(पारित दिनांकः 06/05/2013)

 

1.          मंचाने ग्राहक तक्रार क्र.801/2009 व तक्रार क्र. 718/2009 मध्‍ये दि.05.08.2010 रोजी पारित केलेल्‍या आदेशाची पूर्तता करण्‍यांत गैरअर्जदाराने कसूर केल्‍याबाबत अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण अधिनियम,1986 च्‍या कलम 27 अन्‍वये प्रस्‍तुत अर्ज दाखल केला आहे.

 

2.          अर्जदाराचे कथन थोडक्‍यात येणे प्रमाणे...

            अर्जदाराने गैरअर्जदाराविरुध्‍द दाखल केलेल्‍या ग्राहक तक्रार क्र.801/2009 व तक्रार क्र. 718/2009 मध्‍ये मंचाने दि.05.08.2010 रोजी खालिल प्रमाणे आदेश पारित केला.

      1)    तक्रारकर्त्‍यांनी गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे वाहन क्र. MH 31/CB 4358,          TATA 909 संबंधीचा विमा दावा व वाहन चालकाच्‍या मृत्‍यूसंबंधीचा          विमा दावा संपूर्ण कागदपत्रासह विमा कंपनीकडे सादर करावा आणि        गैरअर्जदार विमा कंपनीने सदर दावा प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसांचे          आंत निकाली काढावा.

      2)    उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च सोसावा.

      3)  तक्रारकर्त्‍याने दाखल ‘ब’ व ‘क’ फाईल्‍स (सदस्‍यांकरीता फाईल्‍स) घेऊन        जावे.

3.          मंचाच्‍या उपरोक्‍त नमूद आदेशानुसार अर्जदाराने दि.16.09.2010 रोजी क्‍लेम फॉर्म, (विमा मागणी अर्ज) गैरअर्जदारांकडे सादर केला. तद्नंतर गैरअर्जदारांनी 45 दिवसांचे आंत सदर विमा दावा निकाली काढावयाचा होता. परंतु, प्रस्‍तुत अर्ज दाखल करेपर्यंत म्‍हणजे दि.04.03.2011 पर्यंत गैरअर्जदारांनी सदरचा दावा निकाली काढला नव्‍हता. करिता अर्जदाराने प्रस्‍तुत अर्ज मंचामध्‍ये दाखल केला.

4.          अर्ज दाखल झाल्‍यानंतर गैरअर्जदारांना नोटीस काढण्‍यांत आली दि.24.03.2011 रोजी गैरअर्जदारांना नोटीसची बजावणी झाली. गैरअर्जदारांतर्फे श्री. सागर पी. गंगावरे प्रकरणात हजर झाले. परंतु सदर अधिकारी, श्री. सागर गंगावरे यांनी कंपनीचा राजीनामा दिल्‍याबाबत गैरअर्जदारांनी दि.17.03.2012 रोजी पुरसीस अभिलेखावर दाखल केली. तद्नंतर गैरअर्जदार कंपनीतर्फे शाखा अधिकारी, श्री. रजनीश सिन्‍हा प्रकरणात हजर झाले व प्रस्‍तुत प्रकरणी अर्जदारास विमा नुकसान भरपाईपोटी रक्‍कम रु.7,20,801/- दोन आठवडयाचे आंत देण्‍यांस तयार असल्‍याचे हमीपत्र (Undertaking)  श्री. रजनीश सिन्‍हा यांनी दि.21.03.2012 रोजी अभिलेखावर दाखल केले. तद्नंतर दि.13.04.2012 पर्यंत आदेशाची पूर्तता करण्‍यांस तयार असल्‍याचे व त्‍यानुसार आदेशाची पूर्तता करण्‍यांस परवानगी मिळण्‍याबाबत पुरसीस गैरअर्जदाराने दि.09.04.2012 रोजी अभिलेखावर दाखल केली. परंतु, शाखा अधिकारी श्री. रजनीश सिन्‍हा यांना प्रस्‍तुत प्रकरणाची कोणतीही माहिती नसतांना मंचाचे आग्रहा खातर त्‍यांना उपरोक्‍त नमुद हमीपत्र (Undertaking)  दाखल करणे भाग पडल्‍याबाबत आणि प्रस्‍तुत प्रकरणामधे रक्‍कम देण्‍यांस असमर्थ असल्‍याबाबत पुरसीस श्री. रजनीश सिन्‍हा यांनी दि.13.04.2012 रोजी अभिलेखावर दाखल केली.

5.         तद्नंतर गैरअर्जदार श्री. रजनीश सिन्‍हा, गैरहजर राहील्‍याने मंचाने दि.30.06.2012 रोजी त्‍यांचेविरुध्‍द गैरजमानती वारंट जारी करण्‍याचा आदेश पारित केला. गैरअर्जदार श्री. रजनीश सिन्‍हा यांनी नंतर हजर होऊन वारंट रद्द करण्‍याचा अर्ज सादर केला आणि अर्जदाराला रु.7,20,801/- देण्‍याचे हमी दाखल स्‍वतःचे खात्‍याचा रु.7,20,801/- चा आयडीबीआय बँक, नागपूर शाखेचा 564987 क्रमांकाचा अर्जदाराचे नावाचा धनादेश अर्जदारास दिला आणि त्‍याबाबत नि. क्र.42 प्रमाणे दि.30.06.2012 रोजी पुरसीस अभिलेखावर दाखल केली. तसेच सदर धनादेश अनादरीत होणार नाही अशी हमी श्री. रजनीश सिन्‍हा यांनी पुरसीसव्‍दारे दिली. परंतु, गैरअर्जदार कंपनीने अन्‍य धनादेश थेट अर्जदाराचे नावाने पाठविल्‍यास सदरचा धनादेश गैरअर्जदारास परत करण्‍यांत यावा असेही पुरसीसमधे नमुद केले. गैरअर्जदारांनी याबाबत हमी दिल्‍याने व धनादेश दिल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द जारी गैरजमानती वारंट रद्द करण्‍यांत आला.

 

6.          गैरअर्जदार आज रोजी आदेशाच्‍या पूर्ततेच्‍या हमी दाखल रु.7,20,801/- चा धनादेश मंचामधे जमा करीत असुन सोमवारी सदर रकमेचा धनाकर्ष मंचामधे दाखल करतील असे नमुद करुन आदेशाची पूर्तता करण्‍याची परवानगी मिळण्‍यासाठी गैरअर्जदारांनी दि.30.06.2012 रोजी मंचामधे अर्ज सादर केला.

7.          गैरअर्जदार रजनीश सिन्‍हा यांनी अर्जदाराच्‍या नावे दिलेला सदर रकमेचा धनादेश Stop Payment या कारणामुळे अनादरीत झाला. सदर अनादरीत धनादेश व आयडीबीआय बँकेच्‍या मेमोची प्रत अर्जदाराने अभिलेखावर दाखल केली, आहे. गैरअर्जदारांनी संपूर्ण कारवाई दरम्‍यान ही बाब नाकारली नाही.

 

8.          मंचाच्‍या दि.05.08.2010 रोजीच्‍या आदेशाची गैरअर्जदारांनी पूर्तता केल्‍याबाबत पुरसीस गैरअर्जदारांनी दि.03.10.2012 रोजी अभिलेखावर दाखल केली. सदर पुरसीस सोबत गैरअर्जदारांनी अर्जदाराचा विमा दावा नाकारल्‍याचे दि.24.09.2012 रोजीचे पत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल केली आहे. अश्‍याप्रकारे गैरअर्जदारांचे कथनानुसार त्‍यांनी मंचाचे आदेशानुसार अर्जदाराचा विमा दावा निकाली काढून विम्‍याची रक्‍कम देण्‍याचे विम्‍याचे अटीं व शर्तींनुसार नाकारले आहे.

9.          प्रस्‍तुत प्रकरणी विमा कंपनीचे शाखाधिका-यांना गुन्‍ह्याचा तपशिल नि.क्र.15 नुसार समजावून सांगण्‍यांत आला, त्‍यांनी गुन्‍हा कबुल केला नाही.

 

10.         अर्जदाराने पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. गैरअर्जदाराचे वकीलांनी अर्जदाराची उलट तपासणी घेतली, अर्जदाराने अन्‍य कोणताही साक्षीदार तपासला नाही.

11.         फौजदारी प्रक्रीया संहितेच्‍या कलम 313 नुसार गैरअर्जदाराचा जबाब नोंदविण्‍यांत आला. गैरअर्जदारांतर्फे शाखाधिकारी श्री. रजनीश सिन्‍हा यांनी स्‍वतःची साक्ष द्यावयाची नसल्‍याचे सांगितले.

 

12.         अर्जदार व गैरअर्जदारातर्फे वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला. अर्जदाराचा विमा दावा मंजूर करण्‍यांत यावा व गैरअर्जदाराला नियमाप्रमाणे शिक्षा ठोठावण्‍यांत यावी असे निवेदन अर्जदाराचे वकीलांनी केले. तर प्रस्‍तुत अर्ज प्रलंबित असतांना गैरअर्जदार विमा कंपनीने अर्जदाराचा विमा दावा निकाली काढून तो नाकारला असल्‍याचे आणि त्‍यामुळे मंचाच्‍या मूळ आदेशाचे पालन केल्‍याचे गैरअर्जदाराचे वकीलांनी सांगितले. तसेच विमा कंपनीने दावा नाकारल्‍याने अर्जदारास नव्‍याने कारवार्इचे कारण उपलब्‍ध झाले असुन अर्जदाराने नव्‍याने तक्रार दाखल करावयास हवी असे कथन केले.

 

 

13.         प्रस्‍तुत प्रकरणातील घटना व परिस्थिती मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने पुर्ननिरिक्षण याचीका क्र.2573/2003, The New India Assurance Co. –v/s-M/s Sharma Oil & Cotton Ginning Factory & Others  या प्रकरणामधे दि.04.09.2003 रोजी दिलेल्‍या निकालाशी मिळती-जुळती आहे. सोयीकरीता सदर प्रकरणातील तथ्‍ये थोडक्‍यात खालिल प्रमाणे...

           M/s Sharma Oil & Cotton Ginning Factory यांनी आपल्‍या मशिनरी व माल साठयाचा विमा The New India Assurance Co. कडे उतरविला होता. सदर विमा पॉलिसीच्‍या वैधतेच्‍या कालावधीत आग लागल्‍याने तक्रारकर्त्‍याचे नुकसान झाले. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याची लेखापुस्‍तके व अन्‍य संबंधीत कागदपत्रे न पुरविल्‍याने विमा कंपनीने विमा दावा नाकारला. विमा कंपनीचे सेवेतील कमतरतेबाबत तक्रारकर्त्‍याने जिल्‍हा मंचात तक्रार दाखल केली. जिल्‍हा मंचाने लेखा पुस्‍तके व अन्‍य कागदपत्रे विहीत मुदतीत विमा कंपनीकडे सादर करण्‍याचे निर्देश दि.18.02.1999 रोजीचे आदेशान्‍वये तक्रारकर्त्‍याला दिले. तथापी विमा कंपनीने दि.01.06.1999 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये विमा दावा नाकारला. या नंतर तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 27 अन्‍वये जिल्‍हा मंचाकडे नुकसान भरपाई मिळणेसाठी अर्ज सादर केला. उभय पक्षांना आपली बाजू मांडण्‍याची संधी दिल्‍यानंतर मंचाने सदर अर्ज मंजूर केला व विमा कंपनीस आग लागल्‍याची तारीख दि.30.03.1993 पासुन प्रत्‍यक्षात रक्‍कम अदा होईपर्यंत रु.4,00,000/-, 12% व्‍याजासह देण्‍याचे निर्देश दिले, तसेच विमा कंपनीला रु.1,100/- खर्चापोटी देण्‍याचे निर्देश दिले.

14.         जिल्‍हा मंचाच्‍या उपरोक्‍त नमुद आदेशाविरुध्‍द विमा कंपनीने राज्‍य आयोगाकडे अपील दाखल केले. मा. राज्‍य आयोगाने व्‍याजाचा दर 12% वरुन 10% पर्यंत कमी केला व जिल्‍हा मंचाचा मुळ आदेश कायम ठेवला.

 

15.         मा. राज्‍य आयोगाचे सदर आदेशाविरुध्‍द विमा कंपनीने मा. राष्‍ट्रीय आयोगाकडे पुर्ननिरीक्षण याचीका दाखल केली. ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 27 चे कारवाई मधे जिल्‍हा मंचाला नुकसान भरपाईचा आदेश देण्‍याचा अधिकार नसल्‍याचा आक्षेप विमा कंपनीने उपस्थित केला आणि विमा दावा नाकारल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने नव्‍याने तक्रार दाखल करावयास हवी होती असे नमुद केले.

 

16.         प्रस्‍तुत प्रकरणी मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने नोंदविलेले मत येथे विचारात घेण्‍याजोगे असुन ते येथे नमुद केले आहे. “ It was submitted by Mr. Raina, learned Counsel for the Insurance Company that substantive order could not have been passed by the District Forum in proceedings under Section 27 of the Act. He said proceedings under Section 27 of the Act were misconceived and that the only remedy for the complainant was to file afresh complaint. We are really surprised at such a submission. It is not material that the application is labeled under any particular Section. It is the substances of the matter. When the Insurance Company failed to comply with the directions of the District Forum to consider the matter afresh after submission of the record by the complainant, the only remedy in our view was to approach the District Forum by an applicaion and now for the District Forum to decide the complaint on merit.  This is what the District Forum has done. A Consumer cannot be asked to file a complaint after complaint to fight the might of an Insurance Company. Strict rules of CPC are inapplicable to proceedings before a Consumer Forum and what is requirement of law is that rules of natural justice should be followed. It cannot be disputed that the order of the District Forum as affirmed by the State Commission was passed after notice to Insurance Company and observing the rules of natural justice”.

            मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने वरील प्रमाणे निष्‍कर्ष नोंदवुन विमा कंपनीची पुर्ननिरीक्षण याचीका खारिज केली.

 

17.         मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने उपरोक्‍त नमुद प्रकरणामधे दिलेला निर्णय प्रस्‍तुत प्रकरणी तंतोतंत लागू पडतो. अर्जदाराने मंचामधे दाखल केलेला अर्ज क्र. 34/2011 मधे ‘ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 27 अन्‍वये अंमलबजावणी अर्ज’, असे नमुद असले तरी सुध्‍दा अर्जदाराने सदर अर्जातील प्रार्थनेमध्‍ये गैरअर्जदाराकडून Total Loss चा क्‍लेम रु.5,20,801/- व चालकाचा अपघाती विमा रु.2,00,000/- असे मिळून एकूण रु.7,20,801/- 24% व्‍याजासहीत वसुल करुन मिळण्‍याची प्रार्थना केली आहे. प्रस्‍तुत अर्ज दाखल झाल्‍यानंतर गैरअर्जदारांना नोंदणीकृत डाकेव्‍दारे नोटीस पाठविण्‍यांत आला व गैरअर्जदार विमा कंपनीला आपली बाजू मांडण्‍याची संधी देण्‍यांत आली. विमा कंपनीने अर्जदाराची उलट तपासणी घेतली तसेच गैरअर्जदाराला व्‍यक्तिशः विचारणा करण्‍यांत आली, अशा प्रकारे नैसर्गीक न्‍याय तत्‍वाचे पालन करण्‍यांत आले.

 

 

18.         उभय पक्षांचा युक्तिावाद ऐकला. अभिलेखावर दाखल दस्‍तावेजांचे व पुराव्‍याचे अवलोकन केले. विमा कंपनीने मूळ आदेशाची पूर्तता करण्‍यांत कसूर केल्‍याने अर्जदाराने प्रस्‍तुत अर्ज मंचामध्‍ये दाखल केला. सदर अर्जाचे शिर्षकामधे ‘कलम 27 अंतर्गत अर्ज’, असे नमूद केले असले तरी प्रार्थनेमध्‍ये मात्र विमा दाव्‍याच्‍या नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. प्रस्‍तुत अर्ज प्रलंबित असतांना गैरअर्जदार विमा कंपनीने अर्जरदाराचा विमा दावा नाकारल्‍यानंतर अर्जदाराला त्‍याबाबत स्‍वतंत्र तक्रार दाखल करावयास सांगणे मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे उपरोक्‍त नमूद निर्णयानुसार न्‍यायाचित ठरणार नाही. प्रस्‍तुत प्रकरणी ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 13 मध्‍ये नमूद कार्यपध्‍दतीचा अवलंब न करता सदर कायद्याच्‍या कलम 27 खालिल गुन्‍ह्याकरिता संक्षिप्‍त पध्‍दतीने संपरिक्षा करण्‍यांत आली असली तरी सुध्‍दा कारवाईच्‍या प्रत्‍येक टप्‍प्‍यावर गैरअर्जदार विमा कंपनीला आपली बाजू मांडण्‍याची संधी देण्‍यात आली. संक्षिप्‍त पध्‍दतीने संपरिक्षा करण्‍यांत आल्‍याने बचावाचे लेखी उत्‍तर दाखल करता आले नाही, असा आक्षेप उपस्थित केला जावू शकतो. परंतु, सदर आक्षेप टिकणारा नाही. फौजदारी प्रक्रीया संहितेच्‍या कलम 313 नुसार गैरअर्जदाराचा जबाब प्रस्‍तुत प्रकरणात नोंदविण्‍यांत आला. सी.आर.पी.सी. च्‍या कलम 313(5) नुसार गैरअर्जदारास आपले लेखी निवेदन न्‍यायालयाचे परवानगीने अभिलेखावर दाखल करता येते. परंतु लेखी निवेदन/उत्‍तर दाखल करण्‍याची संधी व मुभा असुनही गैरअर्जदार विमा कंपनीने लेखी उत्‍तर अभिलेखावर दाखल केले नाही. शिवाय गैरअर्जदार विमा कंपनीला पुरावा सादर करण्‍याची संधी सुध्‍दा देण्‍यांत आली. अश्‍याप्रकारे प्रस्‍तुत प्रकरणी मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे उपरोल्‍लेखित आदेशात नमूद केल्‍याप्रमाणे नैसर्गिक न्‍यायाच्‍या तत्‍वाचे पुरेपूर पालन करण्‍यांत आले.

19.        मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे उपरोक्‍त नमूद निर्णयापासुन बोध घऊन प्रस्‍तुत प्रकरणी निर्णय करणे न्‍यायोचित ठरेल, असे मंचाचे मत आहे. करिता प्रस्‍तुत प्रकरणी मंचाच्‍या निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालिल प्रमाणे नोंदविले आहेत...

 

1. गैरअर्जदाराचे सेवेतील कमतरता सिध्‍द होते काय ?             होय.

 

   2. आदेश ?                                      अर्ज अंशतः मंजूर.

 

 

20.         मंचाने दि.05.08.2010 रोजी दिलेल्‍या आदेशानुसार अर्जदाराने दि.16.09.2010 रोजी क्‍लेम फॉर्म (दावा मागणी अर्ज) गैरअर्जदारांकडे सादर केल्‍याचे अर्जदाराने प्रस्‍तुत अर्ज आणि प्रतिज्ञापत्रामधे नमूद केले आहे. दि.16.09.2010 रोजी अर्जदाराने मंचाचे आदेशानुसार गैरअर्जदारांकडे आवश्‍यक कागदपत्रे सादर केल्‍याबाबत गैरअर्जदाराची मुळ पोच अभिलेखावर दाखल केली आहे. अर्जदाराने क्‍लेम फॉर्म व अन्‍य कागदपत्रे गैरअर्जदारांकडे दि.16.09.2010 रोजी सादर केल्‍याचे तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तावेजांचे पान क्र.9 ,11,12 व 14 वरुन दिसुन येते. अर्जदाराने सदरचे दस्‍तावेज गैरअर्जदारांना दिले नाही अशी सुचना गैरअर्जदारांनी अर्जदाराला उलट तपासणी दरम्‍यान केली. परंतु, अर्जदाराने सदरची सुचना नाकारली. अर्जदाराने दि.16.09.2010 रोजी विमा दावा संपूर्ण कागदपत्रांसह विमा कंपनीकडे सादर केल्‍याचे अभिलेखावर उपलब्‍ध कागदपत्रे आणि पुराव्‍यांवरुन सिध्‍द होते, असे मंचाचे मत आहे.

21.         मंचाचे आदेशानुसार दि.16.09.2010 रोजी पासून 45 दिवसांचे आंत गैरअर्जदार विमा कंपनीने सदर दावा निकाली काढणे अपेक्षीत होते. परंतु गैरअर्जदारांनी विहीत मुदतीत अर्जदाराचा विमा दावा निकाली काढण्‍यांत कसुर केला. त्‍यामुळे अर्जदाराने दि.03.01.2011 रोजी गैरअर्जदार विमा कंपनीस नोंदणीकृत डाकेव्‍दारे वकीलांमार्फत नोटीस पाठवुन मंचाचे आदेशाची पूर्तता करण्‍यांची विनंती केली आणि याबाबत कसूर केल्‍यास कायदेशिर कारवाई करण्‍याचे सुचीत केले. अर्जदाराने सदर नोटीसची स्‍थळप्रत, पोष्‍टाची मुळ पावती व नोटीस मिळाल्‍याबाबत पोच पावती अभिलेखावर नि.क्र.21,28 व 29 नुसार दाखल केली आहे. सदरची नोटीस गैरअर्जदारांना दि.10.01.2011 रोजी प्राप्‍त झाल्‍याचे नि.क्र.29 वरील पोच पावतीवरुन दिसुन येते. सदर नोटीस मिळूनही गैरअर्जदारांनी मंचाच्‍या दि.05.08.2010 रोजीच्‍या आदेशाची पूर्तता केली नाही. त्‍यामुळे अर्जदाराने दि.04.03.2011 रोजी ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 27 अंतर्गत प्रस्‍तुत अर्ज सादर केला.

 

22.         अर्जदाराने गैरअर्जदारांकडून एकूण रु.7,20,801/- द.सा.द.शे. 24% व्‍याजाने मिळण्‍याची मागणी अर्जामध्‍ये केली आहे. तसेच अर्जदाराने, गैरअर्जदारांना दि.03.01.2011 रोजी वकीलांमार्फत पाठविलेल्‍या नोटीसमधे देखिल रु.7,20,801/- ची मागणी केली आहे. अर्जदाराने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्रात देखिल विमा कंपनीकडून एकूण रु.7,20,801/- द.सा.द.शे. 24% व्‍याजासह घेणे असल्‍याचे नमुद आहे.

23.         गैरअर्जदार विमा कंपनीतर्फे अधिकारी श्री. रजनीश सिन्‍हा यांनी दि.21.03.2012 रोजी दाखल केलेले हमीपत्र (Undertaking) या ठिकाणी विचारात घेणे महत्‍वाचे आहे. अर्जदाराच्‍या कथनानुसार एकूण विमा रक्‍कम रु.5,20,801/- + रु.2,00,000/- = 7,20,801/- इतकी असुन सदर रक्‍कम प्रदान करण्‍यांस आम्‍ही तयार असल्‍याचे सदर हमीपत्रात नमुद केले असुन दोन आठवडयांचे आत सदर रकमेचे भुगतान करण्‍याची हमी यामध्‍ये दिली आहे. सदर अर्जावर श्री. रजनीश सिन्‍हा यांची स्‍वाक्षरी व विमा कंपनीचे सिल आहे.

24.         दि.13.04.2012 पर्यंत आदेशाची पूर्तता करण्‍यांस गैरअर्जदार तयार असल्‍याबाबत पुरसीस गैरअर्जदारांनी दि.09.04.2012 रोजी अभिलेखावर दाखल केली आहे. परंतु, प्रत्‍यक्षात दि.13.04.2012 रोजी मात्र सदर शाखा अधिकारी, श्री. रजनीश सिन्‍हा यांनी मंचाचे आग्रहाखातर सदर हमीपत्र सादर केल्‍याचे आणि सदर प्रकरणी रक्‍कम देण्‍यांस असमर्थ असल्‍याबाबत पुरसीस सदर दिवशी अभिलेखावर दाखल केली.

25.         गैरअर्जदार विमा कंपनी अर्जदारास विमा दाव्‍यादाखल रु.7,20,801/- देण्‍यास तयार असल्‍याबाबत पुरसीस गैरअर्जदारांनी दि.30.06.2012 रोजी निशाणी क्र.42 नुसार अभिलेखावर दाखल केली. तसेच सदर रकमेच्‍या हमीबाबत शाखाधिकारी श्री. रजनीश सिन्‍हा यांनी रु.7,20,801/- चा वैयक्तिक खात्‍याचा धनादेश अर्जदारास दिला आणि सदर धनादेश अनादरीत होणार नाही याची हमी मंचाला दिली, आणि विमा कंपनीने अर्जदाराच्‍या नावाने अन्‍य धनादेश पाठविल्‍यास सदर धनादेश गैरअर्जदारास परत करण्‍यांत यावा असेही पुरसीसमधे नमुद केले. पुढील तारखेस सदर रकमेचा धनाकर्ष गैरअर्जदार मंचात दाखल करतील असे नमुद करुन आदेशाची पूर्तता करण्‍यांस परवानगी मिळण्‍याचा अर्ज सादर केला. गैरअर्जदारांनी दिलेली हमी व धनादेश विचारात घेऊन मंचाने गैरअर्जदारांविरुध्‍द जारी केलेला गैरजमानती वारंट रद्द करुन त्‍यास मुक्‍त केले. तद्नंतर गैरअर्जदारांनी आपल्‍या बँकेस Stop Payment ची सुचना देऊन सदर धनादेशाचे भुगतान थांबवले. गैरअर्जदारांनी दिलेल्‍या धनादेशाची व बँकेच्‍या मेमोची प्रत अभिलेखावर दाखल आहे, संपूर्ण कारवाई दरम्‍यान गैरअर्जदारांनी सदर धनादेश अनादरीत झाल्‍याची बाब नाकारली नाही अथवा त्‍यावर कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण सादर केले नाही.

 

26.         अर्जदाराचा विमा दावा नाकाल्‍याबाबत दि.24.09.2012 रोजीचे पत्र गैरअर्जदारांनी दि.03.10.2012 रोजी अभिलेखावर दाखल केले. अर्जदाराचा विमा दावा रु.7,20,801/- मान्‍य करुन त्‍याचे भुगतान करण्‍याची हमी गैरअर्जदाराने मंचास वेळोवेळी दिली. इतकेच नव्‍हेतर सदर रकमेच्‍या सुरक्षीततेपोटी विमा कंपनीच्‍या शाखाधिका-यांनी वैयक्तिक खात्‍याचा धनादेशही दिला. इतके झाल्‍यानंतर गैरअर्जदारांनी अर्जदाराचा विमा दावा नाकारल्‍याचे कथन मान्‍य करता येणार नाही. भारतीय साक्षी पुरावा अधिनियम 1872 (Indian Evidence Act) चे कलम 115 मधे नमुद ‘प्रतिष्‍टंभ’, (Estoppel) चे तत्‍वानुसार गैरअर्जदारांस एकाच वेळी परस्‍पर विरोधी कथने करता येणार नाही आणि म्‍हणून विमा दावा नाकारण्‍याची गैरअर्जदारांची कृति न्‍याय्य व उचित नाही, असे मंचाचे मत आहे. प्राप्‍त परिस्थितीत अर्जदाराने नव्‍याने तक्रार दाखल करावयास हवी हे गैरअर्जदारांचे कथन मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या उपरोक्‍त नमूद निकालानुसार मान्‍य करता येणार नाही.

27.         उपरोक्‍त नमुद परिस्थितीमधे गैरअर्जदारांचे सेवेतील कमतरता सिध्‍द होते असे मंचाचे मत आहे. गैरअर्जदारांनी विमा दावा रु.7,20,801/- चे भुगतान करण्‍याची हमी वेळोवेळी अर्जदारास दिली. परंतु, त्‍याचे पालन मात्र केले नाही. इतकेच नव्‍हेतर विमा दाव्‍याच्‍या प्रदानाच्‍या हमीपोटी दिलेला धनादेश न वटविण्‍याची सुचना गैरअर्जदारांनी आपल्‍या बँकेला देऊन धनादेश अनादरीत केला. अर्जदारास विमा दाव्‍याचे भुगतान करावे लागू नये याकरीता गैरअर्जदारांनी मंचावर देखिल आरोप करण्‍यांस मागेपूढे पाहीले नाही व मंचाचे आग्रहा खातर हमीपत्र द्यावे लागले असे नमुद केले. परंतु तद्नंतर गैरअर्जदारांनी त्‍यांचे विरुध्‍द जारी गैरजमानती वारंट रद्द करण्‍यासाठी पुनःश्‍च सदर रक्‍कम देण्‍यांस तयार असल्‍याबाबत मंचाला हमी दिली. इतकेच नव्‍हेतर विमा दाव्‍याचे रकमेचा धनादेश तक्रारकर्त्‍याला दिला व पुढे तो अनादरीत केला. कसेही करुन अर्जदारास विमा दाव्‍याची रक्‍कम मिळू नये याचाच  आटापीटा गैरअर्जदार कंपनीने केलेला दिसुन येतो. गैरअर्जदाराच्‍या अश्‍या वागणूकीमुळे अर्जदारास शारीरिक, मानसिक, आर्थीक त्रास व मनःस्‍ताप होणे स्‍वाभाविक आहे. करीता मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे उपरोक्‍त नमुद निकालानुसार प्रस्‍तुत प्रकरणामधे अर्जदाराचा विमा दावा मंजूर करणे व अर्जदारास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक, आर्थीक त्रास व मनःस्‍तापाकरीता नुकसान भरपाई देणे न्‍यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे.

            करीता आदेश खालिल प्रमाणे...

 

1.  अर्जदाराचा अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यांत येतो.

2.    गैरअर्जदारांनी अर्जदारास विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.7,20,801/- अर्ज दाखल      दि.04.03.2011 पासुन संपूर्ण रक्‍कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 12%     व्‍याजासह अदा करावी.

3.    गैरअर्जदारांनी अर्जदारास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक, आर्थीक त्रास व  मनःस्‍तापाकरीता नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.50,000/- द्यावे.

4.    गैरअर्जदारांनी, अर्जदारास तक्रारीच्‍या खर्चाचे रु.5,000/- अदा करावे.

5.    उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क पुरविण्‍यांत यावी.

6.    गैरअर्जदारांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी अन्‍यथा पुढील कालावधीकरीता आदेश      क्र.2 मधील व्‍याजाचा दर द.सा.द.शे. 12% ऐवजी द.सा.द.शे. 15% राहील.