(द्वारा श्री. ना.द.कदम -मा.सदस्‍य)
सामनेवाले ही सर्वसाधारण विमा कंपनी आहे. तक्रारदार हे वाहन मालक असून कल्‍याण येथील रहिवासी आहेत. तक्रारदारांनी दाखल केलेला त्‍याच्‍या वाहन चोरीचा विमा दावा सामनेवाले यांनी नाकारल्‍याच्‍या बाबीतून प्रस्‍तुत वाद निर्माण झाला आहे.
तक्रारदारांच्‍या कथनानुसार टाटा इंडिका कार नं. MH -04-CE-5430 हे वाहन त्‍यांच्‍या मालकीचे असून या वाहनाची कॉम्‍प्रेहेन्‍सीव पॉलिसी सामनेवाले यांजकडून घेतली. सदर पॉलिसीअंतर्गत तक्रारदाराच्‍या वाहनास नुकसानीपासून तसेच चोरीपासून संरक्षण प्राप्‍त होते. सदर पॉलिसी दि. 26/07/2007 ते दि. 25/07/2008 या कालावधीमध्‍ये वैध असतांना वाहन चालकाने सदरील वाहन आपल्‍या घराजवळ पार्क केले असता दि. 16/01/2008 रोजी चोरीस गेले. वाहन चोरीची पोलिसांमध्‍ये तक्रार दि. 18/01/2008 रोजी केली. पोलिसांनी तपास केला परंतु वाहन सापडले नाही. तक्रारदारांनी वाहन चोरीचा रु. 1,66,254/- इतक्‍या रकमेचा दावा नाकारतांना असे नमूद केले की, तक्रारदारांनी त्‍यांचे वाहन रमेश जयसवाल यांस वर्ष 2007 मध्‍ये विकले असून वाहन रमेश जयसवाल यांच्‍या ताब्‍यात आहे. सदर श्री. जयसवाल यांच्‍या घराजवळून चोरी झाली आहे. तक्रारदारांनी वाहन विकले असल्‍याने त्‍यांना विमा दावा देय होत नाही. यानंतर सामनेवाले यांना अ‍नेकवेळा विनंत्‍या करुनही सामनेवाले यांनी विमा दाव्‍याचा फेरविचार केला नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन दावा रक्‍कम रु. 1.66 लाख मिळावी, नुकसान भरपाई रु. 15,000/- व तक्रार खर्च रु. 15,000/- मिळावी अशा मागण्‍या केल्‍या आहेत.
सामनेवाले यांनी लेखी कैफियत दाखल करुन असे नमूद केले की, तक्रारदारांनी एच.डी.एफ.सी. बँकेकडून घेतलेले वाहनकर्ज पूर्ण परत केले नसल्‍याने वाहनावर एच.डी.एफ.सी. बँकेची मालकी आहे. त्‍यामुळे जर विमा दावा देण्‍याचे आदेश मंचाने केल्‍यास, दावा रक्‍कम एच.डी.एफ.सी. बँकेस देण्‍यात यावी. वाहन वाणिज्यिक हेतूसाठी वापरले जात होते. त्‍यामुळे पॉलिसीच्‍या शर्ती व अटींचा भंग झाला. वाहनचोरी दि. 16/01/2008 रोजी झाली. तथापि, पोलिसांमध्‍ये तक्रार दि. 18/01/2008 रोजी दाखल केली. शिवाय चोरीची सूचना सामनेवालेकडे दि. 16/03/2008 रोजी दिली. याबाबी पॉलिसीच्‍या शर्ती व अटींच्‍या भंग करणा-या आहेत. सामनेवाले यांनी पुढे असेही नमूद केले आहे की तक्रारदारांनी सदरील वाहल रमेश जयसवाल यांना दि. 16/05/2007 मध्‍ये विकले आहे. तथापि ही बाब लपवून तक्रारदारांनी विमा पॉलिसी दि. 26/07/2007 पासून देण्‍यात आली. तक्रारदारांनी वाहन विक्रीची बाब लपवून पॉलिसी घेतली असल्‍याने पॉलिसीचे फायदे तक्रारदारांना देय होत नाही. सबब तक्रार फेटाळण्‍यात यावी.
उभय पक्षांनी पुरावा शपथपत्र, कागदपत्रे व लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. मंचाने सर्व कागदपत्रांचेवाचन केले. तसेच सामनेवाले गैरहजर राहिल्‍याने तक्रारदारांच्‍या वकीलांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. त्‍यावरुन प्रकरणामध्‍ये खालीलप्रमाणे निष्‍कर्ष निघतातः
अ. सामनेवाले यांजकडून त्‍यांच्‍या वाहनाकरीता कॉम्‍प्रीहेन्‍सीव पॉलिसी घेतल्‍याची बाब, सदर पॉलिसीच्‍या वैधतेदरम्‍यान वाहन चोरी झाल्‍याची बाब, तसेच वाहन चोरीनंतर, तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारल्‍याची बाब या सर्व बाबी सामनेवाले यांनी मान्‍य केल्‍या आहेत.
ब. सामनेवाले यांनी वाहनचोरीबाबतचा तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारतांना प्रामुख्‍याने एक कारण दिले आहे. सामनेवाले यांचे इन्‍व्‍हेस्टिगेटरने वाहन चोरीची सखोल चौकशी करतांना त्‍यांना असे आढळून आले की, तक्रारदारांनी त्‍यांचे वाहन रमेश जयसवाल या व्‍यक्‍तीस दि. 16/05/2007 रोजी वाहन विक्री करार करुन ते जयसवाल यांना रु. 39,000/- इतक्‍या किंमतीस विकले, तसेच कर्जाचे उर्वरीत हप्‍ते, रमेश जयसवाल यांनी अदा करण्‍याचे मान्‍य केले. सामनेवाले यांनी आपल्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ तक्रारदार व रमेश जयसवाल यांचेमध्‍ये झालेल्‍या दि. 16/05/2007 रोजीच्‍या करारनाम्‍याची प्रत अभिलेखावर दाखल केली आहे.
क. सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्‍या उपरोक्‍त नमूद नोटराइज्‍ड् करारनाम्‍यावरुन तक्रारदारांनी रमेश जयसवाल यांचेशी वाहन विक्री व्‍यवहार दि. 16/05/2007 रोजी केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. सदर करारनाम्‍यामध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे वाहनाचा ताबा तक्रारदारांनी दि. 16/05/2007 रोजी रमेश जयसवाल यांना दिला आहे. म्‍हणजेच दि. 16/05/2007 पासून ते वाहन चोरी होईपर्यंत म्‍हणजे दि. 16/01/2008 पर्यंत रमेश जयसवाल यांचे ताब्‍यातच होते हे सिध्‍द होते. अशी वस्‍तुस्थिती असतांना तक्रारदारांनी वाहन आपल्‍या ताब्‍यात असल्‍याचे भासवून दि. 26/07/2007 रोजी वाहनाची पॉलिसी घेतली ही बाब निश्चितच आक्षेपार्ह आहे.
ड. इथे विशेषपणे नमूद करणे आवश्‍यक आहे की, तक्रारदारांनी एच.डी.एफ.सी. बँकेकडून वाहन कर्ज घेतले होते व वाहन रमेश जयसवाल यांना विक्री करतेवेळी म्‍हणजे दि. 16/05/2007 रोजी रु. 3,20,000/- इतके कर्ज बाकी होते ही बाब तक्रारदारांनी वाहन विक्री करारनाम्याच्‍या पृष्‍ठ क्र. 3 वर नमूद केली आहे व सदर कर्ज वाहन खरेदीदार यांनी फेडण्‍याची जबाबदारी स्विकारली आहे.
तक्रारदारांनी वाहनाच्‍या तारणावर कर्ज घेतले असल्‍याने पूर्ण कर्ज परतफेड होईपर्यंत वाहन विक्री करण्‍याचा त्‍यांना अधिकार नसतांना शिवाय एच.डी.एफ.सी. बँकेस कोणतीही माहिती न देताच वाहन विक्री करुन बेकायदेशीर कृत्‍य केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.
इृ. तक्रारदारांनी दि. 16/05/2007 रोजी वाहनविक्री करार केल्‍याची बाब लपवून ठेवली आहे ही बाब सामनेवाले यांनी इन्‍व्‍हेस्टिगेटरद्वारे निदर्शनास आणली आहे. तथापि, या बाबीचे तक्रारदारांनी खंडनही केले नाही. याउलट असे नमूद केले आहे की, आर.टी.ओ. रेकॉर्डमध्‍ये अदयाप तक्रारदाराचेच नांव असून वाहनाचे मालक तेच आहेत. तक्रारदारांचे सदर कथन वादापुरते मान्‍य केले तरी त्‍यामुळे तक्रारदारांनी वाहन विक्रीचे केलेले गैरकृत्‍य समर्थनीय होत नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराचा वाहन चोरीचा विमा दावा मान्‍य केल्‍यास, तक्रारदारांनी अवलंबिलेल्‍या अनुचित व बेकायदेशीर कृत्‍यास मान्‍यता दिल्‍यासारखे होईल असे मंचाचे मत आहे.
ई. तक्रारदारांचे वाहन दि. 16/01/008 रोजी चोरीझाल्‍यानंतर प्रत्‍यक्ष पोलिस तक्रार दि. 18/01/2008 रोजी केली आहे. पोलिस तक्रार करण्‍यास 2 दिवसांचा विलंब झाल्‍याने या कालावधीमध्‍ये वाहन दूरच्‍या ठिकाणी घेऊन जाणे शक्‍य होते. एवढेच नव्‍हे तर, याची विल्‍हेवाट ही लावणे सहज शक्‍य होऊ शकते. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी पोलिस केस करण्‍यास केलेला विलंब वाहन तपासकामी अत्‍यंत अडचणीचा आहे असे मंचाचे मत आहे. एवढेच नव्‍हे तर तक्रारदारांनी वाहन चोरीची सूचना सामनेवाले यांना फारच उशिरा दिल्‍याने विमा शर्ती व अटींचा भंग होतो.
उपरोक्‍त चर्चेनुरुप व निष्‍कर्षावरुन खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतोः
आ दे श
तक्रार क्र. 196/2009 खारीज करण्‍यात येते.
खर्चाबाबत आदेश नाही.
आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षांना विनामुल्‍य विनाविलंब पाठविण्‍यात याव्‍यात.
तक्रारीचे अतिरिक्‍त संच असल्‍यास तक्रारदारास परत करावेत.
