निकालपत्रः- श्रीमती सुमन प्र.महाजन, अध्यक्षा ठिकाणः बांद्रा निकालपत्र तक्रारीचे संक्षिप्त स्वरुप खालीलप्रमाणेः- शेती व्यवसाय करताना होणारे विविध अपघात, तसेच वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, वाहन अपघात, कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अथवा कोणतेही अपघात यामुळे ब-याच शेतक-यांचा मृत्यु ओढवतो, किंवा काहींना अंपगत्व येते, घरातील कर्त्या व्यक्तीस झालेल्या सदर अपघातामुळे कुटूंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणींची परिस्थीती निर्माण होऊ शकते. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शेतक-यांना व्यक्तीगत अपघातापासून संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व खातेदार शेतक-यांचा सामनेवाले यांचेकडून वैयक्तिक अपघात विमा उतरविला होता. विम्याच्या हप्त्याची एकत्रित रक्कम शेतक-याच्या वतीने शासनाने अदा केली. या योजनेनुसार, प्रत्येक शेतक-याला मृत्यु झाल्यावर रु.1,00,000/- व अंपगत्व आल्यास रु.50,000/- नुकसान भरपाई मिळायची होती. ही नुकसानभरपाई विमा कंपनीकडे प्रस्ताव आल्यानंतर एक महिन्याच्या कालावधीत विमा कंपनीने अदा करणे त्यांचेवर बंधनकारक होते. 2 तक्रारदार हिचे म्हणणे की, तिचे पती – मयत श्री. आण्णासाहेब कारभारी कालगुंडे हे शेतकरी होते. त्यांच्या उत्पन्नावर त्यांचे सर्व कुटूंब अवलंबून होते. दि.29.05.2005 रोजी ते साकुरी गांवी बी-बियाणे आणण्यासाठी गेले होते. त्यांनी दुकानदाराला त्यापोटी काही रक्कम आगाऊ दिली. त्यानंतर, घरी परत येत असताना एका मालवाहू ट्रकने त्यांना धडक दिली. त्या ट्रकचा क्र.एचआर-38एच-0278 असा होता.त्या अपघातात तक्रारदाराचे पती जागीच मरण पावले. अपघातानंतर ट्रक ड्रायव्हर तेथून पळून गेला. या घटनेबाबत पोलीस स्टेशनला ट्रक ड्रायव्हर विरुध्द तक्रार दाखल झाली व गुन्हा नोंदविला गेला. पोलीसांनी त्या घटनेची चौकशी करुन ट्रक ड्रायव्हर विरुध्द कोर्टात चार्जशिट दाखल केली. 3 तक्रारदार हिला वरील विम्याची माहिती मिळाल्यानंतर, तिने आवश्यक ती सर्व कागदपत्रं जमा केली व तहसीलदारकडे क्लेम फॉर्म व ती कागदपत्रं दिली. मा.तहसीलदार यांनी ते सामनेवाले यांचेकडे पाठविले. परंतु सामनेवाले यांनी दि.04.10.2008 पर्यंत तिचा क्लेम मंजूर केला नाही किंवा नाकारला नाही. म्हणून तक्रारदार हिने दि.04.10.2008 रोजीची सामनेवाले यांना नोटीस पाठविली. परंतु सामनेवाले यांनी तिचा क्लेम मंजूर केला नाही, म्हणून तिने सदरची तक्रार दाखल केली. 4 तक्रारदार हिचे म्हणणे की, तिला दोन लहान मुलं व एक मुलगी आहे. ती तिच्यावरच अवलंबून आहेत. तक्रारदार हिने रु.1 लाख नुकसानभरपाई व त्यावर द.सा.द.शे.12 दराने व्याज तसेच सामनेवाले यांच्या न्यूनतेबद्दल रू.20,000/- नुकसान भरपाई व या तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- अशी मागणी केली आहे. 5 सामनेवाले यांनी कैफियत देऊन तक्रारीला उत्तर दिले, घटनेच्या वेळी पॉलीसी अस्तित्वात होती हे त्यांनी नाकारले नाही. त्यांनी त्यांचे बिनातारखेचे तक्रारदाराला पाठविलेले पत्र क्र.MUM/JPA/CLM/MLX/15131 यात म्हटले आहे की, मयताचे ड्रायव्हिंग लायसन्स तक्रारदार हीने त्यांचेकडे पाठविले नाही व ड्रायव्हिंग लायसन्स नसताना ते तक्रारदार हिच्या क्लेमची कार्यवाही करु शकत नाही. त्यांनी असेही म्हटले पॉलीसीच्या शर्ती व अटींनुसार क्लेम दाखल होण्यासारखा नाही. 6 सामनेवाले यांनी कैफियत मध्ये असे म्हटले आहे की, तक्रारदार हिने तिच्या पतीच्या मृत्युचे कारण सिध्द करण्यासाठी जागेचा पंचनामा दिलेला नाही. सात-बाराच्या उता-यावरुन असे दिसते की, मयताकडे फक्त एक एकर जमीन होती. परंतु ती जमीन तो स्वतः करत होता याबद्दलचा पुरावा नाही. तक्रारदार हिने फेरफार नोंदीचा उतारा दाखल केलेला नाही. तक्रारदार हिचा पती शेतकरी होता व अपघातात मरण पावला हे सिध्द करण्यासाठी तक्रारदार हिने पुरेसे कागदपत्रं दिलेले नाहीत, म्हणून सदरची तक्रार रद्द करण्यात यावी. 7 आम्हीं तक्रारदारातर्फे वकील-श्री.अभयकुमार जाधव व सामनेवालेतर्फे वकील- श्री.नवघरे यांचा युक्तीवाद ऐकला व कागदपत्रं वाचली. 8 क्लेमचा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर सामनेवाले यांनी घटनेच्या चौकशीसाठी सर्व्हेयरची नियुक्ती केली होती. त्यांच्या रिपोर्टवरुन असे दिसून येते की, तक्रारदार हिने क्लेम फॉर्म बरोबर खालील कागदपत्रं पाठविली होती. 1 तलाठयाचे व तहसीलदाराचे प्रमाणपत्र 2 मृत्युदाखला 3 रेशनकार्ड 4 एफ.आय.आर.प्रत 5 इन्क्वेस्ट पंचनामा प्रत 6 क्राईम डिटेलची प्रत 7 शवविच्छेदन अहवालाची प्रत 8 फॉर्म क्र.8ए ची प्रत 9 7/12 चा उतारा 10 तक्रारदार हिच्या बँकपासबुकाची प्रत 11 तक्रारदार हिचा जबाब 9 तक्रारदार हिने या मंचात 7/12 चा उतारा, खाते उतारा, फेर फार, एफआयआर, इन्क्वेस्ट पंचनामा प्रत, स्पॉट पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, मयताचा शाळा सोडल्याचा दाखला व दि.07.07.2006 चे शासन परिपत्रकाची प्रत दाखल केली आहे. वरील कागदपत्रांवरुन हे सिध्द होते की, तक्रारदार हा शेतकरी होता व दि.29.05.2005 रोजी त्याचा रोड अपघातात मृत्यु झाला. सामनेवाले यांनी नेमलेल्या सर्व्हेअरने त्यांच्या रिपोर्टमध्ये असा निष्कर्ष काढला आहे की, मयत आण्णासाहेब कालगुंडे यांचा दि.29.05.2005 रोजी रस्ता अपघातात मृत्यु झाला. त्यामुळे सामनेवाले यांचे म्हणणे की, तक्रारदाराचे पती शेतकरी होते व रोड अपघातात मृत्यु झाला हे तिने सिध्द केले नाही हे मंच अमान्य करीत आहे. 10 सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला तिच्या पतीचे ड्रायव्हिंग लायसन्सची मागणी केली होती व ती न मिळाल्याने तक्रारदार हिचा क्लेम प्रलंबित ठेवला आहे. ड्रायव्हिंग लायन्ससच्या मागणीच्या पत्रांवर सामनेवाले यांनी तारीख टाकलेली नाही. तक्रारदार हिने त्याला उत्तर देऊन सामनेवाले यांना कळविले की, घटनेच्या वेळी ड्रायव्हिंग लायसन्स् मयताजवळ होते. अपघाताच्या वेळी ते कुठे पडले त्यांना माहिती नाही. मयताच्या ड्रायव्हिंग लायसन्सचा क्रमांक त्यांना माहित नसल्यामुळे त्याची सर्टिफाईड प्रतसुध्दा ते घेऊ शकले नाही. तक्रारदार हिने दिलेले स्पष्टीकरण पाहता तिला ड्रायव्हिंग लायसन्सचा आग्रह करणे हे योग्य वाटत नाही. शासनाच्या दि.05.01.2005 च्या परिपत्रकात वरील विमा योजनेची सविस्तर माहिती दिलेली आहे. त्यातील प्रपत्र- व प्रपत्र-ड मध्ये सामनेवाले यांचेकडे क्लेमसाठी पाठवायच्या कागदपत्रांची सुची दिली आहे, त्यात कोठेही ड्रायव्हिंग लायसन्स सामनेवाले यांना द्यावे असे नमूद केलेले नाही. केवळ क्लेम नाकारण्यासाठी व जबाबदारी टाळण्यासाठी सामनेवाले यांनी ड्रायव्हिंग लायसन्सचा मुद्दा उपस्थित केला आहे तो मान्य करण्यासारखा नाही. सामनेवाले यांनी या क्लेमबद्दल चौकशी करण्यासाठी जो चौकशी अधिकारी नेमला होता, त्यांचा रिपोर्ट दि.05.08.2005 रोजीचा आहे म्हणजे या तारखेच्या अगोदर क्लेमचा प्रस्ताव सामनेवाले यांचेकडे गेला होता. त्यांनतर, 30 दिवसांच्या कालावधीत सामनेवाले यांनी क्लेम मंजूर करावयास पाहिजे होता परंतु आजपर्यंत तो प्रलंबित ठेवला आहे, ही त्यांची सेवेत न्यूनता आहे, म्हणून मंचाचे मते सामनेवाले यांनी तक्रारदार हिला क्लेमची रक्कम रु.1,00,000/- व त्यावर सप्टेंबर, 2005 पासून द.सा.द.शे.9 दराने व्याज द्यावे व तक्रारीचा खर्च द्यावा असा आदेश न्यायाच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य आहे. सबब, मंच खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे. आदेश (1) तक्रार क्र.146/2011 अंशतः मंजूर करण्यात येते. (2) सामनेवाले यांनी तक्रारदार हिला रक्कम रु.1,00,000/- व त्यावर द.सा.द.शे.9 दराने दि.01.09.2005 पासून ते रक्कम फिटेपावेतो व्याज द्यावे. (3) सामनेवाले यांनी तक्रारदार हिला या तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- द्यावा व स्वतःचा खर्च सोसावा. (4) आदेशाच्या प्रमाणित प्रतीं दोन्हीं पक्षकारांना विनामूल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONABLE MR. G L Chavan] Member[HONABLE MRS. S P Mahajan] PRESIDENT | |