(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 18/10/2011)
1. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदद्याचे कलम 12 अंतर्गत विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द दाखल करुन मंचास मागणी केली आहे की, विरुध्‍द पक्षाने विम्‍याची रक्‍कम रु.5,40,481/- 12% व्‍याजासह द्यावे व मानसिक, आर्थीक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.10,000/- मिळावे अश्‍या मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालिल प्रमाणे...
2. तक्रारकर्त्‍याकडे ट्रक क्र.एमएच-31,ईपी-5537 अशोक लेलँड कंपनीचा पुष्‍कर मॉडेल, चेसिस क्र.एलव्‍हीआर 212622, इंजिन क्र. एलव्‍हीएच 219421 हा होता. सदर वाहनाचा आपल्‍या उपजिवीकेचे साधन म्‍हणून वाहनाने मालाचे वहन करण्‍याचा व्‍यवसाय करतो. तक्रारकर्त्‍याने सदर वाहनाचा विमा विरुध्‍द पक्षाकडे रु.18,895/- काढला असुन त्‍याचा पॉलिसी क्र.3003/46279479/00/बी00 हा होता व सदर विमा दि.05.03.2009 ते 04.03.2010 या कालावधीकरीता होता. तसेच विम्‍याच्‍या रकमेत रु.10,696/- माल वाहनाच्‍या नुकसान भरपाईबद्दल वसुल केले असुन विमाकृत रक्‍कम रु.5,46,481/- होती.
3. तक्रारकर्त्‍याने म्‍हटले आहे की, विरुध्‍द पक्षाने पूर्ण हप्‍ता घेऊन सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍यास एक पानाचे विमापत्र दिले असुन त्‍यांना वारंवार संपूर्ण पॉलिसी पुरविण्‍याची मागणी केली. परंतु त्‍यांनी संपूर्ण पॉलिसीचे दस्‍तावेज तक्रारकर्त्‍यास आजपर्यंत दिलेले नाहीत, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती काय आहेत याबाबत त्‍याला माहिती नाही.
4. तक्रारकर्त्‍याचे घर गल्‍लीबोळीत असल्‍यामुळे व ट्रक घरासमोर ठेवणे शक्‍य नसल्‍यामुळे तो राणी दुर्गावती चौक येथील एका ओळखीच्‍या दुकानासमोर नेहमी ठेवीत होता. दि.25.07.2009 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे वडील मनोहर समर्थ यांनी ट्रक नेहमीच्‍या ठिकाणी उभा केला व जेवणकरुन रात्री 10 वाजता परत आले असता ट्रक उभा दिसला नाही. दरम्‍यान चौकशी केली असता त्‍यांना अज्ञात चोरांनी ट्रक चोरुन नेल्‍याची माहिती मिळाली, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने यशोधरा पोलिस स्‍टेशन येथे तक्रार नोंदविण्‍याकरीता गेले असता त्‍यांना पोलिसांनी शोध घेण्‍यांस सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने व्‍यवसायातील लोकांशी चर्चाकरुन रायपूर, जबलपूर येथे शोध घेतला, परंतु त्‍यांना ट्रक आढळला नाही. ट्रक चोरीला गेल्‍याचे धक्क्‍यामुळे त्‍याचे वडीलांची तब्‍बेत दि.26.07.2009 ते 02.08.2009 पर्यंत खराब राहीली, दि.03.08.2009 रोजी तक्रारकर्त्‍याने पोलिस स्‍टेशनला ट्रक चोरीची तक्रार एफआयआर 139/2009 कलम 279 अन्‍वये नोंदविली. परंतु ट्रक मिळाला नाही व अज्ञात चोरांचा शोध लागला नाही म्‍हणून प्रकरण बंद केले व तसे प्रमाणपत्र तक्रारकर्त्‍यास दिले.
5. तक्रारकर्ता पोलिसांनी एफआयआर दाखल केल्‍यानंतर दि.04.08.2009 रोजी विरुध्‍द पक्षाचे नागपूर शाखेकडे एफआयआरची प्रत घेऊन गेला व विमा दाव्‍यासंबंधी कागदपत्रे तयार करण्‍यांस सहकार्य करण्‍याची विनंती केली. मात्र त्‍यांनी नकार देऊन मुंबई कार्यालयासोबत संपर्क करण्‍याचे सुचविले. तक्रारकर्त्‍याने दि.18.08.2009 रोजी ट्रक चारीचे दावापत्र, वाहनाचे कागदपत्र, पोलिसांकडे दाखल केलेल्‍या तक्रारीची प्रत जोडून मुंबई कार्यालयास पाठविले. विरुध्‍द पक्षाचे तपासणी अधिकारी श्री. गणेश जोशी हे तक्रारकर्त्‍याचे घरी चौकशी करीता आले व त्‍यांनी ट्रकची कागदपत्रे, एफआयआर ची प्रत व ट्रकची चाबी घेतली. परंतु आश्‍वासन देऊन सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍यास विमा दाव्‍याची रक्‍कम प्राप्‍त झाली नाही. दि.10.08.2010 रोजी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास एक पत्र पाठवुन विमा दावा नामंजूर केल्‍याचे कळविले व ट्रक चोरीच्‍या 9 दिवसानंतर पोलिसात तक्रार केली होती व 24 दिवसानंतर विमा दावा दाखल केल्‍यामुळे केल्‍याचे त्‍यात नमुद आहे.
6. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा न्‍यायाचित दावा मंजूर न केल्‍यामुळे त्‍याला शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रास सहन करावा लागला याकरता तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे.
7. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत निशाणी क्र.3 वर दस्‍तावेजांची यादी दाखल केलेली असुन त्‍यात एकूण 8 दस्‍तावेज दाखल केले. त्‍यामध्‍ये दावा नाकारल्‍याचे पत्र, पॉलिसीची प्रत,ट्रकचे फीटनेस प्रमाणपत्र, एफ.आय.आर., कायदेशिर नोटीस इत्‍यादींच्‍या छायांकीत प्रती जोडलेल्‍या आहेत.
8. सदर प्रकरणी मंचामार्फत विरुध्‍द पक्षांवर नोटीस बजावण्‍यांत आली असता, त्‍यांना नोटीस मिळाल्‍यानंतर ते मंचात हजर झाले असुन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 ने आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे.
9. विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारीचा परिच्‍छेद क्र.1 व 2 नाकारला व तक्रारकर्त्‍याचे मालकीच्‍या ट्रकचा विमा त्‍यांचेकडे काढला असल्‍याची बाब मान्‍य केलेली आहे. परंतु हे नाकारले की, सदर विम्‍याची Insured Declared Value (IDV) ही विरुध्‍द पक्षांनी ठरविली हे नाकारले, परंतु विमा दाव्‍याची रक्‍कम मान्‍य केली. तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.3 नाकारुन ही बाब मान्‍य केली की, जर ट्रकचे पुर्णतः नुकसान अथवा चोरी झाल्‍यास आणि पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती उल्‍लंघन न झाल्‍यास विरुध्‍द पक्ष IDV देण्‍यांस बाध्‍य आहे असे म्‍हटले आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍यास एक पानी पॉलिसी देण्‍यांत आली हे सुध्‍दा नाकारले, त्‍याच प्रमाणे तक्रारीतील परिच्‍छेद क्र.4 ते 9 सुध्‍दा नाकारले.
10. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले आहे की, इंन्‍शुरन्‍स कव्‍हर हे पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती, अपवाद, एक्‍सक्‍ल्‍युजन अंतर्गत देण्‍यांत आलेले असुन त्‍यानुसार दाव्‍याचे Right & Liabilities निर्धारीत करण्‍यांत येते. तसेच विरुध्‍द पक्षाने पृष्‍ठ क्र.10 ते 14 नाकारले आहे. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने खोडसाळपणे ग्राहक सेवेतील त्रुटीच्‍या सबबीखाली त्‍यांचेकडून गैरकायदेशिररित्‍या पैसे उकळण्‍याचा प्रयत्‍न करीत आहे व सदर तक्रारीस कारण घडलेले नसुन मंचास सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार क्षेत्र नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याचा ट्रक दि.25.07.2009 रोजी चोरीला गेल्‍यानंतर दि.03.08.2009 रोजी पोलिसांकडे तक्रार नोंदविण्‍यांत आली व दि.04.08.2009 ला म्‍हणजेच विलंबाने दावा दाखल केला हे विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तींच्‍या विरुध्‍द आहे. विरुध्‍द पक्ष उशिराने सुचना मिळाल्‍यावर त्‍याबाबत आवश्‍यक Investigation करु शकले नाही, तसेच त्‍यांनी अटी व शर्तींबाबत खालिल प्रमाणे कथन केले.
As per the terms and conditions of the policy, the claim has to be intimated in writing immediately upon the occurrence of the any accidental loss or damage. The condition is reproduced hereunder for ready reference:- 1. Notice shall be given in writing to the company immediately upon the occurrence of the accidental loss or damage in the event of any claim and thereafter the insured shall give all such information and assistance as the company shall require.
11. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले आहे की, सदर वाहन हे Cholamandalam DBS Finance यांचेकडे गहाण असल्‍यामुळे मंचाने विरुध्‍द पक्षास दावा देण्‍याबाबत आदेश दिल्‍यास दाव्‍याची रक्‍कम कर्ज पुरवठा करणा-यास देण्‍यांत यावी तसेच सदर तक्रार खारिज करण्‍याची मागणी केलेली आहे.
12. मंचाने दोन्‍ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकला तसेच तक्रारीसोबत दाखल सर्व दस्‍तावेज, तसेच विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेल्‍या सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निकालपत्राचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाण निष्‍कर्षाप्रत पोहचले.
-// नि ष्‍क र्ष //-
13. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून वाहनाचा विमा काढला होता व विम्‍याचा अवधी व Insured Declared Value (IDV) बाबत दोन्‍ही पक्षांत वाद नसुन तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत ‘ग्राहक’ ठरतो, असे मंचाचे मत आहे.
14. विरुध्‍द पक्षाने दि.14.07.2011 रोजीचे पत्रान्‍वये तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा नाकारला व त्‍यात वरील प्रमाणे अट क्र.1 चा उल्‍लेख केलेला आहे. विरुध्‍द पक्षांनी म्‍हटले आहे की, ट्रक दि.25.07.2009 रोजी चोरीला गेल्‍यानंतर त्‍याची सुचना पोलिस स्‍टेशनला दि.03.08.2009 ला देऊन विमा कंपनीस दि.04.08.2009 ला कळविण्‍यांत आले. त्‍यामुळे विमा कंपनीला ट्रक चोरीची सुचना 24 दिवसानंतर देण्‍यांत आली व 9 दिवसानंतर पोलिसात एफ.आय.आर. दाखल करण्‍यांत आला ही बाब अट क्र.1 नुसार विमा पॉलिसीचे उल्‍लंघन असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा नाकारण्‍यांत आला.
15. तक्रारकर्त्‍याने परिच्‍छेद क्र.3 मध्‍ये वारंवार विरुध्‍द पक्षांना मागणी करुन सुध्‍दा पॉलिच्‍या अटी व शर्ती पुरविल्‍या नसुन एक पानाचे विमापत्र पुरविले, हे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे विरुध्‍द पक्षांनी नाकारले आणि तक्रारकर्त्‍यास पॉलिसी संपूर्ण अटी व शर्तींसह पुरविण्‍यांत आली होती, याबाबत स्‍पष्‍ट निवेदन केलेले नाही. तसेच विरुध्‍द पक्षाने पॉलिसी संबंधात कुठलेही दस्‍तावेज मंचासमोर दाखल केले नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास पॉलिसी अटी व शर्तींसह पुरविली नाही हे सिध्‍द होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने अटी व शर्तींचा भंग केला हे म्‍हणणे पुर्णतः गैरकायदेशिर आहे असा मंचाचा स्‍पष्‍ट निष्‍कर्ष आहे. आणि ज्‍याअर्थी विरुध्‍द पक्षांनी पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती तक्रारकर्त्‍यास पुरविल्‍या नाही त्‍याअर्थी विरुध्‍द पक्ष त्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा नाकारु शकत नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे व त्‍यास मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय व राष्‍ट्रीय आयोगाचे निकाल पत्रास आधारभुत मानले आहे...
1. 2000(Vol-1) CPJ-J, Modern Insulators –v/s- Oriental Insurance Company.
2. NCDRC-2003 Vol-I CPR-120, “National Insurance Company –v/s- Suman Oil Industries” - When Insurance Policy was not issued and only Cover-note had been issued exclusion clause remain uncommunicated to insured, in such circumstances insured would be entitled to amount of loss.
16. विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पृष्‍ठयर्थ मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय व राष्‍ट्रीय आयोगाचे खालिल निकालपत्र दाखल केलेले आहेत...
1. Supreme Court, Civil Appeal No.1375 of 2003, M/s Suraj Mal Ram Niwas Oil Mills (P) Ltd. –v/s- United India Insurance Co. Ltd & Anr.
2. NCDRC, Appeal No.321 of 2005, New India Assurance Company Ltd.-v/s- Trilochan Jane.
वरील परिच्‍छेदावरुन हे सिध्‍द झाले की, विरुध्‍द पक्षाने अटी व शर्तींसह विमा पॉलिसी न पुरविल्‍यामुळे वरील दोन्‍ही निकालपत्र भिन्‍न वस्‍तुस्थिती व परिस्थितीमुळे सदर तक्रारीस लागु होत नाही, असे मंचाचे मत आहे.
17. विरुध्‍द पक्षाने तकारकर्त्‍यास फक्‍त पॉलिसीची कव्‍हरनोट पाठविली व संपूर्ण अटी व शर्ती पॉलिसीसोबत न पाठविल्‍यामुळे व अटी व शर्ती पाठविल्‍याबाबतची वस्‍तुस्थिती पुराव्‍यासह मंचासमक्ष दाखल न केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष पॉलिसीच्‍या कव्‍हरनोटनुसार Insured Declared Value (IDV) रु.5,40,481/- तक्रार दाखल दिनांक 09.12.2010 पासुन द.सा.द.शे.12% व्‍याजासह परत करण्‍यांस बाध्‍य आहे, असे मंचाचे मत आहे.
तसेच तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा आय.आर.डी.ए.च्‍या नियमावलीनुसार 3 महिन्‍यांत निकाली न काढता 11 महिन्‍यांनंतर विमा दावा नाकारणे ही विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक सेवेतील त्रुटी आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला याकरता रु.5,000/- व तक्ररीच्‍या खर्चापोटी रु.5,000/- देणे योग्‍य होईल असे मंचाचे मत आहे.
18. वरील विवेचनावरुन विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक सेवेतील त्रुटी ही सिध्‍द झालेली असुन मंचा खालिल प्रमाणे आदेश देत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
2. विरुध्‍द पक्षाला आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍याने विमा पॉलिसीच्‍या कव्‍हरनोटनुसार Insured Declared Value (IDV) रु.5,40,481/- तक्रार दाखल दिनांक 09.12.2010 पासुन द.सा.द.शे.12% व्‍याजासह परत करावे.
3. विरुध्‍द पक्षाला आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.5,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
