(घोषित द्वारा श्रीमती अंजली देशमुख, अध्यक्ष) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदाराचे पती शेतकरी आणि शेतकरी अपघात विमा योजनेचे लाभार्थी होते. त्यांचा मृत्यू वाहनाच्या अपघाताने दिनांक 9/12/2005 रोजी झाला. त्यानंतर दिनांक 10/12/2005 रोजी पीएम करण्यात आले. एफआयआर,घटनास्थळपंचनामा,पीएम करण्यात आले. दिनांक 18/5/2006 रोजी तक्रारदाराने सर्व कागदपत्रे व क्लेमफॉर्म तहसिलदार फुलंब्री यांचे कडे दिला. तक्रारदारास मयत नारायण वाळके यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र दिनांक 18/4/2006 रोजी प्राप्त झाले. गैरअर्जदारानी अद्यापपर्यंत क्लेमची रक्कम दिली नाही म्हणून सदरील रक्कम. तक्रारदाराने शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल केले. महाराष्ट्र शासनाने मा राष्ट्रीय आयोगामध्ये तक्रार क्रमांक 27/2008 सदरील गैरअर्जदाराच्या विरुध्द दाखल केली आहे. ही तक्रार मा. राष्ट्रीय आयोगामध्ये प्रलंबित असल्यामुळे सदरील प्रकरणामध्ये सुध्दा स्थगिती द्यावी. गैरअर्जदाराने त्यांच्या लेखी जवाबात तक्रारदाराने विमाधारक हा शेतकरी होता याबद्दलचा कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही असे नमूद करतात. तक्रारदाराचा क्लेम हा त्यांना निर्धारित कालावधीपेक्षा 158 दिवस विलंबाने प्राप्त झाला आहे. म्हणून क्लॉज क्रमांक 5 च्या एक्सक्ल्युजन नुसार सदरील प्रकरण नामंजूर करावी अशी मागणी ते करतात. पॉलिसीचे क्लॉज क्रमांक 11 नुसार या संदर्भात कुठलाही वाद निर्माण झाला असल्यास मुंबई हाय कोर्टामध्ये हे प्रकरण चालवावे असे नमूद केले आहे. तक्रारदाराचा क्लेम हा दिनांक 7/6/2006 रोजी नामंजूर केला आहे आणि तक्रारदार दिनांक 8/12/2009 रोजी म्हणजेच 3 वर्षे 5 महिन्यांनी मंचात केस दाखल केली आहे. शासनाच्या परिपत्रकानुसार तक्रारदाराने त्यांचा क्लेम तलाठी यांच्या जवळ अपघात झाल्यापासून 8 दिवसाच्या आंत दाखल करावयास पाहिजे परंतु तक्रारदाराने त्या कालावधीमध्ये दाखल केले नाही. गैरअर्जदाराने मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाचा हवाला दिला आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना तक्रारदारानी पक्षकार म्हणून वगळावे म्हणून अर्ज दिला. त्यानुसार गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना प्रकरणातून वगळण्यात आले. दोन्हीही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्राची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदाराच्या पतीचा अपघाताने मृत्यू दिनांक 9/12/2005 रोजी झाला. आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे देऊन क्लेमफॉर्म दिनांक 18/5/2006 रोजी तहसिलदार फुलंब्री यांच्या कडे दिला. गैरअर्जदारांनी त्यांच्या लेखी जवाबात तक्रारदारास क्लेम दाखल करण्यास 158 दिवस विलंब झाला म्हणून दिनांक 7/6/2006 रोजी तो नामंजूर केला आहे. तक्रारदारानी त्यांच्या तक्रारीमध्ये त्यांना दिनांक 18/5/2006 रोजी त्यांच्या पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र मिळाले असे म्हणतात. मृत्यू प्रमाणपत्र व इतर आवश्यक कागदपत्रे क्लेमफॉर्म दाखल करताना आवश्यक असतात. तक्रारदारास दिनांक 18/4/2006 रोजी मृत्यू प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर लगेचच एका महिन्यात तक्रारदारानी दिनांक 18/5/2006 रोजी फुलंब्री तहसिलदार यांच्याकडे क्लेमफॉर्म दिला होता हे फुलंब्री तहसिलदार यांच्या कागदपत्रावरुन दिसून येते. शेतकरी अपघात विमा योजना ही शेतक-याच्या कुटूंबीयास, शेतक-याचे अपघाताने निधन झाल्यास आर्थिक मदत व्हावी या हेतूने योजना राबविण्यात येते. योजनेमध्ये लवकरात लवकर क्लेमफॉर्म द्यावा असे लिहीले आहे. परंतु कुठेही कालमर्यादा दिलेली नाही. जरी दिली असली तरी ते आदेशात्मक असून बंधनकारक नाही. ( clause prescibed period is directroy and not mandatory) वास्तविक पाहता जीआर मध्येच शेतक-याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास तलाठी, कृषी अधिकारी यांनी सर्व कागदपत्रांची जुळवा जुळव करुन तक्रारदाराचा क्लेम दाखल करणे आवश्यक असते असेही नमूद केले आहे. घरातील कर्त्या पुरुषाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्या शेतक-याची पत्नी व मुले यांना ही सर्व कागदपत्रे जमा करण्यास विलंब लागला असेल तर तो विलंब जाणून बुजून आहे असे समजू नये असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारास दिनांक 18/4/2006 रोजी मृत्यू प्रमाणपत्र मिळाले. त्यानंतर एका महिन्यातच त्यांनी तहसिलदारकडे ही सर्व कागदपत्रे दिलेली आहेत. यावरुन तक्रारदारानी वेळेत क्लेम दाखल केलेला आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारानी मा.राज्य आयोग यांनी दिलेला निवाडा 2010(1)सीपीआर 219—कमलाबाई प्रकाश चव्हाण वि/- दि अथोराईज्ड सिग्नेटरी आयसीआयसीआय लोंबार्ड इन्शुरन्स कंपनी . त्यांच्या म्हणण्यानुसार जीआर मध्ये जरी क्लेम केंव्हा कळवायला पाहिजे याचा कालावधी दिलेला असला तरी तो आदेशात्मक आहे व तो बंधनकारक नाही. वरील विवेचनावरुन व कागदपत्रावरुन तसेच वरील निवाडयावरुन मंच तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करीत आहे व गैरअर्जदारास असा आदेश देते की, त्यांनी रु 1 लाख दिनांक 7/6/2006 पासून 9 टक्के व्याजदाराने आदेशाच्या प्राप्तीपासून 6 आठवडयाच्या आत तक्रारदारास द्यावेत तसेच तक्रारीच्या खर्चापोटी रु 1,000/- द्यावेत. आदेश 1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे. 2. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी या आदेशाच्या प्राप्तीपासून 6 आठवडयाच्या आत तक्रारदारास रक्कम रु 1,00,000/- दिनांक 7/6/2006 पासून 9 टक्के व्याजदाराने द्यावेत तसेच तक्रारीचा खर्च रु 1,000/- द्यावा. (श्रीमती रेखा कापडिया) (श्रीमती अंजली देशमुख) सदस्य अध्यक्ष
| [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Smt. Anjali L. Deshmukh] PRESIDENT | |