आदेश

मा. अध्‍यक्ष, श्री. सचिन शिंपी यांच्‍या आदेशान्‍वये-     

1.        तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्तीचे पती मयत रामाजी लच्‍छीराम मसरे हे शेतकरी असून त्‍याच्‍या नांवे मौजा- साटक, ता.पारशिवनी,  जि.नागपूर येथे सर्व्‍हे नं. 270, खाते क्रं. 60 येथील शेतजमीन आहे.

2.        तक्रारकर्तीचे पती रामाजी लच्‍छीराम मसरे यांचा दि. 26.06.2005 रोजी वाहन अपघाती मृत्‍यु झाला. तक्रारकर्तीने तिचे पती हे शेतकरी असल्‍याने शेतकरी व्‍यक्तिगत  अपघात विमा योजने नुसार विमा रक्‍कम रुपये 1,00,000/- मिळण्‍यासाठी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन विरुध्‍द पक्षाकडे विमा दावा दि. 10.09.2015 रोजी दाखल केला. तक्रारकर्ती ही दुर्गम भागात राहणारी अशिक्षित महिला असून तिला या योजनेची कोणतीही माहिती विरुध्‍द पक्षा मार्फत देण्‍यात आलेली नव्‍हती. विरुध्‍द पक्षाकडे  विमा दावा दाखल केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्‍याबाबतची आजपर्यंत तक्रारकर्तीला कुठलीही माहिती कळविली नाही, ही बाब दोषपूर्ण सेवा आहे. म्‍हणून तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत मिळणारी रक्‍कम रुपये 1,00,000/- 18 टक्‍के दराने व्‍याजासह मिळावी, तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍याची विनंती केली आहे.

3.        विरुध्‍द पक्ष 1 ने आपला लेखी जबाब दाखल केला असून तक्रार अर्जास सक्‍त विरोध केला आहे. विरुध्‍द पक्षाने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु  दि. 26.06.2005 रोजी झालेला असतांना सुमारे 10 वर्षा नंतर तक्रारकर्तीने वि.प. 2 यांच्‍याकडे दि. 10.09.2015 रोजी उशिरा विमा दावा प्रस्‍ताव दाखल केला. तसेच झालेल्‍या विलंबा बाबतचे कोणतेही कारण नमूद न केल्‍यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा मुदतीत नसल्‍यामुळे योग्‍य कारणाने नाकारला असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी मागणी केली आहे.

4.        विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी नि.क्रं. 10 वर लेखी जबाब दाखल करुन त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा झालेल्‍या अपघाताच्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्तीने सदरचा विमा दावा तहसिलदार पारशिवनी यांच्‍याकडे सादर करणे गरजेचे होते. सबब विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांना या कार्यवाहीतून वगळण्‍यात यावे.
5.        विरुध्‍द पक्ष 3 यांना आयोगा मार्फत नोटीसची बजावणी होऊन सुध्‍दा ते आयोगा समक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा दि. 14.02.2024 रोजी आदेश पारित करण्‍यात आला.

6.        उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍तावेज व त्‍यांचे वरीलप्रमाणे परस्‍पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.  

-: कारणमिमांसा :-

7. मुद्दा क्रं.1 ते 3 बाबत , ः- तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा दि.26.06.2005  रोजी मृत्यु झालेला असतांना तक्रारकर्तीने दि. 10.09.2015 रोजी म्‍हणजेच 10 वर्षे  विलंबाने तक्रार दाखल केली आहे. परिणामी तक्रारकर्तीची तक्रार फेटाळण्‍यात यावी असा विरुध्‍द पक्षाने युक्तिवाद केला आहे.

8. तक्रारकर्तीने शेतकरी अपघात विमा योजनेच्‍या परिपत्रकाचा आधार घेऊन असा युक्तिवाद केला की, या  योजनेची अंमलबजावणी करण्‍याची जबाबदारी तहसिलदार तसेच महसूल यंत्रणेची असल्‍यामुळे झालेल्‍या विलंबा बाबत तक्रारकर्तीची कोणतीही जबाबदारी नाही.  तसेच या योजनेच्‍या तरतुदीनुसार केवळ विमा दावा उशिरा दाखल केला या कारणास्‍तव विमा दावा नाकारता येणार नाही.   

9.       उभय पक्षांचा युक्तिवाद व नि.क्रं. 2 सोबत दाखल  दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा पॉलिसी कालावधीत मृत्‍यु झाला ही बाब विवादित नाही. शेतकरी अपघात  विमा योजनेचे परिपत्रका प्रमाणे शेतकरी अपघात विमा योजनेची अमंलबजावणी करण्‍याची जबाबदारी तहसिलदार व महसूल यंत्रणेची महसूल अधिका-यांनी विमा दाव्‍याच्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्तीस कोणतीही माहिती दिली नाही, या त्‍यांच्‍या चुकिमुळे  तक्रारकर्तीला  सदरचा विमा दावा  दाखल करण्‍यास विलंब झाल्‍याचे दिसून येते. तसेच ज्‍या कालावधीत अपघात झाला त्‍या कालावधीतील विम्‍याच्‍या प्रिमियमची रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाला शासनाकडून प्राप्‍त झाली आहे.   परिणामी तक्रारकर्ती लाभार्थी या नात्‍याने विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक ठरते.  मा. उच्‍च न्‍यायालय व मा. राज्‍य आयोग यांनी दिलेल्‍या न्‍यायनिर्णयात तसेच शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजनेतील परिपत्रका मध्‍ये देखील विमा दावा दाखल करण्‍यास विलंब झाला हया कारणास्‍तव विमा कंपनीस विमा दावा नाकारता येणार नाही ही बाब स्‍पष्‍ट असतांना देखील विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांनी तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा विमा दावा दाखल करण्‍यास विलंब झाला या कारणास्‍तव विमा दावा देण्‍यास नकार दिल्‍यामुळे तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीस सतत कारण घडत असल्‍याने  प्रस्‍तुत तक्रार मुदतीत असल्‍याचे दिसून येते.
10.       तक्रारकर्तीने शेतकरी अपघात विमा योजनेतील तरतुदीनुसार विमा दावा दाखल केलेला असतांना देखील तो मंजूर अथवा नामंजूर करण्‍यात आल्‍याबाबतची कोणतीही माहिती तक्रारकर्तीस पुरविली नाही. तसेच तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रस्‍ताव मुदतबाहय असल्‍याचे खोटे कारण सांगून विमा दाव्‍याची रक्‍कम देण्‍यास टाळटाळ करणे ही बाब विरुध्‍द पक्ष 1 यांच्‍या सेवेतील न्‍यूनता आहे असे आमचे मत आहे. यास्‍तव मुद्दा क्रं. 1 ते 3 चा निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदवित आहोत.

11.  मुद्दा क्रमांक 4 बाबत -  तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडून विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये 1,00,000/- व त्‍यावर  दि. 10.09.2015 पासून व्‍याजासह मिळण्‍याची मागणी केली आहे. परंतु तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार या आयोगा समक्ष दि. 04.05.2018 रोजी दाखल केली असल्‍याने विरुध्‍द पक्ष 1 कडून रक्‍कम रुपये 1,00,000/- तक्रार दाखल तारीख 04.05.2018 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम देण्‍याचे,  तसेच शारीरिक , मानसिक त्रासाकरिता रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- देण्‍याचे आदेश पारित करणे न्‍यायोचित ठरते.

12.      विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 व 3  हे शासकीय योजनेची अंमलबजावणी करणारे योजनेतील केवळ एक घटक असून ते तक्रारकर्तीस सेवा पुरविणारे नाही. परिणामी विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 व 3  विरुध्‍द  कोणताही आदेश पारित करणे योग्‍य होणार नाही.

      वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांनी तक्रारकर्तीला शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत मिळणा-या लाभाची रक्‍कम रु.1,00,000/- व त्‍यावर तक्रार दाखल दि. 04.05.2018 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याजसह रक्‍कम तक्रारकर्तीला अदा करावी.

3. विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.

4. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 व 3 विरुध्‍दची तक्रार फेटाळण्‍यात येते.

5.   विरुध्‍द पक्ष 1 ने उपरोक्‍त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 45 दिवसाच्‍या आंत करावी.

6.   उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.