निकालपत्र
(पारीत दिनांक : 17.04.2013)
द्वारा श्री. मिलींद बी. पवार(हिरुगडे), मा.अध्‍यक्ष
अर्जदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अन्‍वये गैरअर्जदार यांच्‍या विरुध्‍द दाखल केली असून खालील प्रमाणे मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
1. गैरअर्जदार क्रं. 1 व 2 यांनी शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत
मिळणारी राशी रु.1,00,000/- ही 18% व्‍याज दराने द्यावी.
2. मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/-.
2.3 तक्रारीचा खर्च रु.5000/-.
अर्जदारांच्‍या तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालीलप्रमाणे आहे.
2 अर्जदारांनी सदर तक्रार अर्जामध्‍ये नमूद केले आहे की, अर्जदार 1 ही मयत श्री. प्रशांत रामदासजी बारंगे यांची आई असून अर्जदार क्रं. 2 वडील आहेत. मयतचे नावे मौजा-उमरी, ता. कारंजा, जि. वर्धा येथे भूमापन क्रं. 327 अंतर्गत शेतजमीन आहे. शासनाने अपघातग्रस्‍त शेतक-यांस व त्‍याच्‍या कुटुंबियास लाभ देण्‍याकरिता 10 एप्रिल 2005 ते 9 एप्रिल 2006 या कालावधीकरिता ‘ शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजना ^ राबविली.
अर्जदार यांनी नमूद केले आहे की, मयत प्रशांत बारंगे यांचा दि. 24/03/2006 रोजी रात्री 12.00 वाजता अमरावती ते नागपूर रोडने मोटरसायकलने जात असतांना अज्ञात वाहनाने धडक दिल्‍याने त्‍यांचा अपघाती मृत्‍यू झाला. अर्जदारास प्रस्‍तुत शेतकरी अपघात विमा योजनेची माहिती मिळाल्‍यानंतर त्‍यांनी गैरअर्जदार क्रं. 2 यांना सर्व कागदपत्रे पुरविण्‍यात आली व विमा क्‍लेमची मागणी करण्‍यात आली. त्‍यानंतर काही दिवसांनी सदर विमा प्रस्‍तावाबाबतची चौकशी केली असता, गैरअर्जदार क्रं. 2 यांनी सदर प्रस्‍ताव गैरअर्जदार क्रं. 1 कडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविला असल्‍याचे व अद्यापही सर्व माहिती गैरअर्जदार क्रं. 1 कडून प्राप्‍त होणे आहे असे सांगितले. त्‍यानंतरही गैरअर्जदार क्रं. 1 व 2 यांचेकडून कोणतेही समाधानकारक उत्‍तर मिळाले नाही. म्‍हणून प्रस्‍तुतची तक्रारी मे. मंचासमक्ष अर्जदार यांना दाखल करणे भाग पडले.
3 गैरअर्जदार क्रं. 1 यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे. त्‍यानुसार गैरअर्जदार यांनी तक्रारीतील विपरीत विधाने/आरोप अमान्‍य करुन पुढे असे नमूद केले की, अर्जदारा तर्फे गैरअर्जदार क्रं. 2 मार्फत दाखल करण्‍यात आलेला नुकसानभरपाई अर्ज गैरअर्जदार क्रं. 1 कडे सादर केलेला पुरावा नाही. मयत अपघाती मृत्‍यू पावल्‍याचे मान्‍य नाही. मयतचा जन्‍मतारीख दाखला नाही, सदर तक्रार ग्राहक मंचाच्‍या कार्यक्षेत्रात येत नाही. गैरअर्जदार क्रं. 1 यांना सदर प्रकरणाबाबत कोणतीही माहिती नसल्‍यामुळे गैरअर्जदार क्रं. 1 नुकसानभरपाई देण्‍यास बाध्‍य नाही. त्‍यामुळे गैरअर्जदार विमा कंपनीचा कोणताच दोष नाही. तसेच तक्रार मुदतीत दाखल केलेली नाही. वरील कारणामुळे अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
4 गैरअर्जदार क्रं. 2 तहसिलदार, कारंजा यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केलेला आहे. त्‍यानुसार गैरअर्जदार क्रं. 2 यांनी असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याचा अपघाती मृत्‍यू झाला आहे. शेतकरी अपघात विमा अंतर्गत नुकसानभरपाई मिळण्‍याबाबत पत्र क्रमांक/कली/साली/कावी/260/2006 तहसिलदार कार्यालय दि. 19/06/2006 अन्‍वये प्रकरण गैरअर्जदार 1 यांच्‍याकडे पाठविलेले आहे. सोबत सर्व कागदपत्र गै.अ.क्रं. 1 कडे पाठविले आहेत.
5 अर्जदारांनी प्रस्‍तुत तक्रार प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केली असून सोबत तलाठी दाखला, 7/12 उतारा, फेरफार नोंदवही, एफ.आय.आर., मृत्‍यू प्रमाणपत्र, अकस्‍मात मृत्‍यू खबरी, पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्‍थळ पंचनामा इत्‍यादी दस्‍ताऐवजांच्‍या छायांकीत प्रती दाखल केलेल्‍या आहे. गैरअर्जदारां तर्फे प्रतिज्ञालेखावर लेखी जबाब दाखल करण्‍यात आलेत.
कारणे व निष्‍कर्ष
6. प्रस्‍तुत प्रकरणात दोन्‍ही पक्षातर्फे दाखल करण्‍यात आलेले सर्व दस्‍ताऐवज व प्रतिज्ञालेख बारकाईने पाहण्‍यात आले.
सदर प्रकरणातील विमा पॉलिसी ही महाराष्‍ट्र शासनाने राज्‍यातील शेतक-यांकरिता शेतकरी व्‍यक्तिगत विमा योजना या नावाने कार्यान्वित केली आहे. त्‍यामध्‍ये प्रामुख्‍याने शेतक-यास अपघाती मृत्‍यू किंवा अपंगत्‍व आल्‍यास शेतकरी किंवा त्‍यांच्‍या वारसांना नुकसान भरपाई मिळावी या हेतूने महाराष्‍ट्र शासनाने विमा पॉलिसी काढली आहे व सदर योजनेनुसार गैरअर्जदार क्रं. 1 विमा कपंनीने उपरोक्‍त विमा योजनेनुसार जोखिम स्विकारलेली आहे, या बद्दल वाद नाही.
7. अर्जदारा तर्फे दाखल करण्‍यात आलेल्‍या दस्‍ताऐवजावरुन श्री. प्रशांत रामदासजी बारंगे यांचा दिनांक 24/03/2006 रोजी रात्री 12.00 वाजता मोटरसायकलने जात असतांना अज्ञात वाहनाने धडक दिल्‍याने त्‍यांचा अपघाती मृत्‍यू झाला असे दिसून येते.
मयत श्री. प्रशांत रामदासजी बारंगे हे शेतकरी होते. या पृष्‍ठयर्थ नि.8 कडे भूमापन क्रं. 327 मौजा. उमरी, ता. कारंजा, जि. वर्धा.करिता 7/12 उतारा दाखल करण्‍यात आला. यावरुन मयत श्री. प्रशांत बारंगे हे शेतकरी होते व त्‍यांचा शासन निर्णयानुसार दिनांक 10 एप्रिल 2005 ते 09 एप्रिल 2006 या कालावधीकरिता शासनामार्फत शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजना काढण्‍यात आली होती, ही बाब स्‍पष्‍ट दिसून येते.
8. गैरअर्जदार क्रं. 2 यांचे नि.क्रं.11 वरील लेखी बयानावरुन मयत प्रशांत बारंगे यांचे अपघाती मृत्‍यू पावले. त्‍यांच्‍या वारसांना शेतकरी अपघात विमा अंतर्गत नुकसान भरपाईचा प्रस्‍ताव गैरअर्जदार क्रं. 1 यांच्‍याकडे जिल्‍हाधिकारी वर्धा यांच्‍या मार्फत पाठविलेले दिसून येते. तसेच नि.क्रं. 14 / 1 व 2 वरील दस्‍ताऐवजावरुन आवश्‍यक सर्व कागदपत्रासहित दिनांक . 19.06.2006 रोजी गैरअर्जदार क्रं. 2 यांनी सदर प्रस्‍ताव गै.अ.क्रं. 1 कडे पाठविलेले पत्रावरुन सदर वस्‍तुस्थिती पुराव्‍यानिशी सिध्‍द होत आहे. परंतु गै.अ.क्रं. 1 यांनी सदर प्रस्‍तावावर कोणतीही पुढील कार्यवाही केलेली दिसून येत नाही. सदर प्रस्‍ताव नाकारला किंवा आवश्‍यक अशा कागदपत्रांच्‍या बाबतीत केलेला पत्र व्‍यवहार याबाबत कोणताही लेखी पुरावा गैरअर्जदार क्रं. 1 यांनी या मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही. केवळ लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज नाकारला आहे. गै.अ.2 यांच्‍याकडून संबंधित नुकसान भरपाई अर्ज प्राप्‍त झाल्‍यानंतर शासनाने केलेल्‍या कराराप्रमाणे गै.अ.1 यांनी सदर प्रस्‍ताव मंजूर करणे किंवा नाकारत असल्‍यास तसे संबंधितास कळविणे गरजेचे होते. परंतु तशी कोणतीही कृती गै.अ.1 यांनी केली नाही व त.क. यांना विमा योजनेतील लाभा पासून वंचित ठेवले आहे.
9. प्रस्‍तुत प्रकरणात अर्जदार यांनी उशिरा क्‍लेम व तक्रार दाखल केली आहे असे गैरअर्जदार क्र. 1 चे कथन आहे. मात्र महाराष्‍ट्र शासनाने मुलतः चालू केलेल्‍या प्रस्‍तुतच्‍या शेतकरी विमा योजनेमध्‍ये जरी नव्‍वद दिवसांत विमा प्रस्‍ताव दाखल करावयाचा असे नमूद असले तरी काही समर्थनीय कारणास्‍तव नव्‍वद दिवसानंतरही विमा प्रस्‍ताव विमा कपंनीने घेणे बंधनकारक आहे असे स्‍पष्‍ट नमूद आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणाचा विचार करता, सर्व सामन्‍यतः खेडोपाडी राहणारा शेतकरी यांना शासनाच्‍या सर्व योजनांची वस्‍तुनिष्‍ठ माहिती असतेच असे नाही. मात्र सदर कुटुंबातील कर्त्‍या पुरुष शेतक-याचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍यानंतर त्‍याचे संपूर्ण कुटुंब उघडयावर पडते. म्‍हणूनच महाराष्‍ट्र शासनाने सदर विमा योजना चालू केली आहे. कर्त्‍या पुरुषाचा मृत्‍यू झाल्‍यानंतर हताश मानसिकतेत असलेल्‍या त्‍याच्‍या कुटुंबीयांना शासनाच्‍या योजनांची पूर्ण माहिती असतेच अशी अपेक्षा करणे अवास्‍तवपणा वाटतो. त्‍यामुळे केवळ सदर मृत व्‍यक्तिंच्‍या कुटुंबीयांना सदर योजनांची माहिती मिळाल्‍यानंतर आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्‍याकरिता धावपळ करावी लागते आणि ती प्राप्‍त होताच ते आपला विमा प्रस्‍ताव शासनाकडे देतात. त्‍यामुळे काही अंशी झालेल्‍या विलंबामुळे तसेच प्रस्‍ताव नाकारल्‍यानंतरही तक्रार दाखल करण्‍यासाठी काही कायदेशीर मार्ग असतात. या पासूनही सदर कुटुंब अनभिज्ञतेमुळे आपल्‍या कायदेशीर हक्‍कापासून वंचित राहतात. त्‍यामुळे झालेला विलंब माफ होवून शासन निर्देशानुसार पीडित शेतक-यांच्‍या कुटुंबास आर्थिक लाभ मिळाल्‍यास कुटुंबावर झालेल्‍या आघातापासून काही अंशी का होईना दिलासा मिळतो, ही बाब लोक कल्‍याणकारी शासन व्‍यवस्‍थेच्‍या कार्यकुशलतेचे समर्थनीय योगदान वाटते. परंतु जर अशा प्रसंगी केवळ असमर्थनीय अशा विलंबाच्‍या कारणास्‍तव तक्रार नाकारल्‍यास सदर पीडित कुटुंबास विमा रक्‍कम न मिळाल्‍याने संपूर्ण कुटुंबाची वैफल्‍यग्रस्‍तता आत्‍यंतिक टोकावर पोहचून अशा कुटुंबाची अवहेलना तर होईलच किंबहुना सामाजिक सुधारणांच्‍या धोरणांना सुध्‍दा त्‍यामुळे खीळ बसेल. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारीस झालेला विलंब नैसर्गिक न्‍याय तत्‍वाचा विचार करता माफ करणे वि. मंचास न्‍यायोचित वाटते.
तसेच I (2013) CPJ 115 – BHAGABAI V/S ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD. & ANR.
(i) Consumer Protectioln Act , 1986 – Sections 24 A, 15 – Limitation Condonation of delay – Continuous cause of action --- Insurance claim – Complainant’s husband died on 13.3.2006 due to snake bite – Complainant submitted claim proposal to nodal Officer – Copy of letter dated 5.9.2006 produced by complainant – Cause of action is continuous as claim proposal was submitted by complainant to nodal officer within time as said claim remained undecided – Complaint not time-barred.
या केसमध्‍ये राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी विमा प्रस्‍ताव नोडल अधिकारी यांच्‍याकडे दिल्‍यानंतर तेथून तक्रारीस कारण हे सतत घडत असते आणि अशी तक्रार मुदतबाहय होवू शकत नाही असे स्‍पष्‍ट नमूद केले आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत प्रकरणात गै.अ. 2 यांचे नि. 14/1 व 2 कडील कागदपत्राचे अवलोकन करता विमा प्रस्‍ताव मुदतीत गै.अ. 1 कडे पाठविल्‍याचे दिसते. त्‍यामुळे तेथून पुढे तक्रारीस सतत कारण घडत आहे. त्‍यामुळे सदर तक्रार मुदतबाहय होत नाही असे न्‍यायमंचाचे मत आहे.
10. प्रस्‍तुत प्रकरणातील हकीकत व परिस्थितीवरुन असे दिसून येते की, मयत प्रशांत बारंगे यांचा अपघातातून मृत्‍यू झालेला आहे. या शिवाय गैरअर्जदार क्रं. 1 यांच्‍या निष्‍काळजीपणा व हलगर्जीपणामुळे अर्जदाराचा विमा प्रस्‍ताव योग्‍य मार्गाने गैरअर्जदार क्रं. 2 मार्फत पोहचविण्‍यात आला तरीही अर्जदार यांना विमा लाभ मिळाला नाही. म्‍हणून अशा परिस्थितीत, अर्जदारास विमा योजनेतील लाभांपासून वंचित ठेवणे हे न्‍यायोचित होणार नाही.
11. उपरोक्‍त सर्व दस्‍ताऐवज, पुरावे व प्रतिज्ञालेखावरील पुरावे ग्राहय धरुन आम्‍ही या निर्णयास आलो आहोत की, अर्जदार महाराष्‍ट्र शासनामार्फत राबविण्‍यात येणा-या वैयक्तिक शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत मिळणारे लाभ रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्‍त )मिळण्‍यास पात्र आहे.
12. गैरअर्जदार क्रं. 1 यांनी आपल्‍या कर्तव्‍यात निष्‍काळजीपणा व हलगर्जीपणा केला, म्‍हणून अर्जदारास विमा योजनेतील लाभांपासून वंचित राहावे लागले, तसेच सदर प्रकरण दाखल करावे लागले ही बाब ग्राहय धरुन आम्‍ही या निर्णयास आलो आहोत की, अर्जदार गैरअर्जदार क्रं. 1 कडून मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 2000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1500/- मिळण्‍यास पात्र आहे.
उपरोक्‍त सर्व विवेचनांवरुन आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
आदेश
1) अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येत आहे.
2) गैरअर्जदार क्रं. 1 विमा कंपनी यांनी अर्जदारास विमा राशी रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्‍त) सदर निकाल प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसांच्‍या आत द्यावे. यापैकी अर्जदार क्रं. 1 व 2 यांना प्रत्‍येकी रुपये 50,000/- (रुपये पन्‍नास हजार फक्‍त) व त्‍यावर तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे.12% दराने व्‍याज द्यावे.
3) सदर आदेशाचे पालन आदेशापासून 30 दिवसात करावे, मुदतीत आदेशाचे पालन न केल्‍यास गैरअर्जदार क्रं. 1 हे प्रत्‍यक्ष रक्‍कम देईपर्यंत रुपये 1,00,000/- या रक्‍कमेवर निकाल पारित तारखेपासून द.सा.द.शे. 18% दराने दंडनीय व्‍याज देण्‍यास जबाबदार राहतील.
4) गैरअर्जदार क्रं. 1 यांनी सदर निकाल प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आंत अर्जदारास मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 2000/- (रुपये दोन हजार फक्‍त) व तक्रार खर्च रुपये 1500/- (रुपये एक हजार पाचशे फक्‍त) द्यावे.
5) गैरअर्जदार क्रं. 2 यांना सदर प्रकरणातून वगळण्‍यात येते.
