श्री.विजयसिंह राणे, मा. अध्यक्ष यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 25/10/2011)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून तक्रारीचा आशय असा आहे की, तक्रारकर्त्यांनी गैरअर्जदारांकडे त्याचे वाहन क्र. MH 31/BB 7754 चा विमा पॉलिसी क्र. 3001/50891955/01/000 अन्वये दि.27.12.22007 ते 28.12.2008 या कालावधीकरीता काढला होता. दि.10.10.2008 रोजी ते माहूर येथे सहपरिवार गेले असतांना सदर वाहनाला अपघात झाला आणि वाहनाचे नुकसान झाले. त्यांना कोणत्याही प्रकारची गंभीर दुखापत झाली नसल्यामुळे पोलिसांनी यासंबंधीचा प्रथम खबर अहवाल (FIR) नोंदवून घेतला नाही. तक्रारकर्त्यांनी विमा कंपनीला अपघाताची सूचना दिली. पुढे विमा दावा दाखल केला. वाहन दुरुस्तीकरीता त्यांना रु.1,05,850/- खर्च आला. दुरुस्तीच्या खर्चाची देयकांच्या प्रती गैरअर्जदारांकडे दाखल केल्या. त्यांचा दावा हा M.O.T. 00913935 या क्रमांकावर नोंदविला गेला. पुढे 12.01.2009 रोजी विमा कंपनीने वाहन हे व्यावसायिक उपयोगाकरीता वापरल्याचे कारण दर्शवून त्यांचा दावा फेटाळला, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन रु.1,05,850/- नुकसानीची रक्कम दि.08.01.2009 पासून 18 टक्के व्याजासह मिळावी, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/-, नुकसान भरपाईपोटी रु.25,000/- आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविली असता त्यांनी लेखी उत्तर दाखल करुन सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांच्या सेवेमध्ये कोणतीही त्रुटी ठेवली नाही व तक्रार ही अयोग्य आणि अवाजवी आहे, म्हणून ती खारीज करण्यात यावी.
3. सदर तक्रार युक्तीवादाकरीता आली असता मंचाने उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
4. सदर प्रकरणी गैरअर्जदारांनी जरीही तक्रारीतील सर्व बाबी अमान्य केल्या असल्यातरीही त्यांचे दि.12.01.2009 चे पत्र, ज्यामध्ये त्यांनी तक्रारकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावली आहे, ते स्वयंस्पष्ट आहे. त्यामध्ये तक्रारकर्त्यांनी त्यांच्या विमा दावा दाखल केला होता आणि तक्रारकर्ते म्हणतात तो M.O.T.00913935 होता, या बाबी स्पष्ट आहेत. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याचे कथन नाकारण्याचे पुष्टयर्थ कोणत्याही प्रकारचे दस्तऐवज दाखल केलेले नाही आणि आपले म्हणणे सिध्द करण्याचे दृष्टीने कोणताही पुरावा दिलेला नाही. तक्रारकर्त्याने नोटीस दिली होती, तिला साधे उत्तरही दिल्याचे दिसून येत नाही. तसेच त्यांच्या उत्तरावरुन असे दिसून येते की, त्यांनी सर्व्हेयरची नियुक्ती केली होती, परंतू सर्व्हेयरचा अहवाल दाखल केलेला नाही. या सर्व बाबी लक्षात घेता, तक्रारकर्त्याचे म्हणणे सत्य आहे असे समजण्यास मंचास हरकत वाटत नाही. तक्रारकर्त्यांचे म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी सर्व मूळ दस्तऐवज गैरअर्जदाराकडे दाखल केले होते व त्यांच्या प्रती तक्रारीत दाखल आहेत आणि या दस्तऐवजांवरुन सुट्या भागांकरीता रु.65,000/-, मजूरीकरीता रु.33,000/- इतका खर्च म्हणजे एकूण रु.98,000/- खर्च आल्याचे निदर्शनास येते. या प्रकरणात घसा-यापोटी 10 टक्के रक्कम कपात करणे गरजेचे आहे असे मंचाचे मत आहे. सदर रक्कम वगळता रु.98,000/- - रु.9800/- = रु.88,200/- यामधून साल्व्हेजची रक्कम रु.5,000/- कपात केली असता येणारी रक्कम रु.83,200/- तक्रारकर्त्यास नुकसानीदाखल मिळणे आवश्यक आहे. यास्तव मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास रु.83,200/- ही रक्कम तक्रारकर्त्यांचा विमा दावा नाकारल्याच्या दि.12.01.2009 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह रकमेच्या अदायगीपावेतो द्यावी.
3) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास रु.5,000/- मानसिक व शारिरीक त्रासापोटीच्या भरपाईबाबत व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.2,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून गैरअर्जदारांनी एक महिन्याचे न केल्यास द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजाऐवजी 12 टक्के व्याज देय राहील.