Maharashtra

Sangli

CC/10/567

Smt.Anusaya Rau Sawant - Complainant(s)

Versus

ICICI Lombard General Insurance Co.Ltd., etc., 3 - Opp.Party(s)

M.N.Shete

21 Mar 2013

ORDER

 
Complaint Case No. CC/10/567
 
1. Smt.Anusaya Rau Sawant
Sawantpur, Tal.Palus, Dist.Sangli
...........Complainant(s)
Versus
1. ICICI Lombard General Insurance Co.Ltd., etc., 3
Zenith House, Keshavrao Khade Marg, Mahalaxmi, Mumbai
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  A.V. Deshpande PRESIDENT
  K.D. Kubal MEMBER
 
PRESENT:M.N.Shete, Advocate for the Complainant 1
 
ORDER

 

                                         नि. 25
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
 
 
 
 
 
मा.अध्‍यक्ष श्री ए.व्‍ही.देशपांडे
मा.सदस्‍य - श्री के.डी.कुबल
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 567/2010
तक्रार नोंद तारीख   : 18/11/2010
तक्रार दाखल तारीख  :   29/11/2010
निकाल तारीख          :   21/03/2013
-------------------------------------------------
 
श्रीमती अनुसया राऊ सावंत
वय वर्षे 55, व्‍यवसाय शेती व घरकाम
रा.सावंतपूर ता.पलूस जि.सांगली                        ....... तक्रारदार
 
विरुध्‍द
 
1. आय.सी.आय.सी.आय. लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कं.लि.
    झेनिथ हाऊस, केशवराव खाडे मार्ग, महालक्ष्‍मी,
    मुंबई नं.34 चे कायदा अधिकारी श्री व्‍यंकटेश विष्‍णू भाटे
    व.व.29, व्‍यवसाय – नोकरी
2. कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेस प्रायव्‍हेट लि.
    101, शिवाजी नगर, 3 रा मजला,
    मंगला टॉकीज जवळ, पुणे 411 005 चे
    विभागीय प्रमुख श्रीमती सुचेता प्रधान
    व.व.सज्ञान, व्‍यवसाय – नोकरी
3. महाराष्‍ट्र शासन तर्फे मा.जिल्‍हाधिकारी,
    जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, सांगली 416416            ...... जाबदार
 
                                    तक्रारदार तर्फे : अॅड एम.एन. शेटे
                              जाबदारक्र.1 तर्फे :  अॅड श्री एस.पी.ताम्‍हणकर
जाबदार क्र.2 : स्‍वतः
                 जाबदारक्र. 3 : एकतर्फा
 
 
 
- नि का ल प त्र -
 
द्वारा: मा. अध्‍यक्ष: श्री. ए.व्‍ही.देशपांडे  
 
1.    तक्रारदाराने सदरचा तक्रार अर्ज शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजनेनुसार दाखल केला आहे. 
 
2.  महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या वतीने राज्‍यातील शेतक-यांच्‍या अपघातासंदर्भात शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजनेनुसार शेतक-यांना विमा संरक्षण देण्‍यासाठी जाबदार क्र.1 विमा कंपनी यांचेबरोबर विमा करार करण्‍यात आला आहे. तक्रारदार यांचे पती कै.राऊ गणपती सावंत हे शेतकरी होते व ते दि.24/1/2000 रोजी शेतात जात असताना किर्लोस्‍करवाडी-भिलवडी या दरम्‍यान असलेली रेल्‍वे लाईन क्रॉस करीत होते व त्‍या ठिकाणी रेल्‍वेने त्‍यांना धडक दिली व ते जागीच मयत झाले. त्‍यांची पत्‍नी तक्रारदार अनुसया राऊ सावंत हीने शेतकरी अपघात विमा योजनेची रक्‍कम मिळण्‍याकरिता प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार यांनी सदर विम्‍याचा प्रस्‍ताव गावकामगार तलाठी, सावंतपूर यांचेकडे मार्च 2006 मध्‍ये दाखल केला. गावकामगार तलाठी यांनी सदरचा प्रस्‍ताव तहसिलदार पलूस यांचेकडे योग्‍य त्‍या शिफारशींसह पाठविला. सदरचा प्रस्‍ताव योग्‍य त्‍या कागदपत्रांसह व शिफारशीसह जाबदार क्र.1 विमा कंपनी यांचेकडे पाठविला असता अद्याप जाबदार क्र.1 यांनी विमा दावा मंजूर केला नाही किंवा फेटाळला नाही व त्‍यायोगे जाबदार क्र.1 यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे. विमा प्रस्‍ताव मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आत रक्‍कम रु.1 लाख मयताचे वारसाच्‍या खात्‍यावर जमा करण्‍याची जबाबदारी जाबदार क्र.1 ते 3 यांची आहे. जाबदार क्र.1 विमा कंपनी काहीतरी खोटी कारणे देवून तक्रारदारांचा न्‍याय्य हक्‍क डावलणार आहे अशी कुणकुण तक्रारदार यांना लागली आहे. तक्रारदाराकडे कुठलेही उत्‍पन्‍नाचे साधन नाही. त्‍यांना स्‍वतःला व त्‍यांच्‍या मुलांना जीवन जगणे कठीण झाले आहे. जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी त्‍यांची छळवणूक सुरुच ठेवली आहे त्‍यामुळे तक्रारदार हे जादा रक्‍कम रु.50,000/- मिळण्‍यास पात्र आहेत. कोणतेही कायदेशीर आणि संयुक्तिक कारण नसताना जाबदारांनी तक्रारदाराचा विमा दावा मंजूर केलेला नसल्‍यामुळे त्‍यांना मानसिक त्रास झाला म्‍हणून तक्रारदार मानसिक त्रासापोटी रु.40,000/- मिळण्‍यास पात्र आहेत. अर्जास कारण दि.24/1/06 रोजी घडले आहे. त्‍यानंतर मार्च 2006 मध्‍ये विमादावा दाखल केलेनंतर आणि तो प्रस्‍ताव विमा कंपनीकडे पाठविलेनंतर तक्रारदारांनी जाबदाराकडे वेळोवेळी तोंडी विचारणा केली त्‍यावेळी आणि आजअखेर विमादावा मंजूर केला नाही किंवा फेटाळलेला नाही, त्‍या त्‍या वेळी सदर तक्रारीस कारण घडले आहे. सबब सदरची तक्रार मुदतीत आहे अशा कथनावरुन तक्रारदाराने अपघात विम्‍याची रक्‍कम रु.1 लाख व त्‍यावर दि.24/1/2006 पासून संपूर्ण रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्‍के दराने व्‍याज मागितले आहे. तसेच सदरचा विमा दावा कोणतेही कायदेशीर कारण नसताना फेटाळल्‍यामुळे रक्‍कम रु.50,000/- व तक्रारदारांची विनाकारण छळवणूक व मानसिक त्रास दिल्‍याबद्दल भरपाई रु.40,000/- मिळण्‍याकरिता सदरचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. या तक्रारीचा खर्च रक्‍कम रु.3,000/- जाबदार क्र.1 यांनी द्यावा अशी देखील मागणी तक्रारदाराने केली आहे. 
तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत शपथपत्र व नि.4 च्‍या यादीने 9 कागद दाखल केले आहेत.
 
3.    सदरकामी जाबदार क्र.1 यांनी नि.11 ला आपली लेखी कैफियत दाखल करुन तक्रारदाराचा संपूर्ण दावा फेटाळून लावला आहे व तक्रारीतील सर्व विधाने अमान्‍य केली आहेत. जाबदार क्र.1 विमा कंपनी यांनी असे स्‍पष्‍ट कथन केले आहे की, तक्रारदाराचा विमा प्रस्‍ताव जाबदार कंपनीने दि.16/6/2006 रोजी “Act or omission of the insured amounts to needless peril”   या कारणावरुन फेटाळून लावलेला आहे. सदरची बाब विमा कंपनीने पत्राने तक्रारदारास कळविलेली होती. त्‍यानंतर तक्रारदाराने सदरची तक्रार 2 वर्षाचे आत दाखल करावयास हवी होती. त्‍यामुळे सदरची तक्रार मुदतीत नाही. तक्रारदार हे स्‍वच्‍छ हाताने मंचासमोर आलेले नाहीत. मयत हे कानाने अधू होते त्‍यास रेल्‍वे लाईन क्रॉस करण्‍याचे काहीही कारण नव्‍हते. रेल्‍वे लाईन क्रॉस करीत असताना मयताने स्‍वतः अपघातास आमंत्रण दिले आणि तो स्‍वतःच्‍या मृत्‍यूस कारणीभूत झाला. त्‍यामुळे मयताने विमा करार आणि पॉलिसीच्‍या अटींचा भंग केला म्‍हणून त्‍यांना कोणतीही नुकसान भरपाई देण्‍याची जबाबदारी जाबदार विमा कंपनीवर येत नाही. सदरची तक्रार ही मुदतीच्‍या मुद्यावरुन आणि विमा पॉलिसी शर्तीचे भंगाचे कारणावरुन खारिज करण्‍यास पात्र आहे. तक्रारदाराने झालेला उशिर माफ करुन घेण्‍याबाबत कोणताही अर्ज दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे सदरची तक्रार खारिज होण्‍यास पात्र आहे. अशा कथनावरुन जाबदार क्र.1 ने तक्रार खर्चासह खारिज करावी अशी विनंती केली आहे.
4.    जाबदार क्र.2 यांनी आपली लेखी कैफियत नि.8 ला दाखल केले आहे. तक्रारदार हे त्‍यांचे ग्राहक नाहीत. तसेच तक्रारदार ही विमा कंपनीची ग्राहक होऊ शकते. जाबदार क्र.2 हे केवळ सल्‍लागार आहेत. ती राज्‍य शासनास शेतकरी अपघात विमा योजना रा‍बविण्‍यास विनामोबदला सहाय्य करते. त्‍यात प्रामुख्‍याने शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/तहसिलदार यांचेमार्फत जाबदार क्र.2 कडे आल्‍यावर तो विमा दावा अर्ज योग्‍यपणे भरला आहे का, सोबत जोडलेली कागदपत्रे विमा कंपनीने मागितल्‍याप्रमाणे आहेत का, नसल्‍यास संबंधीत अधिका-यांना कळवून त्‍यांची पूर्तता करुन घेणे व सर्व कागदपत्रे मिळाल्‍यावर योग्‍य त्‍या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे आणि विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होवून आलेले धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे एवढेच त्‍यांचे काम आहे. त्‍याकरिता जाबदार क्र.2 राज्‍य शासन किंवा शेतकरी यांचेकडून कोणताही मोबदला घेत नाही. सबब सदरची तक्रार त्‍यांचेविरुध्‍द खारिज करावी अशी त्‍यांनी विनंती केली आहे.
5.    जाबदार क्र.3 यांना नोटीस लागून देखील ते हजर झालेले नाहीत, त्‍यामुळे सदरचे प्रकरण त्‍यांचेविरुध्‍द एक‍तर्फा चालविण्‍यात आले.
6.    जाबदार क्र.1 व 2 यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पुष्‍ठयर्थ शपथपत्र व काही कागदपत्रे नि.13 व नि.8 सोबत अनुक्रमे दाखल केली आहेत. कोणत्‍याही पक्षकाराने सदर कामी मौखिक पुरावा दिलेला नाही. तथापि तक्रारदाराच्‍या विद्वान वकीलांनी आपला लेखी युक्तिवाद नि.20 ला दाखल केलेला आहे. जाबदार क्र.1 विमा कंपनीचे विद्वान वकीलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्‍यात आला. तथापि, जाबदार क्र.2 व 3 तर्फे कोणीही युक्तिवादास हजर झाले नाहीत. 
7.    प्रस्‍तुत प्रकरणात खालील मुद्दे आमच्‍या विचारार्थ उपस्थित होतात.
      मुद्दे                                                            उत्‍तरे      
 
1. तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक होतात का?   -                          होय.
2. जाबदारांनी सेवेत त्रुटी केली आहे ही बाब तक्रारदारांनी सिध्‍द
    केली आहे काय                      -                          होय
3.  अंतिम आदेश          -                                       खालीलप्रमाणे.
 
 
      आमच्‍या वरील निष्‍कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत
 
कारणे
8. मुद्दा क्र.1 व 2
      मयत राऊ सावंत हा शेतकरी होता याबद्दल प्रस्‍तुत प्रकरणात कोणताही आक्षेप कोणीही जाबदारांनी घेतलेला नाही. महाराष्‍ट्र शासनाने एका विशिष्‍ट कालावधीकरिता राज्‍यातील    शेतक-यांचा अपघाती विमा उतरविला होता. त्‍याकरिता महाराष्‍ट्र शासन व विविध विमा कंपन्‍या तसेच जाबदार क्र.2 कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेस यांचेमध्‍ये एक त्रिपक्षीय करार झालेला होता याबद्दल देखील काही वाद नाही. तक्रारदाराचे पती हे रेल्‍वे मार्ग ओलांडत असताना रेल्‍वेच्‍या धडकेमुळे झालेल्‍या अपघातात मरण पावले. याबाबत देखील काहीही वाद नाही. जाबदार क्र.1 विमा कंपनी यांनी लेखी कैफियतीत ही बाब स्‍पष्‍टपणे कबूल केली आहे की,  विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा दावा हा 16/6/2006 रोजी फेटाळलेला आहे. ज्‍या कारणाकरिता हा विमादावा फेटाळला आहे ते कारण योग्‍य आहे किंवा नाही याचा ऊहापोह मुद्दा क्र.2 यांचे उत्‍तर देताना करण्‍यात येईल. तक्रारदार ही मयताची वारस आहे आणि त्‍यायोगे ती मयताचे अपघाती मृत्‍युमुळे मिळणा-या विमा रकमेस पात्र आहे याबाबत देखील काही वाद नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार ही ग्राहक या संज्ञेत येते ही बाब निर्विवादपणे सिध्‍द होते आणि या प्रकरणात ती ग्राहक होत नाही असे कोणतेही म्‍हणणे नाही. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी दिलेले आहे.
9.    वर नमूद केल्‍याप्रमाणे जाबदार क्र.1 विमा कंपनी यांनी तक्रारदाराचा विमा प्रस्‍ताव दि.16/6/2006 रोजी फेटाळलेला आहे ही बाब मान्‍य केलेली आहे. त्‍यामुळे सदर प्रकरणातील सर्व वस्‍तुस्थिती/बाबी या आपोआपच सिध्‍द होतात आणि त्‍यावर फारसा ऊहापोह करण्‍याची गरज नाही असे या मंचास वाटते. प्रश्‍न फक्‍त एवढाच शिल्‍लक उरतो की, सदरचा विमा प्रस्‍ताव विमा कंपनीने योग्‍यरित्‍या फेटाळलेला नाही आणि त्‍यायोगे विमा कंपनीने सेवेत काही त्रुटी केली आहे किंवा नाही. 
 
10.   विमा कंपनीच्‍या विद्वान वकीलांनी आमचे लक्ष दिनांक 16/6/06 च्‍या विमा प्रस्‍ताव फेटाळलेच्‍या पत्राकडे वेधले. ते पत्र प्रस्‍तुत तक्रारदाराचे नावे दि.16/6/2006 रोजीचे आहे त्‍यात विमा प्रस्‍ताव फेटाळणेचे कारण  “Act or omission of the insured amounts to needless peril” असे दिलेले आहे आणि त्‍याखाली विमा पॉलिसीतील शर्त क्र.2 उद्ध्‍ृात केलेला आहे. सदर पत्राखाली नि.13/2 ला जाबदार क्र.1 विमा कंपनी आणि महाराष्‍ट्र शासन यांचेमध्‍ये ठरलेल्‍या अटी व शर्तीबाबत Part II of Schedule दाखल केलेले आहे. त्‍यातील शर्त क्र.2 मध्‍ये ज्‍या कारणांकरिता विमा कंपनी विमा भरपाई देण्‍यास जबाबदार नाही ती कारणे नमूद केलेली आहेत. त्‍या कारणातील कारण नं. XII मध्‍ये असे नमूद केले आहे की विमा कंपनी सदर विमा पॉलिसीखाली शेतक-यांचा अपघाताबाबत किंवा त्‍यास आलेल्‍या अपंगत्‍वाबद्दल काहीही नुकसान भरपाई देण्‍याची जबाबदारी राहणार नाही व ज्‍यावेळी अशा शेतक-याचा मृत्‍यू किंवा त्‍यास आलेले अपंगत्‍व हे मयताचे किंवा जखमीचे स्‍वतःचे अनावश्‍यक धोक्‍याला सामोरे गेलेले असल्‍यामुळे असेल. विमा कंपनीचे विद्वान वकीलांचे म्‍हणणे असे आहे की, रेल्‍वे रुळ हे रेल्‍वे क्रॉसिंग शिवाय किंवा रेल्‍वेवरील उड्डाण पुलाशिवाय ओलांडणे हा कायद्याने गुन्‍हा आहे आणि अशा रितीने रुळ ओलांडणे हे धोकादायक असते ही बाब माहित असूनदेखील तक्रारदाराने रेल्‍वे रुळ ओलांडला आणि तो ओलांडत असताना त्‍याने स्‍वतः अपघातास आमंत्रण दिले ही बाब अनावश्‍यक होती, ती टाळता आली असती. त्‍यामुळे मयत हा स्‍वतःच्‍या मरणास स्‍वतःच जबाबदार होता. करिता जाबदार क्र.1 विमा कंपनी ही कोणतीही भरपाई देण्‍यास जबाबदार नाही आणि त्‍या कारणाकरिता तक्रारदाराचा विमा दावा हा सुयोग्‍यरित्‍या फेटाळलेला होता आणि त्‍यायोगे विमा कंपनीने कोणतीही सेवेत त्रुटी केलेली नाही किंवा सदोष सेवा दिलेली नाही म्‍हणून तक्रारदार काहीही भरपाई मिळणेस पात्र नाही.
11.   वरवर पाहता जाबदार क्र.1 विमा कंपनी यांचे विद्वान वकीलांचे वरील विधान  हे संयुक्तिक वाटते. हे बरोबर आहे की रेल्‍वे रुळ हे विहीत ठिकाणापेक्षा इतर ठिकाणावरुन ओलांडणे हा गुन्‍हा आहे आणि तसे ते धोकादायक देखील आहे. असे असूनदेखील अनेक लोक सर्रास रुळ ओलांडताना आपण पाहतो. रेल्‍वे रुळ ओलांडीत असताना अपण स्‍वतः भयंकर अपघातास सामोरे जात असतो याची जाणीव रेल्‍वे मार्ग ओलांडणारांना असते. तरीदेखील ते धोका पत्‍करुन रेल्‍वे मार्ग ओलांडीत असतात पण यात त्‍यांचे वारसदारांची काही चूक नसते. शेतकरी अपघात विमा योजनेचा मुख्‍य उद्देश लक्षात घेता हे प्रकर्षाने दिसते की, सदर विमा योजना ही शेतक-यांच्‍या वारसदारांच्‍या लाभाकरिता म्‍हणून केलेली होती. शेतक-याने केलेल्‍या चुकीकरिता त्‍यांचे वारसदारांस नुकसान भरपाई नाकारणे म्‍हणजे मयत शेतक-याने केलेल्‍या चुकीकरिता त्‍यांचे वारसदारांना शिक्षा करणे होय. हे त्‍या योजेनेचे उद्दिष्‍ट आणि उद्देश असू शकत नाही. त्‍यामुळे विमा कंपनीने ज्‍या कारणाकरिता म्‍हणून अर्जदाराचा विमा प्रस्‍ताव नाकारला ते कारण म्‍हणजे अतितांत्रिक कारण म्‍हणावे लागेल आणि हे मयत शेतक-यांच्‍या वारसदारांच्‍या दृष्‍टीने अन्‍यायकारक आहे. तक्रारदार हे मयताचे वारसदार म्‍हणून त्‍या योजनेचे लाभार्थी आहेत ही बाब जाबदार क्र.1 यांनी मान्‍य केलेली आहे. मग जर असे असेल तर केवळ मयताच्‍या चुकीमुळे तिला नुकसान भरपाई नाकारणे ही तक्रारदारास देय असणा-या सेवेतील त्रुटी आहे असेच म्‍हणावे लागेल. त्‍यामुळे तिचा विमा प्रस्‍ताव नाकारुन जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने सेवेत त्रुटी केलेली आहे ही बाब तक्रारदाराने सिध्‍द केलेली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हा मंच आला आहे. सबब आम्‍ही मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी दिलेले आहे.
12.   प्रस्‍तुत प्रकरणी जाबदार क्र.1 यांचेवतीने सदरची तक्रार मुदतीत नाही व ती दाव्‍यास कारण घडल्‍यापासून 2 वर्षाचे आत दाखल केली नसल्‍यामुळे फेटाळणेस पात्र आहे असे प्रतिपादन करण्‍यात आले आहे. सदरची तक्रार ही दि.11/11/10 रोजी दाखल करण्‍यात आली आहे. मयताचा मृत्‍यू दि.24/1/2006 रोजी झालेल्‍या अपघातात जागीच झालेला आहे. वरवर पाहता ही तक्रार 2 वर्षाचे मुदतीबाहेर दाखल केल्‍याचे दिसते. तथापि तक्रारदाराचे म्‍हणणे स्‍पष्‍टपणे असे आहे की, मयताचे मृत्‍यूनंतर तिने मार्च 2006 मध्‍ये विमा प्रस्‍ताव गावकामगार तलाठयाकडे दाखल केलेला होता त्‍यासोबत सर्व आवश्‍यक ती कागदपत्रे दाखल केलेली होती. असा विमा प्रस्‍ताव जाबदार क्र.3 आणि 2 यांचेमार्फत विमा कंपनीला मिळाला ही गोष्‍ट जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने नाकारलेली नाही. याचा अर्थ असा झाला की मयताचे मृत्‍यूनंतर तक्रारदाराने विमा प्रस्‍ताव दाखल केला होता ही बाब आपोआपच सिध्‍द होते. जाबदार क्र.1 विमा कंपनी यांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांनी सदरचा विमादावा दि.16/6/2006 रोजी नामंजूर केला होता, त्‍या पत्राची प्रत विमा कंपनीने नि.13/1 ला प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल केली आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, जून 2006 मध्‍येच विमा कंपनीला सदरचा विमा प्रस्‍ताव प्राप्‍त झालेला होता. तक्रारदाराचे म्‍हणणे असे आहे की, तिने तक्रार दाखल करेपर्यंत विमा कंपनीने सदरचा प्रस्‍ताव फेटाळला किंवा स्‍वीकारला हेच कळविलेले नाही आणि म्‍हणून या दाव्‍यास कारण तिच्‍याकरिता वरचेवर निर्माण होत आलेले आहे आणि म्‍हणून सदरची तक्रार मुदतीत आहे. तक्रारदाराच्‍या या स्‍पष्‍ट विधानामुळे जाबदार क्र.1 विमा कंपनी हीचेवर हे सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी होती की, दि.16/6/06 रोजीचा विमा प्रस्‍ताव फेटाळणेबाबतचे पत्र तक्रारदारास मिळाले होते आणि हे पत्र अमूक एका तारखेस मिळाले होते. विमा कंपनीने कोणताही कागदोपत्री पुरावा प्रस्‍तुतचे प्रकरणात दाखल केलेला नाही की ज्‍याद्वारे हे सिध्‍द होईल की अमूक एका तारखेस सदरचे पत्र तक्रारदारास मिळाले. त्‍यामुळे तक्रारदाराचे म्‍हणणे की तिचा विमा प्रस्‍ताव स्‍वीकारला किंवा फेटाळला ही बाब विमा कंपनीने तिला कळविली नाही हे मान्‍य करावे लागेल. जर असे असेल की प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये तक्रार दाखल करण्‍यास दाव्‍याचे कारण हे रोजच्‍या रोज घडत गेले आहे, तर विमा कंपनीस असे म्‍हणता येणार नाही की प्रस्‍तुतची तक्रार ही मुदतबाहय आहे आणि त्‍यामुळे ती फेटाळणेस पात्र आहे. सबब आम्‍ही विमा कंपनीचे हे म्‍हणणे नाकारीत आहोत आणि प्रस्‍तुतची तक्रार ही मुदतीत आहे असे आम्‍ही जाहीर करतो.
     
13.   ज्‍याअर्थी मयत राऊ सावंत हा रेल्‍वे अपघातात मरण पावला आणि ज्‍या अर्थी त्‍याचा अपघाती मृत्‍यू हा सदरची विमा योजना अस्तित्‍वात असताना घडला, त्‍याअर्थी त्‍याचे वारसांना सदर योजनेखाली रक्‍कम रु.1 लाख ची भरपाई मिळणे क्रमप्राप्‍त होते व आहे. सदरचा भरपाईचा दावा जाबदार क्र.1 कंपनी यांनी अवाजवी कारणे देवून फेटाळला आहे हे सिध्‍द झाले आहे, त्‍यामुळे जाबदार क्र.1 यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारास सदरच्‍या अपघाती विम्‍याची रक्‍कम रु.1 लाख मिळणे योग्‍य आहे.
14.   तक्रारदाराने सदर विमा रक्‍कम मागणीशिवाय रक्‍कम रु.50,000/- या जादा रकमेची मागणी केली आहे. त्‍याकरिता असे कारण दिलेले आहे की, मयताचे मृत्‍यूनंतर तिला उत्‍पनाचे काहीच साधन राहिले नाही, त्‍यामुळे तिच्‍यावर व तिच्‍या मुलांवर उपासमारीची पाळी आली. परंतु या बाबींकरिता कसलाही पुरावा तक्रारदाराने दिला नाही. सदर विमा योजनेखाली या कारणावरुन काही अधिक नुकसान भरपाई देण्‍याची कोणतीही जबाबदारी जाबदार क्र.1 विमा कंपनीवर किंवा जाबदार क्र.2 व 3 यांचेवर दिसून येत नाही. सबब तक्रारदाराची सदर मागणी ही अवाजवी आहे व ती मान्‍य करता येत नाही.
15.   सदरचा विमा प्रस्‍ताव अयोग्‍य कारणाकरिता फेटाळल्‍यामुळे आपणास मानसिक त्रास झाला या कारणावरुन तक्रारदारांनी नुकसार भरपाई दाखल रक्‍कम रु.40,000/- ची मागणी केली आहे. या प्रकरणाच्‍या सर्व बाबी लक्षात घेता तक्रारदारास मानसिक त्रास झाला असलाच पाहिजे हे दिसते. त्‍यामुळे सदरची मागणी ही योग्‍य ओ असे आम्‍हांस वाटते. सबब तक्रारदारास रक्‍कम रु.40,000/- ची मागणी आम्‍ही मान्‍य करीत आहोत. 
 
16.   तक्रारदाराने विमा रक्‍कम रु.1 लाख वर द.सा.द.शे. 18 टक्‍के दराने व्‍याज मागितलेले आहे. ही मागणीदेखील अवास्‍तव व अवाजवी आहे. व्‍याजाची मागणी ही कुठल्‍याही करारावर आधारित नाही. या प्रकरणातील एकूण बाबी या काही व्‍यापारी बाबी नाहीत. राज्‍य शासनाने घोषीत केलेल्‍या कल्‍याणकारी योजनेचा एक भाग म्‍हणून सदरची विमायोजना चालविण्‍यात आलेली होती. त्‍या संदर्भात विचार करता 18 टक्‍के दराने व्‍याजाची मागणी ही अवाजवी आहे. तथापि या प्रकरणातील संपूर्ण बाबींचा विचार करता हे मंच या निष्‍कर्षास आले आहे की, तक्रारदारस सदर विमा सरकमेवर राष्‍ट्रीयकृत बँक सध्‍या लावीत असलेल्‍या व्‍याज दराने म्‍हणजे द.सा.द.शे. 8.5 टक्‍के दराने तक्रार दाखल तारखेपासून व्‍याज तक्रारदारास द्यावे. सबब हे मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.
 
आदेश
 
1. तक्रारदाराची तक्रार ही अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
 
2. जाबदार नं.1 विमा कंपनी हीने मयत राऊ गणपती सावंत या शेतक-याचे अपघाती मृत्‍यूचे विमादाव्‍यापोटी रक्‍कम रुपये 1,00,000/-(अक्षरी रुपये एक लाख माञ) तक्रारदार हीस द्यावेत. सदर रकमेवर जाबदार क्र.1 यांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केले तारखेपासून म्‍हणजे दि.18/11/2010 पासून संपूर्ण रक्‍कम पदरी पडेपर्यंत द.सा.द.शे.8.5% व्‍याज तक्रारदारास द्यावे.
 
3. तसेच जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना रु.40,000/- शारीरिक व मानसिक ञासापोटी द्यावेत.
4. तसेच जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना रु.3,000/- तक्रारीचा खर्च म्‍हणून द्यावेत.
5. वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदार नं.1 यांनी निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करणेची आहे.
 
6. जाबदार नं.1 यांनी आदेशाची अंमलबजावणी विहीत मुदतीत न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
 
7. तक्रारदारांची रक्‍कम रु.50,000/- या जादा रकमेची मागणी अमान्‍य करण्‍यात येत आहे.
8. जाबदार क्र.2 व 3 यांचे विरुध्‍द तक्रार खारिज करण्‍यात येते.
     
 
सांगली
दि. 21/03/2013                        
 
 
 
         ( के.डी.कुबल )                                 ( ए.व्‍ही.देशपांडे )
            सदस्‍या                                                  अध्‍यक्ष           
                    जिल्‍हा मंच, सांगली.                                जिल्‍हा मंच, सांगली.  
 
 
 
 
[ A.V. Deshpande]
PRESIDENT
 
[ K.D. Kubal]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.