निकालपत्र
( पारीत दिनांक : 23/08/2013 )
( द्वारा अध्यक्ष(प्रभारी) श्री.मिलींद भि.पवार(हिरुगडे) )
01. अर्जदार यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द दाखल केली असून, तीद्वारे पुढील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
1. गैरअर्जदार यांनी ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा’
योजने अंतर्गत मिळणारी राशी रु.1,00,000/- ही
18 टक्के व्याजदराने द्यावी.
2. मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता रु.10,000/-
3. तक्रारीचा खर्च रु. 5000/-
अर्जदाराच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालीलप्रमाणे आहे.
अर्जदार हिने सदर तक्रार अर्जामध्ये नमुद केले आहे की, अर्जदार मयत श्री सुमेध सिध्दार्थ पाटील याची आई असून मयत श्री सुमेध सिध्दार्थ पाटील यांचे नावे मौजा तुळजापुर, ता.सेलु, जि.वर्धा येथे भुमापन क्र.202/2 अंतर्गत शेतजमीन आहे. शासनाने अपघातग्रस्त शेतक-यांस व त्याच्या कुटुंबियास लाभ देण्याकरीता 10 एप्रिल 2005 ते 9 एप्रिल 2006 या कालावधीकरिता ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना’ काढली.
अर्जदार यांनी नमुद केले आहे की, मयत श्री सुमेध सिध्दार्थ पाटील हे दिनांक 14/04/2005 रोजी पिसाळलेला कुत्रा चावल्यानंतर रेबिज मुळे दिनांक 2/11/2005 रोजी निधन झाले. अर्जदार यांनी पुढे नमुद केले आहे की, त्यानी ‘शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना’ अंतर्गत राशी मिळण्याकरीता गैरअर्जदार क्र.2 यांचे मार्फत गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीला विमा दाव्यासोबत सर्व कागतपत्रे सादर करुन विमा दावा रक्कम मिळण्याकरीता विनंती केली. परंतु त्यानंतर सदर प्रस्तावावर पुढे काय झाले ? सदर विमा दावा मंजुर केला किंवा नामंजुर केला याबाबत काहीही माहिती अर्जदार यांना मिळाली नाही. याबाबत गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे विचारणा केली असता गैरअर्जदार क्र.1 कडुन माहिती प्राप्त व्हायची आहे असा जवाब प्रत्येक वेळी देण्यात येत होता. सदर बाब ही बाब गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रृटी असुन त्यांनी अनुचित व्यापार प्रणालीचा अवलंब केलेला आहे, त्यामुळे अर्जदारांनी गैरअर्जदारांविरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचामध्ये दाखल केली आहे व वरीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
02. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केलेला आहे. त्यानुसार गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी तक्रारीतील विपरित विधाने / आरोप अमान्य करुन पुढे असे नमुद केले की, प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक मंचाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही तसेच सदरची तक्रार ही मुदतबाहय झालेली आहे. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, अर्जदार यांनी विमा दावा प्रस्तावासोबत आवश्यक दस्तावेज जोडलेले नाही व मयत श्री सुमेध सिध्दार्थ पाटील यांचा कुत्रा चावल्यामुळे मृत्यु झाला ही बाब गैरअर्जदार यांना मान्य नाही. गैरअर्जदार यांनी पुढे नमुद केले आहे की, अर्जदार यांनी सत्य गोष्टी लपविल्या असुन अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडुन फक्त पैशे उकळण्याच्या हेतुनेच सदरची खोटी तक्रार मंचामध्ये दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदार क्र.1 यांच्या तर्फे कुठल्याही प्रकारची चुक झालेली नसल्यामुळे अर्जदाराची त्यांच्याविरुध्दची सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी प्रार्थना गैरअर्जदार क्र.1 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरा्द्वारे मा.मंचास केलेली आहे.
03. गैरअर्जदार क्र.2 हे नोटीस बजावणी होवुनही या कामी गैरहजर राहिले म्हणुन त्यांच्या विरुध्द सदर प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आलेला आहे.
04. अर्जदाराने प्रस्तुत तक्रार प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केली असून, सोबत वैद्यकीय दाखला, मृत्यु प्रमाणपत्र, गाव नमुना 7/12, वयाचा दाखला इत्यादी एकुण 6 दस्तावेंजांच्या छायांकीत प्रती दाखल केलेल्या आहे.
गैरअर्जदार यांनी त्यांचा लेखी जवाब प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केला आहे.
-: कारणे व निष्कर्ष :-
प्रस्तुत प्रकरणात दोन्ही पक्षांतर्फे दाखल करण्यात आलेले सर्व दस्तावेज व प्रतिज्ञालेख बारकाईने पाहण्यात आले.
5. सदर प्रकरणातील विमा पॉलिसी ही महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांकरिता " गृप पर्सनल अक्सीडेंट पॉलिसी "अंतर्गत अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास शेतकरी व त्यांच्या वारसास नुकसान भरपाई मिळावी, या हेतुने महाराष्ट्र शासनाने विमा पॉलिसी काढली व सदर योजनेनुसार गैरअर्जदार क्र. 1 विमा कंपनीने उपरोक्त विमायोजनेनुसार जोखीम स्विकारली, या बद्दल वाद नाही.
6. अर्जदाराचे निवेदन तथा दाखल दस्तावेजांवरुन असे स्पष्ट दिसून येते की, अर्जदार यांनी, मयत श्री सुमेध सिध्दार्थ पाटीलयांचे वारसदार या नात्याने, विमाधारक मयत श्री सुमेध सिध्दार्थ पाटील यांचा दिनांक 14/04/2005 रोजी पिसाळलेला कुत्रा चावल्यानंतर रेबिज मुळे दिनांक 2/11/2005 रोजी निधन झाले व या कारणाने अर्जदार यांनी विमाधारकाचा अपघाती मृत्यू झाला या सदरा खाली शेतकरी अपघात विमा योजना अंतर्गत विमा रक्कमेची मागणी केलेली आहे. अर्जदारातर्फे दाखल दस्तऐवजांवरुन असे दिसून येते की, विमाधारक दिनांक 14/04/2005 रोजी पिसाळलेला कुत्रा चावल्यानंतर रेबिज मुळे दिनांक 2/11/2005 रोजी निधन झाले हे नि.क्रं. 2(1) ते 2(3) वरील कागदपत्रावरुन दिसून येते.
07. मयत श्री सुमेध सिध्दार्थ पाटील हे शेतकरी होते या पुष्ठर्थ भुमापन क्र.202/2 मध्ये तुळजापुर, ता.सेलु येथील 7/12 उतारा निशानी क्र.2/4 कडे दाखल करण्यात आला आहे. यावरुन मयत श्री सुमेध सिध्दार्थ पाटील हे शेतकरी होते व त्यांचा, शासन निर्णया नुसार दिनांक 10 एप्रिल 2005 ते 9 एप्रिल 2006 या कालावधी करीता शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा काढण्यात आला होता ही बाब स्पष्ट दिसुन येते.
08. गैरअर्जदार क्र.1 यांचे लेखी उत्तरावरुन असे दिसुन येते की, गैरअर्जदार यांना मुलतः मयत श्री सुमेध सिध्दार्थ पाटील यांचा मृत्यु कुत्रा चावल्यामुळे झाला हे मान्य नाही. गैरअर्जदार यांनी सर्वसाधारणपणे सर्व कथने अमान्य करुन म्हणणे दाखल केलेले दिसते. जेंव्हा की नि.17/1 चे अवलोकन करता गैरअर्जदार क्र.2 यांनी अर्जदार यांचा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे पाठविला होता व त्याबाबत सर्व कागदपत्रेही सादर केली होती हे नि.17/1 चे अवलोकन करता दिसुन येते. तरीही नि.17/3 प्रमाणे गैरअर्जदार यांनी कागदपत्राची मागणी केली होती त्याची पुर्तता अर्जदार व गैरअर्जदार क्र.2 यांनी पूर्ण केली होती. तरीही गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीने सदर प्रस्ताव मंजुर किंवा नामंजुर केला हे अर्जदार किंवा गैरअर्जदार क्र.2 यांना कळविले नाही. तसेच सदर गोष्ट कळविली असल्याचे कथनही त्यांनी आपले लेखी जवाबात दिले नाही किंवा लेखी पुरावा दाखल केला नाही. तसेच प्रस्तुत तक्रार मुदतीत नाही असे कथन केले आहे.
गैरअर्जदार क्र.1 यांनी सदर तक्रार मुदतबाहय आहे असा बचाव केला आहे. मात्र प्रस्तुत प्रकरणाचा विचार करता सर्व सामान्यतः खेडोपाडी राहणारा शेतकरी यांना शासनाच्या सर्व योजनांची वस्तुनिष्ठ माहिती असतेच असे नाही. मात्र सदर कुटुंबातील कर्त्या पुरुष शेतक-याचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर त्याचे संपूर्ण कुटुंब उघडयावर पडते. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाने सदर विमा योजना चालू केली आहे. कर्त्या पुरुषाचा मृत्यू झाल्यानंतर हताश मानसिकतेत असलेल्या त्याच्या कुटुंबीयांना शासनाच्या योजनांची पूर्ण माहिती असतेच अशी अपेक्षा करणे अवास्तवपणा वाटतो. त्यामुळे केवळ सदर मृत व्यक्तिंच्या कुटुंबीयांना सदर योजनांची माहिती मिळाल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याकरिता धावपळ करावी लागते आणि ती प्राप्त होताच ते आपला विमा प्रस्ताव शासनाकडे देतात. त्यामुळे काही अंशी झालेल्या विलंबामुळे तसेच प्रस्ताव नाकारल्यानंतरही तक्रार दाखल करण्यासाठी काही कायदेशीर मार्ग असतात. या पासूनही सदर कुटुंब अनभिज्ञतेमुळे आपल्या कायदेशीर हक्कापासून वंचित राहतात. त्यामुळे झालेला विलंब माफ होवून शासन निर्देशानुसार पीडित शेतक-यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ मिळाल्यास कुटुंबावर झालेल्या आघातापासून काही अंशी का होईना दिलासा मिळतो, ही बाब लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्थेच्या कार्यकुशलतेचे समर्थनीय योगदान वाटते. परंतु जर अशा प्रसंगी केवळ असमर्थनीय अशा विलंबाच्या कारणास्तव तक्रार नाकारल्यास सदर पीडित कुटुंबास विमा रक्कम न मिळाल्याने संपूर्ण कुटुंबाची वैफल्यग्रस्तता आत्यंतिक टोकावर पोहचून अशा कुटुंबाची अवहेलना तर होईलच किंबहुना सामाजिक सुधारणांच्या धोरणांना सुध्दा त्यामुळे खीळ बसेल. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारीस झालेला विलंब नैसर्गिक न्याय तत्वाचा विचार करता माफ करणे वि. मंचास न्यायोचित वाटते.
याबाबत I (2010) CPJ 22 NC.
United India Insurance .....V/s......R. Piyarelal Import & Export Ltd.
(ii) Limitation – Time-barred—Insurance claim—Cause of action arise from date of repudiation of claim—Complainant’s claim neither rejected nor accepted—cause of action continuous one – Complaint not time-barred—Maintainable.
यामध्ये विमा प्रस्ताव मंजुर झाला किंवा नाही हे जो पर्यंत अर्जदाराला समजत नाही तो पर्यंत तक्रारीस सतत कारण घडते असे मा.राष्ट्रीय आयोगाने स्पष्ट केले आहे तसेच,
तसेच I (2013) CPJ 115 – BHAGABAI V/S ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD. & ANR.
(i) Consumer Protection Act , 1986 – Sections 24 A, 15 – Limitation Condonation of delay – Continuous cause of action --- Insurance claim – Complainant’s husband died on 13.3.2006 due to snake bite – Complainant submitted claim proposal to nodal Officer – Copy of letter dated 5.9.2006 produced by complainant – Cause of action is continuous as claim proposal was submitted by complainant to nodal officer within time as said claim remained undecided – Complaint not time-barred.
या केसमध्ये राज्य आयोग, मुंबई यांनी विमा प्रस्ताव नोडल अधिकारी यांच्याकडे दिल्यानंतर तेथून तक्रारीस कारण हे सतत घडत असते आणि अशी तक्रार मुदतबाहय होवू शकत नाही असे स्पष्ट नमूद केले आहे. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात नि. 17/1 कडील कागदपत्राचे अवलोकन करता विमा प्रस्ताव मुदतीत गै.अ. 1 कडे पाठविल्याचे दिसते. त्यामुळे तेथून पुढे तक्रारीस सतत कारण घडत आहे. त्यामुळे सदर तक्रार मुदतबाहय होत नाही असे न्यायमंचाचे मत आहे.
9. प्रस्तुत प्रकरणातील हकीकत व परिस्थितीवरुन असे दिसुन येते की, मयत श्री सुमेध सिध्दार्थ पाटील यांचा कुत्रा चावल्याने मृत्यु झालेला आहे. या शिवाय गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव योग्य मार्गाने गैरअर्जदार क्र. 2 मार्फत पोहचविण्यात आला तरीही गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तो नामंजुर केला किंवा नाही हे कळविले नाही व अर्जदार यांना विमा लाभ मिळाला नाही. म्हणुन अश्या परिस्थितीत, अर्जदारास विमा योजनेतील लाभापासुन वंचित ठेवणे हे न्यायोचित होणार नाही.
10. उपरोक्त सर्व दस्ताऐवज, पुरावे व प्रतिज्ञालेखावरील पुरावे ग्राहय धरुन आम्ही या निर्णयास आलो आहोत की, अर्जदार महाराष्ट्र शासनामार्फत राबविण्यात येणा-या वैयक्तिक शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत मिळणारे लाभ रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख) मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचास वाटते.
11. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी आपल्या कर्तव्यात निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा केला, म्हणुन अर्जदारास विमा योजनेतील लाभांपासुन वंचित राहावे लागले, तसेच सदर प्रकरण दाखल करावे लागले ही बाब ग्राहय धरुन आम्ही या निर्णयास आलो आहोत की, अर्जदार, गैरअर्जदार क्र.1 कडुन मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रुपये 1500/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- मिळण्यास पात्र आहे.
उपरोक्त सर्व विवेचनांवरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
// आदेश //
1) अर्जदार यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनी यांनी अर्जदार यांना
विमा रक्कम रुपयेः 1,00,000/- ( रुपये एक लाख फक्त )
सदर निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसांच्या आंत
द्यावे, तसेच या रक्कमेवर दिनांक 28/06/2012 (तक्रार
दाखल दिनांक) पासून ते पुर्ण रक्कम अदा करे पर्यंत
दरसाल दरशेकडा 12 टक्के दराने होणा-या व्याजाची रक्कम
अर्जदार यांना देण्यात यावी.
3) वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झालेल्या
दिनांकापासुन 30 दिवसांच्या आंत करावे. मुदतीत आदेशाचे
पालन न केल्यास, मुदतीनंतर उपरोक्त रुपये 1,00,000/-
व या रक्कमेवर दिनांक 28/06/2012 (तक्रार दाखल
दिनांक) पासून ते पुर्ण रक्कम प्राप्त होईपर्यंत दरसाल
दरशेकडा 15 टक्के दराने दंडणीय व्याजासह रक्कम देण्यास
गैरअर्जदार क्र.1 जवाबदार राहतील.
4) अर्जदार यांना झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल
गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदारास रुपये 1500/- ( रुपये
एक हजार पाचशे फक्त) व तक्रारीचा खर्च रुपयेः 1000/-
( एक हजार फक्त) सदर निकाल प्राप्ती पासून तीस
दिवसांचे आंत द्यावे.
5) मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधीतांनी परत
घेवुन जाव्यात.
6) निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधीत पक्षांना माहितीस्तव व
उचित कार्यवाहीकरीता पाठविण्यात याव्यात.
7) गैरअर्जदार क्र. 2 विरुध्द आदेश नाही.