(पारित दिनांक – 19/04/2012)

 

1.                 तक्रारकर्ते यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून, तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, त्‍यांनी त्‍यांचे वाहनाकरीता गैरअर्जदारांकडून रु.5,00,325/- इतक्‍या रकमेचा विमा, 09.01.2009 ते 08.01.2010 या कालावधीकरीता काढला होता. त्‍याबाबत गैरअर्जदारांनी पॉलिसीची एका पृष्‍ठाची प्रत अटी व शर्तीशिवाय दिली. दि.17/18.08.2009 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे वाहन चोरीस गेले. त्‍याबाबत पोलिसांना सूचना दिली. पोलिसांनी तक्रार नोंदविण्‍यास नकार दिला व वाहनाचा शोध घेण्‍यास सांगितले. पोलिस वाहन चोरीची तक्रार नोंदविण्‍यास नकार देत असल्‍याने त्‍यांच्‍या वरिष्‍ठ अधिका-यांना सदर सुचना दिली व एफ आय आर नोंदविण्‍यात आला. गैरअर्जदारांनाही या घटनेची सूचना देण्‍यात आली, त्‍यांनी दावा क्र. MOT 01247370 नोंदविला. पोलिस स्‍टेशनमधून कागदपत्रे घेतल्‍यावर गैरअर्जदारांकडे विमा दावा दाखल करण्‍यात आला. गैरअर्जदारांनी सदर दावा, पोलिसांकडे योग्‍यवेळी तक्रार नोंदविली नाही, पॉलिसीच्‍या अटींचा भंग झाला या कारणास्‍तव नाकारला. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन, रु.5,00,235/- ही विमा दावा रक्‍कम 12 टक्‍के व्‍याजासह मिळावी, मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता रु.50,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.25,000/- गैरअर्जदारांनी द्यावे अशी मागणी केली. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत एकूण 10 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.

 

2.          सदर तक्रारीची नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यावर गैरअर्जदारांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल करुन, सर्व विपरीत विधाने नाकारले आणि असा स्‍पष्‍ट बचाव घेतला की, तक्रारकर्त्‍यांनी पॉलिसीच्‍या शर्तींचा भंग केलेला होता. पॉलिसीच्‍या शर्तीप्रमाणे अशी वाहन चोरीची सुचना पोलिस स्‍टेशनला त्‍वरित देणे गरजेचे होते. तसे तक्रारकर्त्‍याने केलेले नाही. जवळपास 15 दिवस उशिराने सूचना पोलिसांना दिलेली आहे आणि म्‍हणून त्‍यांनी विमा दावा नाकारला. त्‍यांनी कोणतीही सेवेत त्रुटी ठेवली नाही, यास्‍तव तक्रार खारीज करावी असा उजर घेतला. गैरअर्जदारांनी तक्रारीमध्‍ये दावा प्रपत्राची प्रत दाखल केलेली आहे.

3.          सदर प्रकरणी दोन्‍ही पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच दाखल दस्‍तऐवज व शपथपत्रांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.

 

4.          सदर प्रकरणातील विमा पॉलिसी, वाहन चोरी झाल्‍याबाबतची बाब इ. बाबी तक्रारकर्त्‍यांनी दस्‍तऐवज दाखल करुन सिध्‍द केलेली आहे. यामध्‍ये सर्वात महत्‍वाचा मुद्दा असा आहे की, गैरअर्जदार म्‍हणतात, ज्‍याप्रमाणे वाहन चोरीची सूचना त्‍वरित पोलिस स्‍टेशनला दिलेली नाही, त्‍यामुळे शर्तीचा भंग झाला काय ? यासंबंधी मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने दिलेला निवाडा 2006 (3) CPR 182 (NC), NATIONAL INSURANCE CO. LTD. VS. UMMED KHAN याठिकाणी प्रकाशित झालेला आहे, यामध्‍ये मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने Fundamental breach अशा प्रकरणी होत नाही असा स्‍पष्‍ट निर्वाळा दिलेला आहे. त्‍याचप्रमाणे 2005 (1) CPR 442, GAJENDRA PRASAD PANDA VS. ORIENTAL INSURANCE CO. LTD. याठिकणी प्रकाशित झालेला मा. ओरीसा राज्‍य ग्राहक आयोगाचे निकालाप्रमाणे उशिरा जरीही रीपोर्ट दिला असला तरीही पोलिसांच्‍या अहवालाप्रमाणे चोरीची घटना ही खोटी होती असा निष्‍कर्ष काढता येत नाही व त्‍यामुळे संबंधित विम्‍याची राशी मिळण्‍यास पात्र आहे असे स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे. या बाबी लक्षात घेतल्‍यानंतर गैरअर्जदारांच्‍या बचावात फारसे तथ्‍य दिसून येत नाही. गैरअर्जदारांनी राज्‍य आयोगाचा निकाल F.A.No. 321 of 2005, NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LIMITED VS. TRILOCHAN JANE यावर आपली भिस्‍त ठेवली आहे. सदर निकालातील वस्‍तूस्थिती व मंचासमोरील प्रकरणातील वस्‍तूस्थिती यामध्‍ये फरक आहे, त्‍यामुळे त्‍याचा फायदा गैरअर्जदारास घेता येणे शक्‍य नाही.  

 

5.          याठिकाली महत्‍वाची बाब तक्रारकर्त्‍यांनी गैरअर्जदाराकडे वाहनाच्‍या चोरी संबंधीची त्‍वरित माहिती दिली आणि गैरअर्जदारांनी त्‍यांच्‍याकडे दावा MOT 01247370 नोंदविला ही बाब या प्रकरणात सगळ्यात महत्‍वाची बाब आहे. म्हणजेच तक्रारकर्त्‍यांनी गैरअर्जदारांना सुचना दिल्‍यानंतर, ते पोलिसांना सुचना देणार नाही असे म्‍हणणे वस्‍तूस्थितीवरुन शक्‍य वाटत नाही. पोलिसांचा सर्वसामान्‍य दृष्‍टीकोन याबाबत असा आढळून आलेला आहे की, चोरीची सूचना देण्‍यास वाहन मालक गेले असता ते फायनांसरने वाहन नेले असावे, तपास घ्‍या असे सांगून नोंद घेत नाही आणि खुप‍ उशिरा त्‍यासंबंधीची नोंद घेतात. त्‍यांची प्रकृती वेळकाढूपणाचीच असते. यातील आश्‍चर्यकारक बाब म्‍हणजे तक्रारकर्त्‍यांनी पोलिस स्‍टेशनला लिखित स्‍वरुपाची तक्रार 18.08.2009 रोजी दिल्‍याचे त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजावरुन दिसून येते. यावर ड्युटी ऑफिसर यांची स्‍वाक्षरी आहे. वरील बाबींचा एकत्रित विचार केला असता तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पात्र आहे असे मंचास वाटते. यास्‍तव खालीलप्रमाणे आदेश.

 

1)    तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास त्‍यांचे वाहनाचे विम्‍यापोटी नुकसानीदाखल    रु.4,50,000/- एवढी राशी (मुळ किमतीमधून 10% घसा-याची रक्‍कम वगळता)    तक्रारकर्त्‍यास द्यावे. तीवर तक्रार दाखल दि.21.09.2010 पासून अदाएगीपावेतो       द.सा.द.शे. 9% व्‍याज द्यावे.

3)    गैरअर्जदारांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे    करावे. नपेक्षा गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास द.सा.द.शे. 9% ऐवजी 12% व्‍याज देणे      लागतील.