नि. क्र. ३०
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या - श्रीमती गीता घाटगे
तक्रार अर्ज क्र.२२६५/२००९
-------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : २०/११/२००९
तक्रार दाखल तारीख : २४/११/२००९
निकाल तारीख : १२/०८/२०११
------------------------------------------
१. श्री दौलत नरहरी गायकवाड
वय वर्षे – ४५, व्यवसाय – काही नाही
रा. शेटफळे, ता.आटपाडी, जि. सांगली. ...... तक्रारदार
विरुध्द
१. आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स
कंपनी लि., महालक्ष्मी, मुंबई नं.३४
२. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रा.लि.
१०१, शिवाजी नगर, ३ रा मजला,
मंगला टॉकीज जवळ, पुणे – ४११००५
३. महाराष्ट्र शासन तर्फे मा.जिल्हाधिकारी
सांगली ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फेò : +ìb÷. एम.एन. शेटे
जाबदारक्र.१ तर्फे : +ìb÷. सचिन फाटक
जाबदारक्र.२ : स्वत:
जाबदार क्र.३ : एकतर्फा
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्यक्ष: श्री. अनिल य.गोडसे
१. तक्रारदाराने सदरचा तक्रार अर्ज शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार दाखल केला आहे.
२. सदर तक्रार अर्जाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे-
महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने राज्यातील शेतक-यांच्या अपघातासंदर्भात शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार शेतक-यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी जाबदार क्र.१ विमा कंपनी यांचेबरोबर विमा करार करण्यात आला आहे. तक्रारदार हे शेतकरी होते. तक्रारदार हे दि.५/२/२००५ रोजी विहीरीवर मोटार चालू करायला गेले असता तोल जावून विहीरीत पडले. त्यावेळी त्यांना गंभीर जखमा झाल्या व डावा पाय मोडला आहे. त्यानंतर त्यांना हॉस्पीटलमध्ये दाखल करण्यात आले. तक्रारदार यांचा औषधपाण्यासाठी रक्कम रु.१०,०००/- इतका खर्च झाला. तक्रारदार यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार गावकामगार तलाठी यांचेकडे मार्च २००५ मध्ये प्रस्ताव दाखल केला. गावकामगार तलाठी यांनी सदरचा प्रस्ताव तहसिलदार आटपाडी यांचेकडे पाठविला. तहसिलदार आटपाडी यांनी सदरचा प्रस्ताव योग्य ती कागदपत्रे व शिफारशींसह जाबदार क्र.१ यांचेकडे पाठविला. परंतु जाबदार यांनी तक्रारदार यांचा विमा दाव्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही त्यामूळे विम्याची रक्कम व्याजासह मिळणेसाठी तसेच शारीरिक, मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळणेसाठी तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केलेले आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत नि.३ ला शपथपञ व नि.५ च्या यादीने १० कागद दाखल केले आहेत.
३. जाबदार क्र.१ यांनी याकामी नि.१२ वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदार यांना दि.५/२/२००५ रोजी अपघात झाला ही घटना जाबदार यांनी नाकारली आहे. तक्रारदार हे शेतकरी असल्याबाबतचे कथन जाबदार यांनी नाकारले आहे. तक्रारदार हे पॉलिसी अस्तित्वात येण्यापूर्वी शेतकरी नव्हते, केवळ पॉलिसी अस्तित्वात आल्यानंतर ते नोंदणीकृत शेतकरी झाले. त्यामुळे सदरचा विमादावा मंजूर होणेस पात्र नाही. जाबदार यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा योग्य ती कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे दि.२९/१०/२००५ रोजी नाकारला आहे. जाबदार क्र.२ याचा सदर विमा दाव्याशी कोणताही संबंध नाही. तक्रारदार यांचा विमादावा मुदतीत नाही त्यामुळेही तो मंजूर होण्यास पात्र नाही. तक्रारदार यांना जाबदार यांनी कोणतीही सदोष सेवा दिली नाही त्यामुळे तक्रारदार यांचा विमादावा फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यात नमूद केले आहे. जाबदार यांनी नि.१३ ला शपथपत्र व नि.१४ चे यादीने ३ कागद दाखल केले आहेत.
४. जाबदार नं.३ यांनी याकामी त्यांचे म्हणणे न दाखल केल्यामुळे त्यांचेविरुध्द नि.१ वर एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
५. जाबदार क्र.२ यांनी नि.१५ वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी सदरचे विमा करारामध्ये जाबदार क्र.२ यांची जबाबदारी केवळ सल्लागाराची आहे व शेतक-यांकडून आलेले विमादावे तपासण्याचे काम जाबदार क्र.२ करतात व कागदपत्रांची कमतरता असल्यास त्याची पूर्तता करुन घेवून विमा कंपनीकडे विमाप्रस्ताव दाखल करण्याचे काम जाबदार क्र.२ करतात. जाबदार क्र.२ यांची नियुक्ती दि.१५ जुलै २००६ पासूनची आहे व सदर अपघात हा त्यापूर्वीचा आहे. त्यामुळे सदर जाबदार यांचेवर कोणतेही दायित्व येत नाही असे जाबदार क्र.२ यांनी नमूद केले आहे. जाबदार क्र.२ यांनी नि.१६ वर परिपत्रक हजर केले आहे.
६. तक्रारदार यांनी नि.१७ वर प्रतिउत्तर दाखल केले आहे. त्यामध्ये तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.१ यांच्या म्हणण्यातील मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदार यांनी नि.१८ ला प्रतिउत्तराच्या पृष्ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. तक्रारदार यांनी नि.१९ ला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. तसेच नि.२४, २६ व २९ च्या यादीने कागद दाखल केले आहेत. जाबदार क्र.१ तर्फे नि.२२ ला लेखी युक्तिवाद दाखल करण्यात आला आहे. जाबदार क्र.१ यांचे विधिज्ञांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला. तक्रारदार यांचे विधिज्ञ युक्तिवादासाठी उपस्थित राहिले नाहीत.
७. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व दाखल कागदपञांचे अवलोकन केले असता सर्व शेतक-यांच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाने जाबदार १ यांचेबरोबर विमा करार केला आहे त्यामुळे अपघातग्रस्त शेतकरी हे सदर विमा करारानुसार लाभार्थी होतात व ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार लाभार्थी हा सुध्दा ग्राहक या सदरात येतो त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार नं.१ यांचे ग्राहक आहेत असा या मंचाचा निष्कर्ष आहे.
८. तक्रारदार यांनी त्यांना शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम रु.५०,०००/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार यांनी नि.२६ चे यादीने पॉलिसीची प्रत हजर केली आहे. तसेच नि.२९ च्या यादीने परिपत्रक दाखल केले आहे. सदर नि.२६ वरील पॉलिसीच्या प्रतीवरुन व नि.२९ च्या परिपत्रकावरुन सदरची पॉलिसी ही सुरुवातीस प्रायोगिक तत्वावर दि.१०/१/२००५ ते ९/४/२००५ या तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी अंमलात आली त्यानंतर सदरचे पॉलिसीची मुदत वाढविण्यात येवून सदरची मुदत ही दि.१०/४/२००५ ते ९/४/२००६ अशी करण्यात आली. त्यामुळे पॉलिसीचा कालावधी हा दि.१०/१/२००५ ते ९/४/२००६ असा आहे. सदर पॉलिसीनुसार राज्यातील एक कोटी शेतक-यांच्या विमा पॉलिसीसाठी रु.सहा कोटी एवढी विम्याच्या हप्त्याची रक्कम महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने विमा कंपनीस अदा करण्यात आली आहे. सदरील तक्रारदार यांना दि.५/२/२००५ रोजी अपघात झाला आहे. सदरची पॉलिसी ही दि.५/१/२००५ पासून प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात आली आहे. म्हणजे सदर तक्रारदार यांना विमा मुदतीत म्हणजे दि.५/०२/२००५ रोजी अपघात झाला आहे ही बाब समोर येते.
९. सदर पॉलिसीतील अटी व शर्तीनुसार अपघातग्रस्त व्यक्ती ही शेतकरी असणे गरजेचे आहे व अपघातसमयी तिचे वय १५ ते ७० वयोगटातील असणे आवश्यक आहे. तक्रारअर्जाचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांनी त्यांचे वय ४५ असे नमूद केले आहे. वैद्यकीय दाखल्यावर सदरचे वय ४० नमूद आहे. जाबदार यांनी तक्रारदारांच्या वयाबाबत कोणताही वाद उपस्थित केला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांचे वय निश्चितच १५ ते ७० या दरम्यानचे आहे या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच येत आहे. अपघातग्रस्त व्यक्ती शेतकरी असलेबाबत तक्रारदार यांनी सात-बारा उतारा व खाते उतारा याकामी दाखल केला आहे. सदर उता-यावर तक्रारदार यांचे नाव नमूद आहे. सदरचा उतारा हा दि.२१/३/२००५ रोजीचा आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे शेतकरी आहेत ही बाब समोर येते. जाबदार यांनी तक्रारदार शेतकरी असल्याबाबतची बाब नाकारली आहे व पॉलिसी अस्तित्वात येणेच्या वेळी तक्रारदार हे नोंदणीकृत खातेदार शेतकरी नव्हते असे नमूद केले आहे. परंतु त्याच्या पृष्ठयर्थ जाबदार यांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदार शेतकरी नाहीत असे जाबदार यांनी आपले म्हणणेमध्ये नमूद केले आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे शेतकरी नाहीत हे सिध्द करण्याची संपूर्ण जबाबदारी जाबदार यांची आहे व जाबदार यांनी त्याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केला नाही. त्यामुळे दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदार हे शेतकरी होते व आहेत या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच येत आहे.
१०. तक्रारदार यांना दि.५/०२/२००५ रोजी अपघात झाला आहे ही बाब दाखल वर्दी जबाब व पोलिस पाटील पंचनामा यांच्या अहवालावरुन समोर येते. सदर अपघात झाला होता ही बाब जाबदार यांनी नाकारली आहे परंतु पॉलिसीतील अटी व शर्तीचे अवलोकन केले असता अपघात झाला असेल तर प्रथम माहिती अहवाल किंवा पोलिस पाटील चौकशी अहवाल यापैकी कोणतीही कागदपत्रे दाखल केली तर चालू शकते. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये पोलिसांकडील वर्दी जबाब, पोलिस पाटील यांचा दाखला दाखल आहे, त्यामुळे तक्रारदार यांना दि.५/२/२००५ रोजी अपघात झाला होता ही बाब स्पष्ट होते. सदर अपघातात तक्रारदार यांना २० टक्के पूर्णत अपंगत्व आले आहे असे नि.५/६ वरील दि.१०/११/२००५ च्या जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे दाखल्यावरुन दिसून येते. त्यामुळे अपघातात तक्रारदारांना अपंगत्व आले होते ही बाब स्पष्ट होते. जाबदार यांनी तक्रारदारांचे अपंगत्व हे कायमस्वरुपी पूर्णत अपंगत्व नाही असे आपल्या युक्तिवादामध्ये नमूद केले आहे. जाबदार यांनी त्यासाठी पॉलिसीच्या प्रतीमधील परिशिष्ट २ मधील परिच्छेद ३ मध्ये नमूद असलेल्या अटीकडे मंचाचे लक्ष वेधले. त्यामध्ये Permanent total disablementया सदराखाली उपपरिच्छेद ivमध्ये Total and irrecoverable loss of the use of a hand or a foot without physical separation, then 50% of the capital sum insured stated in Part I of the Schedule hereto as applicable to such insured person. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या वैद्यकीय दाखल्याचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये Total disability२० टक्के दाखविली आहे. सदर दाखल्यामध्ये Shortening of left leg 2 cm दर्शविले आहे. त्यामुळे अपघातग्रस्तासाठी असणा-या रु.५०,०००/- विमा रकमेच्या ५० टक्के म्हणजे रक्कम रु.२५,०००/- मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे.
११. जाबदार यांनी याकामी मुदतीबाबत आक्षेप घेतला आहे व तक्रारदार यांचा विमादावा दि.२९ ऑक्टोबर २००५ रोजी फेटाळला होता असे नमूद केले आहे व त्यासाठी नि.१४/१ वर विमादावा फेटाळल्याचे पत्र दाखल केले आहे. परंतु सदरचे पत्र तक्रारदार यांना पाठविले होते व ते त्यांना मिळाले होते हे दाखविण्यासाठी कोणताही पुरावा मंचासमोर आणलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज मुदतबाहय झाला आहे या जाबदारांच्या युक्तिवादामध्ये कोणतेही तथ्य नाही असे या मंचाचे मत आहे. सदर नि.१४/१ वरील दि.२९/१०/२००५ रोजीच्या पत्राचे अवलोकन केले असता सदर पत्रावर At the onset, we regret the sad demise of Daulat Narhari Gaikwad. Please accept our condolences for the same. असे नमूद केलेले आहे यावरुन जाबदार विमा कंपनी विमा दावा मागणी करणा-या अपघातग्रस्त शेतकरी व त्यांची कागदपत्रे तपासणीमध्ये किती निष्काळजी आहे व सदरचा विमादावा मयतग्रस्त व्यक्तीचा आहे अथवा केवळ अपघातग्रस्त व्यक्तीचा आहे, हे पाहणेचे कष्टही घेत नाहीत ही बाब प्रामुख्याने समोर येते.
१२. जाबदार यांनी तक्रारदार यांनी त्यांचेकडे मुदतीत कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. त्यामुळे विमादावा नाकारला असे नमूद केले आहे. तक्रारदार यांनी गावकामगार तलाठी यांचेकडे कागदपत्रे दाखल केलेली होती. गावकामगार तलाठी यांनी सदरची कागदपत्रे ही तहसिलदार यांचेकडे सादर केली. तहसिलदार यांनी सदरची कागदपत्रे ही जाबदार यांचेकडे सादर केली आहेत. विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमादाव्याबाबत काय निर्णय घेतला याबाबत काहीही कळविलेले नाही व तक्रारअर्ज दाखल झाल्यावर तक्रारदारांना कळविले हे दाखविण्यासाठी वरील मजकूराचे पत्र दाखल केले आहे यावरुन मुदतीत कागदपत्रे दाखल केली नाहीत या जाबदार यांचे युक्तिवादामध्ये कोणतेही तथ्य नाही. तसेच सदर पत्रावरुन विमा कंपनीला कागदपत्रे ही १७० दिवसांमध्ये सादर केली असल्याचे नमूद आहे. तक्रारदार यांनी याकामी सन्मा.राष्ट्रीय आयोग यांचा State of Maharashtra Vs. ICICI Lombard General Insurance Co.Ltd. या तक्रारअर्ज क्र.२७/२००८ मधील दि.२०/८/२००८ रोजी दिलेल्या निर्णयाची प्रत याकामी दाखल केली आहे. त्यामध्ये सन्मा.राष्ट्रीय आयोगाने पुढील आदेश पारीत केला आहे.
Opposite Insurance company is directed to consider the claims of those persons who have filed their claims within a period of 6 months from the date of the death or incapacity. सदर आदेशाचे अवलोकन केले असता विमा कंपनीस कागदपत्रे सहा महिन्याचे आत दाखल केली आहेत त्यामुळे कागदपत्रे मुदतीत दाखल केली नाहीतया कारणास्तव विमादावा नाकारता येणार नाही असे या मंचाचे मत आहे.
१३. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रार अर्जामध्ये गावकामगार तलाठी यांच्यामार्फत तहसीलदार यांच्याकडे व तहसीलदार यांनी जाबदार क्र.१ यांच्याकडे विमा दावा दाखल केला आहे असे तक्रार अर्जामध्ये नमूद केले आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांच्या विमादाव्याबाबत निर्णय घेण्यास विलंब करुन तक्रारदार यांचा सदोष सेवा दिली आहे, त्यामुळे तक्रारदार यांना मंजूर रक्कम रु.२५,०००/- व सदर रकमेवर अपघात तारखेपासून म्हणजे दि. ५/२/२००५ पासून द.सा.द.शे.९ टक्के व्याज देण्याबाबत आदेश करणे न्याय्य होईल असे मंचाचे मत झाले आहे.
१४. तक्रारदार यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार यांच्या विमा दाव्याबाबत काय निर्णय घेतला हे जाबदार यांनी तक्रारदार यांना कळविले नाही व जाबदार यांनी तक्रारदार यांना कळविले हे दर्शविण्यासाठी जे पत्र हजर केले आहे, त्यामध्ये नमूद केलेला मजकूर अत्यंत आक्षेपार्ह व तक्रारदारास मानसिक त्रासास सामोरे जावे लागणारा आहे. तसेच तक्रारदार यांच्या विमादाव्याबाबत निर्णय घेण्यास विलंब केल्याने तक्रारदार यांना या न्याय मंचात तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला ही बाब विचारात घेता सदरची मागणी अंशत: मंजूर करणे योग्य ठरेल असे या मंचाचे मत आहे.
१५. यातील जाबदार ३ हे महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी आहेत. महाराष्ट्र शासनाने जाबदार २ यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे. विम्याचे संरक्षण देण्याची जबाबदारी व करार जाबदार १ यांचेबरोबर झालेला आहे त्यामूळे सदरचा आदेश जाबदार नं.१ यांचेविरुध्द करणेत येतो.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
२. तक्रारदार यांना जाबदार नं.१ यांनी विमा दाव्यापोटी रक्कम रुपये २५,०००/-(अक्षरी रुपये पंचवीस हजार माञ) व सदर रकमेवर अपघात तारखेपासून म्हणजे दि.५/२/२००५ पासून द.सा.द.शे.९% दराने व्याजासह अदा करावेत.
३. तक्रारदार यांना जाबदार क्र.१ यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रुपये १०,०००/- (अक्षरी रुपये दहा हजार माञ) अदा करावेत.
४. वर नमूद आदेशाची पुर्तता जाबदार नं.१ यांनी दिनांक ३०/०९/२०११ पर्यंत करणेची आहे.
५. जाबदार नं.१ यांनी आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. १२/०८/२०११
(गीता सु.घाटगे) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हामंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली.
प्रत – तक्रारदार यांना हस्तपोहोच/रजि.पोस्टाने दि. / /२०११
जाबदार यांना हस्तपोहोच/रजि.पोस्टाने दि. / /२०११