आदेश (दिः 03/02/2011 ) द्वारा श्री.एम.जी.रहाटगावकर - मा.अध्यक्ष 1. तक्रारकर्ती ही मयत निबा सोनु पवार याची पत्नी आहे. दि.22/07/2005 रोजी बैलगाडीने शेतातुन परत येतांना झालेल्या अपघातात त्याचा मृत्यु झाला तसेच बैलगाडीचा एक बैल देखील अपघातात मरण पावला. मयत व्यक्तीचा महाराष्ट्र शासनाने विरुध्द पक्षाकडे विमा उतरवला होता. 'शेतकरी अपघात विमा योजना' प्रमाणे मयताच्या वारसाला रु.5,00,000/- भरपाई मिळणे अपेक्षीत होते. तहसिलदार मार्फत विरुध्द पक्षाकडे विमा दावा सादर करण्यात आला. परंतु त्याबाबत विरुध्द पक्षाने काही एक कारवाई न केल्याने प्रार्थनेत नमुद केल्यानुसार विमा दावा रक्कम नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च मंजुर करण्यात यावा या अपेक्षेने सदर तक्रार दाखल करण्यात आली. 2. तक्रारीसोबत निशाणी 3(1) ते 3(9) अन्वये दस्तऐवज दाखल करण्यात आले. तसेच निशाणी 5 अन्वये प्रतिज्ञापत्रासह स्वतंत्र विलंब माफिचा अर्ज सादर करण्यात आला. निशाणी 11 अन्वये विरुध्द पक्षाने आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. व कोणत्याही संयुक्तिक कारणांचा उल्लेख विलंब माफीच्या अर्जात नसल्याने मंचाने विलंब माफीचा अर्ज नामंजुर करावा तसेच सदर तक्रारीचे निरकरण करणे या मंचाच्या भौगोलिक कार्यकक्षेत येत नसल्याने तक्रार खारीज करण्यात यावी यावर त्यांचा भर आहे. तक्रारकर्त्याचे इतर आरोप विरुध्द पक्षाने अमान्य केले. विरुध्द पक्षाच्या लेखी जबाबासंदर्भात निशाणी 12 अन्वये प्रतीज्ञापत्रावर तक्रारकर्तीने आपले प्रतिउत्तर दाखल केले.
... 2 ... (तक्रार क्र.49/2010) 3. मंचाने उभय पक्षांच्या वकिलाचा युक्तीवाद विलंब माफीच्या अर्जासह एकुण घेतला. तसेच मंचाच्या भौगोलिक कार्यकक्षेत सदर प्रकरण येते काय याचा देखील विचार करण्यात आला . त्या आधारे सदर तक्रारीचे निराकरणार्थ खालील प्रमुख मुद्दयाचा विचार करण्यात आला- 1. तक्रार दाखल करण्यात झालेला विलंब माफ करण्यायोग्य आहे काय ? उत्तर – नाही. 2. तक्रारीचे निराकरण करणे या मंचाच्या भौगोलिक कार्यकक्षेत येते काय ? उत्तर – नाही. स्पष्टिकरणाचा मुद्दा क्र. 1 - मुद्दा क्र. 1 चे बाबत विचार केले असता तक्रारकर्त्याच्या पतीचे दुदैवी अपघातात दि. 22/07/2005 रोजी निधन झाले. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांच्या वतीने अपघात विमा योजना सुरू केली. विरुध्द पक्षाकडुन विमा उतरवण्यात आला. विम्याच्या प्रिमियमची रक्कम शासनाने विमा कंपनीकडे जमा करायची व अपघातात नुकसान झालेल्या व्यक्तीच्या वारसांना विम्याच्या रक्कमेची भरपाई मिळवुन द्यायची असे या योजनेचे थोडक्यात स्वरुप आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दि.17/01/2006 रोजी शवविच्छेदन अहवाल प्रत मागितली. तक्रारीसोबत तीने विरुध्द पक्षाला दि.01/04/2006 रोजी पाठविलेल्या पत्राची प्रत जोडलेली आहे. त्या आधारे स्पष्ट होते की या पत्रासोबत तीने विरुध्द पक्षाकडे शवविच्छेदन अहवाल प्रत पाठविली होती स्वाभाविकपणेच तहसिलदारामार्फत विरुध्द पक्षाकडे पाठविलेला दावा अर्ज इतर कागदपत्रे तसेच शवविच्छेदन अहवाल यांच्या आधारे विरुध्दपक्षाने विमा दाव्याबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित होते. दि.01/04/2006 नंतर जास्तीत जास्त 6 महिनेच्या कालावधीत विरुध्द पक्षाद्वारे निर्णय अपेक्षित होता. त्यामुळे दि.01/10/2006 नंतर वर्षाचे आत तक्रारकर्तीने प्रकरण दाखल करणे कायद्यानुसार आवश्यक होते. प्रत्यक्षात सदर प्रकरण दि.28/01/2010 रोजी दाखल केलेले आहे. त्यामुळे निश्चितपणे 1 वर्षापेक्षा जास्त विलंब तक्रार दाखल करण्यात लागलेले आहे. विलंब माफीच्या अर्जाचा 1 वर्ष 9 महिने विलंबाचा उल्लेख तक्रारकर्तीने केलेला आहे. मुंबई मध्ये तक्रार दाखल करावी लागेल असा सल्ला तीला दिल्या गेला व ही गोष्ट तीला कठीण होती. नव-याच्या मृत्युमुळे ती निराश झाली व विलंब झाला असा उल्लेख तीने अर्जात केला आहे. मंचाच्या मते विलंब माफीचे तीचे म्हणणे संपुर्णपणे मोघम स्वरुपाचे आहे. त्याला कोणताही निश्वित व ठोस आधार नाही. वास्तविकतः समाधानकारक व विश्वसनीय कारणांच्या आधारे विलंबाचे स्पष्टिकरण सादर करणे ही अर्जदाराकडुन अपेक्षीत असते. सदर प्रकरणी कोणतेही संयुक्तिक कारण व त्यासाठी समाधानकारक पुरावा तक्रारकरर्तीने दिलेला नाही. त्यामुळे तक्रार दाखल करण्यात आलेला हा विलंब माफ करण्याजोगा नाही. स्पष्टिकरण मुद्दा क्र. 2- सदर प्रकरणातील अपघाताची दुर्दैवी घटना ही धुळे, चाळीसगाव रोडवर झालेली आहे. विरुध्द पक्षाचे कार्यालय महालक्ष्मी, मुंबई येथे आहे. या पत्यावर तहसिलदार, धुळे यांनी दि.04/10/2005 रोजी मुळ दावा अर्ज व इतर कागदपत्रे पाठविली ... 3 ... (तक्रार क्र.49/2010) होती. थोडक्यात या ठाणे जिल्हा ग्राहक मंचाच्या भौगोलिक परिसिमेत वादाचे कोणतेही कारण घडलेले नाही किंवा विरुध्द पक्षाचे मुख्य कार्यालय नाही जो विमा काढण्यात आला होता त्या संदर्भातील दाव्याची कागदपत्रे मुंबई येथील विरुध्द पक्षाच्या महालक्ष्मी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आली होते. त्यामुळे सदर प्रकरणाचे निराकरण करणे मंचाच्या भौगोलिक कार्यकक्षेत येत नाही. तांत्रिक दृष्टीने जरी सदर तक्रारीचा विचार या न्यायमंचाला करता येत नसला तरी तक्रारकर्ती ही ग्रामिण भागातील अती सामान्य कुटुंबातील विधवा आहे. तीच्या पतीच्या झालेल्या अपघाताचा सहनुभुतीपुर्वक विचार विरुध्द पक्षाने करावा असे या मंचाचे मत आहे. कारण शेतकरी अपघात विमा योजना ही शासनाने कल्यानकारी योजनेचा भाग म्हणुन शेतक-यांचे हीत रक्षनार्थ सुरु केलेली आहे. ते तक्रारकर्ती सारख्या अशिक्षित व गरीब व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणे शासनाला अभिप्रेत आहे. सबब मंचाला जरी तांत्रिक कारणांमुळे या तक्रारीचा विचार करता येत नसला तरी मानवतेच्या दृष्टिने विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीच्या दाव्याचा सहानुभुतीपुर्वक विचार करावा व योग्य निर्णय घेऊन त्याबाबत तीला कळवावे.
सबब अंतिम आदेश पारित करण्यात येतो- अंतीम आदेश 1. विलंब माफीचा अर्ज नामंजुर करण्यात येतो. 2.सदर तक्रारीचे निराकरण करणे या मंचाच्या भौगोलिक कायकक्षेत येत नसल्याने तसेच तक्रार दाखल करण्यास झालेल्या विलंवामुळे तक्रार क्र. 49/2010 खारीज करण्यात येते. 3. न्यायिक खर्चाचे वहन उभयपक्षांनी स्वतः करावे.
दिनांक – 03/02/2010 ठिकाण - ठाणे (ज्योती अय्यर) (एम.जी.रहाटगावकर) सदस्य अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे
| [HONABLE MRS. Jyoti Iyyer] MEMBER[HONABLE MR. M.G. RAHATGAONKAR] PRESIDENT | |