निकालपत्रः- श्रीमती सुमन प्र.महाजन, अध्यक्षा ठिकाणः बांद्रा निकालपत्र तक्रारीचे संक्षिप्त स्वरुप खालीलप्रमाणेः- शेती व्यवसाय करताना होणारे विविध अपघात, तसेच वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, वाहन अपघात, कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अथवा कोणतेही अपघात यामुळे ब-याच शेतक-यांचा मृत्यु ओढवतो, किंवा काहींना अंपगत्व येते, घरातील कर्त्या व्यक्तीस झालेल्या सदर अपघातामुळे कुटूंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणींची परिस्थीती निर्माण होऊ शकते. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शेतक-यांना व्यक्तीगत अपघातापासून संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व खातेदार शेतक-यांचा सामनेवाले यांचेकडून वैयक्तिक अपघात विमा उतरविला होता. विम्याच्या हप्त्याची एकत्रित रक्कम शेतक-याच्या वतीने शासनाने अदा केली. या योजनेनुसार, प्रत्येक शेतक-याला मृत्यु झाल्यावर रु.1,00,000/- व अंपगत्व आल्यास रु.50,000/- नुकसान भरपाई मिळायची होती. ही नुकसानभरपाई विमा कंपनीकडे प्रस्ताव आल्यानंतर एक महिन्याच्या कालावधीत विमा कंपनीने अदा करणे त्यांचेवर बंधनकारक होते. 2 तक्रारदार हिचे म्हणणे की, तिचे पती मयत – श्री.शरद भानुदास कु-हे हे शेतकरी होते. त्यांच्या उत्पन्नावर त्यांचे कुटूंब अवलंबून होते. दि.27.01.2006 रोजी बाजारात भाजीपाला विकून ते मोटारसायकलने गावी परत येत होते. ते मोटारसायकलवर मागच्या सीटवर बसले होते. ते शिंगणापूर गावाजवळ आले. त्यावेळी एका अज्ञात वाहनाने त्यांच्या मोटारसायकलला धडक दिली. त्या अपघातात ते जबरदस्त जखमी झाले. त्यांना दवाखान्यात नेण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. या अपघाताबाबत पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्यात आली, त्यावरुन गुन्हा नोंदविला गेला. त्या गुन्हयाची पोलीसांनी चौकशी केली व त्या अज्ञात वाहनाच्या ड्रायव्हर विरुध्द चार्जशिट दाखल झाली. 3 तक्रारदार हिला वरील विम्याची माहिती मिळाल्यानंतर, तिने आवश्यक ती सर्व कागदपत्रं जमा केली व तहसीलदारकडे क्लेम फॉर्म व ती कागदपत्रं दिली. मा.तहसीलदार यांनी ते सामनेवाले यांचेकडे पाठविले परंतु सामनेवाले यांनी दि.01.10.2008 तिचा क्लेम मंजूर केला नाही किंवा नाकारल नाही, म्हणून तक्रारदार हिने दि.01.10.2008 रोजीची सामनेवाले यांना नोटीस पाठविली परंतु सामनेवाले यांनी तिचा क्लेम मंजूर केला नाही, म्हणून तिने सदरची तक्रार दाखल केली. 4 तक्रारदार हिचे म्हणणे की, त्यांचे कुटूंब शेतीच्या उत्पन्नावरच अवलंबून आहे. तिच्या पतीच्या मृत्युमुळे ती असहाय व कर्जबाजारी झाली आहे. ती क्लेम मिळण्यास पात्र असूनही सामनेवाले यांनी हेतुपुरस्सर तिचा क्लेम नाकारला. तक्रारदार हिने रु.1,00,000/- नुकसानभरपाई व त्यावर द.सा.द.शे.12 व्याज तसेच सामनेवाले यांचे न्युनतेबद्दल रु.20,000/- दंडात्मक नुकसानभरपाई व या तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- अशी मागणी केली आहे. 5 सामनेवाले यांनी कैफियत देऊन तक्रारीला उत्तर दिले. घटनेच्या वेळी पॉलीसी अस्तित्वात होती हे त्यांनी नाकारले नाही. सामनेवाले यांचे म्हणणे की, मा. राष्ट्रीय आयोगापुढे महाराष्ट्र शासनाने त्यांचे विरुध्द 2232 क्लेमच्या बाबतीत तक्रार दाखल केली आहे. त्या 2232 क्लेममध्ये या तक्रारदाराच्या क्लेमचाही समावेश आहे. त्यामुळे तिला आता या मंचापुढे ही तक्रार दाखल करता येणार नाही, ती रद्द करण्यात यावी. 6 सामनेवाले यांचे म्हणणे की, सदरची शेतकरी व्यक्तिगत अपाघात विमा योजना ही फक्त शेतक-यांसाठीच होती. ज्यांचे कुटूंब शेतीच्या उत्पन्नावरच अवलंबून आहे. तक्रारदार हिने त्यांनी मागितल्याप्रमाणे, एफ.आय.आर.ची प्रत, पोलीस चौकशीचा अंतीम अहवाल, फेरफार नोंदी, वयाचा अधिकृत दाखला, मयताचा इन्क्वेस्ट पंचनामा व पोलीसांनी साक्षीदारांचे घेतलेले जबाब त्यांना पाठविले नाही, म्हणून त्यांनी तिचा क्लेम नामंजूर केला यात त्यांची सेवेत न्यूनता नाही, म्हणून सदरची तक्रार रद्द करण्यात यावी. 7 आम्हीं तक्रारदारातर्फे वकील-श्री.अभयकुमार जाधव व सामनेवालेतर्फे वकील- श्री.नवघरे यांचा युक्तीवाद ऐकला व कागदपत्रं वाचली. 8 मा.राष्ट्रीय आयोगापुढे महाराष्ट्र शासनाने सामनेवाले यांचे विरुध्द 2232 क्लेमच्या बाबतीत जी तक्रार दाखल केली आहे. त्यांत तक्रारदाराच्या क्लेमचाही समावेश आहे. याबद्दल सामनेवाले यांनी काहीही लेखी पुरावा दाखल केलेला नाही. सबब, या तक्रारीत Res Judicata ची बाधा येते हे सामनेवाले यांचे म्हणणे स्विकारता येत नाही. 9 सामनेवाले यांचे म्हणणे आहे की, तक्रारदार हिने खालील कागदपत्रं पाठविली नाही म्हणून तिचा क्लेम मंजूर करता आला नाही. 1 वयाचा अधिकृत दाखला 2 इन्क्वेस्ट पंचनामा 3 फेरफार नोंद 4 पोलीसांचा अंतिम चौकशी अहवाल 5 एफ.आय.आर. 6 पोलीसांनी घेतलेल्या साक्षीदारांचे जबाब 10 सर्व्हेअरने दाखल केलेल्या रिपोर्टवरुन असे दिसून येते की, तक्रारदार हिने क्लेम फॉर्मबरोबर खालील दस्तऐवजाच्या प्रतीं जोडल्या आहेत. 1 तलाठयाचे व तहसीलदाराचे प्रमाणपत्र 2 मृत्युदाखला 3 रेशनकार्ड 4 एफ.आय.आर.प्रत 5 इन्क्वेस्ट पंचनामा प्रत 6 शाळा सोडल्याचा दाखला 7 शवविच्छेदन अहवालाची प्रत 8 फॉर्म क्र.8/ए चा उतारा 9 7/12 चा उतारा 10 6/के चा उतारा 11 तक्रारदार हिचा जबाब शवविच्छेदन अहवालामध्ये मयताचे वय 30 वर्षे दिलेले आहे. शाळा सोडल्याचा दाखला हा जन्मतारखेबद्दल अधिकृत दाखला आहे. त्यात दिलेल्या जन्मातारखेवरुन मयताचे वय व शवविच्छेदनात दिलेले मयताचे वय जवळजवळ सारखे आहे. इन्क्वेस्ट पंचनामा पाठविलेला आहे. तसेच 6/के चा उताराही पाठविलेला दिसतो. या योजनेच्या प्रपत्र-ड नुसार क्लेम फॉर्मबरोबर पाठवावयाच्या आवश्यक कागदपत्रांच्या यादीत साक्षीदारांचे जबाबाचा उल्लेख नाही. पोलीस चौकशी अहवाल पाठविणे गरजेचे असले तरी महाराष्ट्र शासनाच्या दि.07.07.2006 च्या परीपत्रकांत म्हटले आहे की, दुर्घटना सिध्द होत असेल व अपवादात्मक परिस्थितीत एखादा कागदपत्रांची पूर्तता होऊ शकत नसेल तर पर्यायी दाखल्याबाबत शासनाशी विचारविनिमय करुन पूर्तता करुन घेऊन नुकसान भरपाई अदा करावी. तसेच सामनेवाले यांनी न करता केवळ ते कागदपत्रं पोलीस चौकशी अहवाल नाही. (कारण इतर कागदपत्रं दिलेली होती), म्हणून तक्रारदाराचा क्लेमNo Claim केला. केवळ, तक्रारदार हिला क्लेम द्यावा लागू नये, यासाठी सामनेवाले यांनी वरील कागदपत्रांची मागणी केली, जेव्हा की, त्यातील पुष्कळशी महत्वाची कागदपत्रं तक्रारदार हिने क्लेम फॉर्मबरोबर पाठविली होती. तक्रारदार हिने क्लेमफॉर्म बरोबर आवश्यक कागदपत्रं पाठविली असूनही सामनेवाले यांनी अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करुन तिचा क्लेम No Claimकेला, हि त्यांची सेवेत न्यूनता आहे. तक्रारदाराने या तक्रारीच्या कामी सर्व आवश्यक कागदपत्रं दाखल केलेली आहेत. त्यात इनक्वेस्ट पंचनामा, 6/के फेरफार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शाळा सोडल्याचा दाखला (मूळ प्रत), मृत्यु दाखला (मूळ प्रत), जागेचा दाखला, इत्यादी दाखल आहेत. सर्व्हेअरचा रिपोर्ट दि.09.05.2006 रोजीचा आहे. त्याचे अगोदर सामनेवाले यांना क्लेम फॉर्म मिळाला असेल. क्लेमचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर 30 दिवसांत क्लेमबद्दल निर्णय घ्यायचा होता. तो त्यांनी घेतला नाही. म्हणून तक्रारदाराचा दि.01.06.2006 पासून व्याज मंजूर करणे योग्य आहे. तक्रारदाराने केलेली व्याजाची दराची मागणी जास्त वाटते. मंचाच्या मते खालील आदेश न्यायाच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य आहे. आदेश (1) तक्रार क्र.148/2011 अंशतः मंजूर करण्यात येते. (2) सामनेवाले यांनी तक्रारदार हिला रक्कम रु.1,00,000/- व त्यावर द.सा.द.शे.9 दराने दि.01.06.2006 पासून ते रक्कम फिटेपावेतो व्याज द्यावे. (3) सामनेवाले यांनी तक्रारदार हिला या तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- द्यावा व स्वतःचा खर्च सोसावा. (4) आदेशाच्या प्रमाणित प्रतीं दोन्हीं पक्षकारांना विनामूल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONABLE MR. G L Chavan] Member[HONABLE MRS. S P Mahajan] PRESIDENT | |