न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार हे वरील पत्त्यावरील रहिवासी असून त्यांचे मयत पती कै. मारुती बाबु गावकर यांचा शेती हा मुख्य व्यवसाय होता. त्यांचे व त्यांचे भावाचे नावे ए.कु.प्र. म्हणून शेतीचा 7/12 व 8 अ होता व आहे. तक्रारदार यांचे पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत वि.प. विमा कंपनीकडे विमा उतरविलेला होता. दि. 2/11/2005 रोजी तक्रारदार हिचे पती बाजार करणेसाठी आसळज गावी गेले होते. त्यादिवशी ते संध्याकाळपर्यंत घरी न आलेने त्यांची शोधाशोध केली असता त्यांचा कुंभी नदीत पाय घसरुन मयत झालेचे निदर्शनास आले. त्यांचे प्रेताचे शवविच्छेदन ग्रामीण रुग्णालय गगनबावडा येथे करण्यात आले. तदनंतर तक्रारदार यांनी विमा क्लेम मिळणेसाठी मा. तहसिलदार, गगनबावडा यांचे माध्यमातून योग्य त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन वि.प. विमा कंपनीकडे दि. 24/1/2006 रोजी क्लेम दाखल केला. परंतु त्याबाबत वि.प यांनी आजअखेर काहीही कळविलेले नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी वकीलमार्फत वि.प. यांना दि. 9/12/2013 रोजी नोटीस पाठवून क्लेम रकमेची मागणी केली. परंतु वि.प. यांनी सदर नोटीसीस कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. तक्रारदार ही विधवा व अशिक्षित असून पतीच्या निधनाने तिचेवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. वि.प. यांनी तक्रारदाराचा विमाक्लेम मंजूर न करुन सेवात्रुटी केली आहे. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून विमाक्लेमची रक्कम रु.1,00,000/- व सदर रकमेवर द.सा.द.शे.18 टक्के दराने व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.10,000/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 12 कडे अनुक्रमे विमाप्रस्ताव भाग 1 व 2, वर्दी जबाब, इंक्वेस्ट पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यू दाखला, मयताचे सातबारा व 8अ उतारे, वि.प. यांना दिलेली नोटीस, नोटीसची पोहोच पावती वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प.क्र.1 यांनी सदरकामी म्हणणे/कैफियत व अॅफिडेव्हीट, म्हणणे व अॅफिडेव्हीट हाच पुरावा समजणेत यावा अशी पुरसीस, कागदयादीसोबत शासन निर्णय, राष्ट्रीय आयोगासमोरील तक्रार, राष्ट्रीय आयोगासमोरील केस स्टेटस व लेखी युक्तिवाद वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. वि.प. ने त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्यातील सर्व मजकूर मान्य व कबूल नाही.
ii) तक्रारदाराचा कोणताही क्लेम तहसिलदार, गगनबावडा यांचेमार्फत किंवा तक्रारदाराकडून किंवा ब्रोकरकडून वि.प. यांचेकडे आलेला नव्हता व नाही. तक्रारदाराने पाठविलेली नोटीस ही गैरलागू आहे. वि.प. विरुध्द तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही.
iii) तक्रारदारांनी पाठविलेली नोटीस ही तथाकथित अपघाती मृत्यूनंतर तब्बल 8 वर्षांनी पाठविलेली दिसते. घटनेनंतर 12 वर्षांनी व तथाकथित वकीलांचे नोटीसीनंतरही तब्बल 4 वर्षांनी तक्रार दाखल केली आहे. सबब, सदरची तक्रार ही मुदतबाहय आहे.
iv) तक्रारदाराने दिलेले विलंबाचे कारण संयुक्तिक नाही. सबब, वि.प. यांना वेळेत माहिती मिळाली नाही व कथित घटनेची चौकशी करणेचा हक्क मिळाला नाही. विहीत मुदतीतनंतर आलेले दावे स्वीकारणेची जबाबदारी वि.प. यांचेवर विमा पॉलिसीप्रमाणे व सरकारच्या योजनेप्रमाणे नाही. सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
5. तक्रारदार यांनी दि. 20/6/18 रोजी वि.प.क्र.2 यांना वगळणेबाबत पुरसीस दाखल केली. सदर पुरसीसनुसार वि.प.क्र.2 यांना या प्रकरणातून वगळण्यात आले.
6. वर नमूद तक्रारदार व वि.प.क्र.1 यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत आहे काय ? | होय. |
3 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
4 | तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 यांचेकडून विमाक्लेमची रक्कम व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
5 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
7. वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 4 ची उत्तरे आम्ही होकारार्थी दिली आहेत कारण तक्रारदार यांचे पती कै. मारुती बाबु गावकर यांचा शेती हा मुख्य व्यवसाय होता. तक्रारदार यांचे पतीचा विमा वि.प. यांचेकडे उतरविला होता. वि.प. यांनी सदरची बाब नाकारलेली नाही. सबब, तक्रारदार यांचे पतीचा विमा हा शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत उतरविल्याचे शाबीत येते. तक्रारदार या पत्नी या नात्याने कै. मारुती बाबु गावकर यांच्या कायदेशीर वारस आहेत. सदरची बाब विचारात घेता तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
8. तक्रारदार यांनी त्यांचे तक्रारअर्जात, तक्रारदार यांनी विमा क्लेम मिळणेसाठी मा. तहसिलदार, गगनबावडा यांचे माध्यमातून योग्य त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन वि.प. विमा कंपनीकडे दि. 24/1/2006 रोजी क्लेम दाखल केला. परंतु त्याबाबत वि.प यांनी आजअखेर काहीही कळविलेले नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी वकीलामार्फत वि.प. यांना दि. 9/12/2013 रोजी नोटीस पाठवून क्लेम रकमेची मागणी केली. परंतु वि.प. यांनी सदर नोटीसीस कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही, असे कथन केले आहे. याउलट वि.प. यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये त्यांना तक्रारदारांचा विमाप्रस्ताव मिळाला नसल्याचे कथन केले आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या क्लेम फॉर्म भाग 1 चे अवलोकन करता त्यावर तहसिलदार, गगनबावडा असे लिहून सही केली आहे व तारीखही नमूद आहे. यावरुन तक्रारदारांनी दि. 24/1/2006 रोजी तहसिलदार कार्यालय, गगनबावडा यांचेकडे क्लेम दाखल केलेचे दिसून येते. सदर क्लेम मंजूर करणेबाबत वि.प. यांनी अद्यापही कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. सबब, सदर क्लेमबाबत वि.प. यांनी अद्यापही निर्णय घेतला नसल्याने सदरचा प्रस्ताव वि.प. यांचेकडे प्रलंबित आहे, सबब तक्रारीस सातत्याने कारण घडत आहे असे या आयोगाचे मत आहे. सबब, तक्रारदाराची तक्रार ही मुदतीत आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तसेच वि.प. यांनी याकामी मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडे दाखल केले आहे. परंतु सदर निवाडयातील घटनाक्रम व प्रस्तुत प्रकरणातील घटनाक्रम हा पूर्णतः भिन्न असलेने तसेच तक्रारअर्जास कारण कायम असलेने सदरचे निवाडे प्रस्तुत प्रकरणास लागू होत नाहीत असे या आयोगाचे मत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
9. तसेच वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदाराचे विमा क्लेमबाबत अद्यापपर्यंत तक्रारदाराला काहीही (मंजूर किंवा नामंजूर) कळविले नाही. त्यामुळे वि.प. ने तक्रारदाराला सदोष सेवा दिली आहे हे स्पष्ट होते. सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
10. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदाराने वर्दी जबाब, इंक्वेस्ट पंचनामा, पी.एम.रिपोर्ट, मृत्यू दाखला दाखल केला आहे. सदरची सर्व कागदपत्रे पाहता, तक्रारदाराचे पतीचा मृत्यू हा पाय घसरुन पाण्यात पडल्याने बुडून झाला आहे ही बाब दिसून येते. सबब, तक्रारदाराचे पतीचा मृत्यू हा अपघाती झालेला आहे ही बाब याकामी स्पष्टपणे शाबीत होते. तक्रारदाराचे पती हे शेतकरी असल्याबाबत तक्रारदारांनी शेतजमीनीचा 7/12 उतारा व 8अ उतारा दाखल केला आहे. सबब, तक्रारदार यांचे पती हे शेतकरी असलेने तक्रारदार हे लाभाधारक या नात्याने शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत वि.प.क्र.1 यांचेकडून विमा रक्कम मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. वि.प.क्र.2 यांना तक्रारदाराने तक्रारअर्जातून वगळलेले असलेने त्यांचेविरुध्द कोणतीही जबाबदारी येणार नाही.
11. दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता विमा पॉलिसी ही रु.1,00,000/- या रकमेची आहे. सबब, तक्रारदार हे विमाक्लेमपोटी रक्कम रु.1,00,000/- इतकी रक्कम वि.प.क्र.1 यांचेकडून मिळण्यास पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच सदरचे रकमेवर तक्रारदार हे तक्रार दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजदराने वसूल होवून मिळणेस तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.5,000/- वि.प. क्र.1 यांचेकडून वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.4 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
सबब, प्रस्तुतकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प.क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमाक्लेमपोटी रक्कम रु.1,00,000/- अदा करावेत व सदर रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- वि.प.क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदारास अदा करावेत.
4) वि.प.क्र.2 यांना या तक्रारीतून वगळले असलेने त्यांना जबाबदारीतून वगळणेत येते.
5) वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प.क्र.1 यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
6) विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींअन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
7) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.