न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 2019 चे कलम 34 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार क्र.1 ते 3 हे मयत भारत आण्णा नांद्रेकर यांचे सरळ वारसदार असून तक्रारदार क्र.1 ही मयताची बायको तर तक्रारदार क्र.2 व 3 ही मयताची मुले आहेत. मयत भारत आण्णा नांद्रेकर यांनी तक्रारदार क्र.2 यांचे नावे मोटार सायकल क्र. एमएच-09/एफ.आर.-2284 ही खरेदी केली होती. सदर वाहनाचा विमा दि. 30/10/2020 ते 30/10/2025 या कालावधीकरिता वि.प. यांचेकडे उतरविला होता. त्यामध्ये मालक चालक जोखमीकरिता रु.375/- भरुन घेवून रु.15,00,000/- ची पी.ए. पॉलिसी घेतलेली होती. मयत भारत आण्णा नांद्रेकर यांचेकडे दुचाकी वाहन चालविणेचे वैध लायसेन्स होते. दि. 13/02/2021 रोजी मयत भारत आण्णा नांद्रेकर व तक्रारदार क्र.2 हे पाहुण्यांचे लग्नाकरिता शिरटी या गावी गेले होते. दि. 14/2/21 रोजी लग्नकार्य आटोपून ते परत येत असताना त्यांनी समोरुन जाणा-या ट्रॅक्टरपासून सुरक्षित अंतर ठेवून ओव्हरटेक केले. परंतु ट्रॅक्टर अचानक उजव्या बाजूस वळल्याने अपघात झाला व त्यामध्ये मयत भारत आण्णा नांद्रेकर हे ट्रेलरच्या चाकाखाली सापडल्याने त्यांना जबर मार लागला. तेथून त्यांना हॉस्पीटलमध्ये नेण्यात आले. परंतु त्यांचे निधन झाले. सदर घटनेचा पंचनामा पोलिसांनी केला. तपासाअंती ट्रॅक्टर ड्रायव्हरची चूक असल्याने त्याचेवर गुन्हा नोंद करणेत आला. तदनंतर तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडे विमा क्लेम दाखल केला. तसेच वकीलामार्फत दि. 12/3/2021 रोजी वि.प. यांना नोटीस पाठविली परंतु तरीही वि.प. यांनी पी.ए. पॉलिसीची रक्कम रु.15 लाख अदा केली नाही. अशा प्रकारे वि.प. यांनी तक्रारदाराचा विमाक्लेम नाकारुन सेवात्रुटी केली आहे. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून पी.ए. पॉलिसीची रक्कम रु. 15,00,000/-, मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीचे खर्चापोटी रु.1,00,000/- वि.प. कडून मिळावी व सदर रकमांवर द.सा.द.शे. 12 टक्के प्रमाणे व्याज वि.प.कडून मिळावे अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत फिर्यादी जबाब, प्रथम खबर अहवाल, पंचनामा, पी.एम. रिपोर्ट, विमा पॉलिसी, वाहनाचे आर.सी बुक, मयताचे ड्रायव्हींग लयसेन्स, तक्रारदारांचे वकीलांनी वि.प. यांना दिलेली नोटीस, नोटीसची पोचपावती, तक्रारदारांचे आधार कार्ड व रेशन कार्ड, मयताचे आई-वडील मयत असलेचा दाखला वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद व सोबत मे. वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडे याकामी तक्रारदार यांनी दाखल केले आहेत.
4. वि.प.क्र.1 व 2 यांनी सदरकामी म्हणणे, कागदयादीसोबत पॉलिसी, आय.आर.डी.ए. परिपत्रके, वि.प.क्र.1 व 2 ने दाखल केलेले म्हणणे व कागदपत्रे हाच पुरावा समजणेत यावा अशी पुरसीस, लेखी युक्तिवाद, वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. वि.प. ने त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्यातील सर्व मजकूर मान्य व कबूल नाही. तक्रारअर्ज चुकीचा व दिशाभूल करणारा असून बेकायदेशीर आहे व तो नामंजूर होणेस पात्र आहे.
ii) वि.प. ने दिलेल्या पॉलिसीनुसार पी.ए. कव्हर हा फक्त वाहन मालकाचे बाबतीत देय आहे. याकामी मयत भारत हे वाहन मालक नसलेने त्यांना हा कव्हर लागू होत नाही.
iii) तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही. तसेच या आयोगास तक्रारअर्ज दाखल करुन घेणेचा व चालविण्याचा तसेच त्यावर निर्णय देणेचा मुळीच अधिकार नाही.
iv) मयत भारत नांद्रेकर हे अपघातग्रस्त वाहनाचे मालक तसेच विमाधारक नव्हते. विमा पॉलिसीतील अटी शर्तीनुसार विमाकृत वाहनाचा मालक-चालक (owner-driver) वाहन चालवित असताना अपघात झाला तर त्याची नुकसान भरपाई फक्त विमाधारक वाहनाच्या मालक-चालक (owner-driver) यांनाच मिळते. वाहनाच्या मालक-चालकाशिवाय अन्य कोणीही अपघाती मृत्यूची नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र नसतो.
v) विमा पॉलिसीतील अटी शर्तीनुसार मयत भारत हे अपघातग्रस्त वाहनाचे मालक तसेच विमाधारक नव्हते. त्यामुळे मयताचे वारस नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र नाहीत. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळणेत यावी.
vi) तक्रारदारांनी मयताचे मृत्यूबाबत वि.प. कडे क्लेम दाखल करुन कागदपत्रे दिलेली नाहीत. सबब, तक्रार प्रिमॅच्युअर आहे. विमा पॉलिसीचे अट क्र.1 नुसार तक्रारदारांनी अपघाताबाबत त्वरित कळविलेले नाही. त्यामुळे अट क्र.1 चे उल्लंघन झालेले आहे. मयताकडे वाहन चालविण्याचा वैध परवाना नव्हता. सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प. यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
5. वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 व 2 यांचेकडून विमाक्लेमची रक्कम व नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्तरे आम्ही होकारार्थी दिली आहेत कारण तक्रारदार क्र.1 ते 3 हे मयत भारत आण्णा नांद्रेकर यांचे सरळ वारसदार असून तक्रारदार क्र.1 ही मयताची बायको तर तक्रारदार क्र.2 व 3 ही मयताची मुले आहेत. मयत भारत आण्णा नांद्रेकर यांनी तक्रारदार क्र.2 यांचे नावे मोटार सायकल क्र. एमएच-09/एफ.आर.-2284 ही खरेदी केली होती. सदर वाहनाचा विमा दि. 30/10/2020 ते 30/10/2025 या कालावधीकरिता वि.प. यांचेकडे उतरविला होता. त्यामध्ये मालक चालक जोखमीकरिता रु.375/- भरुन घेवून रु.15,00,000/- ची पी.ए. पॉलिसी घेतलेली होती. अपघातग्रस्त मोटारसायकल ही मयताचा मुलगा तक्रारदार क्र.2 यांचे मालकीची होती. सदर मोटारसायकल तक्रारदार क्र.1 हे अपघातसमयी चालवित होते. विमा पॉलिसीचा कालावधी व विमा पॉलिसी तसेच भरलेला विमा हप्ता वि.प. ने नाकारलेला नाही. सदरचे विमा पॉलिसीचे पेपर्स याकामी दाखल आहेत.
7. मयत भारत आण्णा नांद्रेकर यांचे ड्रायव्हींग लायसेन्स याकामी दाखल आहे. अपघातसमयी सदरचे वाहन हे मयत भारत आण्णा नांद्रेकर चालवित होते व तक्रारदार क्र.2 हे मागील सीटवर बसले होते. म्हणजेच मयत भारत आण्णा नांद्रेकर हे तक्रारदार क्र.2 यांच्या परवानगीनेच सदरचे वाहन चालवित होते म्हणजे ते Borrower आहेत. म्हणजेच मयत हा वाहनाचा मालक (Owner) नाही पण त्याने तक्रारदार क्र.2 च्या परवागीने सदरचे वाहन चालविले असलेने तो Borrower होतो. मे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खालील नमूद न्यायनिवाडयात घालून दिले दंडकाप्रमाणे Borrower stands in the shoes of owner असे म्हटले आहे. त्यामुळे तो वाहनाचा मालक होतो असे गृहीत धरले आहे.
8. मालकाला स्वतःचे विमा कंपनी विरुध्द नुकसान भरपाई मागता येत नाही तसे Borrower stands in the shoes of owner असलेने त्यालाही विमा कंपनीविरुध्द नुकसानभरपाई मागता येत नाही म्हणून M.V. Act 163 A किंवा 166 खाली त्यांचा क्लेम टिकत नाही म्हणून Personal Accident Policy ची निर्मिती दि. 1/08/2002 रोजी झाली आहे.
9. याबाबत मा. मद्रास हायकोर्टाने 2018 ACJ 796 अन्वये निकाल दिला. पुढे मा. मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशानुसार IRDA ने दि. 20/090/2018 रोजी भारतातील सर्व विमा कंपन्यांना आदेश देवून P.A. policy रक्कम रु.1,00,000/- वरुन ती रु. 15,00,000/- करणेस सांगितले आणि सप्टेंबर 2018 पासून दुचाकी अथवा चारचाकी वाहनाच्या विमा मालकासाठी रु. 15,00,000/- करणेत आला. याकामी आम्ही मे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खालील न्यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे.
2020 ACJ 627 SC
Ramkhiladi Vs. United India Insurance Co.
Head Note – Motor Vehicles Act 1988 Sec. 163-A. Claim application – maintainability of owner – borrower of vehicle – death of deceased while driving a borrowed motor cycle – legal heirs of the deceased filed claim application under Sect.163A against owner and insurance company of borrowed motor cycle – whether claim application under Sec.163A by heirs of owner of vehicle or by heirs of borrower of vehicle who steps into shoes of the owner for the death of owner or borrower is maintainable – Held No – ultimate liability under Sec 163-A is on the owner of the vehicle and a person cannot be both, a claimant as also a person on whom liability falls – Insurance company is liable to pay compensation to third party and not to owner – deceased stepped into the shoes of the owner and he was not a third party
(2009 ACJ 2020 (SC) and 2008 ACJ 1441 (SC) followed)
वरील मे. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिवाडा व त्यातील दंडकाचा विचार करता जो माणूस मालकाकडून त्याचे परवानगीने वाहन चालवितो, तो Borrower होतो व त्याला वाहनाच्या विमा कंपनीविरुध्द M.V. Act 163-A प्रमाणे नुकसान भरपाई मागता येत नाही कारण तो वाहनाचा मालकच समजला जातो. एखाद्या वाहनाचा मालक अपघातात कोणतेही दुसरे वाहन गुंतले नसलेने जर अपघातात मयत झाला तर त्याला त्याच्या विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई मागता येत नाही. परंतु त्याला पी.ए.पॉलिसीची रक्कम मागता येते.
10. सदर तक्रारअर्जात सुध्दा तक्रारदाराने Borrower stands in the shoes of owner या तत्वानुसार पी.ए. पॉलिसी रक्कम रु.15,00,000/- विमा कंपनीकडून मागितलेले आहेत.
11. पी.ए. पॉलिसी संदर्भात दि. 20/09/2018 च्या I.R.D.A. तरतुदीनुसार ज्या मालकाचा किंवा Borrower चा अपघात झालेस त्याचे वारसांना मदत करणेच्या हेतूनेच पी.ए.पॉलिसी दि. 01/08/2002 जन्माला आली. I.R.D.A. च्या नवीन तरतुदीनुसार रु. 1,00,000/- वरुन ती रक्कम रु. 15,00,000/- इतकी केलेली आहे.
12. सदर तक्रारअर्जातील मयत भारत आण्णा नांद्रेकर याचा अपघात दि. 14/02/2021 रोजी झाला आहे व दि. 20/09/2018 नंतर पी.ए. पॉलिसीची रक्कम रु.15,00,000/- केली असलेने रक्कम रु.15,00,000/- देणेची जबाबदारी वि.प. कंपनीची आहे.
13. वर नमूद मे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाडयात बॉरोअर हा मालकच आहे. Owner-driver याचा अर्थ Owner आणि Driver असा होतो. ड्रायव्हरची जी व्याख्या दिलेली आहे, त्यामध्ये Any person driving the vehicle असा आहे व त्याच्याकडे वैध Driving license असेल तर त्या बॉरोअरची पी.ए. पॉलिसीची रक्कम देणेची जबाबदारी वि.प. विमा कंपनीची येते.
14. वरील न्यायनिवाडयात नमूद केलेप्रमाणे विमा कंपनीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे वाहनाचा विमा आहे. वाहन चालविणा-याचे वैध ड्रायव्हींग लायसेन्स आहे तसेच बॉरोअर हा मालक आहे असे धरणेत आले आहे. त्यामुळे तक्रारदाराच विमा क्लेम मंजूर होणेस पात्र आहे.
15. तक्रारदाराने वि.प. विमा कंपनीविरुध्द दावा दाखल करणेपूर्वी वि.प. ला नोटीस दिली आहे. परंतु वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमाक्लेमची रक्कम (पी.ए. पॉलिसीची रक्कम ) दिलेली नाही ही वि.प. क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदाराला दिलेली दूषित सेवाच म्हणावी लागेल.
16. सदर कामी तक्रारदार यांनी मे. वरिष्ठ न्यायालयांचे खालील न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत.
- 2011 ACJ 890 Punjab Haryana
- 2015 ACJ 268 Punjab Haryana
- 2016 ACJ 47 Punjab Haryana
- 2019 ACJ 1715 Supreme Court
- 2018 ACJ 796 High Court Madras
- 2020 ACJ 2335 High Court Calcutta
- AIR 2020 SC 527 Supreme Court
-
तसेच याकामी वि.प. ने आय.एम.टी.(Indian Motor Tariff) नियमावली भाग 1 तसेच I.R.D.A. Circular ता. 20/09/2018 व I.R.D.A. Circular दि. 9/10/2018 हे कागद दाखल केले आहेत.
वरील सर्व बाबींचा ऊहापोह करुन आम्ही मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्तरे होकारार्थी दिली आहेत.
17. वि.प. यांनी याकामी खालील वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडे दाखल केले आहेत.
- Bajaj Allianz General Insurance Co.Ltd. Vs. Ritu Rawat &Anr. decided on 27th April 2012 by High Court
- Nitin Khurana Vs. Anand Verma &Another decided on 30th Mary 2019 by Chandigarh High Court.
- M/s National Insurance Co.Ltd. Vs. Rani & Others decided on 12 March 2020 by Madras High Court.
18. वि.प. यांनी विमा पॉलिसीतील अटी व शर्तीनुसार Borrower हा मालक होत नाही असे म्हटले आहे व त्यासाठी वि.प यांनी Exclusion clause चा आधार घेतला आहे. सदर Exclusion clause चे स्पष्टीकरण वि.प. यांनी तक्रारदाराला पॉलिसी देताना समजावून सांगणे आवश्यक होते. पण तसे वि.प. यांनी केलेले नाही. त्यामुळे Exclusion clause चा आधार बचावासाठी वि.प. यांना घेता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे.
19. सबब, याकामी वरील नमूद मुद्दे व विस्तृत विवेचन, तसेच लेखी तोंडी युक्तिवाद व दाखल कागदपत्रे यांचे अवलोकन करता, तक्रारदार क्र.1 ते 3 हे मयत भारत आण्णा नांद्रेकर यांचे वारस आहेत आणि सदर तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांना वि.प. क्र.1 व 2 विमा कंपनीने पी.ए. पॉलिसीची रक्कम रु. 15,00,000/- द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजदराने अदा करणे न्यायोचित वाटते. तक्रारदार यांना झाले मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.5,000/- वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांना अदा करणे न्यायोचित वाटते.
सबब, प्रस्तुतकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांना पी.ए.पॉलिसीची रक्कम रु. 15,00,000/- अदा करावेत व सदर रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांना अदा करावे.
3) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांना अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प.क्र.1 व 2 यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींअन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.