(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 20/04/2012)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत मंचात दि.04.05.2011 रोजी विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल करुन मागणी केली आहे की, वाहन चोरी विमा दाव्याची रक्कम रु.29,400/- तक्रारकर्त्यास द्यावे व त्यावर दि.23.03.2009 पासुन व्याज द्यावे, तसेच ग्राहक सेवेतील त्रुटीमुळे झालेल्या त्रासापोटी रु.10,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च इत्यादीची मागणी केली.
2. तक्रारकर्त्याचे मालकीचे वाहन मोटारसायकल जिचा नोंदणी क्र. एमएच-35/बीडब्ल्यू-9655 याचा विमा विरुध्द पक्षास `.1,259/- प्रिमीयमची रक्कम देऊन `.29,400/- करता विमा काढला होता त्याचा अवधी दि.12.03.2009 ते 11.03.2010 असुन सर्टीफीकेट व पॉलिसी क्र.3005/56374978/00/1300 असा आहे. सदर पॉलिसी विरुध्द पक्षाचे शाखेतून घेतलेली आहे, तक्रारकर्ता दि.23.03.2009 रोजी कॉटन मार्केट येथे भाजी बाजारात खरेदीस गेला असता गेट समोरील पार्कींगमधे सदर्रहू वाहनास कुलूप लावुन वाहन ठेवले असता अज्ञात व्यक्तिने ते वाहन चोरुन नेल्याचे तक्रारकर्त्याचे लक्षात आले. तक्रारकर्त्याने आजूबाजूचे विक्रेते व इतर लोकांना विचारपूस केली असता वाहन आढळून आले नाही. तक्रारकर्ता वाहन चोरीची तक्रार गणेशपेठ पोलिस स्टेशन, नागपूर येथे नोंदविण्यांस गेले असता उपस्थित पोलिसांनी प्रथम वाहनाचा शोध घेण्यांस सांगितले व न आढळल्यास तक्रार करावी असे म्हटले. तक्रारकतर्याने वाहनाचा शोध घेतला, परंतु वाहन आढळून आले नाही त्या दरम्यान तक्रारकर्त्यास जॉंडीस (पिलीया) झाल्यामुळे डॉक्टरांनी बेडरेस्ट करण्यांस सांगितले व आजारपणाचे अशक्तपणामुळे तक्रारकर्त्याने दि.23.04.2009 रोजी गणेशपेठ पोलिस स्टेशन नागपूर येथे वाहन चोरीची तक्रार नोंदविली तिचा एफआयआर नं.88/09 दि.23.04.2009 असा आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करण्या अगोदर मंचासमोर तक्रार क्र.396/2010 दाखल केली होती, त्यात दि.12.01.2011 आदेश पारित होऊन विरुध्द पक्षाचे मागणी नुसार तक्रारकर्त्याने दस्तावेज विरुध्द पक्षास द्यावे व त्यांनी 30 दिवसांचे आंत विमा दावा निकाली काढावा व आवश्यक दस्तावेजां व्यतिरिक्त अवास्तव दस्तावेजांची मागणी करु नये असा आदेश दिला होता. तक्रारकर्त्याने दि.0202.2011 रोजी सर्व आवश्यक दस्तावेज नोंदणीकृत डाकेव्दारे विरुध्द पक्षास पाठविले व ते त्यांना दि.10.02.2011 रोजी प्राप्त झाले परंतू त्यांनी कुठलीही दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दावा निकाली काढण्याबाबत नोटीस पाठविली त्याचीही त्यांनी दखलघेतली नाही, जेव्हा की, विमा पॉलिसी अस्तित्वात असतांना वाहनाची चोरी झाल्यामुळे विमा घोषीत रक्कम `.29,400/- वाहन चोरी दि.23.03.2009 पासून 18% ने मिळण्यांस पात्र आहे असे म्हटले व इतर मागण्या केल्या.
3. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत एकूण 10 दस्तावेज दाखल केली असुन ते अनुक्रमे पृ.क्र.9 ते 29 वर आहेत त्यात एफआयआर, विमा पॉलिसी, वाहनाची नोंदणी, विरुध्द पक्षाचे पत्र इत्यादी दस्तावेज दाखल केलेले आहेत.
4. मंचाने विरुध्द पक्षावर नोटीस बजावला व तो त्यांना प्राप्त झाला, विरुध्द पक्षांचे वकीलांनी दि.11.08.2011 रोजी लेखी उत्तर दाखल करण्याकरीता केलेला वेळ मिळण्याचा अर्ज मंचाने `.500/- खर्चाचे अटीसह मंजूर केला. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने दि.11.08.2011 चे आदेशाची अंमलबजावणी न करता दि.14.09.2011 रोजी लेखी उत्तर दाखल करण्याकरीता वेळ मिळण्याचा अर्ज दाखल केला. तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी त्यावर आक्षेप घेतला व मंचाने सदर अर्ज नामंजूर केला त्याच दिवशी सदर तक्रारीत विरुध्द पक्षाने उत्तर दाखल न केल्यामुळे विना लेखी जबाब तक्रार चालविण्याचा आदेश मंचाने दि.14.09.2011 रोजी पारित केला. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने दि.15.11.2011 रोजी मंचाचा विना लेखी जबाब तक्रार चालविण्याचा आदेश रद्द करण्याबाबत व उत्तर दाखल करण्याबाबत अर्ज दाखल केला. मंचाने न्यायाचे दृष्टीने व योग्य न्याय निवाडयाकरीता विरुध्द पक्षाचा अर्ज पुन्हा `.500/- तक्रारकर्त्यास द्यावे या पूर्व अटीसह मंजूर केला. तक्रारकर्त्याचे वकीलाने दि.20.03.2012 रोजी युक्तिवादा दरम्यान विरुध्द पक्षाने कॉस्टची रक्कम दिलेली नाही असे सांगितले व विरुध्द पक्ष गैरहजर. मंचाने तक्रारकर्त्याचे वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला व तक्रारीसोबत असलेल्या सर्व कागदपत्रांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
5. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष विमा कंपनीकडून उपरोक्त वाहनाचा विमा काढल्यामुळे तो त्यांचा ग्राहक ठरतो. तक्रारकर्त्याने दाखल दस्तावेजांवरुन हे स्पष्ट झाले की, तक्रारकत्या्रचे वाहन हे दि.23.03.2009 रोजी कॉटन मार्केट येथून चोरीला गेलेले आहे. व त्यानं तक्रारीत स्पष्टपणे नमुद केले की, तो पोलिस स्टेशन, गणेशपेठ येथे तक्रार नोंदविण्यांस गेला असता पोलिसांनी सांगितले की, आपण आधी स्वतः वाहनाचा शोध घ्यावा व न आढळल्यास पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल करावी. त्या अवधीत तक्रारकर्ता जॉंडीसच्या आजाराने ग्रस्त झाल्यामुळे डॉक्टरांचे सल्लयामुळे बेडरेस्ट घेतला त्यामुंळे त्यांनी 23.04.2009 रोजी पोलिस स्टेशनला तक्रार नोंदविली. तक्रारकर्त्याने नमुद केलेला घटनाक्रम व पोलिसांची दैनंदीन कार्यपध्दतीनुसार व तक्रारकर्ता आजारी पडल्याबाबत केलेले कथन मंचास संयुक्तिक व विश्वसनीय वाटते विरुध्द पक्षाने दि.28.10.2009 चे पत्राव्दारे वाहन चोरीनंतर विलंबाने पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल केली व दावा दाखल केला या एकमेव कारणासाठी विमा दावा नाकारला. परंतु संपूर्ण घटनाक्रम बघता विरुध्द पक्षाने नमुद केलेले कारण पूर्णतः असंयुक्तिक स्वरुपाचे आहे व त्यांनी कुठल्याही प्रकारे पॉलिसीचे अटी शर्तींचा भंग होत नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्द पक्षाने दि.15.11.2011 रोजी मंचासमोर त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले परंतु त्यामधे मंचाने `.500/- कॉस्ट या अटीसह अर्ज मंजूर केला होता, तसेच दि.11.08.2011 ला सुध्दा लेखी उत्तर दाखल करण्यांस `.500/- कॉस्टचे अटीसह अर्ज मंजूर करण्यांत आलेला होता. वरील दोन्ही तारखांना मंचाने विरुध्द पक्षास संधी देऊन सुध्दा त्यांनी कॉस्टची रक्कम तक्रारकर्त्यास दिली नाही, त्यामुळे राष्ट्रीय आयोगाचे रामप्रकाशपाल गुप्ता –विरुध्द- श्रीमती रंजना 2002 सीटीजे 221, या निकालपत्रात प्रमाणीत केल्याप्रमाणे मंचाने विरुध्द पक्षाने दाखल केलेले उत्तर गृहीत धरलेले नाही, “cost levied for adjournment not paid by O.P. & affidavits for petitioner was not taken on record and District Forum adjourned the complaint to 04.09.1999. we do not find any error in the order of the State Commission for us to exercise our jurisdiction under clause (b) of section 21 of CPA appeal dismissed.
6. तक्रारकर्त्याचे वाहन दि.23.03.2009 रोजी चोरी गेल्यामुळे विमा पॉलिसीमधे वाहनाची विमा निर्धारीत रक्कम `.29,400/- दि.23.03.2009 पासुन द.सा.द.शे. 12% व्याजाने मिळण्यांस पात्र आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्द पक्षाचे ग्राहक सेवेतील त्रुटीमुळे व अवलंबीलेल्या अनुचित व्यापार पध्दतीमुळे तक्रारकर्त्यास निश्चितच मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला, त्याची नुकसान भरपाई म्हणून `.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चाचे `.3,000/- मिळाण्यांस पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
सबब खालिल प्रमाणे आदेश पारित करण्यांत येतो.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. गैरअर्जदाराला आदेश देण्यांत येतो की, त्याने तक्रारकर्त्यास वाहनाची विमा घोषीत रक्कम `.29,400/- दि.23.03.2009 पासुन द.सा.द.शे. 12% व्याजाने अदा करावी.
3. गैरअर्जदाराला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी `.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी `.3,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.