नि. 28
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्य - श्री के.डी.कुबल
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 386/2010
तक्रार नोंद तारीख : 06/08/2010
तक्रार दाखल तारीख : 10/08/2010
निकाल तारीख : 15/03/2013
----------------------------------------------
श्रीमती नर्मदा बापूराव गायकवाड
वय वर्षे – 63, व्यवसाय – शेती व घरकाम
रा.कोतीज ता.कडेगांव जि.सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. आय.सी.आय.सी.आय. लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कं.लि.
महालक्ष्मी, मुंबई नं.34
2. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लि.
101, शिवाजी नगर, 3 रा मजला,
मंगला टॉकीज जवळ, पुणे 411 005
3. महाराष्ट्र शासन तर्फे मा.जिल्हाधिकारी,
सांगली ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड एम.एन. शेटे
जाबदारक्र.1 तर्फे : अॅड श्री एस.पी.ताम्हणकर
जाबदार क्र.2 : स्वतः
जाबदारक्र. 3 : एकतर्फा
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्यक्ष: श्री. ए.व्ही.देशपांडे
1. तक्रारदाराने सदरचा तक्रार अर्ज शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार दाखल केला आहे.
2. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राज्यातील शेतक-यांच्या अपघातासंदर्भात शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेनुसार शेतक-यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी जाबदार क्र.1 विमा कंपनी यांचेबरोबर विमा करार करण्यात आला आहे. तक्रारदार यांचे पती कै.बापूराव यशवंत गायकवाड हे शेतकरी होते व त्यांचे दि.26/10/2005 रोजी ते शेतातील गोठयात झोपावयास गेले असताना त्या रात्री अचानक झालेल्या पाऊस व वादळामुळे त्या गोठयाचे छप्पर त्यांचे अंगावर पडून जागीच निधन झाले. तक्रारदार या त्यांच्या पत्नी या नात्याने कायदेशीर वारस आहेत. तक्रारदार यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम मिळणेसाठी गावकामगार तलाठी, कोतीज यांचेकडे नोव्हेंबर 2005 मध्ये प्रस्ताव दाखल केला. गावकामगार तलाठी यांनी सदरचा प्रस्ताव तहसिलदार कडेगांव यांचेकडे पाठविला. तहसिलदार कडेगांव यांनी सदरचा प्रस्ताव जाबदार क्र.1 यांचेकडे योग्य त्या शिफारशीसह पाठविला. परंतु जाबदार क्र.1 यांनी विमा प्रस्ताव 162 दिवस उशिरा पाठविल्यामुळे नामंजूर केल्याचे कळविले. सबब तक्रारदार यांना विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- तसेच दि.26/10/2005 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याज, तसेच सदरचा विमा दावा फेटाळल्यामुळे रक्कम रु.50,000/- व तक्रारदारांची विनाकारण छळवणूक व मानसिक त्रास दिल्याबद्दल भरपाई रु.40,000/- मिळण्याकरिता सदरचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. या तक्रारीचा खर्च रक्कम रु.3,000/- जाबदार क्र.1 यांनी द्यावा अशी देखील मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत नि.5 च्या यादीने 9 कागद दाखल केले आहेत.
3. सदरकामी जाबदार क्र.1 यांनी नि.18 ला आपली लेखी कैफियत दाखल केली आहे. त्यात जाबदार यांनी तक्रारदाराचे अर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. जाबदार क्र.3 यांचेसोबत शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत त्यांनी विमा करार केला होता ही बाब जाबदार क्र.1 यांनी कबूल केली आहे. तथापि, तक्रारदार त्या योजनेखाली लाभार्थी होतात हे तक्रारदाराचे म्हणणे त्यांनी नाकबूल केले आहे. जाबदार क्र.1 तक्रारदारास काही रक्कम देवू लागतात हे तक्रारदाराचे म्हणणे त्यांनी नाकबूल केले आहे. जाबदार क्र.1 यांनी ही गोष्ट मान्य केली आहे की तक्रारदाराच्या मुलाने नोव्हेंबर 2005 मध्ये मयत बापूराव यशवंत गायकवाड यांचे मृत्यूबाबत गावकामगार तलाठी, कोतीज यांचेकडे विमा प्रस्ताव दिलेला होता व तो विमा प्रस्ताव सदर तलाठयांनी तहसिलदारांकडे पाठविला होता. ही बाब देखील जाबदार क्र.1 कंपनीने मान्य केली आहे की, तहसिलदार कडेगांव यांनी सदर विमा प्रस्ताव जाबदार क्र.1 कंपनीकडे पाठविला होता व तो विमाप्रस्ताव जाबदार क्र.1 कंपनीने नामंजूर केला होता. जाबदार क्र.1 यांचे म्हणणे असे की, सदरचा विमा प्रस्ताव हा पॉलिसीत नमूद केलेल्या वैध कालावधीनंतर त्यांचेकडे दाखल करण्यात आला असल्यामुळे तो प्रस्ताव त्यांनी योग्यरित्या व कायदेशीररित्या नामंजूर केलेला आहे. जाबदार क्र.1 यांच्या म्हणण्याप्रमाणे प्रस्तुतची तक्रार ही मुदतबाहय असून ती चालणेस पात्र नाही. दाव्यास कारण निर्णय झालेनंतर दोन वर्षाच्या कालावधीत सदरची तक्रार दाखल न केल्यामुळे तक्रार कायद्याने चालू शकत नाही. तसेच मयत बापूराव यशवंत गायकवाड हा मृत्यूसमयी 70 वर्षापेक्षा जास्त वयाचा होता त्यामुळे तो विमा पॉलिसीने कव्हर झालेला नव्हता. तसेच तक्रारदाराचा मुलगा नामे हरिदास यांनी बापूराव यशवंत गायकवाड यांचे वारस या नात्याने तलाठी, कोतीज व तहसिलदार कडेगांव यांचेकडे विमा प्रस्ताव दाखल केलेला होता. केवळ तक्रारदार ही मयताची विधवा म्हणून सदरचा विमा प्रस्ताव दाखल करु शकत होती. परंतु तसा विमा प्रस्ताव तिने दाखल केलेला नाही त्यामुळे कुठलीही विम्याची रक्कम मिळण्यास ती पात्र नाही. या सर्व कथनांवरुन जाबदार कंपनीने सदरचा विमा प्रस्ताव नाकारलेला होता आणि तो सुयोग्य कारणाने नाकारलेला आहे म्हणून सेवेत कोणतीही त्रुटी किंवा अनुचित व्यापारी प्रथेचा जाबदार क्र.1 यांनी अवलंब केलेला नाही. सबब तक्रार कायद्याने चालू शकत नाही आणि म्हणून ती खर्चासह नामंजूर करावी अशी जाबदार क्र.1 यांनी मागणी केलेली आहे.
4. जाबदार क्र.2 यांनी आपले लेखी कैफियत नि.13 ला दाखल केली आहे व त्यांनी तक्रारदाराचे संपूर्ण म्हणणे नाकबुल केले आहे. जाबदार क्र.2 यांचे म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदार जाबदार क्र.2 यांचा ग्राहक होवू शकत नाही, व ते फक्त जाबदार क्र.1 विमा कंपनीचे ग्राहक होऊ शकतात. जाबदार क्र.1 विमाकंपनीने अपघात विम्याची जोखीम राज्य शासनाकडून विमा प्रिमिअम घेवून स्वीकारली आहे. जाबदार क्र.2 हे केवळ शासनाचे सल्लागार आहेत आणि राज्य शासनास विनामोबदला सहाय्य करतात. जाबदार क्र.2 ही विमा विनियामक विकास प्राधिकरण, भारत सरकार यांचे अनुज्ञप्तीप्राप्त विमा सल्लागार कंपनी आहे. यामध्ये मुख्यत्वेकरुन शेतक-यांचे विमादावे अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/तहसिलदार यांचेकडून जाबदार क्र.2 यांचेकडे आल्यावर विमा दावे अर्ज योग्यरित्या भरले आहेत का, सोबत जोडलेली कागदपत्रे विमा कंपनीने मागणी केल्याप्रमाणे आहेत का, किंवा नसल्यास तालुका कृषी अधिकारी किंवा तहसिलदार यांना कळवून त्यांची पूर्तता करुन घेणे आणि सर्व योग्य कागदपत्रे मिळाल्यावर संबंधीत विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडून दावे मंजूर होवून आलेले धनादेश वारसदारांना देणे एवढा सहभाग जाबदार क्र.2 यांचा असतो. त्यामुळे जाबदार क्र.2 यांचा सदर तक्रारीशी काहीही संबंध नसल्यामुळे त्यांना या तक्रारीतून मुक्त करावे व कोणतीही योग्य कारणे नसताना सदर तक्रारीस सामोरे जाण्यास भाग पाडल्यामुळे सदरच्या तक्रारीचा खर्च रक्कम रु.5,000/- त्यांना देवून तक्रार त्यांचेविरुध्द खारिज करावी अशी मागणी जाबदार क्र.2 यांनी केली आहे.
5. जाबदार क्र.3 महाराष्ट्र शासन यांना नोटीसीची बजावणी होवून देखील ते प्रस्तुत प्रकरणी हजर झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांचेविरुध्द प्रस्तुत प्रकरणी एकतर्फा आदेश झालेला आहे.
6. तक्रारदारांनी नि.24 ला पुरसिस देवून आपणास पुराव द्यावयाचा नाही असे कथन केले. मात्र लेखी युक्तिवाद नि.22 ला दाखल केलेला आहे. जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने आपला लेखी युक्तिवाद नि.25 ला दाखल केला असून त्याने देखील कोणताही पुरावा दिलेला नाही. तथापि, काही कागदपत्रे याकामी हजर केलेली आहेत. जाबदार क्र.2 तर्फे कैफियत दाखल केले नंतर कोणीही हजर झाल्याचे दिसत नाही व त्यांचेतर्फे कोणताही पुरावा दाखल करण्यात आलेला नाही.
7. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज, दाखल केलेली कागदपत्रे, जाबदार यांनी सादर केलेली कैफियत व लेखी युक्तिवाद यांचे अवलोकन केले. सर्व शेतक-यांचे वतीने महाराष्ट्र शासन यांनी जाबदार क्र.1 यांचेबरोबर विमा करार केलेला होती ही बाब दोन्ही पक्षांना मान्य आहे. त्या करारान्वये अपघातग्रस्त शेतकरी आणि त्यांचे वारस हे सदर विमा करारानुसार लाभार्थी होतात. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार लाभार्थी हादेखील ग्राहक या संज्ञेत येतो त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार क्र.1 यांचे ग्राहक होता असा आम्ही निष्कर्ष काढतो.
8. सदर विमा कराराची प्रत याकामी दाखल करण्यात आली आहे. त्या करारावरुन सदर विम्याचा कालावधी हा प्रारंभी दि.10 जानेवारी 2005 ते 9 एप्रिल 2006 या कालावधीकरिता तर त्यानंतर ही विमा योजना सन 2006 ते 2007 मध्ये देखील पुढे चालू ठेवण्यात आलेली दिसते. तक्रारदाराचे पतीचा मृत्यू दि.26/10/2005 रोजी झाला याबद्दल कसलाही वाद जाबदारांनी उपस्थित केला नाही. तद्वतच तक्रारदाराचे पती हा शेतकरी होता याबद्दल देखील कोणताही वाद जाबदारांनी उपस्थित केला नाही. जाबदारांचे म्हणणे असे की, तक्रारदाराचे पतीचे वय हे 70 वर्षापेक्षा जास्त असल्याने तो लाभार्थी या संज्ञेत मोडत नव्हता तसेच सदरचा विमा प्रस्ताव हा उशिरा दाखल केला असल्याने मंजूर करता येत नाही व त्या कारणावरुन सदरचा प्रस्ताव त्याने नामंजूर केलेला आहे. प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार क्र.2 यांनी आपल्या लेखी कैफियातीसोबत महाराष्ट्र शासनाचा शेतकरी अपघात विमा योजना विशद करणारे प्रपत्र जोडलेले आहे.
9. जाबदार क्र.1 यांचे म्हणण्याप्रमाणे अर्जदारांचे पतीचे वय हे 70 वर्षेपेक्षा जास्त असल्याने ते लाभार्थी होत नव्हते आणि म्हणून या कामातील विमा प्रस्ताव त्यांनी नामंजूर केलेला आहे. तक्रारदारांचे पतीचे वय 70 वर्षापेक्षा जास्त होते हे दर्शविण्याकरिता जाबदार कंपनीने तक्रारदारांनी दाखल केलेली मयताचे मृत्यूची पोलिसात दिलेली वर्दी, त्यांच्या प्रेताचा इंक्वेस्ट पंचनामा व पोस्टमॉर्टेम नोट्स यांचा आधार घेतलेला आहे. अपघाताचे वर्दीमध्ये मयताचे वय 75 दर्शविलेले आहे तर पोस्ट मॉर्टेम नोट्समध्ये वय 73 दर्शविले आहे. या पुराव्यातून जाबदार क्र.1 कंपनी हे सिध्द करु इच्छितात की, मयत बापूसाहेब यशवंत गायकवाड यांचे वय 70 पेक्षा जास्त होते. याच म्हणण्याचे पुष्ठयर्थ जाबदार क्र.1 कंपनीने एक जमीनीचा दाखला बापूराव यशवंत गायकवाड यांचे नावे दाखल केला आहे व त्या आधारे असे प्रतिपादन करण्यात आले की हा जमीनीचा दाखला मयत बापूराव यशवंत गायकवाड यांचा असून त्यानुसार मयताचे वय अपघाताचे वेळी 70 पेक्षा जास्त होते. सदर जमीन दाखल्यातील इसमाचे नाव आणि मयताचे नाव यामध्ये फरक आहे. विमा कंपनीच्या वकीलांनी सदर 2 व्यक्ती एकच आहेत असे म्हणावयाचा प्रयत्न केला तथापि 2 नावे भिन्न असल्यामुळे विद्वान वकीलांचे म्हणणे मान्य करता येत नाही. ज्यावेळी जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने असे स्पष्ट कथन केले आहे की, मयताचे वय 70 पेक्षा जास्त होते तर या कथनाचे शाबितीची जबाबदारी जाबदार कंपनी 1 यांचेवर येत होती व ही जबाबदारी जाबदार क्र.1 पार पाडू शकलेले नाहीत.
10. वादाकरिता असे मान्य केले की, अपघाताचे दिवशी मयताचे वय 70 वर्षापेक्षा जास्त होते तरी देखील जाबदार क्र.1 विमा कंपनीस तो विमा प्रस्ताव नाकारता येत नाही कारण वर नमूद केलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे आणि विशेषतः त्यातील प्रपत्र क्र. ब मध्ये नमूद केलेल्या लाभार्थीच्या अटीनुसार ज्या शेतक-यांचे वय 12 ते 75 आहे असे शेतकरी त्या योजनेखाली लाभार्थी होतात हे स्पष्ट होते, त्यामुळे जोपर्यंत जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने मयत बापूराव गायकवाड यांचे मृत्यूचे वय 75 वर्षापेक्षा जास्त होते हे सिध्द केले नाही, तोपर्यंत विमा कंपनीस याकामी विमा प्रस्ताव नामंजूर करता येत नाही. तसा तो नामंजूर करण्यास जाबदार क्र.1 विमा कंपनीची चूक झालेली आहे व त्याद्वारे त्यांनी सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षास हा मंच आलेला आहे.
11. जाबदार विमा कंपनीने विमा प्रस्ताव नाकारण्यास दुसरे कारण असे देखील दिले आहे की सदरचा विमा प्रस्ताव हा उशिराने त्यांच्याकडे सादर करण्यात आला, त्यामुळे तो मान्य करता येत नव्हता आणि हा विमा प्रस्ताव 162 दिवसांनी उशिरा दाखल करण्यात आला. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये मयताचा मृत्यू दि.26/10/2005 रोजी झाला ही बाब मान्य आहे. जाबदारांनी हे देखील मान्य केले आहे की, सदर मृत्यूबाबत मयताचा मुलगा हरिदास बापूराव गायकवाड यांनी कामगार तलाठी कोतीज यांचेकडे नोव्हेंबर 2005 मध्ये प्रस्ताव सादर केला होता. जाबदार क्र.1 यांनी हे देखील कबूल केले आहे की, गावकामगार तलाठी कोतीज यांनी हा प्रस्ताव तहसिलदार कडेगांव यांचेकडे योग्य त्या शिफारशीसह प्रस्ताव पाठविला व त्यानंतर तहसिलदार कडेगाव यांनी जाबदार क्र.1 यांचेकडे सदरचा प्रस्ताव पाठवून दिला. जेव्हा ही बाब मान्य करण्यात येते की मयताचे मृत्यूबाबत विमाप्रस्ताव नोव्हेंबर 05 मध्ये त्या गावचे तलाठयाकडे सादर करण्यात आला होता त्या अर्थी विमा प्रस्ताव सादर करण्यात तक्रारदाराने कोणताही उशिर केला असे म्हणता येत नाही. मयताचा मृत्यू दि.26/10/2005 रोजी झाला आणि नोव्हेंबर 2005 मध्ये सदर विमा प्रस्ताव तलाठयाकडे तक्रारदारातर्फे सादर करण्यात आला. त्यानंतर तक्रारदाराने या प्रकरणात काही करण्यासारखे नव्हते, जी काही पुढील कार्यवाही करावयाची होती ती तलाठी, तहसिलदार व शासन यांनी करावयाची होती. त्यामुळे विमा कंपनीकडे प्रस्ताव दाखल करण्यास काही उशिर झाला असेल तर त्यास तक्रारदारास जबाबदार धरता येणार नाही आणि त्या कारणांवरुन सदरचा विमा प्रस्ताव विमा कंपनीस नाकारता येणार नाही.
12. जाबदार क्र.1 कंपनी यांनी असेही म्हणणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे की, सदरचा विमा प्रस्ताव मयताचे मुलाने म्हणजे हरीदास बापूराव गायकवाड याने गाव कामगार तलाठी यांचेकडे सादर केला परंतु हरीदास गायकवाड हा लाभार्थी किंवा मयताचा वारसदार या सदरात येत नाही. केवळ मयताची विधवा पत्नी ही लाभार्थी होवू शकते आणि तीने अद्यापही विमा प्रस्ताव सादर केलेला नसल्यामुळे तिचीही तक्रार चालण्यास पात्र नाही. जाबदार क्र.1 इन्शुरन्स कंपनीने नि.20 सोबत दि.7/4/206 चे तक्रारदार व मयत बापूराव गायकवाड यांचे इतर वारसदार यांनी हरिदास बापूराव गायकवाड यांचे नावे लिहून दिलेले संमतीपत्र दाखल केले आहे. हे संमतीपत्र तालुका कार्यकारी न्यायदंडाधिकारी कडेगांव यांचे समोर लिहून दिलेले दिसते. त्यानुसार मयताचे सर्व वारसदारांनी हरिदास बापूराव गायकवाड यांस सदर अपघात विमा योजनेतील येणे रक्कम रु.1,00,00/- मिळण्याची संमती दिलेली दिसते. त्यावरुन असे म्हणता येईल की, तक्रारदाराने हरिदास बापूराव गायकवाड यांना तिच्यातर्फे विमा प्रस्ताव सादर करण्याचे देखील अधिकार प्रदान केलेले होते आणि तिच्या वतीने हरिदास यांनी सदर विमा प्रस्ताव सादर केलेला होता, त्यामुळे असे म्हणता येत नाही की, तक्रारदाराने विमा प्रस्ताव आजतागायत सादर केलेला नाही. त्यामुळे त्या कारणावरुन सदरचा विमा प्रस्ताव जाबदार क्र.1 विमा कंपनीस नामंजूर करता येत नाही.
13. जाबदार कंपनीने विमा प्रस्ताव नाकबूल करण्याकरिता असेही कारण दिले आहे की, सदर प्रकरणाचा विमा प्रस्ताव सादर करण्यास 162 दिवसांचा उशिर झाला आहे. विमा कंपनीने विमा प्रस्ताव नेमका कोणत्या तारखेस त्यांच्याकडे आला ती तारीख कोठेही नमूद केलेली नाही किंवा त्याबाबत कोणताही पुरावा दिलेला नाही. दुसरे असे की, जर शासकीय पातळीवर विमा प्रस्ताव पाठविण्यास काही उशिर झाला असेल तर त्या उशिराबाबत तक्रारदारास जबाबदार धरता येणार नाही. सदर योजनेच्या विमा पॉलिसीतील अटीनुसार सदर पॉलिसीच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत झालेल्या अपघाताचा प्रस्ताव त्या तारखेनंतर 90 दिवसांत आल्यास तो प्रस्ताव विचारार्थ घेण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची होती आणि काही संयुक्तिक कारणांमुळे 90 दिवसांपेक्षा जास्त उशिर झालेल्या प्रकरणात देखील योग्य असे विमा प्रस्ताव स्वीकारुन त्यावर विचार करण्याचे बंधन जाबदार क्र.1 विमा कंपनीवर होते. अशा परिस्थितीत कोणत्याही पार्श्वभूमीवर विमाप्रस्ताव पाठविण्यास 162 दिवसांचा उशिर झाला म्हणून तो प्रस्ताव नामंजूर केला असे जाबदार क्र.1 कंपनी म्हणत होती हे स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे कोणत्याही संयुक्तिक कारणाशिवाय जाबदार क्र.1 कंपनीने सदरचा विमा प्रस्ताव नाकारला आहे हे सिध्द होत आहे व त्यायोगे जाबदार क्र.1 कंपनीने सदोष सेवा दिलेली आहे आणि सेवेत त्रुटी केलयाचे दिसून येते. सबब तक्रारदार ही सदर विमा योजनेखाली देय असणारी रक्कम रु.1,00,000/- मिळणेस क्रमप्राप्त आहे असे या मंचाचे मत आहे.
14. जाबदार कं.1 विमा कंपनीने तक्रारदारास विमा प्रस्ताव हा कोणत्याही संयुक्तिक कारणाशिवाय नामंजूर केल्याने तक्रारदार हीस मानसिक त्रास होणे क्रमप्राप्त आहे व त्यामुळे तीने मागितल्याप्रमाणे रक्कम रु.4,000/- नुकसान भरपाई तीला मिळणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच सदर तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.3,000/- जाबदार क्र.1 कंपनीकडून वसूल करण्यास तक्रारदार पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे.
15. तक्रारदाराने जादा रक्कम रु.50,000/- मागितले आहेत. त्या मागणीच्या पुष्ठयर्थ तक्रारदाराने असे म्हटले आहे की, तक्रारदारांना सध्या अर्धपोटी राहण्याची छळवणूक जाबदार क्र.1, 2 व 3 यांनी सुरुच ठेवलेली आहे म्हणून तक्रारदार हे जादा रक्कम रु.50,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. त्यापुढे तक्रारदाराने मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.40,000/- ची देखील मागितलेले आहेत. या दोन मागण्यांचा संदर्भ एकच आहे. दुसरी मागणी मानसिक छळवणूक व त्रासावर आधारित आहे. मंचाने तक्रारदारास रु.40,000/- मानसिक त्रासापोटी देण्याचे मान्य केलेले आहे त्यामुळे सदर रकमेची मागणी म्हणजे रु.50,000/- ची मागणी ही अवाजवी व अवास्तव दिसते तिला कसलाही आधार दिसत नाही, त्यामुळे ती मागणी मंजूर करता येत नाही असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदाराने विम्याची रक्कम रु.1 लाखवर अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याज मागितलेले आहे. ही मागणीदेखील अवास्तव व अवाजवी आहे. व्याजाची मागणी ही कुठल्याही करारावर आधारित नाही. या प्रकरणातील एकूण बाबी या काही व्यापारी बाबी नाहीत. राज्य शासनाने घोषीत केलेल्या कल्याणकारी योजनेचा एक भाग म्हणून सदरची विमायोजना चालविण्यात आलेली होती. त्या संदर्भात विचार करता 18 टक्के दराने व्याजाची मागणी ही अवाजवी आहे. तथापि या प्रकरणातील संपूर्ण बाबींचा विचार करता हे मंच या निष्कर्षास आले आहे की, तक्रारदारस सदर विमा सरकमेवर राष्ट्रीयकृत बँक सध्या लावीत असलेल्या व्याज दराने म्हणजे द.सा.द.शे. 8.5 टक्के दराने तक्रार दाखल तारखेपासून व्याज तक्रारदारास द्यावे. सबब हे मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार ही अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
2. जाबदार नं.1 विमा कंपनी हीने मयत बापूराव यशवंत गायकवाड या शेतक-याचे अपघाती मृत्यूचे विमादाव्यापोटी रक्कम रुपये 1,00,000/-(अक्षरी रुपये एक लाख माञ) तक्रारदार हीस द्यावेत. सदर रकमेवर जाबदार क्र.1 यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केले तारखेपासून म्हणजे दि. दि.24/10/2009 पासून संपूर्ण रक्कम पदरी पडेपर्यंत द.सा.द.शे.8.5% व्याज तक्रारदारास द्यावे.
3. तसेच जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना रु.40,000/- शारीरिक व मानसिक ञासापोटी द्यावेत.
4. तसेच जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना रु.3,000/- तक्रारीचा खर्च म्हणून द्यावेत.
5. वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदार नं.1 यांनी निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करणेची आहे.
6. जाबदार नं.1 यांनी आदेशाची अंमलबजावणी विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
7. तक्रारदारांची रक्कम रु.50,000/- या जादा रकमेची मागणी अमान्य करण्यात येत आहे.
8. जाबदार क्र.2 व 3 यांचे विरुध्द तक्रार खारिज करण्यात येते.
सांगली
दि. 16/03/2013
( के.डी.कुबल ) ( ए.व्ही.देशपांडे )
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली.