तक्रारदारातर्फे : वकील श्री. अभय जाधव
सामनेवालेंतर्फे : वकील श्री. अंकुश नवघरे
*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- मा. श्री. शां. रा. सानप, सदस्य ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
एकत्रित न्यायनिर्णय
1. महाराष्ट्र शासन कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, यांचे शासन निर्णय क्रं. एनअेआयएस 1204/प्र.क्र.166/11अे. दिनांक 05/01/2005 व एनअेआयएस 1204/प्र.क्र.166/11अे. दिनांक 31/03/2005 च्या आदेशान्वये “ शेतकरीत व्यक्तीगत अपघात विमा योजना ” सुरु करण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्यातील एक कोटी शेतकरीत यांचे वतीने शासनाने एकत्रितरित्या आया.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. मुंबई यांचेकडे शेतक-यांच्या वतीने विम्याचे हप्ते भरुन, विमा पॉलीसी उतरविलेली आहे. शेतक-याचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास सदर विमा पॉलीसीन्वये रुपये 1,00,000/- व अपंगत्व आल्यास रुपये 50,000/- नुकसानभरपाई प्राप्त होणार आहे. उपरोक्त महाराष्ट्र शासन निर्णयासोबत आवश्यक ते नियम, तरतुदी, अटी व शर्ती, योजनेचे स्वरुप, लाभार्थी, पात्रता, प्रपत्रे, विवरणपत्रे व जबाबदारी निश्चिती सदर निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केलेल्या आहेत. सदर योजनेचा कार्यकाळ संपूर्ण दिवसाच्या 24 तासासाठी लागू असून तो दिनांक 10/01/2005 ते 09/04/2006 असा परिपत्रकामध्ये नमूद आहे.
तक्रार अर्जांचे संक्षिप्त स्वरूप खालीलप्रमाणेः-
तक्रार क्रमांक 291/2009
2. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांचा मुलगा श्री. सतिष भागुजी आढाव, वय 35 वर्षे, रा. मु.पो. दुरगांव, ता. कर्जत, जि. अहमदनगर येथे सर्व्हे क्रमांक 604 हिस्सा क्रमांक 2 ही शेतजमीन त्यांचे नांवे असून ते शेतकरी कुंटुंबातील होते, त्याबाबत 7/12, 8-अ व फेरफार उतारा यामध्ये त्यांच्या नांवाची नोंद आहे.
3. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार दिनांक 26/01/2005 रोजी तक्रारदारांचा मुलगा श्री. सतिष भागुजी आढाव हे मांढरदेवीच्या दर्शनासाठी गेले असता तेथे जमलेल्या भाविकांची प्रचंड गर्दी उसळली होती, अती गर्दीमुळे व भाविकांच्या धावपळीमुळे चेंगराचेंगरी झाली त्यात ते जबर जखमी झाल्यामुळे त्या चेंगराचेंगरीत त्यांचा मृत्यू झाला. ताबडतोब त्यांना रुरल हॉस्पीटल, वाई, जि. सातारा येथे नेण्यात आले व त्यांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.
4. तक्रार अर्जासोबत 7/12 उतारा, 8-अ व फेरफार उतारा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, रुटल हॉस्पीटल, वाई, जि. सातारा येथील डॉक्टरांनी दिलेला मृत्यूबाबतचा दाखला/प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रांच्या प्रती अभिलेखात दाखल केले आहेत.
5. तक्रारदार व तिचे कुंटुंब संपूर्णपणे त्यांच्या मुलावर अवलंबून असल्याने त्यांच्या मृत्युने त्यांच्या कुंटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले. तक्रारदार हिने लगेचच मुदतीत शेतकरी व्यक्तिगत विमा योजनेखाली मिळणा-या आर्थिक लाभासाठी तहसिलदार कचेरीत गावच्या तलाठी यांचेतर्फे सर्व आवश्यकत्या कागदपत्रांनुसार अर्ज दाखल केला. तसेच तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना वारंवार मुंबई येथे भेटून व फोन करुन सदर विमा दावा मंजूर करणेबाबत विनंती केली, तरी देखील सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कोणतीही नुकसानभरपाई दिलेली नाही किंवा त्याबाबत काहीही कळविले नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी दिनांक 05/12/2008 रोजी वकीलातर्फे सामनेवाले यांना नोटीस पाठविली परंतु सामनेवाले याचेकडून कोणतही प्रतिसाद मिळाला नाही.
6. शेवटी तक्रारदारांनी प्रस्तुत अर्ज दाखल करुन सदर विम्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- ही 12% व्याज दराने तक्रारदार यांच्या मुलाच्या निधनाच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 26/01/2005 पासून ते संपूर्ण रक्कम अदा होईपर्यंत व्याजासह द्यावेत. तसेच सामनेवाले यांनी विम्याची रक्कम मिळण्यास सहकार्य केले नाही, म्हणून दंडात्मक रुपये 20,000/- द्यावेत, व रुपये 5,000/- तक्रारीचा खर्च द्यावा अशी मागणी केली आहे.
तक्रार क्रमांक 292/2009
7. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांच्या आई श्रीमती अनुसया किसन गुंजाळ वय 70 वर्षे, हया शेतकरी कुंटूंबातील होत्या, व त्यांच्या नावे मु.पो. सोनेवाडी,, जि. अहमदनगर येथे सर्व्हे. क्र.68/2 ही शेतजमीन असून त्याबाबत 7/12 उतारा, 8-अ खाते पुस्तिका यामध्ये त्यांच्या नांवाची नोंद आहे.
8. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, दिनांक 15/07/2005 रोजी तक्रारदारांच्या आईला सोनेवाडी येथे सर्पदंशाने त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
9. तक्रार अर्जासोबत, शवविच्छेदन अहवाल, एफ.आय.आर., पोलीसांचा अहवाल, 7/12 उतारा, 8-अ उतारा, हक्काचे पत्रक, गाव.न.नं.6, गावनमुना-क उतारा व तलाठयाचे प्रमाणपत्र इत्यादी दस्तऐवज अभिलेखात दाखल केले आहेत.
10. तक्रारदार व त्यांचे कुटूंब संपूर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबून असल्याने त्यांच्या आईच्या मृत्यूने त्यांच्या कुंटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले. तक्रारदाराने लगेचच मुदतीत शेतकरी व्यक्तिगत विमा योजनेखाली मिळणा-या आर्थिक लाभासाठी तलाठी यांचेतर्फे तहसिलदार कचेरीत, सर्व आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अर्ज दाखल केला. तसेच तक्रारदार यांनी समोनवोल यांना वारंवार मुंबई येथे भेटून व फोन करुन दावा मंजूर करणेबाबत विनंती केली. तरीदेखील सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कोणतीही नुकसानभरपाई दिलेली नाही किंवा त्याबाबत काहीही कळविले नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी दिनांक 05/12/2008 रोजी वकीलातर्फे सामनेवाले यांना नोटीस पाठविली परंतु सामनेवाले याचेकडून कोणतही प्रतिसाद मिळाला नाही.
11. शेवटी तक्रारदारांनी प्रस्तुत अर्ज दाखल करुन विम्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- ही 12% व्याज दराने तक्रारदाराच्या आईच्या निधनाच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 15/7/2005 पासून ते पैसे देईपर्यंत व्याजासह द्यावेत, तसेच सामनेवाले यांनी विम्याची रक्कम मिळण्यास सहकार्य केले नाही म्हणून दंडात्मक रक्कम रुपये 20,000/- द्यावेत व रुपये 5,000/- तक्रारीचा खर्च द्यावा अशी मागणी केली आहे.
तक्रार क्रमांक 293/2009
12. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार हिचे पती श्री. गवराम नारायण भोकनळ वय 37 वर्षे, हे शेतकरी कुटूंबातील होते, त्यांचे नावे मु.पो. नांदुरी (धुमाळा), ता.संगमनेर, जि. अहमदनगर येथे सर्व्हे. क्रमांक 151, हिस्सा क्रं. 7 ही शेतजमीन असून त्याबाबत 7/12 उता-याप्रमाणे व 8-अ खाते पुस्तिकेमध्ये त्यांच्या नांवाची नोंद आहे.
13. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांचे पती रस्त्याच्या कडेने जात असतांना अज्ञान वाहनाने त्यांना धडक दिली. त्यात जबर जखमी झाले, त्यांना जवळील, संगमनेर येथील कॉटेज रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परंतु त्यांच्या शरीराने औषधोपचाराना कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने अखेर त्यांचा दिनांक 27/12/2005 रोजी मृत्यू झाला.
14. तक्रार अर्जासोबत, 7/12 उतारा, 8-अ खातेपुस्तिका नोंद उतारा, शवविच्छेदन अहवाल, पोलीस पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा व पोलीसांचा अंतिम अहवाल इत्यादी दस्तऐवज अभिलेखात दाखल केले आहेत.
15. तक्रारदार व तिचे कुंटुंब हे संपूर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबून असल्याने त्यांच्या पतीच्या मृत्यूने त्यांच्या कुंटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले. तक्रारदार हिने लगेचच मुदतीत शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेखाली मिळणा-या आर्थिक लाभासाठी तलाठी यांचेतर्फे तहसिलदार कचेरीत सर्व आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अर्ज दाखल केला. तसेच तक्रारदार हिने सामनेवाले यांना वारंवार मुंबई येथे भेटून व फोन करुन दावा मंजूर करणेबाबत विनंती केली. तरी देखील सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कोणतीही नुकसानभरपाई दिलेली नाही, किंवा त्याबाबत काहीही कळविले नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी दिनांक 14/11/2008 रोजी वकीलातर्फे सामनेवाले यांना नोटीस पाठविली. परंतु सामनेवाले यांचेकडून कोणतही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
16. शेवटी, तक्रारदारांनी प्रस्तुत अर्ज दाखल करुन सदर विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- ही 12% व्याज दराने तक्रारदाराच्या पतीच्या निधनाच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 27/12/2005 पासून ते पैसे देईपर्यंत व्याजासह द्यावेत. तसेच सामनेवाले यांनी विम्याची रक्कम मिळण्यास सहकार्य केले नाही म्हणून दंडात्मक रक्कम रुपये 20,000/- द्यावेत व रुपये 5,000/- तक्रारीचा खर्च द्यावा अशी मागणी केली आहे.
तक्रार क्रमांक 294/2009
17. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार हिचे पती श्री. रविंद्र रामदास चिडे, वय 32 वर्षे, हे शेतकरी कुटूंबातील होते. त्यांच्या नावे मु.पो. देवगांव, ता. नेवासा, जि. अहमदनगर येथे सर्व्हे. क्रमांक 303, हिस्सा क्रं. 1 ही शेतजमीन असून त्याबाबत 7/12 उतारा, 8-अ उतारा व फेरफार पत्रक इत्यादी पुस्तिकांमध्ये त्यांच्या नांवाची नोंद आहे.
18. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांचे पती दिनांक 25/10/2005 रोजी सकाळी 9 वाजता खत घेण्यासाठी मोटार सायकल क्रं. एमएच-17क्यू6522 वरुन कुनकाना रोडमार्गे काळजीपूर्वक डाव्या बाजूने वाहन चालवत असतांना त्यावेळेस समोरील ट्रक क्रमांक एमएचएफ-4061 ने कोणताही इशारा न देता अचानक डाव्याबाजूकडेच, जगताप धाब्याकडे वळण घेतले, सदर वाहनाने अचानक वळण घेतल्यामुळे ट्रकचा मागिल फाळका मागून येणा-या मोटार सायकल स्वारास लागून अपघात झाला. या धडकेने तक्रारदारांच्या पतीस जबर धडक बसून त्यात ते जबर जखमी झाल्यामुळे त्यांचे जागेवरच निधन झाले. पुढे आवश्यक ती कार्यवाही करुन त्यांना रुरल हॉस्पीटल नेवासा येथे नेण्यात आले तेथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
19. तक्रार अर्जासोबत, 7/12 उतारा, 8-अ खातेउतारा, एफ.आय.आर.(फीर्याद), पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, फेरफार नोंदवहीचे पत्रक वयासंबंधीचा शाळा सोडल्याचा दाखला, घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा व पोलीस दोषारोप अंतिम अहवाल, पोलीस चौकशी व ट्रक वाहकाच्याविरुध्द चार्जशिट इत्यादी दस्तऐवज अभिलेखात दाखल केले आहेत.
20. तक्रारदार व तिचे कुंटुंब हे संपूर्णपणे तिच्यावर अवलंबून असल्याने त्यांच्या पतीच्या मृत्यूने त्यांच्या कुंटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले. तक्रारदार हिने लगेचच मुदतीत शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेखाली मिळणा-या आर्थिक लाभासाठी तलाठी यांचेतर्फे तहसिलदार कचेरीत सर्व आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अर्ज दाखल केला. तसेच तक्रारदार हिने सामनेवाले यांना वारंवार मुंबई येथे भेटून व फोन करुन दावा मंजूर करणेबाबत विनंती केली. तरी देखील सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कोणतीही नुकसानभरपाई दिलेली नाही, किंवा त्याबाबत काहीही कळविले नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी दिनांक 05/12/2008 रोजी वकीलातर्फे सामनेवाले यांना नोटीस पाठविली. परंतु सामनेवाले यांचेकडून कोणतही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
21. शेवटी, तक्रारदारांनी प्रस्तुत अर्ज दाखल करुन सदर विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- ही 12% व्याज दराने तक्रारदाराच्या पतीच्या निधनाच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 25/10/2005 पासून ते पैसे देईपर्यंत व्याजासह द्यावेत. तसेच सामनेवाले यांनी विम्याची रक्कम मिळण्यास सहकार्य केले नाही म्हणून दंडात्मक रक्कम रुपये 20,000/- द्यावेत व रुपये 5,000/- तक्रारीचा खर्च द्यावा अशी मागणी केली आहे.
तक्रार क्रमांक 295/2009
22. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार हिचे पती श्री. चंद्रकांत नाऊ घोडविंदे वय 52 वर्षे, हे शेतकरी कुटूंबातील होते. त्यांचे नावे मु.पो. मुसारणे, ता. वाडा, जि. ठाणे येथे सर्व्हे. क्रमांक 486 व 511 ही शेतजमीन असून त्याबाबत 7/12 उता-यामध्ये त्यांच्या नांवाची नोंद आहे.
23. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार हिचे पती दिनांक 25/07/2005 रोजी दुपारी 2 वाजता मोटरसायकल क्रमांक एमएच-04 एच-553 वरुन शेतमजुर आणण्यासाठी, काळजीपूर्वक वाडा मनोर रस्त्याने, मनोर बाजूकडून वाडा बाजूकडे जात असतांना मोटारटँकर क्रमांक एमएच-05-1044 विरुध्द बाजूने येऊन तक्रारदार हिच्या पतीस जोराने धडक दिली. या धडकेने त्यांच्या डोक्याला (Skull fracture) जबरदस्त मार लागून त्यात ते जखमी झाले, त्यांना जवळील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असता उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
24. तक्रार अर्जासोबत, 7/12 उतारा, एफ.आय.आर., फीर्याद, गाव नमुना 6 वारसा प्रकरणांची नोंदवही उतारा, गाव न.नं. 6 हक्काची नोंदवही उतारा, शवविच्छेदन अहवाल, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र इत्यादी दस्तऐवज अभिलेखात दाखल केले आहेत.
25. तक्रारदार व तिचे कुंटुंब हे संपूर्णपणे तिच्यावर अवलंबून असल्याने त्यांच्या पतीच्या मृत्यूने त्यांच्या कुंटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले. तक्रारदार हिने लगेचच मुदतीत शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेखाली मिळणा-या आर्थिक लाभासाठी तलाठी यांचेतर्फे तहसिलदार कचेरीत सर्व आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अर्ज दाखल केला. तसेच तक्रारदार हिने सामनेवाले यांना वारंवार मुंबई येथे भेटून व फोन करुन दावा मंजूर करणेबाबत विनंती केली. तरी देखील सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कोणतीही नुकसानभरपाई दिलेली नाही, किंवा त्याबाबत काहीही कळविले नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी दिनांक 05/12/2008 रोजी वकीलातर्फे सामनेवाले यांना नोटीस पाठविली. परंतु सामनेवाले यांचेकडून कोणतही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
26. शेवटी, तक्रारदारांनी प्रस्तुत अर्ज दाखल करुन सदर विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- ही 12% व्याज दराने तक्रारदार हिच्या पतीच्या निधनाच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 25/07/2005 पासून ते पैसे देईपर्यंत व्याजासह द्यावेत. तसेच सामनेवाले यांनी विम्याची रक्कम मिळण्यास सहकार्य केले नाही म्हणून दंडात्मक रक्कम रुपये 20,000/- द्यावेत व रुपये 5,000/- तक्रारीचा खर्च द्यावा अशी मागणी केली आहे.
तक्रार क्रमांक 296/2009
27. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांची आई श्रीमती मथुराबाई भाऊसाहेब शिंदे, वय 50 वर्षे, हया शेतकरी कुंटूंबातील होत्या, व त्यांच्या नावे मु.पो. कुळधरण, ता. कर्जत, जि. अहमदनगर येथे सर्व्हे. क्र.664 ही शेतजमीन असून त्याबाबत 7/12 उतारा, 8-अ खाते पुस्तिका यामध्ये त्यांच्या नांवाची नोंद आहे.
28. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांची आई दिनांक 01/11/2005 रोजी हया श्री. शिवाजी पांडुरंग सुपेकर यांच्या मोटार सायकलवर बसून हिरडगाव येथील नातेवाईकांना भेटून येत असतांना मौजे राक्षसवाडी फाटयावर, रोडवरच्या दगडी खडीवर सदर मोटार सायकल क्रं. एमएच-16-पी-3186 घसरली, त्यामुळे त्या खाली दगडावर पडून त्यांच्या डोक्याला जबर दुखापत होऊन त्या जखमी झाल्या. उपचाराकरीता त्यांना जवळच्या सरकारी दवाखान्यात (SDH Disp. Karjat) नेत असतांना दिनांक 01/11/2005 रोजी सायंकाळी 5-30 वाजता त्यांचे निधन झाले, व डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. पोलीसांनी सदर प्रकरणाचा सर्व तपास करुन अपराधी मोटार सायकल चालकावर फीर्याद दाखल केली.
29. तक्रार अर्जासोबत, 7/12 उतारा, 8-अ खातेउतारा, एफ.आय.आर., शवविच्छेदन अहवाल, फेरफार पत्रक, घटनास्थळ पंचनामा, मयताचा शाळा सोडल्याचा दाखला, तक्रारदाराने तहसिलदाराकडे केलेले निवेदन, तहसिलदार यांचे विमाकंपनीस पाठविलेले पत्र, गुन्हयाचा तपशिलाचा नमुना फॉर्म, मृत्यूचे कारण दाखला इत्यादी दस्तऐवज अभिलेखात दाखल केले आहेत.
30. तक्रारदार व त्यांचे कुटूंब संपूर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबून असल्याने त्यांच्या आईच्या मृत्यूने त्यांच्या कुंटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले. तक्रारदाराने लगेचच मुदतीत शेतकरी व्यक्तिगत विमा योजनेखाली मिळणा-या आर्थिक लाभासाठी तलाठी यांचेतर्फे तहसिलदार कचेरीत, सर्व आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अर्ज दाखल केला. तसेच तक्रारदार यांनी समोनवोल यांना वारंवार मुंबई येथे भेटून व फोन करुन दावा मंजूर करणेबाबत विनंती केली. तरीदेखील सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कोणतीही नुकसानभरपाई दिलेली नाही किंवा त्याबाबत काहीही कळविले नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी दिनांक 05/12/2008 रोजी वकीलातर्फे सामनेवाले यांना नोटीस पाठविली परंतु सामनेवाले याचेकडून कोणतही प्रतिसाद मिळाला नाही.
31. शेवटी तक्रारदारांनी प्रस्तुत अर्ज दाखल करुन विम्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- ही 12% व्याज दराने तक्रारदाराच्या आईच्या निधनाच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 01/11/2005 पासून ते पैसे देईपर्यंत व्याजासह द्यावेत, तसेच सामनेवाले यांनी विम्याची रक्कम मिळण्यास सहकार्य केले नाही म्हणून दंडात्मक रक्कम रुपये 20,000/- द्यावेत व रुपये 5,000/- तक्रारीचा खर्च द्यावा अशी मागणी केली आहे.
तक्रार क्रमांक 297/2009
32. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांची आई श्रीमती सरस्वती नाना पालवे, वय 50 वर्षे, हया शेतकरी कुंटूंबातील होत्या, व त्यांच्या नावे, मु. पो. कोल्हार, ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर येथे सर्व्हे. क्रमांक 778 ही शेतजमीन असून त्याबाबत 7/12 उतारा व 8-अ खाते पुस्तिका यामध्ये त्यांच्या नांवाची नोंद आहे.
33. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांची आई दिनांक 08/06/2005 रोजी हया शेतात काम करीत असतांना तहान लागली म्हणून पाणी पिण्यास जात असता त्यांना शेतात सर्पदंश झाला. त्यांना तात्काळ जवळील सरकारी रुग्णालय अहमदनगर येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. उपचारा दरम्यान दिनांक 09/06/2005 रोजी पहाटे 1.20 वाजता त्यांचे निधन झाले.
34. तक्रार अर्जासोबत, 7/12 उतारा, 8-अ चा खातेउतारा, गाव नमुना नं. 6 ड (हक्काचे पत्र) दाखला, स्थळपंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, इन्क्वेस्ट पंचनामा, मरणाचे अंतिम कारण अहवाल, मरणोत्तर चौकशी फॉर्म अहवाल, विभागीय फोरेनसिक सायन्य लॅबचा अहवाल, निवडणूक ओळखपत्र इत्यादी दस्तऐवज अभिलेखात दाखल केले आहेत.
35. तक्रारदार व त्यांचे कुटूंब संपूर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबून असल्याने त्यांच्या आईच्या मृत्यूने त्यांच्या कुंटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले. तक्रारदाराने लगेचच मुदतीत शेतकरी व्यक्तिगत विमा योजनेखाली मिळणा-या आर्थिक लाभासाठी तलाठी यांचेतर्फे तहसिलदार कचेरीत, सर्व आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अर्ज दाखल केला. तसेच तक्रारदार यांनी समोनवोल यांना वारंवार मुंबई येथे भेटून व फोन करुन दावा मंजूर करणेबाबत विनंती केली. तरीदेखील सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कोणतीही नुकसानभरपाई दिलेली नाही किंवा त्याबाबत काहीही कळविले नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी दिनांक 05/12/2008 रोजी वकीलातर्फे सामनेवाले यांना नोटीस पाठविली परंतु सामनेवाले याचेकडून कोणतही प्रतिसाद मिळाला नाही.
36. शेवटी तक्रारदारांनी प्रस्तुत अर्ज दाखल करुन विम्याची रक्कम रुपये 1,00,000/- ही 12% व्याज दराने तक्रारदाराच्या आईच्या निधनाच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 09/06/2005 पासून ते संपूर्ण रक्कम अदा होईपर्यंत व्याजासह द्यावेत, तसेच सामनेवाले यांनी विम्याची रक्कम मिळण्यास सहकार्य केले नाही म्हणून दंडात्मक रक्कम रुपये 20,000/- द्यावेत व रुपये 5,000/- तक्रारीचा खर्च द्यावा अशी मागणी केली आहे.
तक्रार क्रमांक 298/2009
37. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार हिचे पती श्री. रेवनाथ नारायण कोबारणे, वय 45 वर्षे हे शेतकरी कुटूंबातील होते. त्यांचे नावे मु.पो गणेगांव, ता. राहुरी, जि. अहमदनगर येथे सर्व्हे क्र. 34 हिस्सा क्रमांक 1अ ही शेतजमीन असून त्याबाबत 7/12 व 8-अ खाते पुस्तिकेमध्ये त्यांच्या नांवाची नोंद आहे.
38. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, दिनांक 23.02.2006 रोजी रात्री 9-45 च्या सुमारास त्यांची मोटर सायकल क्र.MXM-778 वर काळजीपूर्वक बसून त्यांच्या मुलीसह, सोनई, ता. नेवासे येथून आपल्या मुळगावी परत येत असतांना, राहुरी बु. गावचे शिवरात, अहमदनगर ते मनमाड हायवे रोडवर त्यांच्या मोटर सायकलला अज्ञात वाहनाने धडक दिली. या धडकेने तक्रारदारांचे पती रेवनाथ नारायण कोबारणे यांच्या डोक्याला जबर मार लागून त्यात ते जबर जखमी झाले व जागेवरच त्यांचे निधन झाले, त्यानंतर मयतास राहुरी येथील सरकारी रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
39. तक्रार अर्जासोबत, 7/12 उतारा, 8-अ चा खातेउतारा, फेरफार नोंदवही उतारा, गाव नमुना नं. 6 ड हक्काचे पत्र, जबाब फीर्याद, स्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, चौकशी अहवाल इत्यादी दस्तऐवज अभिलेखात दाखल केले आहेत. तसेच अभिलेखात चार्टर हाऊस डिटेक्टीव्ह सर्व्हिसेस यांचा अहवाल दाखल आहे. (प्र.क्र. 53 ते 61) सदर अहवालासोबत कागदपत्रांची सुची जोडलेली आहे व ते दस्तऐवज सदर सर्व्हिसेसने विमा कंपनीस अगोदर सादर केलेले आहेत, त्यात तहसिलदारांचा दाखला, तलाठी यांचा दाखला, दावा अर्ज, निवेदन, फीर्याद, स्थळपंचनामा, शवविच्छेदन अहवाला, 7/12 उतारा, 8-अ उतारा, 6क उतारा, मृत्यूचा दाखला इत्यादी दस्तऐवजांबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे.
40. तक्रारदार व तिचे कुंटुंब हे संपूर्णपणे तिच्यावर अवलंबून असल्याने तिच्या पतीच्या मृत्यूने त्यांच्या कुटूंबावर आर्थिक संकट कोसळले. तक्रारदाराने लगेचच मुदतीत शेतकरी व्यक्तिगत विमा योजनेखाली मिळणा-या आर्थिक लाभासाठी तहसिलदार कचेरीत, सर्व आवश्यकत्या कागदपत्रांनुसार अर्ज दाखल केला परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कोणतीही नुकसानभरपाई दिलेली नाही किंवा त्याबाबत काहीही कळविले नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी दिनांक 14/11/2008 रोजी वकीलातर्फे सामनेवाले यांना नोटीस पाठविली परंतु सामनेवाले याचेकडून कोणतही प्रतिसाद मिळाला नाही.
41. शेवटी तक्रारदारांनी प्रस्तुत अर्ज दाखल करुन रुपये 1,00,000/- ही 12% व्याज दराने तक्रारदाराच्या पतीच्या निधनाच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 23/02/2006 पासून ते संपूर्ण रक्कम अदा होईपर्यंत व्याजासह द्यावेत अशी मागणी केली. तसेच सामनेवाले यांनी विम्याची रक्कम मिळण्यास सहकार्य केले नाही म्हणून दंडात्मक रक्कम रुपये 20,000/- द्यावेत व रुपये 5,000/- तक्रारीचा खर्च द्यावा अशी मागणी केली आहे.
तक्रार क्रमांक 299/2009
42. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांचे वडील श्री. सखाराम बयाजी जगताप, वय 55 वर्षे, हे शेतकरी कुंटुंबातील होते, रा. मु.पो पारगाव (सुद्रीक), ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर येथे त्यांचे नावे खेतमाळीसवाडी येथे सर्व्हे क्रमांक 299 ही शेतजमीन असुन त्याबाबत 7/12 उतारा व 8-अ खाते पुस्तिकेमध्ये त्यांच्या नांवाची नोंद आहे.
43. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांचे वडील दिनांक 27/01/2006 रोजी भाजी मार्केट, लोणी येथून, घरी दौंड ते अहमदनगर कडे जाणा-या रोडवरुन स्वत्ःची मोटर सायकल क्रमांक MH-16-J-4211 वरुन रात्री 9ञ30 वाजता परत येत असतांना अज्ञात वाहनाने त्यांच्या मोटरसायकलला धडक दिल्यामुळे ते त्या धडकेत त्यांच्या डोक्याला जबर माल लागल्यामुळे त्या जखमी अवस्थेत तेथे उपस्थित असलेल्या लोकांनी त्यांना जवळच्या सरकारी रुग्णालयात दाखल केले, उपचारा दरम्यान त्यांचे निधन झाले. अज्ञात दोषी चालकाविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला.
44. तक्रार अर्जासोबत, 7/12 उतारा, फीर्याद, खबर दिल्याबाबतचा दाखला, शवविच्छेदन अहवाल. तसेच विमा कंपनीने नेमलेले चार्टर हाऊस डिटेक्टीव्ह सर्व्हिसेस यांचा अहवाल अभिलेखात (प्र.क्र. 48 ते 55) वर दाखल आहेत. त्या अहवालासोबत जोडल्याची तालिका दिली आहे. त्यानुसार सदर सर्व्हिसेसने तक्रारदार व इतर कार्यालयांकडून जमा केलेले दस्तऐवज त्या अहवालासोबत जोडून विमा कंपनीस CDS/PKK/4378 कागदपत्रांची सुची जोडलेली आहे व ते दस्तऐवज सदर सर्व्हिसेसने विमा कंपनीस अगोदर सादर केलेले आहेत, त्यात तहसिलदारांचा दाखला, तलाठी यांचा दाखला, दावा अर्ज, निवेदन, फीर्याद, दिनांक 17/06/2006 रोजी सादर केलेले आहे असे नमूद आहे. त्यात तहसिलदार यांचा दाखला, तलाठी यांचा दाखला, क्लेमफार्म, तक्रारदाराचे स्टेटमेंट, फीर्याद, स्थळपंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, 7/12 उतारा, 8-अ उतारा, 6क उतारा, मृत्यूचा दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला इत्यादी दस्तऐवज विमा कंपनीस अगोदरच सादर केलेले आहेत असे स्पष्टपणे नमूद आहे. अतएव तक्रारदारांनी पुन्हा तेच दस्तऐवज तक्रारअर्जासोबत जोडलेले नाहीत. थोडक्यात कागदपत्रांची पूर्तता तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार अभिलेखात दाखल आहेत.
45. तक्रारदार यांचे म्हणण्यानुसार त्यांच्या वडीलांच्या निधनाचा दिनांक 27/01/2006 असा तक्रारीत शपथपत्रात नमूद आहे. परंतु चार्टर हाऊस डिटेक्टीव्ह सर्व्हिसेस यांच्या अहवालानुसार निधनाचा दिनांक 28/01/2006 असा आहे. कारण मृत्यूचा दाखला चॉर्टर हाऊसने विमा कंपनीस दाखल केला आहे त्यामुळे निधनाचा दिनांक 27/01/2006 तक्रारीत नमूद आहे.
46. तक्रारदार व त्यांचे कुंटुंब हे संपूर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबून असल्याने त्यांच्या वडीलांच्या मृत्यूने त्यांच्या कुटूंबावर आर्थिक संकट कोसळले. तक्रारदाराने लगेचच मुदतीत शेतकरी व्यक्तिगत विमा योजनेखाली मिळणा-या आर्थिक लाभासाठी तहसिलदार कचेरीत, सर्व आवश्यकत्या कागदपत्रांनुसार अर्ज दाखल केला परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कोणतीही नुकसानभरपाई दिलेली नाही किंवा त्याबाबत काहीही कळविले नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी दिनांक 05/12/2008 रोजी वकीलातर्फे सामनेवाले यांना नोटीस पाठविली परंतु सामनेवाले याचेकडून कोणतही प्रतिसाद मिळाला नाही.
47. शेवटी तक्रारदारांनी प्रस्तुत अर्ज दाखल करुन रुपये 1,00,000/- ही 12% व्याज दराने तक्रारदाराच्या वडीलांच्या निधनाच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 27/01/2006 पासून ते संपूर्ण रक्कम अदा होईपर्यंत व्याजासह द्यावेत अशी मागणी केली. तसेच सामनेवाले यांनी विम्याची रक्कम मिळण्यास सहकार्य केले नाही म्हणून दंडात्मक रक्कम रुपये 20,000/- द्यावेत व रुपये 5,000/- तक्रारीचा खर्च द्यावा अशी मागणी केली आहे.
तक्रार क्रमांक 932/2009
48. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार हिचे पती श्री. अनंथा पांडुरंग वायकर, वय 42 वर्षे हे शेतकरी कुटूंबातील होते. त्यांचे नावे मु.पो गुंजाळवाडी (आर्वी), ता. जुन्नर, जि. पुणे येथे सर्व्हे क्र. 1727 खाते क्रमांक 131 ही शेतजमीन असून त्याबाबत 7/12 उतारा व फेरफार उतारा यामध्ये त्यांच्या नांवाची नोंद आहे.
49. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार हिचे पती श्री. अनंथा पांडुरंग वायकर हे दिनांक 11/3/2006 रोजी संध्याकाळी सुमारे 6 वाजता शेतातून घरी परत येत असतांना रस्त्याच्याच कडेला असलेला डिंबा डावा कालावा पाण्याने भरुन वहात होता त्यामुळे त्या रस्त्याची कड सदर पाण्याने ओली होऊन रस्ता निसरडा झालेला होता. त्याच रस्त्यावरुन तक्रारदार हिचे पती जात असतांना त्यांचा पाय त्या निसरडया रस्त्यावरुन घसरला व तोल जाऊन ते पाण्यात पडले. त्यामुळे त्यांचा पाण्यात पडून मृत्यू झाला. सदर प्रेत नागाव सरकारी दवाखान्यात पुढील कार्यवाहीसाठी ठेवले.
50. तक्रार अर्जासोबत, 7/12 उतारा, फेरफार उतारा, जबाब, इन्क्वेस्ट पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, विमा योजना परिपत्रक, अॅडव्हान्स पी.एम. सर्टीफीकेट, गावचे पोलीस पाटील यांचा खबरी जबाब इत्यादी दस्तऐवजा अभिलेखात दाखल आहेत.
51. तक्रारदार व तिचे कुंटुंब हे संपूर्णपणे तिच्यावर अवलंबून असल्याने तिच्या पतीच्या मृत्यूने त्यांच्या कुटूंबावर आर्थिक संकट कोसळले. तक्रारदाराने लगेचच मुदतीत शेतकरी व्यक्तिगत विमा योजनेखाली मिळणा-या आर्थिक लाभासाठी तहसिलदार कचेरीत, सर्व आवश्यकत्या कागदपत्रांनुसार अर्ज दाखल केला परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कोणतीही नुकसानभरपाई दिलेली नाही किंवा त्याबाबत काहीही कळविले नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी वकीलातर्फे सामनेवाले यांना नोटीस पाठविली (तारखेची नोंद नाही) परंतु सामनेवाले याचेकडून कोणतही प्रतिसाद मिळाला नाही.
52. शेवटी तक्रारदारांनी प्रस्तुत अर्ज दाखल करुन रुपये 1,00,000/- ही 12% व्याज दराने तक्रारदाराच्या पतीच्या निधनाच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 11/03/2006 पासून ते संपूर्ण रक्कम अदा होईपर्यंत व्याजासह द्यावेत अशी मागणी केली. तसेच सामनेवाले यांनी विम्याची रक्कम मिळण्यास सहकार्य केले नाही म्हणून दंडात्मक रक्कम रुपये 20,000/- द्यावेत व रुपये 5,000/- तक्रारीचा खर्च द्यावा अशी मागणी केली आहे.
53. सर्व तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत अनुषंगीक कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तसेच काही प्रकरणांमध्ये विमा कंपनीने नेमणूक केलेले चार्टर हाऊस डिटेक्टीव्ह सर्व्हिसेस यांनी त्यांच्या अहवालासोबत सर्व आवश्यक ती कागदपत्रे परस्पर विमा कंपनीसही दाखल केलेली आहेत.
54. सर्व तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारींमध्ये, तसेच लेखी युक्तीवादामध्ये नमूद केले आहे की, त्यांनी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेखाली घटनेचे कारण घडल्यापासून एक आठवडयाच्या आत मुदतीत अर्ज व त्यासोबतची अनुषंगीक कागदपत्रे गावच्या तलाठी यांचेकडे मुदतीत सादर केलेली आहेत.
55. सर्व तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीमध्ये, तसेच लेखी युक्तीवादामध्ये असेही निवेदन केले आहे की, शासन निर्णय दिनांक 05/01/2005 चे सहपत्र मधील प्रपत्र-ड प्रमाणे अपघाताचे स्वरुप व आवश्यक कागदपत्रे प्रमाणे, सर्व कागदपत्रे अर्जासोबत मुदतीत दाखल केलेले आहेत.
56. सर्व तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीत असेही नमूद केलेले आहे की, तक्रारदारांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर वारंवार मुंबई येथील विमा कंपनीच्या ऑफीसात प्रत्यक्ष भेटून व फोन करुन विम्याची रक्कम मंजूर करण्याची विनंती केली आहे. त्याबाबत तक्रारदारांना काहीही कळविण्यात आलेले नाही.
57. सर्व तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीत असेही नमूद केले आहे की, सामनेवाले यांनी सदर विमा रकमेच्या दाव्याबाबत काहीही कळविलेले नसल्यामुळे, सदर बाबतीत शासन निर्णय व परिपत्रकांच्या अधिन राहून माननिय शेती आयुक्त हयांनी विमा कंपनीचे अधिकारी व कर्मचारी तसेच तक्रारदारांबरोबर बैठका (Meetings) दिनांक 25/11/2005, 16/02/2006, 07/04/2006 घेऊन सदर दावा लवकर मंजूर करण्याबाबत व आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले असता, त्यावर विमा कंपनीच्या अधिका-यांनी होकारार्थी उत्तरे दिली परंतु तरीही विमा कंपनीने विम्याचे दावे मंजूर केले नाही.
58. सर्व तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीत असेही नमूद केले आहे की, “ तक्रार अर्जास कारण सततचे आहे.” कारण सर्व तक्रारदारांनी विमा कंपनीतील अधिका-यांना वारंवार प्रत्यक्ष भेटून व फोन करुन विम्याचा दावा मंजूर करण्याबाबत सतत विनंती केली, तसेच महाराष्ट्र शासनातर्फे काही तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे (चार्टर हाऊस यांचा अहवाल) तहसिलदारांतर्फेही विनंती व अहवाल पाठविण्यात आलेला आह. त्याचीही विमा कंपनीने दखल घेतलेली नाही. तसेच मा. “ शेती आयुक्त” यांनी वारंवार बैठका संबंधीत तक्रारदार व विमा कंपनी बरोबर घेऊन सुध्दा सदर विम्याची रक्कम तक्रारदार यांना देण्यात आलेली नाही. म्हणून सदर बाब ही “ Continuing cause of action” हया सदरात मोडते, व सतत सामनेवाले यांनी “ Breach of Contract” केलेले आहे त्यामुळे सर्व तक्रारदारांचे अर्ज मुदतीत आहेत. शिवाय तक्रारीत असेही नमूद केले आहे की, सर्व तक्रारदार हे अशिक्षित, गरीब आहेत.
59. सर्व तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीत असेही नमूद केले आहे की,
In the said policy there is no provision or clause that if claimant has not given any document then directly repudiate the claim an the ground of Insufficient Documents.
म्हणून सामनेवाले यांनी विमा कराराचे उल्ल्ंघन केलेले आहे असे तक्रारदारांचे कथन आहे.
60. तक्रारदारांनी सर्व तक्रारीसोबत महाराष्ट्र शासन निर्णय एनअेआयएस/1204/प्र.क्र.-166/11अे दिनांक 05/01/2011 दिनांक 31/03/2005 व दिनांक 07/07/2005 परिपत्रके जोडलेली आहेत.
61. सामनेवाले यांनी हजर राहून तक्रार अर्जास उत्तर द्यावे अशी नोटीस सामनेवाले यांना पाठविण्यात आली. नोटीसीस अनुसरुन सामनेवाले यांनी हजर होऊन प्रत्येक तक्रार अर्जात वेगवेगळया कैफियती दाखल केल्या आहेत. परंतु प्रत्येक कैफियतीमध्ये सामनेवाले यांचे एकसारखेच म्हणणे आहे.
62. सामनेवाले यांच्या कैफीयतीतील म्हणण्यानुसार, तक्रारदार हे “ ग्राहक” नाहीत तसेच तक्रारदारांनी तक्रार अर्ज विलंबाने दाखल केलेला आहे. तसेच तक्रारदारांनी विमा कराराच्या अटी व शर्तींचे पालन केले नाही. सामनेवाले यांचे म्हणण्यानुसार, तक्रारदार यांनी फेरफार उतारा, 6-सी चा फॉर्म व वयाचा दाखला, एफ.आय.आर.ची प्रत, पोलीस तपासाचे कागदपत्र, ड्रायव्हींग लायसन्सची प्रत इत्यादीचे जरुरीचे आवश्यक कागदपत्रे दाखल केले नाहीत. तसेच तक्रारदार हे त्यांच्या नांवे जमीन जरी असली तरी व्यवसायाने शेती काम करीत होते हे दाखविणारे कागदपत्रे दाखल केले नाहीत, त्यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांची मागणी नाकारली.
63. सामनेवाले यांचे म्हणण्यानुसार, तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1)(डी) प्रमाणे सामनेवाले यांचे “ ग्राहक” नाहीत. त्यामुळे सदर तक्रार अर्ज चालू शकत नाही. तसेच विमा कराराच्या अटी व शर्ती पाळल्या नाहीत.
64. सामनेवाले यांचे म्हणण्यानुसार सामनेवाले यांनी मा. राष्ट्रीय आयोगाकडे एकूण 2232 प्रकरणे दाखल केलेली आहेत. त्यापैकी तक्रारदारांची मागणी ही पण एक त्या प्रकरणांचा भाग आहे, व त्या प्रकरणा सारखेच आहे. म्हणून हया प्रकरणांना “ Stay of Suit ” लागू होते व सदर सर्व प्रकरणात मंचाने हस्तक्षेप न करता ज्यावेळेस मा. राष्ट़ीय आयोगापुढे सुनावणीसाठी येतील ज्यावेळेस सदर प्रकरणे स्थगित करावे अशी मागणी केली आहे.
65. सर्व तक्रार अर्ज, सर्व कैफियती व उभय पक्षकारांनी दाखल केलेले अनुषांगिक कागदपत्रे व पुराव्यांचे शपथपत्रे व लेखी युक्तीवाद यांची पडताळणी व वाचन केले. तसेच उभय पक्षकारांचा तोंडी युक्तीवाद एैकला असता निकालासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | सामनेवाले यांनी सर्व तक्रार अर्जातील तक्रारदारांच्या मागण्यां नाकारुन सेवासुविधा पुरविण्यात कसूर केली हे सर्व तक्रारदारांनी सिध्द केले आहे काय ? | होय. |
2 | सर्व तक्रारदार, तक्रार अर्जातील मागणी मागण्यांस पात्र आहेत काय ? | होय, अंशतः |
3 | अंतिम आदेश ? | सर्व तक्रारी अंशतः मंजूर करण्यात येतात. |
- कारणमिमांसा -
66. सर्व तक्रारदारांनी तक्रार अर्जास कारण सततचे असल्याने तक्रार अर्ज मुदतीत आहे असे नमूद करुन सदर अर्ज महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाच्या योग्य त्या कर्मचारी/अधिकारी व प्राधिका-यांकडे मुदतीत दाखल करुन पुढील कार्यवाही करण्यासाठी विनंती केलेली आहे. म्हणून अर्जास विलंब झाला नसल्याचे तक्रारदाराने त्यांच्या लेखी युक्तीवादातही स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
67. प्रपत्र ई नुसार घटणा घडल्यापासून संबंधित शेतकरी अथवा त्यांचे कुटूंबीय क्लेमफार्म इतर कागदपत्रांसह एक आठवडयामध्ये संबंधित तलाठयाकडे सादर करावयाची आहेत. तशी ती सर्व कार्यवाही तक्रारदारांनी मुदतीत पार पाडल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे व दाखलही केलेले आहेत.
68. त्यानंतर सदर तलाठी हे तक्रारदारांनी एखादया किंवा काही कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नसल्यास स्वतः शासन निर्णयासोबत विहीत केलेल्या सर्व कागदपत्रांची आवश्यकतेनुसार पूर्तता करुन प्रस्ताव तहसिलदार कचेरीकडे/तहसिलदारांकडे सादर करतील. त्यानंतर सदर क्लेम फॉर्म व सोबतचे कागदपत्र तहसिलदार, विमा कंपनीस सादर करतील म्हणजेच तक्रारदारांचा विमा क्लेम, कागदपत्रे हे सर्व दस्तऐवज विमा कंपनीकडे पाठविण्याची जबाबदारी ही तलाठी व तहसिलदार यांची आहे. तक्रारदारांची नाही म्हणजेच तक्रारदारांनी सदर क्लेम व इतर अनुषंगिक कागदपत्रे हे मुदतीतच सादर केले आहेत. त्यामुळे विलंबमाफीचा अर्ज सादर करण्याची आवश्यकता नसल्याने तो दाखलही केलेला नाही व त्याबाबत सामनेवाले यांनी कुठेही स्पष्टपणे आक्षेप घेतल्याचे दिसत नाही.
69. त्यानंतर, तहसिलदार सदर प्रस्तावाची छाननी/तपासणी करुन सदर प्रस्ताव आवश्यक त्या प्रमाणपत्रासह सरळ आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांचेकडे पाठवितात.
70. यावरुन क्लेमफॉर्म भरल्यानंतर आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड यांचेकडे प्रस्ताव/कागदपत्रे मुदतीत पाठविण्याची जबाबदारी शेतक-यांची किंवा त्यांच्या कुटूंबीयांची नसते. त्यामुळे तलाठयाच्या/तहसिलदाराच्या दिरंगाईमुळे/चुकीमुळे शेतक-यास किंवा त्यांच्या कुटूंबियास जबाबदार धरता येत नाही.
71. सामनेवाले यांनी प्रत्येक कैफीयतीमध्ये सदर क्लेम हे विमा अटी व शर्तीनुसार नाहीत असे कथन केले आहे परंतु स्पष्टपणे मुदतीचा मुद्दा कोठेही उपस्थित केलेला नाही. नुसते मोघम विधान केलेले आहे. त्यामुळे मंच, सदर मुद्दा फेटाळून लावत आहे. कारण त्याबाबत सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना आक्षेपाच्या पुष्टयर्थ कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही व त्याबाबत काहीही कळविलेले नाही.
72. तसेच मंच येथे स्पष्टपणे नमूद करीत आहे की, सदर योजना ही सामाजिक हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने राबविलेली आहे. सबब, त्याबाबतीत तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करणे, तांत्रिक मुद्याचा अवलंब करणे व क्लेम नाकारणे योग्य होणार नाही म्हणून लवचिक धोरण स्विकारुन सामनेवाले यांचा विलंबाचा आक्षेप फेटाळण्यात येतो.
73. तसेच शासन परिपत्रकातील प्रपत्र ब नुसार “ लाभार्थी पात्रतेच्या अटी ” व त्यासाठी “ आवश्यक कागदपत्रे ” हया सदराखाली 1 ते 4 अटी नमूद आहेत. त्या सर्व बाबींची तक्रारदारांनी पूर्तता केलेली दिसून येते. काही प्रकरणामध्ये वयाबाबतचा प्रश्न सामनेवाले यांनी उपस्थित केला आहे परंतु सर्वसाधारणपणे वयाच्या निश्चितीबाबत प्रपत्र “ ब ” अट क्रमांक 4 नुसार वय निश्चिती होत नसेल तर सर्वसाधारण परिस्थितीमध्ये व प्रथप्रमाणे (General practice in vogue) पर्यायी कागदपत्रे स्विकारण्यात येते जसे वय हे Post Mortem Report, Inquest Panchanama, F.I.R. अथवा जसे सर्वसाधारण परिस्थितीमध्ये डॉ. हे जिवंत वा मृत व्यक्तीचे वय हे वैद्यकिय तपासणी/चाचण्या/प्रयोगशाळा अहवाल यांचे आधारे वय निश्चित करतात व ते डॉक्टरांनी निश्चित केलेले वय मान्य करण्यात येते. त्यामुळे वयाबाबत सामनेवाले यांनी उपस्थित केलेला आक्षेप फेटाळण्यात येतो.
74. शासन परिपत्रकातील प्रपत्र “ड” मध्ये शेतकरी व्यक्तीगत विमा योजनेखाली पुराव्यासाठी सादर करावयाची कागदपत्रे ही फक्त “अनुक्रमांकानुसार अपघाताचे स्वरुप” त्यानुसार दाखल करावयाची “आवश्यक कागदपत्रे” तक्रारदारांनी फक्त सादर करावयाची आहेत त्या व्यतिरिक्त, म्हणजेच अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता नाही. म्हणजेच प्रपत्र “ब” व प्रपत्र “ड” येथे दर्शविलेली कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे अतएव, सदर सर्व प्रकरणामध्ये तक्रारदारांनी सर्व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
75. तरीही सामनेवाले यांनी काही प्रकरणांमध्ये ड्रायव्हींग लायसन्स सादर केलेले नाही म्हणून आक्षेप नोंदवून मागणी केली आहे. परंतु शासन परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, या शासन निर्णयासोबत विहित केलेली प्रपत्रे/कागदपत्रे वगळता अन्य कोणतीही कागदपत्रे शेतक-यांनी/तक्रारदारांनी सादर करण्याची आवश्यकता नाही किंवा विमा योजना अंतर्गत लाभासाठी विमा कंपनीकडे स्वतंत्रपणे अर्ज/कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. अनवधानामुळे काही कागदपत्रे मिळविण्याचे राहिल्यास मृत शेतक-यावर अंतिम संस्कार झालेमुळे ती मिळू शकत नसल्यास पर्यायी कागदपत्रे/चौकशीच्या आधारे प्रस्तावाचा निर्णय घेण्यात यावा यासाठी शासन व विमा कंपनी यांनी संयुक्तपणे निर्णय घ्यावा अतएव, ड्रायव्हींग लायसन्सबाबतची सामनेवाले यांची मागणी फेटाळण्यात येते.
76. शासन परिपत्रकाप्रमाणे काही वाद निर्माण झाल्यास अथवा कागदपत्रांची परिपूर्ततेबाबत विमा कंपनीने, कृषि आयुक्त अथवा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील गठित समिती पुढे तक्रारी संबंधीची माहिती मागितल्याचे व निवेदन केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांनी त्यांच्या कैफीयतीमध्ये, लेखी युक्तीवादामध्ये उपस्थित केलेल्या तांत्रिक मुद्यांना कोणताही कायदेशीर आधार, पुरावा नाही त्यामुळे मंचास सदर दावा मंजूर करण्यावाचून पर्याय दिसत नाही. म्हणून इतर किरकोळ आक्षेपही फेटाळण्यात येत आहे.
77. जर तक्रार अर्जास कारण हे मागणी नाकारल्यापासून गृहती धरले तर सामनेवाले यांनी किंवा तक्रारदारांची मागणी कधी नाकारली याचा कोठेच उल्लेख केलेला नाही किंवा त्याबाबत कागदपत्रही सामनेवाले यांनी दाखल केलेले नाहीत. त्यामुळे तक्रार अर्ज दाखल करण्याचा कालावधी कधीपासून सुरु होतो हे स्पष्ट होत नाही. जर तक्रारीस कारण हे घटना घडल्यापासून गृहीत धरले तर प्रत्येक तक्रार अर्जामध्ये विलंब हा झालेलाच आहे. परंतु विलंब झाल्यास प्रस्ताव नाकारण्यात येईल अशी अट विमा करारामध्ये कोठेही नमूद केलेली नाही. तसेच तक्रारदारांनी प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर तहसिल कार्यालयातून प्रस्ताव पुढे पाठविण्यास उशिर झाला तर यात तक्रारदारांची कोठेही चूक दिसून येत नाही. शेतकरी वर्ग हा अशिक्षित वर्ग आहे. त्यामुळे त्यांना योजनेबद्दलची संपूर्ण माहिती असणे किंवा त्यातील कालावधीबद्दल माहिती असणे किंवा त्याचे महत्व माहिती असणे हे त्यांचेकडून अपेक्षित नाही, तसेच जरी त्यांना मुदतीबद्दल कल्पना होती असे गृहीत धरले तरीही आवश्यक ती कागदपत्रे मुदतीत गोळा करणे हे त्यांच्या दृष्टीने जिकरीचे काम आहे. तसेच घरातील कर्ता माणूस गेलेला असतांना असाहय परिस्थितीत प्रस्ताव अर्ज मुदतीत दाखल होणे/करणे शक्य होईलच असेही नाही. त्यामुळे, वरील परिस्थितीत जर विलंब झालेला असेल तर तो जरी तक्रारदारांनी विलंबाचा अर्ज दाखल केलेला नसल्यास, परंतु तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे प्रस्ताव मुदतीत तलाठयातर्फे तहसिलदार यांना मुदतीत दाखल केला आहे, म्हणून विलंब असल्यास त्यास, ही एक शासनाची लोकोपयोगी पुरोगामी योजना आहे. म्हणून विलंब असल्यास त्यास मान्यता देण्याखेरीज मंचास पर्याय नाही, म्हणून विलंब असल्यास मान्य करण्यात येतो. अतएव सामनेवाले यांच्या अटी व शर्ती बाबतचा मोघम आक्षेप फेटाळण्यात येतो.
78. सामनेवाले यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रार हे ग्राहक नाहीत.
79. राज्यामध्ये सुमारे एक कोटी शेतकरी आहेत. शेती व्यवसाय करताना होणारे विविध अपघात, तसेच विज पडणे, पूर, सर्पदंश, वाहन अपघात, कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अथवा अन्य कोणतेही अपघात यामुळे ब-याच शेतक-यांना मृत्यु ओढवतो, किंवा काहींना अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तीस झालेल्या सदर अपघातामुळे कुंटूंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा अपघातग्रस्त शेतक-यांस/त्यांच्या कुंटूंबास लाभ देण्याकरिता कोणतीही स्वतंत्र विमा योजना नसल्यामुळे शासनाने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना राबविली. या योजनेनुसार शासनाने सर्व नोंदणीकृत शेतकरी यांच्या वतीने शासनाने शेतक-यांच्या व्यक्तिगत अपघात व अपंगत्व यासाठी विमा पॉलीसी उतरविली. या योजनेअंतर्गत विमा हप्त्याची एकत्रित रक्कम शेतक-यांच्या वतीने शासनाने अगाऊ अदा केली आहे, त्यामुळे शेतक-यांने किंवा अन्य कोणत्याही संस्थेने त्यांच्या वतीने या योजनेअंतर्गत स्वतंत्ररित्या विमा हप्त्याची रक्कम भरण्याची गरज नाही.
80. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1)(डी) प्रमाणे ग्राहकाची व्याख्या नमूद केलेली आहे ती खालीलप्रमाणे,
Clause-2(1)(d) :- “Consumer” means any person who-
(i) buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment, when such use is made with the approval of such person, when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose ; or
(ii) [hires or avails of] any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who [hires or avails of] the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payments, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person [but does not include a person who avails of such services for any commercial purpose].
या व्याख्येनुसार, जरी शेतक-यांनी प्रत्यक्ष सामनेवाले यांना कोणताही मोबदला दिलेला नसला तरीही ते शेतकरी व्यक्तिगत अपघात योजनेचे लाभार्थी आहेत व त्यांच्या वतीने शासन विमा हप्ता भरते म्हणून वरील तक्रार अर्जातील सर्व तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत.
81. सामनेवाले यांनी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारदारांची मागणी जर कागदपत्रे पूर्ण नाही. या बाबींवरुन अमान्य करणे किंवा त्यावर निर्णय न घेणे ही सामनेवाले यांच्या सेवेतील कमतरता ठरते. महसूल यंत्रणेच्या चुकीमुळे किंवा त्यांनी केलेल्या दिरंगाईमुळे अर्जदाराची मागणी नाकारणे योग्य नाही. अर्जदाराच्या प्रस्तावावर निर्णय न घेतल्याने शासनाने काढलेल्या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे आर्थिक संकटात सापडलेल्या गरिब शेतक-यांना मदत करणे हे आहे. परंतु त्यांच्या प्रस्तावावर किरकोळ तांत्रिक कारणावरुन निर्णय न घेणे किंवा ती नाकारली तर शासनाकडून गरीब शेतक-यांना या योजनेद्वारे मदत करण्याचा हेतू साध्य होणार नाही.
82. सामनेवाले यांनी लेखी युक्तीवादात असे म्हटले आहे की, राष्ट्रीय आयोगापुढे शासनाने सामनेवाले यांचे विरुध्द एकूण 2232 मागणी नाकारण्यासंबंधी तक्रार अर्ज दाखल केलेले आहेत. त्या 2232 मागणी अर्जांपैकी हा एक मागणी अर्ज आहे. म्हणून या तक्रारीला “Res Judicata” ची बाधा येते. म्हणून सदर मंचास सदर तक्रारीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. सामनेवाले यांच्या या म्हणण्यास मंच सहमत नाही. कारण सामनेवाले यांनी त्याबाबतीत काही लेखी पुरावे दाखल केलेले नाही. तसेच पुढे असेही कथन केले आहे की, “ Since the principal of stay suit applies accordingly”. सामनेवाले यांचे या म्हणण्यास मंच सहमत नाही. कारण सामनेवाले यांनी त्याबाबतीत काहीही लेखी पुरावे दाखल केले नाहीत.
83. शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेची प्रत तक्रारदारांनी अभिलेखात दाखल केलेली आहे. त्यामध्ये प्रपत्र ’ई’ मध्ये महसूल यंत्रणेमध्ये करावयाची कार्यवाही दिली आहे. आहे. त्या खालील प्रमाणेः-
(1) अपघाती घटना घडल्यानंतर संबधीत शेतकरी
अथवा त्यांचे कुटुंबियाचा क्लेमफॉर्म व इतर कागदपत्रे एक आठवडयाचे आत संबधीत तलाठयास सादर करतील.
(2) पुढील एक आठवडयामध्ये, सदर तलाठी शेतक-
याने एखादे अथवा काही कागदपत्राची पूर्तता केलेली नसल्यास स्वतः शासन, निर्णयासोबत विहीत केलेल्या सर्व कागदपत्रांची आवश्यक त्या 7/12, 8 ‘अ’ नुसार तो खातेदार असल्याच्या प्रमाणपत्रासह विम्या दाव्याचा प्रस्ताव तहसिलदारास सादर करतील.
(3) प्राप्त प्रस्तावाची तपासणी करून सदर प्रस्ताव
तहसिलदार यांच्या प्रमाणपत्रासह सरळ आय.सी.आय.सी.आय जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमीटेड यांचेकडे एक आठवडयाचे आत पाठवतील व त्याची एक प्रत जिल्हयाधिका-यांना सादर करतील.
(4) संबधीत शेतक-याचे अथवा कुटुंबियाचे बँकेत खाते
नसल्यास नवीन खाते शक्यतो जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नजिकच्या शाखेत उघडून त्याचा तपशिल आय.सी.आय.सी.आय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीस कळविण्याची जबाबदारी संबंधित तहसीलदाराची राहील.
84. यावरून प्रपत्र ‘ई’ -2 नुसार सर्व आवश्यक कागदपत्रं पाठविण्याची जबाबदारी महसुल यंत्रणेची आहे. एकदा क्लेमफॉर्म भरून दिल्यानंतर पुढील सर्व कार्यवाही करण्याची जबाबदारी महसुल यंत्रणेची आहे. त्यानतंर प्रपत्र ‘फ’ नुसार प्रस्ताव तहसिलदाराकडुन प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनीने एक महिन्याचे आत नुकसान भरपाईचा धनादेश संबधीत कुंटुंबीयाचा, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अथवा राष्ट्रीयकृत शाखा व्यवस्थपनाकडे जमा करावयाचा असते व त्यानंतर संबधीत शाखा व्यवस्थापकांनी शेतक-यांच्या कुटुंबियाच्या खात्यामध्ये जमा करावयाची असते.
85. याप्रमाणे सामनेवाले यांनी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारदारांची मागणी जर कागदपत्रे पुर्ण नाही, या बाबींवरून तक्रारदाराची मागणी अमान्य करणे किंवा त्यावर निर्णय न घेणे हे सामनेवाले यांचे सेवेतील कमतरता ठरते. महसुल यंत्रणेच्या चुकीबद्दल किंवा त्यांनी केलेल्या दिरंगाईबद्दल अर्जदारांचे मागणी नाकारणे योग्य नाही. अर्जदारांच्या प्रस्तावावर निर्णय न घेतल्याने शासनाने काढलेल्या शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेचे उदिष्ट साध्य होणार नाही. या योजनेचे मुख्य उदिष्टे म्हणजे आर्थिक संकटात सापडलेल्या गरीब शेतक-यांना मदत करणे हे आहे. परंतु त्यांच्या प्रस्तावावर किरकोळ कारणावरून निर्णय न घेणे किंवा ती नाकारली तर शासनाकडून गरीब शेतक-यांना या योजनेद्वारे मदत करण्याचा हेतू साध्य होणार नाही.
86. यावरुन सामनेवाले हे तक्रार क्रमांक 291/2009, 292/2009, 293/2009, 294/2009, 295/2009, 296/2009, 297/2009, 298/2009, 299/2009, व 932/2009 या सर्व तक्रार अर्जातील प्रत्येक तक्रारदारांना शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेखाली मिळणारी नुकसानभरपाई प्रत्येकी रुपये 1,00,000/-
सामनेवाले हे देण्यास जबाबदार आहेत. सामनेवाले यांना प्रस्ताव कधी प्राप्त झाला किंवा सामनेवाले यांनी तक्रारदारांची मागणी लेखी पत्र पाठवून कधी नाकारली हे तक्रार अर्जात किंवा कैफीयतीमध्ये नमूद केलेले नसल्याकारणाने त्यांची तारीख स्पष्ट होत नाही म्हणून वरील रकमेवर अर्ज दाखल दिनांकापासून ते पैर्स देईपर्यंत 12 टक्के व्याज दराने व्याज देण्यास सामनेवाले जबाबदार राहतील उपरोक्त तक्रारी अ.क्रं. 1 ते 10 हयातील तक्रार क्रं. 1 ते 9 हया पुढील तारखांना दाखल झालेल्या आहेत म्हणजेच दिनांक 15/04/2009 रोजी झालेल्या आहेत तर तक्रार अनु क्रमांक 10 दिनांक 24/12/2009 रोजी दाखल झाली आहे ही नुकसानभरपाई तक्रारदारांच्या एकत्रित कुटूंबियांसाठी आहे त्यामुळे यानंतर तक्रारदारांच्या कुटूंबियांतील पतीचे/मुलाचे इतर वारसांनी पुन्हा या योजनेखाली तक्रार अर्ज दाखल करु नये.
87. तक्रारदारांनी वारंवार सामनेवाले यांच्या मुंबई येथील कार्यालयास प्रत्यक्ष जाऊंन संबंधित अधिका-यांच्या भेटी घेऊन व फोन करुन दावा मंजूर करणेची विनंती केली. तसेच मा. कृषि आयुक्त हयांनी संबंधित तक्रारदार व विमा कंपनीच्या अधिका-यांसोबत दिनांक 25/11/2005, 16/02/2006 व 07/04/2006 रोजी बैठका घेऊन जी. आर. 5 जानेवारी, 2005 प्रमाणे सामनेवाले यांनी विनंती केली व संबंधीत सामनेवाले यांच्या अधिका-यांनी होकारही दिला परंतु दावे मंजूर केले नाहीत म्हणजेच सामनेवाले यांनी विम्याची रक्कम मिळण्यास तक्रारदार, तहसिलदार, शेती आयुक्त यांना सहकार्य केले नाही. तसेच शासन परिपत्रक दिनांक 05/01/2005 अ.क्रं. 11, 12, 13 व 14
प्रमाणे सामनेवाले यांनी कोणतीही कार्यवाही, सहकार्य दावा मंजूर करण्यासाठी केले नाही. अथवा मा. कृषि आयुक्त जिल्हाधिकारी व समिती यांना अवगत केलेले नाही, म्हणून सामनेवाले यांनी विम्याची रक्कम मंजूर करण्यास हया ना त्या कारणाने टाळाटाळ केलेली दिसते व सहकार्यही केलेले दिसून येत नाही म्हणून दंडात्मक रक्कम रुपये 10,000/- व रुपये 2,000/- तक्रारीचा खर्च देण्यास जबाबदार राहतील.
88. वरील विवेचनावरून पुढीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1 तक्रार क्रमांक 291/2009, 292/2009, 293/2009, 294/2009, 295/2009, 296/2009, 297/2009, 298/2009, 299/2009, व 932/2009 या अंशतः मंजूर करण्यात येतात.
2 सामनेवाले यांनी आदेशामधील कलम-1 मधील सर्व तक्रारदारांची मागणी नाकारुन सेवासुविधा पुरविण्यात कसूर केली असे जाहीर करण्यात येते.
3 सामनेवाले यांनी तक्रार क्रमांक 291/2009, 292/2009, 293/2009, 294/2009, 295/2009, 296/2009, 297/2009, 298/2009 व 299/2009 आदेशामधील कलम-1 मधील सर्व तक्रारदारांना प्रत्येकी रक्कम रुपये 1,00,000/- तक्रार अर्ज दाखल दिनांक 15/04/2009 पासून, व तसेच सदर आदेशामधील कलम 1 प्रमाणे तक्रार क्रमांक 932/2009 यामधील तक्रारदार यांनाही रक्कम रुपये 1,00,000/- तक्रार अर्ज दाखल दिनांक 24/12/2009 पासून ते संपूर्ण रक्कम देईपर्यत 12 टक्के व्याजदराने उपरोक्त सर्व तक्रारदारांना व्याजासह द्यावेत.
4. सामनेवाले यांनी आदेशामधील कलम-1 मधील सर्व तक्रारदारांना तक्रारीच्या खर्चाबद्दल रुपये 5,000/- निकाल जाहिर झाल्यापासून दोन महिन्याच्या आत अदा करावेत असा आदेश देण्यात येतो.
5. आदेशांच्या प्रमाणित प्रतीं उभय पक्षकारांना विनामूल्य पाठविण्यात
याव्यात.
ठिकाण –मुंबई.
दिनांक –30/12/2013
(शां. रा. सानप) (ज.ल.देशपांडे)
सदस्या अध्यक्ष
एम.एम.टी/-