तक्रारदार : स्वतः वकील श्री.जयेश जैन सोबत हजर.
सामनेवाले : गैर हजर.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. सामनेवाले ही विमा कंपनी आहे. तक्रारदार क्र.2 श्री.सुहास गवळी हयांचे मालकीचे वाहन होते. त्या वाहनाचा विमा तक्रारदार क्र.2 यांनी सा.वाले कंपनीकडे उतरविला होता. तक्रारदार क्र.2 यांनी ते वाहन तक्रारदार क्र.1 यांना दिनांक 13.6.2008 रोजी किंमत रुपये 2,10,000/- ला विक्री केले. वाहन विक्री करीत असतांना मुळ वित्त कंपनीने नाहरकत प्रमाणपत्र दिले. त्याच प्रमाणे तक्रारदार क्र.2 यांनी परीवहन खात्याकडे खरेदीदारास म्हणजे तक्रारदार क्र.1 यांचे नांव नोदविणेकामी आवश्यकत्या कागदपत्रांची पुर्तता केली. वाहनाच्या हस्तांतरणा बाबत विमा कंपनीला कळविण्यात आले. तक्रारदारांचे तक्रारीत असे कथन आहे की, दिनांक 16.7.2008 रोजी तक्रारदारांचे वाहन चोरीला गेले व त्या बद्दल विले-पार्ले पोलीसस्टेशन येथे फीर्याद देण्यात आली. पोलीसांनी तपास केला परंतु वाहन अथवा आरोपी सापडू शकले नाही. त्यानंतर पोलीसांनी तक्रार खरी परंतु आरोपी सापडून येत नाही असा अहवाल न्याय दंडाधिकारी यांचेकडे पाठविला. त्यानंतर तक्रारदार क्र.2 यांनी सा.वाले यांचेकडे विमा कराराअंतर्गत नुकसान भरपाईची मागणी केली परंतु सा.वाले यांनी त्यांचे पत्र दिनांक 26.9.2008 प्रमाणे तक्रारदारांची मागणी फेटाळली. दरम्यान तक्रारदार क्र.1 म्हणजे श्री.संतोष वाडेकर यांनी तक्रारदार क्र.2 श्री.सुहास गवळी यांचेकडून मुखत्यारपत्र करुन घेतले व त्यानंतर केवळ श्री.संतोष वाडेकर यांनी प्रस्तुतची तक्रार सा.वाले यांचे विरुध्द दाखल केली.
2. तक्रार प्रलंबीत असतांना तक्रारदार श्री.संतोष वाडेकर यांनी अर्ज दिला व त्याच्या अर्जावरुन श्री.सहास गवळी यांना तक्रारदार क्र.2 म्हणून सामील करण्यात आले.
3. सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली व त्यामध्ये असे कथन केले की, विमा पॉलीसी ही तक्रारदार क्र.2 श्री.सुहास गवळी यांचे नांवे आहे. व ती तक्रारदार क्र.1 श्री.संतोष वाडेकर यांचे नांवे नाही. त्याचप्रमाणे विमा करारा अंतर्गत नुकसान भरपाईची मागणी सा.वाले यांनी योग्यरितीने फेटाळली असे ही कथन सा.वाले यांनी केले व आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले.
4. सा.वाले यांनी तक्रारीत बदल झाल्यानंतर म्हणजे श्री.सुहास गवळी यांचे नांव तक्रारदार क्र.2 म्हणून नोंदविल्यानंतर ज्यादा कैफीयत दाखल केली.
5. तक्रारदारांनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले. तसेच कागदपत्रे दाखल केली. दोन्ही बाजुंनी आपला लेखी युक्तीवाद दाखल केला. दोन्ही बाजुच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
6. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, कागदपत्रे, व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. त्यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | सा.वाले यांनी तक्रारदारदार क्र.2 श्री.सुहास गवळी यांची विमा करारा अंतर्गत नुकसान भरपाईची मागणी सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | नाही. |
2 | तक्रारदार सा.वाले यांचेकडून नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | नाही. |
3. | अंतीम आदेश | तक्रार रद्द करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
7. तक्रारदार क्र.2 श्री.सुहास गवळी हे वाहनाचे मुळ मालक होते या बद्दल वाद नाही. त्याच प्रमाणे श्री.सुहास गवळी यांनी वाहनाचा विमा सा.वाले यांचेकडे उतरविला होता या बद्दलही वाद नाही. तक्रारदारांच्या कथना प्रमाणे श्री.सुहास गवळी यांनी तक्रारदार क्र.1 श्री.संतोष वाडेकर यांना सदरील वाहन दिनांक 13.6.2008 रोजी रु.2,10,000/- येवढया किंमतीस विक्री केले व वाहनाचा ताबा दिला. ही कार्यवाही करीत असतांना तक्रारदार क्र.2 व तक्रारदार क्र.1 यांनी जी कागदपत्रे करुन घेतली त्याच्या प्रती तक्रारदारांनी तक्रारी सोबत जोडलेल्या आहेत. त्यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदार क्र.1 यांनी रक्कम रु.2,10,000/- प्राप्त झाल्याबद्दल पावत्या लिहून दिल्या. तसेच वाहन ताब्यात दिल्याबद्दल पावती दिली. तसेच कागदपत्रामध्ये श्री.सुहास गवळी यांना सा.वाले कंपनीस दिलेल्या पत्राची प्रत दिली आहे. त्यामध्ये केलेल्या व्यवहाराबद्दलची सूचना आहे. तक्रारदारांनी आपल्या कागदपत्रामध्ये मुळची वित्त पुरवठा करणारी कंपनीने तक्रारदारांना जे नाहरकत प्रमाणपत्र दिले त्याची प्रत दाखल केलेली आहे. त्याच प्रमाणे परिवहन खात्याने प्रवासी वाहनाचा परवाना रद्द केल्याबद्दलचे पत्र दाखल केलेले आहे. परिवहन खात्याने तक्रारदार क्र.2 श्री.सुहास गवळी यांनी जी माहिती दिली त्याचीही प्रत दाखल केलेली आहे. दरम्यान तक्रारदार क्र.1 यांचे ताब्यात असलेले वाहन चोरीला गेल्याने तक्रारदार क्र.1 श्री.संतोष वाडेकर यांनी विले-पार्ले पोलीस स्टेशनला दिलेल्या दिनांक 16.7.2008 रोजी दिलेल्या फीर्यादीची प्रत दाखल केलेली आहे. त्यानंतर पोलीसांनी तपास करुन फीर्याद खरी परंतु आरोपी सापडून येत नाही. असा अहवाल न्याय दंडाधिकारी यांना दिला त्याची प्रत देखील दाखल केलेली आहे. त्यानंतर तक्रारदार क्र.2 म्हणजे श्री.सुहास गवळी यांनी सा.वाले कंपनीकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली व सा.वाले कंपनीने आपले पत्र दिनांक 26.9.2008 च्या पत्राने ती मागणी फेटाळली व त्यामध्ये विमा पॉलीसी वाहन खरेदी करणा-यांचे नांवे हस्तांतरण झालेली नव्हती असे नमुद केलेले आहे.
8. तक्रारदार क्र.2 हयांनी वाहनाची किंमत स्विकारुन तक्रारदार क्र.1 हयांना वाहनाचा ताबा दिनांक 13.6.2008 रोजी दिला. वस्तु विनीयमाचे ( Sale of goods Act.) कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे विक्री केलेल्या वस्तुचा ताबा दिला त्या दिवशी विक्री पूर्ण होते. म्हणजे दिनांक 13.6.2008 रोजी तक्रारदार क्र.1 वाहनाचे मालक झाले व तक्रारदार क्र.2 हयांची मालकी हस्तांतरण झाली.
9. सा.वाले यांनी आपल्या प्रथम कैफीयतीमध्ये म्हणजे त्यावेळचे तक्रारदार क्र.1 श्री.संतोष वाडेकर हे केवळ तक्रारदार होते. त्या कैफीयतीच्या पदिच्छेद क्र. क मध्ये असे स्पष्ट कथन केलेले आहे की, श्री.सुहास गवळी व श्री.संतोष वाडेकर यांचेमध्ये झालेला व्यवहार हा विमा कंपनीला माहिती नव्हता व तक्रारदारांनी त्याची सूचना व माहिती सा.वाले कंपनीला दिलेली नव्हती. तक्रारदार क्र.2 श्री.सुहास गवळी यांना तक्रारदार म्हणून सामील केल्यानंतर विमा कंपनीने ज्यादा कैफीयत दिनांक 3.2.2011 रोजी दाखल केली. व त्यामध्ये देखील असे स्पष्ट कथन केले की, तक्रारदारांनी विमा कंपनीस वाहन विक्री बद्दल किंवा वाहनाच्या व्यवहाराबद्दल कुठलीही सूचना दिली नव्हती.
10. तक्रारदारांनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे व त्यामध्ये विमा कंपनीला सूचना देण्यात आलेली होती तसेच ती सूचना विशिष्ट दिनांकास देण्यात आलेली होती व विमा कंपनीस त्या व्यवहाराची माहिती होती असे कथन नाही. तक्रारदारांचे आपल्या लेखी युक्तीवादामध्ये देखील असे कथन नाही. तसेच त्या बद्दल पुरावा देखील नाही.
11. या संदर्भात महत्वाची बाब म्हणजे मोटर वाहन कायद्याच्या कलम 157(2) प्रमाणे वाहन हस्तांतरण झाल्यानंतर त्याची सूचना वाहन ताब्यात असणा-या वक्तीने विमा कंपनीला 14 दिवसाचे आत देणे आवश्यक असते व वाहनाचा विमा वाहन खरेदी करणा-या व्यक्तीचे नांवे करण्यात यावा अशी सूचना देणे आवश्यक असते. तक्रारदारांनी त्या बद्दलची कार्यवाही केली होती असा पुरावा उपलब्ध नाही. तसेच तक्रारदारांनी सूचना दिल्यानंतर विमा कंपनीकडे वाहन खरेदी करणा-याचे म्हणजे म्हणजे श्री.संतोष वाडेकर यांचे नांवे पॉलीसी हस्तांतरीत करावी असा पाठपुरावा विमा कंपनीकडे केला होता असाही पुरावा नाही. थोडक्यामध्ये विमा कंपनीस वाहन विक्री व्यवहाराबाबत सूचना दिली होती व विमा कंपनीस विमा पॉलीसी तक्रारदार क्र.1 यांचे नांवे हस्तांतरण करण्याची विनंती करण्यात आली होती असे तक्रारीत स्पष्ट कथन नाही व तसा पुरावाही नाही. या संदर्भात सा.वाले यांनी महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार आयोग, मुंबई हयांचे New India Assurance Co.Ltd. Vs .Shri.Dattatraya Shankar Buva & Ors. 2009(2) ALL MR ( JOURNAL) 44 DECIDED ON 8th October 2008 या न्याय निर्णयाचा आधार घेतला. त्या प्रकरणामध्ये देखील वाहनाची विक्री झाली होती व त्यानंतर वाहनाचा अपघात झाला विमा कंपनीने नुकसान भरपाईची मागणी नाकारली. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये देखील वाहन खरेदी घेणार व वाहन विक्री करणार असे तक्रारदार क्र.1 व 2 होते. तर सा.वाले कंपनी विमा कंपनी होती. विमा कंपनीने मागणी नाकारल्यानंतर तक्रारदारांनी तक्रार दाखल केली व ती तक्रार ग्राहक मंचाने ती मंजूर केली. परंतु मा.राज्य आयोगाने विमा कंपनीचे अपील मान्य केले व तक्रार रद्द केली. आपल्या न्याय निर्णयामध्ये मा.राज्य आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या M/S COMPLECTE INSULATIONS (P)LTD VS NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD. AIR 1996 SUPREME COURT 586 या न्याय निर्णयाचा आधार घेतला. त्यामध्ये मोटर वाहन कायद्याचे कलम 157 उधृत करण्यात आले. त्यानंतर मा. राज्य आयोगाने आपल्या न्याय निर्णयाच्या परिच्छेद 9 मध्ये असा अभिप्राय नोंदविला की, वाहन खरेदीदाराने अपघातापूर्वी वाहन खरेदीची सूचना विमा कंपनीला दिली नव्हती. तसेच वाहन विक्री करणारे हे तक्रारदार होऊच शकत नाही. कारण वाहन विक्री केल्यानंतर ते वाहनाचे मालक नव्हते. वरील न्याय निर्णयामध्ये अशीही चर्चा आहे की, मोटर वाहन कायद्याच्या कलम 157 चा फायदा वाहनाच्या अपघाताने नुकसान झालेल्या त्रयस्त व्यक्तीस मिळू शकतेा. परंतू वाहन खरेदी करणा-या व्यक्तीस म्हणजे मालकास मिळू शकत नाही. म्हणजेच प्रकरणामध्ये तक्रारदारांनी कलम 157 प्रमाणे 14 दिवसाचे आत विमा कंपनीस वाहन विक्रीच्या व्यवहाराची सूचना दिली होती व विमा पॉलीसी तक्रारदार क्र.1 यांचे नांवे हस्तांतरण करावी अशी विनंती केली होती असा पूरावा नाही. तसेच तक्रारदार क्र.1 म्हणजे मुळचे तक्रारदार हे वाहनाचे मालक असल्याने वरील न्याय निर्णयाप्रमाणे त्यांना मोटर वाहन कायद्याचे कलम 157 प्रमाणे फायदा मिळू शकत नाही.
12. या उलट तक्रारदारांनी मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या ORIENTAL INSURANCE CO.LTD V/S OM PRAKASH GUPTA AND ANOTHER 1986-2009 CONSUMER 16158 (NS) DECIDED ON 3-12-2008 या न्याय निर्णयाचा आधार घेतला. परंतु त्या मधील वाहनाचा व्यवहार हा 1993-94 मध्ये झालेला होता. तसेच विमा कंपनीस सूचना देण्यात आलेली नाही असे विमा कंपनीचे कथन नव्हते. त्यातही GR-10 ज्या बद्दलचा उल्लेख न्याय निर्णयामध्ये आहे तो GR-10 दिनांक 1.7.2002 रोजी बदलण्यात आला व GR NO.-17 अस्तीत्वात आला. या प्रमाणे त्या न्याय निर्णयातील घटणा वेगळया असल्याने तो न्याय निर्णय प्रस्तुतच्या प्रकरणास लागू होऊ शकत नाही.
13. वरील चर्चेनुरुप व उपलब्ध पुराव्यावरुन असा निष्कर्ष नोंदवावा लागतो की, सा.वाले विमा कंपनीने नुकसान भरपाईची मागणी नाकारुन तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करु शकले नाही.
14. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 185/2010 रद्द करण्यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.