निकालपत्रः- श्रीमती सुमन प्र.महाजन, अध्यक्षा ठिकाणः बांद्रा निकालपत्र तक्रारीचे संक्षिप्त स्वरुप खालीलप्रमाणेः- शेती व्यवसाय करताना होणारे विविध अपघात, तसेच वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, वाहन अपघात, कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अथवा कोणतेही अपघात यामुळे ब-याच शेतक-यांचा मृत्यु ओढवतो, किंवा काहींना अंपगत्व येते, घरातील कर्त्या व्यक्तीस झालेल्या सदर अपघातामुळे कुटूंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणींची परिस्थीती निर्माण होऊ शकते. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शेतक-यांना व्यक्तीगत अपघातापासून संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व खातेदार शेतक-यांचा सामनेवाले यांचेकडून वैयक्तिक अपघात विमा उतरविला होता. विम्याच्या हप्त्याची एकत्रित रक्कम शेतक-याच्या वतीने शासनाने अदा केली. या योजनेनुसार, प्रत्येक शेतक-याला मृत्यु झाल्यावर रु.1,00,000/- व अंपगत्व आल्यास रु.50,000/- नुकसान भरपाई मिळायची होती. ही नुकसानभरपाई विमा कंपनीकडे प्रस्ताव आल्यानंतर एक महिन्याच्या कालावधीत विमा कंपनीने अदा करणे त्यांचेवर बंधनकारक होते. 2 तक्रारदार हिचे म्हणणे की, तिचा मुलगा-श्री. राहुल नारायण भुजबळ हा शेतकरी होता, त्याच्या उत्पन्नावर त्याचे कुटूंब अवलंबून होते. दि.18.02.2006 रोजी तो पिकांना पाणी देण्यासाठी गेला होता. त्याने इलेक्ट्रिक मोटार सुरु केली. तेथे इलेक्ट्रिकची एक वायर उघडी पडलेली होती. ज्यावेळी त्याने मागे वळून पाहिले त्यावेळी त्या वायरचा त्याच्या शरीरांस स्पर्श होऊन विजेच्या धक्क्यामुळे तो मरण पावला. त्याबद्दल पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केली. त्याबद्दल पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिला व गुन्हा नोंदविला गेला. 3 तक्रारदार हिचे म्हणणे की, तिला वरील विम्याची माहिती मिळाल्यानंतर, त्यांनी आवश्यक सर्व कागदपत्रं जमा केली व तहसीलदाराकडे क्लेम फॉर्म व ती कागदपत्रं दिली. मा.तहसीलदार यांनी ती सामनेवाले यांचेकडे पाठविली. परंतु सामनेवाले यांनी दि.04.10.2008 पर्यंत तिचा क्लेम मंजूर केला नाही. तिने त्याबद्दल सामनेवाले यांचेकडे चौकशी केली परंतु त्यांनी काहीही उत्तर दिले नाही. म्हणून तिने दि.04.10.2008 रोजीचे सामनेवाले यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली.परंतु सामनेवाले यांनी तिचा क्लेम मंजूर केला नाही. म्हणून तिने सदरची तक्रार दाखल केली आहे. तिचे म्हणणे की, तिच्या मुलाच्या आकस्मिक मृत्युमुळे ती एक असहाय स्त्री झाली आहे, कारण तिला तो एकटाच मुलगा होता. त्याच्या उत्पन्नावर त्यांचे कुटूंब अवलंबून होते म्हणून ती क्लेमची रक्कम मिळण्यास पात्र आहे. तिने सामनेवाले यांचेकडे क्लेमची रक्कम रु.1,00,000/- व त्यावर द.सा.द.शे.12 दराने व्याज तसेच सामनेवाले यांचे न्यूनतेबद्दल रु.20,000/-, दंडात्मक नुकसानभरपाई व या तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- ची मागणी केली आहे. 4 सामनेवाले यांनी तक्रारीला कैफियत देऊन तक्रारीला उत्तर दिले. घटनेच्या वेळी पॉलीसी अस्तित्वात होती हे त्यांनी नाकारले नाही. सामनेवाले यांचे म्हणणे की, मा. राष्ट्रीय आयोगापुढे महाराष्ट्र शासनाने त्यांचे विरुध्द 2232 क्लेमच्या बाबतीत तक्रार दाखल केली आहे. त्या 2232 क्लेममध्ये या तक्रारदाराच्या क्लेमचाही समावेश आहे. त्यामुळे तिला आता या मंचापुढे ही तक्रार दाखल करता येणार नाही, ती रद्द करण्यात यावी. 5 सामनेवाले यांचे म्हणणे की, तक्रारदाराने आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रं त्यांना दिली नाहीत. मयताच्या वयाबद्दल तसेच, त्याच्या मृत्युच्या कारणांबद्दल कागदपत्रं तसेच एफ.आय.आर.प्रत, अंतिम पोलीस अहवाल, एम.एस.ई.बी.पंचनामा, ही कागदपत्रं पुरविली नाहीत. त्यांनी दि.03.07.2006 चे पत्र पाठवून ती कागदपत्रं तक्रारदाराकडून मागितली परंतु तक्रारदाराने ती कागदपत्रं पाठविली नाहीत. म्हणून त्यांनी त्यांचा क्लेम नाकारला, त्यांची सेवेत न्यूनता नाही. सदरचा क्लेम रद्द करण्यात यावा. 6 आम्हीं तक्रारदारातर्फे वकील-श्री.अभयकुमार जाधव व सामनेवालेतर्फे वकील- श्री.नवघरे यांचा युक्तीवाद ऐकला व कागदपत्रं वाचली. 7 मा.राष्ट्रीय आयोगापुढे महाराष्ट्र शासनाने सामनेवाले यांचे विरुध्द 2232 क्लेमच्या बाबतीत जी तक्रार दाखल केली आहे, त्यांत तक्रारदाराच्या क्लेमचाही समावेश आहे, याबद्दल सामनेवाले यांनी काहीही लेखी पुरावा दाखल केलेला नाही. सबब, या तक्रारीत Res Judicata ची बाध येते हे सामनेवाले यांचे म्हणणे स्विकारता येत नाही. 8 सामनेवाले यांनी तक्रारदार हिचे पती-श्री.नारायण भुजबळ यांना कागदपत्रं मागणीबद्दल पाठविलेल्या पत्राची प्रत दाखल केली आहे. त्या पत्रावर तारीख नमूद केलेली नाही. या पत्रांन्वये सामनेवाले यांनी श्री.नारायणभुजबळ यांना खालील कागदपत्रांची मागणी केली होती. 1 एफ.आय.आर.ची प्रत 2 अंतिम पोलीस अहवाल 3 इतर कायदेशिर वारसांचा ना हरकत दाखला सदरची कागदपत्रं पाठविली नाहीत तर तक्रारदाराचा क्लेम“No Claim” केला जाईल असे या प्रत्रात म्हटले आहे. तक्रारदाराने या तक्रारीत खालील कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतीं दाखल केल्या आहेत. 1 7/12 चा उतारा 2 श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिरडी या हॉस्पीटलने यांनी पोलीस निरीक्षक शिरडी यांना श्री. राहुल भुजबळ हा विजेचा धक्का मृत अवस्थेत दाखल झाला, याबद्दल पाठविलेले पत्र 3 सहायक फौजदार, शिर्डी पोलीस स्टेशन यांनी पोलीस निरिक्षक, रहाता पोलीस स्टेशन यांना श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त देवस्थान, शिरडी यांच्या वरील पत्रांबाबत कळवून गुन्हा दाखल करण्यास विनंती केली, त्याबद्दलचे पत्रं 4 गुन्हयांच्या तपशील / घटना स्थळ पंचानामा 5 पोस्ट मार्टन रिपोर्ट 6 सामनेवाले यांना तक्रारदाराने पाठविलेली नोटीस व विम्या संबंधीची कागदपत्रं वरील कागदपत्रांवरुन तक्रारदार हिने हे सिध्द केले आहे की, तिचा मुलगा-श्री राहुल भुजबळ हा शेतकरी होता व त्याला विजेचा धक्का लागून मृत्यु झाला. शवविच्छेदन अहवालात राहुलच्या मृत्युचे कारण“Death is due to cardio-pulmanary arrest, due to cardiogenic shock due to electrical shock” असे लिहीले आहे मयत हा अविवाहीत होता. त्याचे आई-वडील वारस आहेत. विमा योजनेखाली आई हिला प्राधान्याने क्लेम दाखल करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे तक्रारदार हि सदरचा मुलाच्या मृत्युबाबतीतील क्लेम मिळण्यास पात्र आहे. या योजनेच्या प्रपत्र-ड नुसार क्लेम फॉर्मबरोबर पाठवावयाच्या आवश्यक कागदपत्राची यादी दिलेली आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून एम.एस.ई.बी. पंचनाम्याची मागणी केली होती. तक्रारदाराने जागेचा पंचनाम्याची प्रत पाठविली होती, त्यामध्ये जागेवर इलेक्ट्रिक वायर लोबंकळत आहे असे म्हटले आहे. हे खरे आहे की, सामनेवाले यांना एफ.आय.आर., पोलीस अंतिम अहवाल व मयताच्या आईचे ना हरकत प्रमाणपत्र (कारण सामनेवाले यांचेकडे मयताच्या वडीलांनी क्लेम दाखल केला होता) पाठविले नव्हते. महाराष्ट्र शासनाच्या दि.07.07.2006 च्या परीपत्रकांत म्हटले आहे की, दुर्घटना सिध्द होत असेल व अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या कागदपत्रांची पूर्तता होऊ शकत नसेल तर पर्यायी दाखल्याबाबत शासनाशी विचारविनिमय करुन पूर्तता करुन घेऊन नुकसान भरपाई अदा करावी. तसेच सामनेवाले यांनी न करता, तक्रारदाराचा क्लेम नाकारला. या विमा योजनेचा मागे शासनाचा हेतु असा होता की, कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतक-याचा मृत्यु झाला तर त्याच्या असहाय कुटूंबाला आर्थिक मदत मिळावी हा उद्देश लक्षात घेऊन, सामनेवाले यांनी मा.तहसीलदार यांचेशी पर्यायी कागदपत्रांबाबत विचारविनिमय करुन क्लेम मंजूर करायला पाहीजे होता. परंतु त्यांनी त्यांच्या दि.03.07.2006 च्या पत्राने तक्रारदाराचा क्लेम “No Claim” केला, ही त्यांची सेवेत न्यूनता आहे. मंचाच्या मते, खालील आदेश न्यायाच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य आहे. आदेश (1) तक्रार क्र.152/2011 अंशतः मंजूर करण्यात येते. (2) सामनेवाले यांनी तक्रारदार हिला रक्कम रु.1,00,000/- व त्यावर द.सा.द.शे.9 दराने दि.03.07.2006 पासून ते रक्कम फिटेपावेतो व्याज द्यावे. (3) सामनेवाले यांनी तक्रारदार हिला या तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- द्यावा व स्वतःचा खर्च सोसावा. (4) आदेशाच्या प्रमाणित प्रतीं दोन्हीं पक्षकारांना विनामूल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONABLE MR. G L Chavan] Member[HONABLE MRS. S P Mahajan] PRESIDENT | |