(घोषित दि. 05.08.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत, अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, तो शेतकरी आहे. त्यांची स्वत: ची मारुती स्वीफ्ट डिझायर अशी गाडी आहे तिचा क्रमांक एम.एच.29 आर 2249 असा आहे. सदरच्या गाडीसाठी तक्रारदाराने बुलढाणा को-ऑप क्रेडीट सोसायटीकडून कर्ज घेतले आहे.
सदरच्या गाडीचा तक्रारदारांनी रुपये 4,95,000/- साठीचा विमा गैरअर्जदार कपंनी यांचेकडे उतरवलेला होता. तिचा पॉलीसी क्रमांक 3001/58220971/00 B00 असा होता व कालावधी दिनांक 01.02.2009 ते 30.11.2010 असा होता. सदरचा विमा क्रेडीट सोसायटीने काढला होता व मूळ कागदपत्रे त्यांचे ताब्यात आहेत.
दिनांक 25.05.2010 रोजी तक्रारदार व त्यांचे कुटूंब या गाडीने जात असताना बीड-औरंगाबाद रस्त्यावर जामखेड येथे अंबड पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत गाडीला अपघात झाला. गाडीचा ड्रायव्हर दत्ता जामकर हा तेव्हा गाडी चालवत होता. गाडीचे संपूर्ण नुकसान झाले. तक्रारदाराने लगेचच गैरअर्जदारांकडे क्लेम फॉर्म व इतर कागदपत्रांसह दावा दाखल केला. परंतू गैरअर्जदारांनी अद्याप पर्यंत त्यांना कोण सर्व्हेअर नेमण्यात आला हे कळवले नाही अथवा सर्व्हे रिपोर्ट दिला नाही. जून 2010 ला तक्रारदारांनी गाडी Automotive Manufacture Pvt. Ltd. येथे आणली तेंव्हा गैरअर्जदारांचा एजंट तसेच सर्विस सेंटर येथील लोकांनी तक्रारदारांना सांगितले की तुम्ही गाडी दुरुस्त करुन घ्या नंतर कंपनी तुमचे पैसे देईल. त्याप्रमाणे तक्रारदारांनी गाडी दुरुस्त करुन घेतली व रुपये 2,28,042/- सर्विस सेंटरला दिले. गैरअर्जदारांनी वाहन चालकाचा योग्य वाहन चालवण्याचा परवाना अपघाताच्या दिवशी अस्तित्वात नव्हता या अयोग्य कारणाने दिनांक 12.07.2010 ला तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव नाकारला.
कंपनीने आयोग्य कारणाने विमा प्रस्ताव नाकारला व वारंवार मागणी करुनही तक्रारदाराला सर्वे रिपोर्ट दिला नाही म्हणून तक्रारदाराची तक्रार आहे. त्यांनी आपल्या तक्रारी सोबत गाडीच्या नोंदणीची कागदपत्रे, वाहन चालकाचा परवाना, विमा पॉलीसीची प्रत, घटनास्थळ पंचनामा, Automotive Manufacturers ची बिले व पैसे भरल्याच्या पावत्या, दावा नाकारल्याचे गैरअर्जदारांचे पत्र इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या जबाबानुसार अपघाताचे वेळी दत्ता जामकर हे गाडी चालवत होते हे त्यांना मान्य नाही. दत्ता जामकर यांच्या पत्नीच्या जाबाबानुसार तिचे पती दत्ता जामकर हे अपघाताच्या दिवशी दुस-या गावाला गेलेले होते. अशा प्रकारचा जबाब तिने कंपनीच्या इन्व्हेस्टीगेटरकडे दिलेला आहे व त्याचे सी.डी रेकॉर्डींग केलेले आहे. वाहनाच्या विमा रकमे संदर्भात ठरवून दिलेल्या नियमांप्रमाणेच वाहनाच्या नुकसानीचे मूल्यांकन केले जाते व त्यानुसार सर्वेअरचा अहवाल दिला जातो. अपघाताचे वेळी तक्रारदार स्वत: गाडी चालवत होते आणि त्यांचेकडे वाहन चालवण्याचा परवाना नव्हता. म्हणून त्यांनी तक्रारीत दत्ता जामकर यांचे नाव वाहन चालक म्हणून टाकले ते खोटे व चुकीचे आहे. तक्रारदाराने दुरुस्तीची दाखवलेली रक्कम अवास्तव व चुकीची आहे. गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना काहीही माहिती व सूचना दिली नाही हे तक्रारदारांचे कथन चुकीचे आहे. घटनेच्या वेळी तक्रारदार गाडी चालवत होते व त्यांचेकडे योग्य तो वाहन चालवण्याचा परवाना नव्हता म्हणून त्यांचा दावा कंपनीने नाकारला आहे. यात कोणतीही सेवेतील त्रुटी नाही. म्हणून तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्यात यावी.
गैरअर्जदारांनी आपल्या जबाबासोबत दावा नाकारल्याचे पत्र, दाव्याचे सूचना पत्र, सर्वेअरने केलेले नुकसानीचे मूल्यांकन तसेच तपासणी अहवाल (इन्व्हेस्टीगेशन रिपोर्ट) अशी कागदपत्रे दाखल केली.
तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.एस.आर.आंधळे व गैरअर्जदारांचे विद्वान वकील श्री.पी.एम.परिहार यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला.
त्यावरुन खालील मुद्दे स्पष्ट होतात.
- तक्रारदारांच्या मालकीची एम.एच.29 आर 2249 नंबरची स्वीफ्ट डिझायर गाडी होती. तिचा विमा त्यांनी दिनांक 01.12.2009 ते 30.11.2010 या कालावधीसाठी गैरअर्जदार याचेकडे उतरवला होता. त्यांचा पॉलीसी क्रमांक 3001/58220971/00 B00 आहे. ही बाब उभयपक्षी मान्य आहे.
- गाडीला दिनांक 25.05.2010 रोजी अंबड पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत अपघात झाला. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या घटनास्थळ पंचनामा, साक्षीदारांचे जबाब यावरुन ही गोष्ट स्पष्ट होते.
- तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे अपघाताचे वेळी वाहन चालक दत्ता जामकर हा गाडी चालवत होता. गैरअर्जदारांचे कथनाप्रमाणे अपघाताचे वेळी तक्रारदार स्वत: गाडी चालवत होते व त्यांचे जवळ वैध परवाना नव्हता. गैरअर्जदारांनीच दाखल केलेल्या इन्व्हेस्टीगेटरच्या अहवालात तक्रारदार संदीप, त्यांची पत्नी मनिषा व चालक दत्ता जामकर यांचे जबाब आहेत त्या तिघांच्याही जबाबानुसार अपघाताचे वेळी दत्ता जामकर हे गाडी चालवत होते. गैरअर्जदार लेखी जबाबात म्हणतात की दत्ता जामकर यांच्या पत्नीच्या जाबाबानुसार अपघाताच्या वेळी ते दुस-या गावाला गेले होते व त्यांच्या जबाबाचे सी.डी रेकॉर्डींग झालेले आहे. परंतू तिचा लेखी जबाब अथवा सी.डी मंचा समोर दाखल नाही. त्यामुळे दत्ता जामकर हे अपघाताच्या वेळी गाडी चालवत नव्हते ही गोष्ट गैरअर्जदार सिध्द करु शकलेले नाहीत असे मंचाला वाटते. त्याउलट तक्रारदार, त्यांची पत्नी व दत्ता जामकर या तिघांच्याही जबाबावरुन जामकर हेच अपघातेचे वेळी वाहन चालवत होते ही गोष्ट स्पष्ट होते. तक्रारदारांनी जामकर यांचा वाहन चालवण्याचा वैध परवाना देखील दाखल केला आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार अपघाताचे वेळी वाहन चालकाजवळ वैध परवाना नव्हता या कारणाने तक्रारदाराचा दावा नाकारु शकत नाहीत असे मंचाचे मत आहे.
- तक्रारदारांनी Automotive Manufacturers ला गाडीच्या दुरुस्तीपोटी रुपये 2,28,042/- इतकी रक्कम दिल्याबाबतच्या पावत्या मंचा समोर दाखल केलेल्या आहेत. परंतु सर्वेअर श्री.शहा यांच्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे इंडियन मोटर टेरीफ मध्ये गाडीच्या नुकसानी संबंधात विमा रक्कम देताना गाडीचा किती घसारा वजा करावा लागतो त्याच प्रमाणे प्रत्येक भागाच्या नुकसानीपोटी किती रक्कम द्यायची यासंबंधी नियम दिलेले आहेत. त्या नियमांप्रमाणे सर्वेअर श्री.शहा यांनी गाडीच्या नुकसानीची रक्कम रुपये 64,617/- इतकी दाखवली आहे व त्याचे सविस्तर विवरण देखील दिलेले आहे. सर्वेअर श्री.शहा यांचा अहवाल नाकारावा असा कोणताही पुरावा मंचासमोर नाही. सबब सर्वेअर श्री.शहा यांच्या अहवालावर मंच विश्वास ठेवत आहे.
वरील विवेचनावरुन तक्रारदार हे मारुती स्वीफ्टच्या विमा पॉलीसीच्या रकमेपोटी सर्वेअरच्या अहवालानुसार रक्कम रुपये 64,617/- मिळण्यास पात्र आहेतच. हे स्पष्ट होते. परंतू गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांचा दावा अपघाताच्या वेळी वाहन चालका जवळ वाहन चालवण्याचा वैध परवाना नव्हता हे कारण दाखवून आयोग्यरित्या नाकारला आहे. त्यामुळे दावा नाकारल्याच्या दिवसापासून त्यांना वरील रकमेवर 9 टक्के व्याजदराने व्याज देणे न्यायोचित ठरेल असे मंचाला वाटते.
सबब मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
- गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश प्राप्ती पासून तीस दिवसांचे आत तक्रारदार यांना उपरोक्त विमा रक्कम रुपये 64,617/- (अक्षरी चौंसष्ठ हजार सहाशे सतरा फक्त) द्यावी.
- गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी सदरच्या रकमेवर दावा नाकारल्याच्या दिवसापासून तक्रारदारास ती प्राप्त होण्या पर्यंतच्या कालावधीसाठी द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने द्यावे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.