निकालपत्रः- श्रीमती दिपा बिदनुरकर, सदस्या ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- आदेश तक्रार अर्जाचे संक्षिप्त स्वरुप खालीलप्रमाणेः- तक्रारदार हे शेतकरी कुंटुंबातील असून त्यांचे पती – श्री.भाऊसाहेब शिवनाथ गोडगे, हे व्यवसायाने शेतकरी होते. त्याच्या नावाची नोंद सात-बारा उता-यात आहे. तक्रारदारांचे पती – श्री. भाऊसाहेब गोडगे यांचे विजेच्या धक्क्याने दि.05.09.2005 रोजी अपघाती निधन झाले. दि.05.09.2005 रोजी त्यांचे पती शेतावर पाणी देणेसाठी गेले असता शेतातील विहीरीवरील विजेचा पंप सुरु करताच त्यांना विजेचा धक्का बसला व त्यातच त्यांचे निधन झाले. 2 तक्रारदाराचे असे म्हणणे आहे कि, त्यांचे कुंटुंब त्याच्या शेती व्यवसायाच्या मिळकतीवर अवलंबून होते. त्याच्या मृत्युमुळे त्यांच्या कुंटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले. 3 तक्रारदारांना शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजन्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह दुर्घेटना घडल्यानंतर आठवडयाच्या आतच तलाठी कचेरीमध्ये क्लेम फॉर्म भरुन दिला. त्यानंतर, तलाठी कचेरीने तहसीलदार कचेरीला फॉर्म पाठवून दिला. तहसीलदार कचेरीतून पूढे तो सामनेवाला यांच्या कचेरीत पाठविण्यात आला. परंतु तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, दि.27.01.2006 रोजी तक्रारदारांची मागणी क्लेम फॉर्म उशीरा म्हणजेच 116 दिवसानी भरल्याच्या कारणावरुन नाकारण्यात आले असे कळविले. 4 तक्रारदारांचे असे म्हणणे आहे कि, फॉर्म जाणूनबूजून उशीरा भरण्यात आलेला नाही. तो फॉर्म तलाठी ऑफीसकडून तहसीलदार ऑफीसकडे कधी पाठविण्यात आला याची माहिती तक्रारदारांना नाही. तक्रारदारांनी क्लेमफॉर्म हा आठवडयाभरातच भरलेला आहे. क्लेम फॉर्म उशीरा पोहचला यात तक्रारदारांची कसूर नाही, म्हणून तक्रारदारांची कसूर नसताना सामनेवाला यांनी तक्रारदारांचा अर्ज नाकारला, यामध्ये सामनेवाला यांच्या सेवेत कमतरता आहे म्हणून तक्रारदारांनी या मंचासमोर सदर तक्रार अर्ज दाखल करुन खालीलप्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत. अ मा.मंचाने 116 दिवसांचा विलंब क्षमापित करावे व सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना या शेतकरी वैयक्तिक अपघात विमा योजनेखाली मिळत असलेले रक्कम रु.1,00,000/- दयावेत असा आदेश दयावा. ब वरील रक्कमेवर 12% व्याजदराने तक्रारदारंना अपघात झालेल्या तारखेपासून म्हणजे दि.05.09.2005 पासून ते पैसे देईपर्यंत व्याज दयावे. क सानेवाला यांनी तक्रारदारांना रु.20,000/- दंडात्मक रक्कम दयावी. ड तक्रारीचा अर्ज खर्च रु.5,000/- दयावेत. 5 तक्रार अर्जासोबत शपथपत्र, पुरक कागदपत्रे दाखल केली आहेत. 6 सामनेवाला यांनी हजर राहून त्याची कैफियत दाखल केलीत. 7 सामनेवाला यांचे म्हणण्यानुसार तक्ररदारांनी दाखल केलेला अर्ज बेकायदेशीर असून खोटया पध्दतीने पैसे लुबाडण्यासाठी केलेला आहे व या मंचाचे व्यवस्थेचा गैरवापर करीत आहे. 8 सामनेवाला यांच्या म्हणण्यानुसार, सदर अर्ज 116 दिवसांचा विलंब केला आहे. तक्रारदारांनी सामनेवाला यांना तक्रारदारांच्या पतीचे निधन झाल्यापासून 60 दिवसांच्या आत कळवावयास हवे होते, सामनेवाला यांच्या म्हणण्यानुसार, कराराच्या अटी व शर्थीच्या कलम-5 प्रमाणे, “in case of death, written notice must be given before internment, cremation and in any case, within 60 days after the death unless reasonable cause is shown”. यानुसार, तक्रारदारांनी ठराविक मुदतीत सामनेवाला यांना सुचना दिलेली नसल्याने व तसेच उशीरा केलेल्या मागणीचे स्पष्टीकरण न केल्यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदारांची मागणी फेटाळली. 9 तसेच तक्रारदारांनी त्यांच्या शेतकरी पतीचे विजेच्या धक्का लागून विजेचा धक्का लागून अपघाती निधन झाले, त्यामुळे तक्रारदारांनी शेतकरी व्यक्तिगत विमा अपघाती योजनेखाली अर्ज करुन रक्कम रु.1,00,000/- ची मागणी केली आहे. परंतु तक्रारदारांनी अर्जासोबत आवश्यक असलेले महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ यांनी केलेल्या पंचानाम्याची प्रत जोडली नाही म्हणून तक्रारदारांनी महत्वाच्या कागदपत्रांची जोडणी करण्यामध्ये कसूर केली आहे. 10 सामनेवाला यांचे असे म्हणणे आहे कि, सामनेवाला व तक्रारदार याच्यांतील तक्रार अर्ज क्र.27/2009 मा.राष्ट्रीय आयोगापुढे प्रलंबित आहे, त्यामुळे त्या प्ररकणाचा निकाल होई पर्यंत हे प्रकरण स्थगित करावा. 11 सामनेवाला यांच्या म्हणण्यानुसार, सदर तक्रार अर्जामध्ये कोणतेही तथ्य नसून maintainable नाही, म्हणून तक्रार अर्ज खारीज करावे. 12 तक्रार अर्ज, कैफियत, शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद तसेच दोन्हीं पक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची पाहणी व पडताळणी केली असता निर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष | 1 | तक्रार अर्ज मुदतीत दाखल केला आहे काय ? | होय | 2 | तक्रारदारांनी दाखल केलेली तक्रार maintainable आहे काय ? | होय | 3 | तक्रारदारांनी कराराचे अटिशर्थी प्रमाणे–अ क्लेमफॉर्म मुदतीत भरला आहे का ? | होय | 4 | तक्रारदार सामनेवाला यांचे सेवेतील कमतरता सिध्द करतात काय ? | होय | 5 | तक्रारदार सामनेवाला यांचेकडून रक्कम रु.1,00,000/- ची मागणी करु शकतात काय ? | होय | 6 | तक्रारदार सामनेवाला यांचेकडून रक्कम रु.1,00,000/- वर 12% दराने व्याज मिळणेस पात्र आहेत का ? | होय, रक्कम रु.1,00,000/- वर 9% दराने दि.05 सप्टेंबर, 2005 पासून ते पैसे देईपर्यंत व्याज व्याज मिळणेस पात्र आहेत. | 7 | तक्रारदार सामनेवाला यांचेकडून रु.20,000/- दंडात्मक रक्कम मागू शकतात काय ? | नाही | 8 | तक्रारदार सामनेवाला यांचेकडून या अर्जाचा खर्च रक्कम रु.20,000/- मागू शकतात काय ? | होय, रु.2,000/- | 9 | अंतीम आदेश ? | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येतो |
कारणमिमांसाः- 13 शेती व्यवसाय करताना होणारे रस्त्यावरील अपघात तसेच वीज पडणे, वीजेचा शॉक बसणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश व वाहन अपघात तसेच कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अन्य कोणतेही अपघात यामुळे ब-याच शेतक-यांचा मृत्यु ओढावतो किंवा काहींना अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तीस झालेल्या अपघातामुळे कुंटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणींची परिस्थिती निर्माण होत असल्याने असा अपघातग्रस्त शेतक-यांस / त्याच्या कुंटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता शासनाने शेतक-यांसाठी एक योजना काढली. या योजने अंतर्गत शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा पॉलीसी उतरविली. 14 तक्रारदारांचे पती शेतातील विहीवरील पंपाच्या विजेचा धक्का लागून अपघाती मृत्यु झाला त्यामुळे त्याच्या कुंटुंबावर आर्थिक बिकट परिस्तीती निर्माण झाले. त्यामुळे ते असाहय झाले. 15 तक्रारदारांनी शेतकरी व्यक्तिगत विमा पॉलीसी योजनेबद्दल कळविल्यानंतर त्यांनी या योजनेखाली क्लेमफॉर्म भरला. सामनेवाला यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांनी विमा करार कलम-5(1) नुसार दुर्घेटनेनंतर साठ दिवसांच्या आत सामनेवाला यांना लेखी सुचना देणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारदारांनी सामनेवाला यांना 116 दिवस प्रस्तावाबद्दल उशीरा कळविले आहे. तसेच उशीर का झाला याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. सामनेवाला हे त्यांच्या म्हणण्याच्या पृष्ठर्थ, मा. सुप्रीम कोर्ट निवाडा – AIR 1999, SC 3252 चा आधार घेतला. त्यामध्ये मा.सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे कि, A) AIR 1999 SC 3252 :- It is held by the Hon’ble Supreme Court as follows :- “the insurance policy between the insurer and the insured represents a contract between the parties. Since the insurer undertakes to compensate the loss suffered by the insured on account of risks covered by the insurance policy, the terms of the agreement have to be strictly construed to determine the extent of liability of the insurer. The insurance cannot claim anything more that what is covered in the insurance policy. That being so the insured has also to act strictly in accordance with the statutory limitations of the terms of the policy expressly set out therein”. 2 2008(2) CPR 132(NC) यामध्ये, It is held by the Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission as follows :- “the Insurance Company was right, on several grounds, in repudiating the inordinately delayed claim lodged (November 2002) by the father of the Complainant after the latter had met with an accident (March 2002) and suffered some disability as a result”. 16 सदर प्रकरणामध्ये तक्रारदारांनी त्यांचे पतीचे मृत्यु झाल्यानंतर आठवडयाच्चा आतच तलाठी कार्यलयात सर्व आवश्यक तया कागदपत्रांसह भरला. परंतु तलाठी कचेरीमधून व पुढे तहसीलदार कचेरीमार्फत क्लेम फॉर्मची प्रत सामनेवाला यांच्याकडे तहसीलदार कचेरीकडून पाठवण्यात येते. यामुळे तो सामनेवाले यांना कधी मिळाला हे त्यांना माहित नाही. त्यामुळे क्लेम फॉर्म उशीरा मिळाले असेल तर यात तक्रारदाराची चूक आहे असे म्हणता येणार नाही. 17 तसेच तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.एनएआयएस-1204/सीआर-166/11-ऐ, दि.5 जानेवारी, 2005 चे सहपत्र जोडले आहे. त्यामध्ये दुर्घेटना घडल्यापासून प्रस्ताव पाठविण्याचा कालावधी नमूद केलेला नाही परंतू विमा कंपनीस प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याच्या कालावधीत रक्कम अदा करणे बंधनकारक आहे असे नमूद केलेले आहे. 18 तक्रारदारांनी मा. राज्य आयोगाची न्यायनिर्णय क्र.2008(2) ALL MR (JOURNAL) 13 ची प्रत दाखल केलेली आहे, त्यातील परिच्छेद क्र.9 प्रमाणे, “Moreover, the clause with regard to time limit prescribed for the submission of the claim is not mandatory. In case of serious accident if, death occurs of bread winner of the family and if, immediate financial assistance is not received in time, the entire family comes on the street. Therefore, time limit for submission of the claim is prescribed. Provision with regard to time limit made in this behalf cannot be used to defeat the genuine claim. 19 तरीही तक्रारदारांनी आठवडयाच्या आतच तलाठी कार्यालयात क्लेम फॉर्म भरल्यामुळे त्यांचा अर्ज मुदतबाहय नाही. 20 सामनेवाला यांच्या म्हणण्यानुसार, मा.राज्य आयोगापुढे तक्रार अर्ज क्र.27/2009 प्रलंबित आहे. त्या प्रकरणामध्ये निर्णय होई पर्यंत प्रस्तुत प्रकरण स्थगित ठेवावे. परंतु सामनेवाला यांनी या मंचापुढे चालणा-या प्रकरणासाठी मा.राज्य आयोगाकडून स्थगिती आदेश सादर केले नाही, म्हणून प्रकरण स्थगित करता येणार नाही. 21 सामनेवाला यांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांचे पतीचे निधन विजेचा धक्का लागून झाला. त्यामुळे तक्रारदारांनी शेतकरी व्यक्तिगत अपघाती विमा योजनेखाली रु.1,00,000/- ची मागणी केली, परंतु तक्रारदारांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाने केलेल्या पंचनाम्याची प्रत जोडली नाही. विद्युत पुरवठा genuine होते किंवा नाही याची पडताळणी करण्याकरिता विद्युत मंडळाची प्रत जोडणे आवश्यक होते. विमा कराराच्या अटी व शर्थीप्रमाणे कागदपत्रांच्या प्रती जोडणे आवश्यक होते, परंतु तक्रारदारांनी आवश्यक कागदपत्रांची प्रत जोडली नाही म्हणून त्यांची मागणी फेटाळण्यात आली. वर नमूद केलेले, दि.5 जानेवारी, 2005, शासन निर्णय यामध्ये अनुच्छेद क्र.4 प्रमाणे - या शासन निर्णयासोबत विहीत केलेली प्रपत्रे / कागदपत्रे वगळता अन्य कोणतीही कागदपत्रे शेतक-यांनी वेगळयाने सादर करण्याची आवश्यकता नाही किंवा योजनाअंतर्गत लाभासाठी विमा कंपनीकडे स्वतंत्रपणे अर्ज / कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. 22 तसेच प्रपत्र-ई मधील परिच्छेद-2 प्रमाणे, शेतक-याकडून विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर पुढील एक आठवडयामध्ये सदर शेतक-याने दावा प्रस्तावात आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नसल्यास स्वतः शासन निर्णयासोबत विहित केलेल्या सर्व कागदपत्रांची आवश्यकतेनुसार पूर्तता करुन पुन्हा 7-12, 8-अ नुसार तो खातेदार असल्याच्या प्रमाणपत्रांसह विमा दाव्याचा प्रस्ताव तहसीलदारास सादर करील. 23 तसेच विजेच्या धक्क्याने अपघात झाला ही गोष्ट सामनेवाला नाकारत नाहीत परंतु विजेचा धक्का बसला, त्याचा वीज पुरवठा चालू होता, या गोष्टीची पडताळणी करणे करिता महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाच्या पंचनाम्याची प्रत आवश्यक होते हे म्हणणे योग्य नाही, कारण विजेच्या धक्क्याने अपघात घडला, ही वस्तूस्थिती आहे. परंतु वीज पुवठा नियमीत होता की नाही हा मुद्दाच पूर्णपणे वेगळा आहे, त्यामुळे या मुद्दयावरुन तक्रारदाराची मागणी नाकारता येणार नाही. 24 तांत्रिक त्रुटीसाठी शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेखाली असलेल्या लाभार्थींना त्यांची मागणी नाकारल्याने या योजनेचे उद्दिष्ठ साध्य होत नाही. 25 या योजने अंतर्गत शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा पॉलीसी उतरविली. तांत्रिक त्रुटीमुळे अर्जदाराची मागणी नाकारल्याने अर्जदार हा या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असूनही त्यास त्याचा फायदा घेता येत नाही. म्हणून तांत्रिक त्रुटीमुळे त्यांची मागणी नाकरणे योग्य नाही. 26 म्हणून सामनेवाला हे तक्रारदारांना शेतकरी व्यक्तिगत विमा योजनेखाली तक्रारदारांना रक्कम रु.1,00,000/-, 9% व्याज दराने दि.05.09.2005 पासून ते पैसे देईपर्यंत व्याजासह देण्यास जबाबदार राहतील. तसेच तक्रारदारांनी रु.20,000/- दंडात्मक रक्कमेची मागणी केली आहे परंतु व्याजाची रक्कम देण्याचा आदेश दिल्यामुळे तक्रारदारांना दंडात्मक रक्कम देणे योग्य वाटत नाही. सामनेवालो हे तक्रारदारांचा तक्रार अर्जाचा खर्च रु.2,000/- देण्यास जबाबदार राहतील. वरील निष्कर्षावरुन, या प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो. आदेश 1 तक्रार अर्ज अंशतः मान्य करण्यात येतो. 2 सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना रु.1,00,000/-, दयावेत. 3 सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना रु.1,00,000/- या रक्कमेवर दि.05.09.2005 पासून ती रक्कम देई पर्यंत 9% व्याज दयावे. 4 सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना या अर्जाचा खर्च रु.2,000/- दयावा. 5 वरील आदेशाची पूर्तता सहा आठवडयाच्या आत करावी अन्यथा विलंबापोटी सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना रु.500/- प्रति महिना दंडात्मक रक्कम दयावी. 6 आदेशाच्या प्रमाणित प्रती दोंन्हीं पक्षकारांना विनामुल्य देण्यात याव्यात.
| [HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT[HONABLE MR. MR.V.G.JOSHI] Member | |