1.          आयोगाच्या दि.25.02.2019 रोजीच्या आदेशानुसार गैरअर्जदारांस (आरोपी) 30 दिवसाच्या मुदतीत आदेशाचे पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश होते. मूळ तक्रारीत (Complaint Case No. RBT/CC/19/42) गैरअर्जदार वकिलामार्फत उपस्थित होते त्यामुळे त्यांना मंचाच्या आदेशाची पूर्ण माहिती होती. तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी दि.18.03.2019 रोजीच्या नोटिसद्वारे पाठविलेली आदेशाची प्रत व निर्देशित दस्तऐवज गैरअर्जदारांस दि.19.03.2019 रोजी प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट दिसते. गैरअर्जदारांने मंचाच्या आदेशा विरुद्ध अपील दाखल केले नसल्याने मंचाच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (Finality) प्राप्त झाले होते.

2.          गैरअर्जदारांने जवळपास अडीच वर्षे आदेशाची पूर्तता न केल्याने तक्रारकर्तीस दि 17.08.2021 रोजी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण दाखल करावे लागले. आयोगा मार्फत पाठविलेला दि 30.08.2021 रोजीचा समन्स मिळूनही दि.08.10.2021 व दि 09.11.2021 रोजी गैरअर्जदारातर्फे कुणीही उपस्थित न झाल्याने दि.09.11.2021 रोजी गैर जमानती वॉरेंट काढावा लागला त्यानंतर गैरअर्जदारांने आदेशाची पूर्तता करीत दि 30.11.2021 अर्जदारास रु 1,24,879/- रकमेचा धनादेश दिला. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीने दि.07.12.2021 रोजी पुरसिस दाखल करुन दरखास्‍त प्रकरण मागे घेण्‍याबाबत विनंती केली.

3.          तक्रारकर्तीस विनाकारण प्रस्तुत दारखास्त प्रकरणं दाखल करावे लागले.  आदेशाच्या अंमलबजावणीत गैरअर्जदारांने केलेला जवळपास 31 महिनांचा विलंब लक्षात घेता गैरअर्जदारांस त्याच्या लहरीनुसार व सोयीनुसार (whims & fancies) आदेशाची पूर्तता करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही कारण तसे झाल्यास आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे व आदेशातील निर्देशित मुदतीचे महत्व / गांभीर्य संपेल व समाजात चुकीचा संदेश जाऊन ग्राहकाचे हक्क नाकारून आदेशाचे पुन्हा उल्लंघन अथवा मर्जीनुसार विलंबासह आदेशाची पूर्तता करण्याची आरोपीची वृत्ती वाढण्याची शक्यता आहे.

4.          गैरअर्जदाराने अत्यंत उर्मटपणे कोणत्याही वैध कारणाशिवाय जवळपास 31 महीने न्यायिक आदेशाची अवमानना केल्याचे व  दरखास्त दाखल झाल्यानंतर आदेशाची पूर्तता  करीत न्यायिक प्रक्रियेची पुर्णपणे चेष्टा (Mockery) केल्याचे स्पष्ट होते. आयोगाच्या मते न्यायिक आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत (daring) / वृत्ती (attitude) बंद होण्यासाठी कठोर कारवाई करणे आवश्यक ठरते.

5.          गैरअर्जदारांने 31 महिन्यांनंतर आदेशाची पूर्तता केली असली तरी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणी गैरअर्जदाराने आयोगाचा, तक्रारकर्तीचा आणि पर्यायाने इतर गरजू ग्राहकांचा बहुमूल्य वेळ विनाकारण वाया घालविल्याचे स्पष्ट होते. सबब, गैरअर्जदाराने दरखास्‍त प्रकरणी खर्चापोटी (costs) रु.10,000/- ग्राहक कल्याण निधीमध्ये जमा करणे बाबतचा आदेश करणे आवश्यक व न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

सबब, गैरअर्जदाराने (आरोपी) रु.10,000/- आयोगाच्या ‘ग्राहक कल्याण निधीमध्ये’ ताबडतोब जमा करावी.

• आ दे श -