तक्रारदार : वकीलामार्फत हजर. सामनेवाले : वकीलामार्फत हजर. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- निकालपत्रः- श्रीमती दिपा बिदनुरकर सदस्या ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- न्यायनिर्णय तक्रार अर्जाचे संक्षिप्त स्वरूप खालीलप्रमाणे 1. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानूसार तक्रारदारांचे पती श्री.श्रीपती क्रिष्णाजी असवले हे व्यवसायाने शेतकरी होते. त्यांच्या नावे कोल्हापूर जिल्हयातील कागल तालुक्यात माळगे बुद्रुक येथे शेतजमीन आहे. शेतजमीनीचा सर्वे नं 425 असा आहे. त्याबाबत 7/12 उता-यात व 8‘ए’ खातेपुस्तकात नोंदणी आहे. त्याबाबत 6 ‘सी’ पुस्तीका दाखल केलेली आहे. 2. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानूसार त्यांचे पती श्री. श्रीपती क्रिष्णाजी आसवले हे दि.27.04.2005 रोजी शेतामध्ये किटकनाशक फवारणीसाठी गेले होते. त्यानंतर घरी आल्यानंतर त्यांना किटकनाशक औषधाच्या वासाने अस्वस्थ्ा वाटु लागले जेवण घेतल्यानंतर त्यांना उलटया होऊ लागल्या. म्हणून उपचारासाठी त्यांना खाजगी डॉक्टरांकडे उपचारासाठी घेऊन गेले व त्यानंतर तेथुन सी.पी.आर हॉस्पीटल कोल्हापूर येथे दाखल करण्यात आले. उपचार घेत असतांना तेथे त्यांचा दि.28.04.2005 रोजी दुर्देवी मृत्यु झाला. 3. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानूसार तक्रारदारांचे संपूर्ण कुटुंब तक्रारदारांच्या मिळकतीवर अवलंबुन होते. तक्रारदारांच्या पतीच्या अपघाती निधनामूळे तक्रारदारांच्या कुटुंबियाच्या उपजिविकेचे मिळकत संपूर्णपणे थांबुन त्यामूळे त्यांच्या निधनानंतर तक्रारदारांच्या कुटुबिंयाना आर्थिक संकटाना तोंड द्यावे लागत आहे. 4. तक्रारदारांच्या पतीच्या निधनानंतर शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमायोजनेखाली आवश्यक त्या कागदपत्रांसोबत सा.वाले यांचेकडे तहसिलदार यांचे मार्फत क्लेमफॉर्म भरून दिला. 5. तक्रारदारांची अशी तक्रार आहे की, क्लेमफॉर्म भरून दिल्यानंतरही सा.वाले यांनी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात योजनेखाली मिळणारे नुकसान भरपाई दिली नाही किंवा विलंबाबद्दल कोणतेही कारण कळविले नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी सा.वाले यांना दि.17.03.2009 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवून नुकसान भरपाईची मागणी केली. सदर नोटीस सा.वाले यांना मिळाली. नोटीस मिळवूनही सा.वाले यांचेकडुन कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. 6. म्हणून शेवटी तक्रारदार यांनी ग्राहक मंचापूढे तक्रार दाखल करून शेतकरी व्यक्तीगत अपघात योजनेखाली मिळणारी नुकसान भरपाई रू 1,00,000/-12%,व्याजदराने दि.24.01.2006 पासून ते पैसे देईपर्यत व्याजासह द्यावे अशी मागणी केली. 7. सा.वाले हजर राहून तक्रार अर्जास उत्तर द्यावे अशी नोटीस मंचाकडून पाठविण्यात आली. नोटीशीस सा.वाले हजर झाले. परंतु 4 वेळा कैफियत दाखल करणेकामी मुदत मागीतली. म्हणून सा.वाले यांचे विरूध्द बिनाकैफियत तक्रार अर्ज चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला. त्यानंतरदि.23.11.2010 तारखेस सा.वाले यांनी बिनाकैफियत आदेश रद्द होणेकामी अर्ज दिला. त्यावर तक्रारदार यांनी म्हणणे देवून आक्षेप घेतला. दि.04.03.2011 रोजी सा.वाले यांचा अर्ज अमान्य करण्यात आला. व कैफियत अभिलेखावर दाखल करून घेण्यात आली नाही. प्रकरण बिनाकैफियत निकाली काढण्यात येते. 8. तक्रार अर्जासोबत तक्रारदारांनी विलंब माफीचा अर्ज केला आहे. न्यायाच्या दृष्टीने विलंब माफीचा अर्ज मान्य करण्यात आला आहे. 9. तक्रार अर्ज व तक्रारदारांचे पुराव्याचे शपथपत्र, व दोन्ही पक्षाचे लेखीयुक्तीवाद यांचे वाचन केले असता निकालासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. क्र. | मुद्दे | उत्तर | 1 | सा.वाले यांनी तक्रारदारांना शेतकरी व्यक्तीगत अपघात योजनेखाली मिळणारी नुकसान भरपाई 1,00,000/-रू. न देवून सेवेत कसुर केली आहे काय? | होय. | 2 | तक्रारदार तक्रार अर्जात केलेल्या मागणीनूसार मागणीस पात्र आहेत काय? | होय.अंशतः 1,00,000/-रू. 9% व्याजदराने दि.28.04.2009 पासून ते पैसे देईपर्यत व्याजासह रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत. | 3 | अंतीम आदेश | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा 10. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानूसार तक्रारदारांचे पती शेतकी व्यवसाय करीत होते. कोल्हापूर जिल्हयातील कागल तालुक्यात माळगे बुद्रुक येथे शेतजमीन आहे. शेतजमीनीचा सर्वे नं 425 असा आहे. त्याबाबत तक्रारदारांनी अभिलेखावर तक्रार अर्जाच्या पृष्ठ क्र.13 वर 6‘सी’ वर दाखल केली आहे. 11. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानूसार तक्रारदारांचे पती श्रीपती क्रिष्णाजी आसवले दि. 27.04.2005. रोजी शेतामध्ये किटकनाशक फवारणीकरण्याकरीता गेले होते. घरी आल्यानंतर त्यांना अस्वस्थ वाटु लागले. जेवण घेतल्यानंतर त्यांना उलटया होऊ लागल्या. म्हणून उपचारासाठी खाजगी डॉक्टराकडे घेवून गेले. त्यानंतर त्यांना सी.पी.आर. हॉस्पीटल कोल्हापूर येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. उपचार घेत असतांना दि. 28.04.2005 रोजी त्यांचा मृत्यु झाला. त्याबाबत तक्रारदारांनी पंचनाम्याची प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली आहे. 12. महाराष्ट्र शासनाने शेती व्यवसाय करतांना होणारे विविध अपघात तसेच विज पडणे,पुर,सर्पदंश,वाहन,अपघात, कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमूळे होणारे अथवा अन्य कोणतेही अपघात यामूळे ब-याच शेतक-यांना मृत्यु ओढवतो काहींना अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तीस झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पनाचे साधन बंद होवून अडचणीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा अपघातग्रस्त शेतक-यास त्यांच्या कुटुंबात शासनाने व्यक्तीगत अपघात विमा योजना राबविली. 13. तक्रारदारांचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदारांनी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात योजनेखाली मिळणारी नुकसान भरपाईसाठी सा.वाले यांचेकडे आवश्यक त्या कागदपत्रांसोबत क्लेमफॉर्म भरून दिला. परंतू सा.वाले यांनी तक्रारदारांच्या मागणीची पूर्तता केली नाही. 14. तक्रारदार यांच्या लेखीयुक्तीवादातील कथनानूसार सा.वाले यांनी तक्रारदारांची मागणी तक्रारदारांनी काही आवश्यक ती कागदपत्रे दाखल केली नाही. म्हणून तक्रारदारांची मागणी अनिर्णीत ठेवण्यात आली आहे असे सा.वाले यांनी दाखल केलेल्या उत्तरावरून समजले. 15. यावर तक्रारदारांचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदारांनी क्लेमफॉर्म भरून देत असतांना आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे तहसिलदार कचेरीत दाखल केलेली होती. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानूसार याबाबत सा.वाले यांनी तहसिलदार कचेरीमध्ये कळविणे आवश्यक होते. सा.वाले यांनी तक्रारदारांशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क साधला नाही. तक्रारदारांची मागणी मान्य केली किंवा अमान्य केली याबद्दल कळविले नाही. 16. शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमायोजनीची प्रत तक्रारदारांनी अभिलेखावर दाखल केलेली आहे. त्यामध्ये प्रपत्र ’ई’ मध्ये महसुल यंत्रणेमध्ये करावयाची कार्यवाही दिली आहे. आहे. ती खालील प्रमाणे (1) अपघाती घटना घडल्यानंतर संबधी शेतकरी अथवा त्यांच कुटुंबिय क्लेमफॉर्म व इतर कागदपत्रे एक आठवडयाचे आत संबधीत तलाठयास सादर करतील. (2) पुढील 1 आठवडयामध्ये सदर तलाठी शेतक-याने एखादा अथवा काही कागदपत्राची पूर्तता केलेली नसल्यास स्वतः शासन निर्णयासोबत विहीत केलेल्या सर्व कागदपत्रांची आवश्यक त्या 7/12, 8‘अ’ नूसार तो खातेदार असल्याच्या प्रमाणपत्रासह विम्या दाव्याचा प्रस्ताव तहसिलदारास सादर करील. (3) प्राप्त प्रस्तावाची तपासणी करून सदर प्रस्ताव तहसिलदार यांच्या प्रमाणपत्रासह सरळ आय.सी.आय.सी.आय जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. जेनीथ हाऊस,केशवराव खाडे मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई-34 यांचेकडे 1 आठवडयाचे आत पाठवतिल व त्याची एक प्रत जिल्हयाधिका-यांना सादर करतील. (4) संबधीत शेतक-याचे अथवा कुटुंबियाचे बँकेत खाते नसल्यास नविन खाते शक्यतो जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नजीकच्या शाखेत उघडुन त्याचा तपशिल आय.सी.आय.सी.आय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीस कळविण्याची जबाबदारी संबधीत तहसीलदाराची राहील. 17. यावरून प्रपत्र ‘ई’ -2 नुसार सर्व आवश्यक कागदपत्रांची जबाबदारी महसूल यंत्रणेची आहे. एकदा क्लेमफॉर्म भरून दिल्यानंतर पुढील सर्व कार्यवाही करण्याची जबाबदारी महसुल यंत्रणेची आहे. त्यानतंर प्रपत्र ‘फ’ नुसार प्रस्ताव तहसिलदाराकडुन प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनीने एक महिण्याचे आत नुकसान भरपाईचा धनादेश संबधीत कुटुंबीयाचा, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अथवा राष्ट्रीयकृत शाखा व्यवस्थापनाकडे जमा करावयाचा असतो व त्यानंतर संबधीत शाखा व्यवस्थापकांनी शेतक-यांच्या कुटुंबियाच्या खात्यामध्ये जमा करावयाची असते. 18. याप्रमाणे सा.वाले यांनी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारदारांची मागणी जर कागदपत्रे पूर्ण नाही याबाबीवरून तक्रारदाराची मागणी अमान्य करणे किंवा त्यावर निर्णय न घेणे हे सा.वाले यांचे सेवेतील कमतरता ठरते. महसुल यंत्रणेच्या चुकीबद्दल किंवा त्यांनी केलेल्या दिरंगाईबद्दल अर्जदारांचे मागणी नाकारणे योग्य नाही. अर्जदारांच्या प्रस्तावावर निर्णय न घेतल्याने शासनाने काढलेल्या शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्टे म्हणजे आर्थिक संकटात सापडलेल्या गरीब शेतक-यांना मदत करणे हे आहे. परंतू त्यांच्या प्रस्तावावर किरकोळ कारणावरून निर्णय न घेणे किंवा ती नाकारली तर शासनाकडुन गरीब शेतक-यांना या योजनेद्वारे मदत करण्याचा हेतु साध्य होणार नाही. 19. सा.वाले यांनी लेखीयुक्तीवादात असे म्हटले आहे की, राष्ट्रीय आयोगापूढे शासनाने सा.वाले यांचे विरूध्द एकुण 2232 मागणी नाकारल्यासंबधी तक्रार अर्ज दाखल केलेले आहे. त्या 2232 मागणी अर्जापैकी हा एक मागणी अर्ज आहे. म्हणून सा.वाले यांच्या या म्हणण्यास मंच सहमत नाही. कारण सा.वाले यांनी त्याबाबतीत काही लेखीपुरावे दाखल केलेले नाही. किंवा राष्ट्रीय आयोगाचे स्थगीती आदेश दाखल केले नाही. किंवा राष्ट्रीय आयोगाचे स्थगिती आदेश दाखल केले नाही. 20. यावरून सा.वाले हे तक्रारदारांना शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेखाली मिळणारी नुकसान भरपाई रू.1,00,000/-,देण्यास जबाबदार आहेत. सा.वाले यांना प्रस्ताव अर्ज कधी प्राप्त झाला याची तारीख स्पष्ट होत नसल्याने त्यावर सा.वाले तक्रार अर्ज दाखल केल्यापासून म्हणजेच दि.28.04.2009 पासुन ते पैसे देईपर्यत व्याजदराने व्याज देण्यास जबाबदार राहतील. 21. वरील विवेचनावरून पुढील आदेश पारीत करण्यात येतो. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 341/2009 अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2. सा.वाले यांनी तक्रारदारांना 1,00,000/-रू.दि.28.04.2004 पासून ते पैसे देईपर्यत 9% व्याजदराने व्याजासह द्यावेत. 3. वरील आदेशाची प्रमाणीत प्रत मिळाल्यापासून 6 आठवडयाचे आत करावी अन्यथा सा.वाले यांनी दरमहा 100/-,रू. दंडात्मक रक्कम तक्रारदारांना द्यावे. 4. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT | |