श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार वि.प.क्र. 1 ही विमा कंपनी असून केंद्र सरकारद्वारा प्रस्‍तावित ते शेतक-यांना पीक विमा योजना कार्यान्वित करण्‍याचे कार्य करतात.  वि.प.क्र. 2 हे वि.प.क्र. 1 ची अधिनस्‍त बँक आहे आणि वि.प.क्र. 3 महाराष्‍ट्र शासनाचे कृषी विभागाचे कार्यालय असून ते पीक विमा संदर्भातील माहिती नुकसान  भरपाईकरीता पाठपुरावा करतात.

2.               तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍याचेकडे मौजा सोनपूर, ता. कळमेश्‍वर, जि.नागपूर येथे प.ह.क्र. 31, भू.मा.क्र.74, आराजी 2,57 हे.आर. अशी सुपीक शेती असून त्‍यामध्‍ये ते कापूस, ज्‍वारी, सोयाबिन, तुर इ. पीके घेतात. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 2 कडून सन 2018 मध्‍ये रु.2,00,000/- पीक कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याचे वि.प.क्र. 2 कडे असलेल्‍या बचत खात्‍यामध्‍ये वळती करण्‍यात आली. त्‍यातून दि.26.07.2018 रोजी पीक विमा हप्‍त्‍यादाखल रु.4,767/- आणि दि.21.12.2018 रोजी रु.1,178/- घेऊन तक्रारकर्त्‍याकडून कुठलाही विमा प्रस्‍ताव न घेता व कुठलीही विचारणा नकरता परस्‍पर वळती केली. अशाच प्रकारची कृती वि.प.क्र. 2 ने सन 2016 मध्‍ये सुध्‍दा करुन रकमा वि.प.क्र. 1 कडे वळत्‍या केल्‍याचे बँक विवरणावरुन दिसून आले. तक्रारकर्त्‍याने सन 2018-19 या हंगामात सोयाबिनची लागवड केली होती, परंतू कोरडा दुष्‍काळ पडला असल्‍याने सदर सोयाबिनचे पीक बाधित झाले आणि तक्रारकर्त्‍याचे फार नुकसान झाले. महाराष्‍ट्र शासनाने दि.31.10.2018 चे शासन निर्णयाद्वारे दुष्‍काळग्रस्‍त तालुकांची यादी जाहिर केली, त्‍यात काटोल व कळमेश्‍वर तालूका गंभीर दुष्‍काळग्रस्‍त असल्‍याची नोंद आहे. तक्रारकर्त्‍याने दि.17.10.2018 रोजी वि.प.क्र. 3 तालुका कृषी अधिकारी कळमेश्‍वर यांना रीतसर अर्ज सादर करुन सोयाबीन पीकाच्‍या झालेल्‍या हानीबाबत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक संरक्षित असल्‍यामुळे नुकसानी भरपाईची मागणी केली. सदर अर्जाची प्रत तहसिलदार, कळमेश्‍वर, संबंधित तलाठी व ग्रामसेवक सोनपूर यांना दिली आणि त्‍याची पोच प्राप्‍त केली. सदर अर्जावरुन वि.प.क्र. 3 यांनी संबंधित तलाठी, ग्रामसेवक/ग्रा.पं.सचिव यांनी दि.20.10.2018 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे शेतावर जाऊन बाधित सोयाबिन पीकाची चौकशी केली व मोक्‍यावर उपस्थित नमूद गावकरी आणि पंचासमक्ष दि.20.10.2018 रोजी तसा पंचनामा तयार केला. परंतू वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत पीक विमा कंपनीद्वारे नुकसान भरपाईची रक्‍कम  तक्रारकर्त्‍याला देण्‍याकरीता कुठलेही प्रयत्‍न केले नाही. तक्रारकर्त्‍याने वारंवार त्‍यांचे कार्यालयात जाऊन पाठपुरावा केला, कायदेशीर नोटीसची बजावणी केली. परंतू त्‍याचा काहीही उपयोग न झाल्‍याने त्‍याने सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल करुन, सोयाबिन खरेदी किंमत, किटकनाशके खरेदी किंमत, नांगरणी खर्च, मजूरी, पीक उत्‍पादनाचे बाजार भाव, याबाबतच्‍या रकमा व्‍याजासह मिळाव्‍या, मानसिक त्रास आणि नोटीस खर्च मिळण्‍याबाबत मागणी केलेली आहे.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 3 यांचेवर बजावण्‍यात आली असता वि.प.क्र. 1 ने तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले. वि.प.क्र. 2 व 3 यांना नोटीस प्रापत होऊनही ते आयोगासमोर हजर न झाल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.

4.               वि.प.क्र. 1 ने त्‍यांचे लेखी उत्‍तरामध्‍ये स्‍थानिक दाव्‍यामध्‍ये पूर, ढगफुटी, भुस्‍खलन, गारपीठ आणि विजेमुळे लागलेली नैसर्गिक आग अधिसुचित क्षेत्रामध्‍ये लागलेली असेल अशावेळेस क्षति झाल्‍यापासून त्‍वरित 72 तासाचे आत दाव्‍याची सुचना देण्‍याची अट आहे. परंतू 72 तासाचे आत दावा तयार केलेला नाही. त्‍यामुळे सदर तक्रार चालविण्‍यायोग्‍य नाही. तसेच पीकांचा नाश दुष्‍काळ, कोरडेपणा, पूर, किटकांचा आणि रोगांचा व्‍यापक हल्‍ला, भुस्‍खलन, विजेमुळे लागलेली आग वाद, गारपीट अशामुळे झाला तर विमा योजनेमध्‍ये त्‍याची क्षतिपूर्ती त्‍यांचे कलम 5 प्रमाणे समाविष्‍ट असल्‍याचे वि.प.क्र. 1 चे म्‍हणणे आहे. तसेच ते फक्‍त योजनेंतर्गत काम करतात. विमा योजनेंतर्गत समाविष्‍ट असणा-या जोखिम या शासनाच्‍या एजेंसीकडून निश्चित केल्‍या जातात, त्‍यामध्‍ये विमा कंपनीचा पीकांच्‍या नाशाची जोखिम घेण्‍यामध्‍ये कुठलीही भुमीका नसते. शासनाच्‍या मार्गदर्शक सुचनांनुसार ते काम करतात. तक्रारकर्त्‍याचा दावा हा पॉलिसी क्र.4147/ 166900340/00/001 अंतर्गत येतो आणि त्‍या पॉलिसीमध्‍ये कुठलीही क्षतिपूर्ती नमूद नाही. पीक आधारित तक्रारकर्त्‍याचा दावा वि.प.ने नाकारलेला नाही आणि शासनाचे नोंदीनुसार आणि पध्‍दतीनुसार तो देय नाही. आपल्‍या परिच्‍छेदनिहाय लेखी उत्‍तरामध्‍ये वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याने त्‍याच्‍या जमिनी आणि पीकाचे नुकसान झाल्‍याबाबतचा कुठलाही पुरावा सादर केलेला नाही. योजनेच्‍या कलम 3.1 नुसार शेतक-याने कागदोपत्री पुरावा सादर करणे आवश्‍यक असल्‍याचे म्‍हटले आहे. स्‍थानिक दावा आणि कापणीनंतरचे नुकसान याची जोखित ही शासनाच्‍या एजेंसीद्वारे अंतिमरीत्‍या ठरविली जाते. वि.प.क्र. 1 ने त्‍यांचे AT-TY (Actual Yeild & Threshold Yeild) मुल्‍यांकनानुसार नुकसान काढल्‍या जाते असेही नमूद केले आहे. तसेच त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याचा दावा हा क्षतिपूर्ती मिळण्‍यास पात्र नसल्‍याने तो खारीज होण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे वि.प.क्र. 1 चे म्‍हणणे आहे.

5.               आयोगाने सदर प्रकरणी उभय पक्षांच्‍या वकिलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. वि.प.क्र. 2 व 3 गैरहजर. तसेच अभिलेखावर दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                  मुद्दे                                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                             होय.

2.       तक्रारकर्त्‍याची तक्रार आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य आहे काय ?           होय.

3.       वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय?    होय.

4.       तक्रारकर्ता काय आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?              अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

6.                              मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दस्‍तऐवज क्र. 1 वर प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2018 मध्‍ये राबविण्‍याचा शासन निर्णय आणि मार्गदर्शक सुचना दाखल केलेल्‍या आहेत. तसेच तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे बँकेचा तपशिल सादर केलेला आहे, त्‍यावरुन तक्रारकर्ता सन 2016 पासून विमा हप्‍ता भरीत असल्‍याचे दिसून येते. वि.प.क्र. 1 ने विमा हप्‍ता स्विकारुन तक्रारकर्त्‍याला पीम विमा संरक्षण दिले आहे. वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्‍याचा पीक विमा हप्‍ता कपात केल्‍याचे पत्र तक्रारीसोबत दाखल आहे. शासनाच्‍या मार्गदर्शक सुचनेनुसार वि.प.क्र. 3 च्‍या विभागाने दि.20.10.2018 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतीची पाहणी करुन पंचनामा सादर केला आहे. यावरुन तक्रारकर्ता हा वि.प.क्र. 1 ते 3 चा ग्राहक असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.

7.               मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवज क्र. 2 नुसार सन 2018 च्‍या खरीप हंगामामध्‍ये राज्‍यातील तालुक्‍यांमध्‍ये दुष्‍काळ घोषित करण्‍यात आलेला आहे अशा 151 तालुकांची यादी आणि त्‍यांच्‍यासमोर गंभीर/मध्‍यम स्‍वरुपाचा दुष्‍काळ असे जाहिर करण्‍यात आलेले आहे आणि त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे शेत असलेला तालुका कळमेश्‍वर हा गंभीर स्‍वरुपाचा दुष्‍काळ असलेला तालुका घोषित करण्‍यात आलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या शेताची पाहणी वि.प.क्र. 3 च्‍या विभागाकडून  दि.20.10.2018 रोजी करवून पंचनामा सादर केला आहे. त्‍यामुळे शासन निर्णयानुसार तक्रारकर्त्‍याची तक्रार वि.प.क्र. 3 च्‍या विमा योजनेत येत असल्‍याने आणि वि.प.क्र. 3 ने तक्रारकर्त्‍याला पीकांच्‍या क्षतीपूर्तीबाबत जोखिम स्विकारुन त्‍याला क्षतिपूर्तीबाबतची रक्‍कम दिली नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. तसेच वि.प.क्र. 1 ते 3 ने अद्याप तक्रारकर्त्‍याला विमा दावा निकाली काढला नाही आणि त्‍याला काही पूर्तता करण्‍याबाबत कळविले नसल्‍याने वादाचे कारण हे सतत सुरु आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याची मागणी ही आयोगाचे आर्थिक अधिकार क्षेत्रात आहे. मुद्दा क्र. 2 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.

8.               मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत त्‍याची कळमेश्‍वर तालुक्‍यातील सोनपूर गावी असलेल्‍या शेतीचा गाव नमुना 7/12 ची प्रत सादर केलेली आहे. तसेच गाव नमुना आठ –अ ची प्रत सादर केलेली आहे. यावरुन तक्रारकर्त्‍याचे नावे शेती होती व त्‍यात सोयाबीनचे पीक घेतले होते हे दिसून येते. वि.प.क्र. 2 कडे तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खाते असून त्‍यामधून त्‍याने पीक विमाकरीता हप्‍ते दिल्‍याचे दाखल दस्‍तऐवज क्र. 4 वरुन दिसून येते. वि.प.क्र. 3 च्‍या विभागाकडून  दि.20.10.2018 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेताची पाहणी केली असता त्‍यामध्‍ये पावसाच्‍या अभावामुळे सोयाबीनचे दाणे भरले नाही आणि पीक हे सोंगणी करुन पीक काढण्‍यास आर्थिकदृष्‍टया परवडण्‍यासारखे नसल्‍याने रोटाव्‍हेटर मारुन टाकलेले आहे असा अहवाल दिलेला आहे. त्‍यावर कृषि सहायक, बोरगाव (ब) आणि सचिव ग्रामपंचायत आणि ग्राम अधिकारी, ता.कळमेश्‍वर यांची स्‍वाक्षरी आहे.    तक्रारकर्त्‍याने खरेदी केलेले सोयाबिनचे बीज आणि किटकनाशके यांची देयकेसुध्‍दा लावलेली आहे. दि.17.10.2018 रोजी वि.प.क्र. 3 ला तक्रारकर्त्‍याने पत्र पाठवून सोयाबीन पीकाची कृषी पिक विमा अंतर्गत नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. वि.प.क्र. 3 ची त्‍यावर पोच नमूद आहे. तसेच पुढे तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांनी वि.प.क्र. 1 व 2 यांना कायदेशीर नोटीसची बजावणी केलेली आहे, परंतू वि.प.क्र. 1 व 2 ने त्‍याबाबत कुठलीही कारवाई केल्‍याचे दिसून येत नाही. वि.प.क्र. 1 चे मते तक्रारकर्त्‍याने कुठलाही दस्‍तऐवज दाखल केलेला नाही. परंतू दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता विमा संरक्षणा अंतर्गत जोखिम स्विकारण्‍याकरीता वि.प.क्र. 1 ला अर्जदार हा शेतकरी आहे का ?  त्‍याने दावा केलेली शेत जमीन ही दुष्‍काळ बाधीत आहे काय ? शासनाने ती जमीन गंभीर/मध्‍यम स्‍वरुपाचा दुष्‍काळांतर्गत जाहिर केली काय ? आणि तक्रारकर्त्‍याचा दावा हा विहित मुदतीत दाखल आहे काय ? एवढेच तपासून पाहावयाचे होते आणि दाखल दस्‍तऐवजांवरुन या सर्व प्रश्‍नांची होकारार्थी उत्‍तरे दिसून येतात. कारण तक्रारकर्ता शेतकरी होता, जमीन दुष्‍काळ बांधीत घोषित होती व त्‍याचा दावा 31 जानेवारी 2019 पूर्वी करण्‍यात आला होता ही बाब वि.प.क्र. 3 च्‍या पंचनाम्‍यावरुन दिसून येते. सबब, शासन निर्णय परिच्छेद 7 मधील विमा सरंक्षणा अंतर्गत लागू असलेल्या कारणांचा विचार करून करून नुकसान भरपाई निश्चित करणे आवश्यक होते.

9.               वि.प.क्र. 3 ने पंचनामा तयार केल्‍यावर तसा अहवाल संबंधितांकडे गेल्‍यावर जिल्‍हा संनियंत्रण समितीने त्‍यावर काय कृती केली ही बाब वि.प.क्र. 2 व 3 गैरहजर असल्‍याने स्‍पष्‍ट होऊ शकली नाही. तक्रारकर्त्‍याने 31 जानेवारी 2019 पूर्वीच वि.प.क्र. 3 यांना माहिती दिली होती आणि संबंधित कर्ज वितरीत करणारी बँक वि.प.क्र. 2 यांनी विमा कंपनीला विमा हप्‍ता भरल्‍याचा पुरावा वि.प.क्र. 1 ला सादर केला की नाही ही बाबही ते आयोगासमोर उपस्थित नसल्‍याने स्‍पष्‍ट होऊ शकत नाही. वि.प.क्र. 1 व 3 यांनी नुकसान भरपाई निश्चित करण्‍याकरीता काय कारवाई केली याबाबत कुठलाही खुलासा होत नाही. वि.प.क्र. 2 व 3 यांना नोटीस प्राप्त होऊनही ते आयोगासमोर हजर न झाल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. सबब, त्यांना तक्रार मान्य असल्याचे गृहीत धरण्यास आयोगास हरकत वाटत नाही.

10.              शासन निर्णयानुसार कृषि आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे विमा योजनेचे संपूर्ण संनियंत्रण करण्यासाठी जबाबदार अधिकारी आहेत. शासन निर्णय परिच्छेद 14 नुसार योजने अंतर्गत शेतकर्‍यांच्या तक्रारीबाबत करावयाच्या कार्यवाही संबंधी स्पष्ट निर्देश देऊन विभागीय स्तरावर, जिल्हा स्तरावर व उपविभाग स्तरावर विविध समित्या स्थापन केल्या आहेत. सदर समित्यावर विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी अध्यक्ष असून विमा कंपनीचे प्रतिनिधी व कृषि विभागाचे विविध अधिकारी, कृषि सह संचालक, जिल्हा कृषि अधिकारी व उप विभागीय/तालुका अधिकारी सदस्य म्हणून निर्देशित असल्याचे स्पष्ट दिसते. शासनाने लागू केलेली प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कल्याणकारी योजना असल्यामुळे खर्‍या व प्रामाणिक विमा दाव्यात तांत्रिक मुद्द्यावर दावा नाकारणे म्हणजे योजनेच्या हेतुला हरताळ फासणे ठरेल. ग्रामीण भागातील, गरीबी, आशिक्षतता लक्षात घेऊन योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित यंत्रणांनी (कृषि विभाग) विशेष जबाबदारीने काम करणे अपेक्षित आहे. कल्याणकारी सरकारी योजनेचे यश हे संबंधित यंत्रणांद्वारे अंमलबजावणी कश्याप्रकारे होते यावरच अवलंबित असते. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी जबाबदारीने वेळेत योग्य कारवाई करणे अपेक्षित होते. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की शासन निर्णय परिच्छेद 14 नुसार उपविभागीय स्तर ते विभागीय स्तरावरील समित्या द्वारे तक्रारीचे योग्य निरसन होणे आवश्यक होते. विमा योजने नुसार न्यायालयीन प्रकरणी दाव्याचे कामकाज पाहण्यासाठी, शासनाच्या वतीने संपूर्ण कार्यवाही करणे साठी तसेच जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच येथे दाखल केल्या जाणार्‍या तक्रारीच्या अनुषंगाने संपूर्ण कार्यवाही करणे साठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आल्याचे दिसते. प्रस्तुत प्रकरणातील वि.प.क्र. 3, तालुका कृषि अधिकारी, कळमेश्वर, जिल्हा नागपुर आयोगामार्फत नोटिस मिळूनही उपस्थित झाले नाहीत यावरून संबंधित अधिकार्‍यांची ग्राहक सेवेतील उदासिनता दिसून येते.

11.              महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार विमा योजनेची सुलभ अंमलबजावणी, कार्य पद्धती व नियुक्त यंत्रणाची कर्तव्ये आणि जबाबदारी निश्चित करून विमा दावा मंजुरीसाठी सरळ सोपी पद्धत निर्देशित करण्यात आली व संबंधित यंत्रणांना नेमून दिलेल्या कामाचे प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे बंधन टाकण्यात आले. वि.प.ने सदर विमा पॉलिसीतील अंतर्भूत अटीचा सखोल अभ्‍यास करुनच शेतक-यांच्‍या विमा दाव्‍याचा निर्णय द्यावयास पाहिजे. विमा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी योजनेशी संबंधित असणार्‍या सर्व यंत्रणांनी आपसात सुसूत्रता ठेऊन त्यांना दिलेल्या वैयक्तिक जबाबदारी व्यतिरिक्त सयुंक्तिक जबाबदारीचे पालन करून प्रलंबित अनिर्णीत/ विवादास्पद प्रकरणात शासन योजनेचा उददात हेतु लक्षात ठेऊन शेतकरी हिताचा उचित अंतिम निर्णय घेणे अपेक्षित होते पण संबंधित यंत्रणांनी तशी कारवाई केल्यासंबंधी कुठलाही दस्तऐवज अथवा निवेदन आयोगासमोर सादर केले नाही उलट एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचे प्रयत्न केल्याचे दिसते. प्रस्तुत प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार संबंधितांनी व जिल्हा नियंत्रण समितीने वेळीच हस्तक्षेप करून संबंधितांना योग्य निर्देश देणे आवश्यक होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या तक्रारकर्त्याचा मंजूर करण्यायोग्‍य असलेला विमा दावा न देऊन वि.प.ने सेवेत त्रुटी ठेवल्याचे स्पष्ट होते. मुद्दा क्र. 3 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.

12.        प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्याने तक्रार परिच्छेद 10 नुसार जरी सोयाबीन पिकाच्या नुकसान भरपाई पोटी रु 3,03,520/- रक्कम मिळण्याची मागणी केली असली तरी विमा योजनेत परिणामी नुकसानाबाबत (consequential losses) भरपाई देण्याची तरतूद नसल्याने सादर मागणी मान्य करता येत नाही. वि.प.च्या सेवेतील त्रुटीमुळे  तक्रारकर्त्याला आयोगासमोर सदर तक्रार दाखल करावी लागली व त्याला त्‍यामुळे मानसिक/ शारीरिक त्रास सहन करावा लागला व आर्थिक अडचणीला तोंड द्यावे लागले. त्यामुळे तक्रारकर्ता प्रस्तुत प्रकरणी मानसिक/शारीरिक नुकसानीची भरपाई मिळण्‍याकरीता व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे. संपूर्ण वस्तुस्थितीचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्ता शासन निर्णयानुसार विमा दाव्याची देय रक्कम मिळण्यास आणि झालेल्या त्रासाबद्दल माफक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

13.        योजनेची अंमल बजावणी करणार्‍या सर्व समित्यामध्ये वि.प.1 हे सदस्य असल्याने त्यांनी प्रस्तुत प्रकरणी स्वयमप्रेरणेने (Proactive) योजनेचा उद्देश लक्षात घेऊन जबाबदारीने काम करणे अपेक्षित होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. आयोगाच्या मते विमा दाव्याची देय रक्कम देण्यासंबंधी केवळ वि.प.1 जबाबदार आहेत. वि.प.1 ने संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांशी संपर्क साधून नुकसान अहवाल व अधिसूचना प्राप्त करून देय विमा दावा रक्कम द्यावी. शासन निर्णयानुसार वि.प.क्र. 3 ने सयुंक्तिक जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडली नसल्याने तक्रारकर्त्यास देण्यात येणार्‍या नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च यासाठी वि.प.क्र.3 जबाबदार असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. वि.प.2 चा सहभाग हा केवळ विमा हफ्ता कपात करून विमा कंपनी कडे पाठविण्या पुरता मर्यादित असल्यामुळे व त्याबाबत वाद नसल्याने वि.प.2 विरूद्धची तक्रार खारीज करण्यात येते. तक्रारकर्त्याने महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांना तक्रारीत समाविष्ट केले नाही त्यामुळे विरूद्ध निष्कर्ष नोंदविण्यात येत नाहीत. वि.प. 1 व 3 च्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या पीक विमा योजने नुसार बाधित  शेतक-यांना आर्थिक आधार देण्‍याच्‍या मुळ हेतुला तडा गेलेला आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र असल्याचे पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, तक्रारकर्ता विमा दावा/नुकसान भरपाई रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र ठरतो.

-  अंतिम आदेश  -

1.   तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र.1 ने संबंधित   जिल्हाधिकार्‍यांशी संपर्क साधून नुकसान अहवाल व अधिसूचना प्राप्त करून मौजा       सोनपूर, ता. कळमेश्‍वर, जि.नागपूर येथे प.ह.क्र. 31, भू.मा.क्र.74, आराजी 2,57   हे.आर. येथील पीक विमा दावा देय रक्कम तक्रार दाखल केल्याच्या दि.07.01.2020    पासून तर प्रत्‍यक्ष रकमेच्‍या अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजासह द्यावी.

2.   वि.प.क्र. 3 ने तक्रारकर्त्याला शारिरीक, मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत      रु.20,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.15,000/- द्यावे.

3.   सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1 व 3 ने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे   आत करावे. अन्‍यथा, देय रक्कम द.सा.द.शे.12% व्याजासह तक्रारकर्त्यास   द्यावेत.

4.   वि.प.क्र. 2 विरुध्‍दची तक्रार खारिज करण्‍यात येते.

5.   आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी