श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील वि.प.क्र. 1 विमा कंपनी ही महाराष्‍ट्र शासनाचे वतीने राज्‍यातील शेतक-यांचा विमा ‘शेतकरी अपघात विमा योजना’ या योजनेंतर्गत काढून त्‍यांना विमित करते. सदर विमा योजनेचा कालावधी हा 10 जानेवारी 2005 ते 09 एप्रिल 2005 असा होता.  सदर योजनेनुसार शेतक-याची अपघाती जिवित हानी झाली तर रु.1,00,000/- व अपंगत्‍व आले तर रु.50,000/- ते रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई मिळणार होती.

2.               तक्रारकर्तीची तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्तीचे पती श्री. पंजाबराव केशव टेकाम (मृतक) हे शेती व्यवसाय करीत होते व त्यांच्या नावाने शेत जमीन होती. तक्रारकर्तीचे पती शेतीचा उत्पन्नावर सगळ्या कुटुंबाचा पालन पोषण करीत होते. दि.03 मार्च, 2005 रोजी तक्रारकर्तीचे पती श्री. पंजाबराव केशव टेकाम (मृतक) यांचा विद्युत शॉक लागल्याने अपघाती मृत्‍यु झाला. तक्रारकर्तीने महाराष्‍ट्र राज्‍य सरकारने राज्‍यातील सर्व शेतक-यांसाठी काढलेल्या अपघात विमा योजनेनुसार वि.प.क्र. 2 कडे विमा दावा सादर केला. तक्रारकर्ती मृतकाची पत्नी असल्याने शासनाच्या विमा योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्तीने विमा दावा न मिळाल्याने दि.28.02.2019 रोजी वि.प.क्र. 1 व 2 ला वकिलामार्फत नोटिस पाठविला. विमा दावा आजतागायत मिळाला नसल्याचे नमूद करीत तक्रारकर्तीने सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल करुन शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत मिळणारी विमा राशी रु.1,00,000/- ही 18 टक्‍के व्‍याजासह मिळावी, नुकसान भरपाई मिळावी व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर तक्रारीला वि.प.क्र. 1 ने प्राथमिक आक्षेपासह लेखी उत्‍तर दाखल केले. वि.प.ने प्राथमिक आक्षेपामध्‍ये तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू दि. 03 मार्च, 2005 रोजी झाल्यानंतर 14 वर्षांनी विलंब माफीच्या अर्जाशिवाय दाखल केलेली तक्रार विलंबाच्या कारणास्तव खारीज करण्यायोग्य असल्याचे निवेदन दिले. सदर विमा योजना असल्याचे बाब मान्य केली पण वि.प.क्र. 2 कडून विमा दावा मिळाल्याचे अमान्य केले. तक्रारकर्तीने नोडल ऑफिसर, कृषि विभाग यांचेकडे विमा दावा केव्हा दाखल केला याबद्दल दस्तऐवज दाखल केले नाहीत. विमा योजनेच्या अटी नुसार 90 दिवसात नोडल ऑफिसर, कृषि विभाग यांचेकडे दावा दाखल करणे आवश्यक होते व दाव्याची तपासणी करून विमा कंपनी कडे पाठविणे अपेक्षित होते. विमा दावा 14 वर्षे विलंबानी दाखल केल्याबद्दल तक्रारकर्ती अशिक्षित असल्याचे कारण पुरेसे नाही. विमा दावा मिळाला नसल्यामुळे वि.प.क्र.1 च्या सेवेत त्रुटी किंवा निष्काळजीपणा नसल्याचे नमूद केले. तक्रारकर्तीकडून दि.28.02.2019 रोजीची वकिलामार्फत पाठविलेली नोटिस मिळाल्याचे मान्य केले. तक्रारकर्ती स्वच्छ हाताने आयोगासमोर आली नसल्याचे नमूद करीत प्रस्तुत तक्रार मुदतबाह्य असल्याने खर्चासह खर्ज करण्याची मागणी केलेली आहे.

4.               वि.प.क्र. 2 ला नोटीस मिळूनही ते गैरहजर असल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.

5.               सदर प्रकरणी वि.प.क्र. 1 चे वकील आणि तक्रारकर्तीचे वकील यांचे मार्फत युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक आहे काय ?                                   होय.

2.       वि.प.च्या सेवेत त्रुटी आहे काय?                                      होय.

3.       तक्रारकर्ती कुठली दाद मिळण्‍यास पात्र आहे ?               अंतिम आदेशाप्रमाणे.

- नि ष्‍क र्ष –

6.         मुद्दा क्र. 1 व 2 - तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तऐवज क्र. 1 नुसार महाराष्‍ट्र राज्‍य सरकारने राज्‍यातील सर्व शेतक-यांसाठी ‘शेतकरी अपघात विमा योजना’ लागू केल्याचे व विमा योजनेचा कालावधी हा 10 जानेवारी 2005 ते 09 एप्रिल 2005 असल्याचे स्पष्ट होते. शेतक-यांच्या वतीने शासन सदर विमा योजनेचे प्रीमीयम भरीत असून तक्रारकर्ती ही या विमा योजनेची लाभार्थी असल्‍याने तक्रारकर्ती ही वि.प.ची ग्राहक असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.  सदर योजनेनुसार शेतक-याची अपघाती जिवित हानी झाली तर रु.1,00,000/- व अपंगत्‍व आले तर रु.50,000/- ते रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई मिळणार होती. तक्रार दस्तऐवज क्र. 3, 7/12 वरील नोंदी नसार तक्रारकर्तीचे पती श्री. पंजाबराव केशव टेकाम (मृतक) शेतकरी असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्तीने सादर केलेल्या प्रथम माहिती अहवाल, शव विच्‍छेदन अहवाल, अपघाताकरीता आवश्‍यक स्‍थळ पंचनामा, यावरुन तक्रारकर्तीच्या पतीचा दि. 03 मार्च, 2005 रोजी विद्युत शॉक लागून अपघाती मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट दिसते. वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, काटोल यांनी शव विच्‍छेदन अहवालात मृत्युचे कारणाबाबत मत नोंदविताना विद्युत प्रवाहामुळे (Electric current) विद्युत शॉक (Electrocution) लागून मृत्यू झाल्याचे नमूद केले. उभय पक्षांमध्‍ये विमा पॉलिसीच्‍या कालावधीबाबत व अपघाताबाबत  वाद नाही. आयोगाने तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या कागदपत्राचे अवलोकन केले असता तक्रारीसोबत तिने वारसा प्रकरणांची नोंदवही (गाव नमूना सहा “क’) सादर केली त्यामध्ये तक्रारकर्तीचे पती श्री. पंजाबराव केशव टेकाम (मृतक) यांचे दि.03.03.2005 रोजी मृत्यू झाल्यानंतर दि.30.03.2005 रोजी मंडल अधिकारी, मेटपांजरा सर्कल व ग्राम अधिकारी काटोल यांनी कायदेशीर वारसांच्या नावांची नोंद केल्याचे स्पष्ट दिसते. सबब, तक्रारकर्ती मृतकाची पत्नी असल्याने शासनाच्या शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरते.

7.               महाराष्ट्र शासनाने शेती व्यवसाय करताना घरातील कर्त्या व्यक्तीस झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद झाल्यानंतर आर्थिक लाभ देऊन कुटुंबास येणार्‍या अडचणी दूर करण्यासाठी सदर शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना शासन निर्णयानुसार उददात हेतूने लागू केली. सदर योजना प्रथम प्रायोगिक तत्वावर 3 महिन्याच्या कालावधीकरीता लागू होती. योजनेची सुलभ अंमल बजावणी, कार्य पद्धती व नियुक्त यंत्रणाची कर्तव्ये आणि जबाबदारी निश्चित करून विमा दावा मंजुरीसाठी सरळ सोपी पद्धत निर्देशित करण्यात आली व संबंधित यंत्रणांना नेमून दिलेल्या कामाचे प्रभावी पणे अंमल बजावणी करण्याचे बंधन टाकण्यात आले.

i) शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. 12 नुसार कृषि आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे विमा योजनेचे संपूर्ण संनियंत्रण करण्यासाठी जबाबदार अधिकारी असून त्यांना योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी होती.

ii) तसेच परिच्छेद क्र. 9 नुसार सर्व जिल्हाधिकार्‍यांनी दर महिन्यास त्या त्या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या विविध अपघात विमा दाव्याच्या प्रस्तावांचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा अहवाल कृषि आयुक्त व विमा कंपनीला पाठविण्याची जबाबदारी होती.

iii) तसेच परिच्छेद क्र. 11 नुसार, विमा योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येत असल्याने अंमलबजावणी अथवा दावे अंतिम करण्यामध्ये काही शंका/अडचणी असतील तर त्या दूर करणे तसेच योजना, अंमलबजावणी यंत्रणांना व इतर सर्व संबंधितांना समजावून सांगण्यासाठी विमा कंपनी, वि.प.क्र. 1 यांनी पुढाकार घेऊन संबंधित विभागीय आयुक्त/ जिल्हाधिकारी यांचेसमवेत बैठकांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी होती.

iv) तसेच परिच्छेद क्र. 14 नुसार विमा दावे प्रकरणी विमा कंपनी, लाभार्थी किंवा शासकीय यंत्रणे मध्ये वाद झाल्यास समाधानकारक तोडगा काढण्याची जबाबदारी कृषि आयुक्त यांच्या अध्यक्षते खालील समितीवर दिली होती. सदर समितीमध्ये विमा कंपनीचे प्रतींनिधी व संबंधित महसूल विभागातील अतिरिक्त आयुक्त हे इतर दोन सदस्य होते.

8.               तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार विमा दावा मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज तिच्याजवळ उपलब्ध (प्रपत्र ब मधील लाभार्थी पात्रतेच्या अटी व दस्तऐवज) असल्याचे स्पष्ट दिसते. वि.प.क्र. 2 कडे वारंवार चौकशी करूनही तिला कुठलीही माहिती दिली नसल्याचे तक्रारकर्तीने निवेदन दिले. वि.प.क्र.1 ने विमा दावा मिळाला नसल्याचे निवेदन दिले तरी तक्रार दस्तऐवज क्र. 2, नुसार वि.प.क्र. 2, तहसिलदार, यांनी दि.24.12.2008 रोजीच्या पोलिस निरीक्षक, पोलिस स्टेशन, कोंढाली, ता काटोल यांना पाठविलेल्या पत्रांनुसार तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्यू प्रकरणी प्रलंबित विमा दाव्यात स्थल पंचनाम्याची मागणी केल्याचे दिसते. सबब, तक्रारकर्तीकडून विमा दावा वि.प.क्र. 2 ला प्राप्त असल्याचे स्पष्ट होते. वरील शासन निर्णयानुसार नेमून दिलेल्या कामाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे बंधन संबंधीत महसूल यंत्रणेवर होते. वास्तविक, शासन निर्णय ‘प्रपत्र ई’ नुसार महसूल यंत्रणेने करावयाची कार्यपद्धती शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद होते. त्यानुसार शेतकर्‍याने एखाद्या अथवा काही कागदपत्रांची पूर्तता केली नसल्यास संबंधित तलाठी व तहसीलदारांवर त्यासंबंधी स्वत उचित कारवाई करून परिपूर्ण विमा दावा प्रस्ताव नियत प्रमाणपत्रासह एक आठवड्यात वि.प.क्र. 1 कडे पाठविण्याचे व त्याची एक प्रत जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. वि.प.क्र. 2 च्या संबंधित अधिकार्‍यांनी शासन निर्णयानुसार वेळेत कारवाई केल्यासंबंधी कुठलाही दस्तऐवज अथवा निवेदन आयोगासमोर दाखल केले नाही. प्रस्तुत प्रकरणी आयोगातर्फे पाठविलेली नोटिस मिळूनही वि.प.क्र. 2 त्याची बाजू मांडण्यासाठी आयोगासमोर उपस्थित झाले नाही अथवा लेखी उत्तर देखील सादर केले नाही त्यामुळे तक्रारकर्तीचे तक्रारीतील निवेदन वि.प.क्र. 2 ला मान्य असल्याचे गृहीत धरण्यास व वि.प.क्र. 2 विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान (Adverse Inference) काढण्यास आयोगास कुठलीही हरकत वाटत नाही. सबब, वि.प.क्र. 2 संबंधित महसूल यंत्रणेची सेवेतील त्रुटी स्पष्ट होते.

9.               प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.क्र. 2 ने वि.प.क्र.1 कडे विमा दावा केव्हा पाठविला याबद्दल कुठलेही निवेदन दिले नाही. वि.प.क्र.1 ने विमा दावा मिळाल्याचे अमान्य केले. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की, तक्रार दाखल करण्यापूर्वी, तक्रारकर्तीने वि.प.क्र.1 व 2 ला दि.28.01.2019 रोजी वकिलामार्फत नोटिस पाठविल्याचे व त्यांना मिळाल्याचे पोस्टल ट्रॅकिंग रीपोर्टनुसार स्पष्ट दिसते. वि.प.क्र.1 ने नोटिस मिळाल्याचे मान्य केले पण नोटिसला उत्तर पाठविल्याचे दिसत नाही. तसेच वि.प.क्र.1 ने उत्तर न पाठविण्यासाठी कुठलेही स्पष्टीकरण दिले नाही. वि.प.क्र.1 ने लेखी उत्तरात केवळ विलंबाच्या मुद्द्यावर तक्रारीस विरोध केला पण विमा दाव्याच्या गुणवत्तेबाबत कुठलेही निवेदन दिले नाही. वास्तविक, विमा योजना लागू करण्याचा शासनाचा उद्देश, वि.प.क्र.1 वर असलेली जबाबदारी व तक्रारकर्तीचा खरा (Genuine) व वैध (valid) विमा दावा लक्षात घेऊन उत्तर दाखल करणे अथवा विमा दावा मंजूरीबाबत कारवाई करणे आवश्यक होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही.

10.              शासन निर्णयानुसार कृषि आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे विमा योजनेचे संपूर्ण संनियंत्रण करण्यासाठी जबाबदार अधिकारी असले तरी तक्रारकर्तीने कृषि विभागाच्या अधिकार्‍यांना तक्रारीत समाविष्ट केले नाही. वि.प.क्र.1 व 2 ने देखील कुठला वादाचा मुद्दा कृषि आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे उपस्थित केल्याबद्दल अथवा प्रलंबित असल्याबद्दल निवेदन दिलेले नाही. सबब, कृषि आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे विरूद्ध निष्कर्ष नोंदविण्यात येत नाहीत.

11.              शासन निर्णयातील नेमून दिलेल्या कामाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे बंधन संबंधीत वि.प.क्र.1, विमा कंपनीवर व वि.प.क्र. 2 तहसिलदार या दोघांवर होते, पण त्याबाबत पूर्तता केल्यासंबंधी मान्य करण्यायोग्य कुठलाच दस्तऐवज अथवा निवेदन आयोगासमोर सादर केले नाही. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की विवादीत विमा दावा नामंजूर केल्याबाबत वि.प.क्र. 1 व 2 ने आजतागायत कळविल्याचे दिसत नाही.     केवळ तांत्रिक मुद्द्यावर विमा दावा प्रलंबित ठेवणे अथवा नाकारणे अयोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे वि.प.क्र. 1 व 2 च्या सेवेत त्रुटी असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

12.             तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार विमा दावा मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट होते.  वि.प.क्र. 1 व 2 ने विमा दावे प्रकरणी येणार्‍या तक्रारीवर जिल्हा नियंत्रण समितीची शिफारस घेऊन तक्रारीचे निवारण करणे अपेक्षित व बंधनकारक होते, पण त्यांची शासन निर्णयानुसार विमा योजनेचे योग्य प्रकारे समन्वय साधण्याची निर्धारित जबाबदारी पार पाडण्याबाबत सेवेतील त्रुटि स्पष्ट दिसते. तक्रारकर्तीने दाव्याच्या समर्थनार्थ सादर केलेल्या खालील न्यायनिवाड्यातील निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील काही प्रमाणात लागू असल्याचे स्पष्ट दिसते.

i) “National Insurance Company Ltd. –Vs.- Hukumbai Mena & Ors, Revision Petition No 3216 of 2016, decided on 01.08.2018. (Hon NCDRC).

ii) “National Insurance Company Ltd. –Vs.- Smt Sushilabai Dnyneswarrao Bobde & Ors, First Appeal No FA/13/205, decided on 24.04.2017. (Hon State Commission, Nagpur Bench)

वि.प.क्र. 1 ने सादर केलेल्या खालील न्यायनिवाड्यातील निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी भिन्न वस्तुस्थिती असल्याने लागू नसल्याचे आयोगाचे मत आहे.

i) “Oriental Aroma Chemicals Ltd Vs Gujrat Industrial Development Corporation & Anr.(2010) 5 Supreme Court Cases 459..

ii) “Bank of India Vs Anju, M.A.No 2002 of 2020 in First Appeal No 304 of 2020, decided on 09.12.202, Hon State Commission,Punjab.

13.               शासन निर्णयातील (प्रपत्र ई नुसार) तरतुदींनुसार संबंधित महसूल यंत्रणेतील अधिकार्‍यांनी सदर कागदपत्रे ताबडतोब उपलब्ध करून देणे अथवा त्यातील अडचणीचे ताबडतोब निराकरण करणे अपेक्षित होते. त्यामुळे तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू अपघातात झाल्याचे स्पष्ट दिसत असताना केवळ विमा दाव्यासंबंधी कागदपत्रे सादर करण्यास झालेल्या विलंबाच्या तांत्रिक मुद्द्यावर दावा प्रलंबित ठेवण्याची कृती न्यायसंगत नसल्याचे मंचाचे मत आहे. मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी (“ICICI Lombard General Insurnace Co. Ltd. –Vs.- Sindhubhai Khanderao Khairnar, 2008 (2) ALL MR (JOURNAL) 13) निवाड्यात विलंबाबाबत निरीक्षण नोंदवितांना स्पष्ट नमूद केले की शेतकरी विमा योजना त्यांच्या कुटुंबावर कोसळलेल्या आपत्तीमध्ये मदत करण्याच्या हेतूने शासनाने लागू केलेली कल्याणकारी योजना असल्यामुळे खर्‍या व प्रामाणिक विमा दाव्यात विलंबासारख्या तांत्रिक मुद्द्यावर दावा नाकारणे म्हणजे योजनेच्या हेतुला हरताळ फासणे ठरेल. ग्रामीण भागातील, गरीबी, आशिक्षतता लक्षात घेऊन योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारी यंत्रणांनी (महसूल विभाग, तहसिलदार) विशेष जबाबदारीने काम करणे अपेक्षित आहे. विमा दावा दाखल करण्यासाठी दिलेली वेळ मर्यादा अनिवार्य (Mandatory) नाही. कुटुंबातील कर्त्या  व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर वेळेत आर्थिक मदत न मिळाल्यास संपूर्ण कुटुंब रस्त्यावर येते त्यामुळे वेळ मर्यादा देण्यात आली आहे. तसेच सदर वेळ मर्यादेचा उपयोग खरा व प्रामाणिक विमा दावा नाकरण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. कल्याणकारी सरकारी योजनेचे यश हे संबंधित यंत्रणांद्वारे अंमलबजावणी कश्याप्रकारे होते यावरच अवलंबित असते. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी सहानुभूतीपूर्वक विचार करून योग्य कारवाई करणे अपेक्षित होते. विमा दाव्याची उचित पूर्तता करून घेऊन विमा कंपनीकडे पाठविण्‍याची जबाबदारी वि.प.क्र. 2 ची होती पण त्यांनी केव्हा पाठविला याबद्दल कुठलाही दस्तऐवज मंचासमोर उपलब्ध नाही. त्यामुळे विलंबाबद्दल केवळ तक्रारकर्तीला दोषी ठरवून विलंबासारख्या तांत्रिक मुद्द्यावर तिचा खरा व प्रामाणिक दावा नाकारणे अयोग्य असल्याचे मंचाचे मत आहे.

14.        येथे विशेष नमूद करण्यात येते की, दि.09.11.2021 रोजी अंतिम सुनावणी नंतर प्रकरण आदेशासाठी राखीव असताना दि.23.11.2021 रोजी तक्रारकर्तीने अर्ज सादर करून तक्रार निवारणाकरता उपयुक्त असलेले आवश्यक दस्तऐवज वि.प.क्र. 2 कडून माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत प्राप्त करून सादर करण्यासाठी 6 आठवडे वेळ मिळण्याची विनंती केली. नायब तहसिलदार काटोल यांनी माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत अर्जावर दि.30.11.2021 रोजी उत्तर देऊन रेकॉर्ड शोध सुरू असल्याचे व प्राप्त झाल्यानंतर पुरविण्यात येईल असे स्पष्टपणे कळविल्याचे दिसते. तक्रारकर्तीने दि.15.03.2022 रोजी अर्ज सादर करून विमा दावा क्र. MUM/0000340 बाबत माहिती सादर करण्यासाठी वि.प.ला निर्देश देण्याची विनंती केली. वि.प.ने संधी मिळूनही उत्तर दाखल केले नाही अथवा दस्तऐवज सादर केले नाहीत. तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी अंतिम आदेश पारित करण्याची विनंती केल्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणी अंतिम आदेश पारित करण्यात येत असल्याने वरील दोन्ही अर्ज निकाली काढण्यात येतात.

15.        वरील संपूर्ण वस्तुस्थितीचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्ती सदर विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- मिळण्यास आणि झालेल्या त्रासाबद्दल माफक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. आयोगाच्या मते विमा दाव्याची देय रक्कम रु.1,00,000/- देण्यासंबंधी केवळ वि.प.क्र.1 जबाबदार आहेत. पण शासन निर्णयानुसार (शासन निर्णय परिच्छेद क्र. 9 व 14)  वि.प.क्र. 1 व 2 ने सयुंक्तिक जबाबदारी योग्यप्रकारे पार पाडली नसल्याने माफक नुकसान भरपाई देण्यासाठी आदेशीत करण्यात येते. विमा दाव्याची देय रक्कम रु.1,00,000/- देण्यासाठी वि.प.क्र. 1 जबाबदार आहेत. परंतू आदेशीत नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च यासाठी वि.प.क्र.  2 जबाबदार असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

16.        प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती, पुराव्‍याचा व वरील नमूद कारणांचा विचार करून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

- अंतिम आदेश –

     1.    तक्रारकर्तीची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत असून वि.प.क्र. 1 ला आदेश देण्‍यात येतो की, शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.1,00,000/- ही आयोगात तक्रार दाखल झाल्याच्या दि.15.04.2019 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजासह तक्रारकर्तीस द्यावी.

2.   वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्तीला शारिरीक, मानसिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत रु.15,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.10,000/- द्यावे.

3.   वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी वरील आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी. अन्‍यथा, देय रक़कम द.सा.द.शे.12% व्‍याजासह तक्रारकर्तीला द्यावी.

4.   आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.