जि. पुणे.                                        ........   तक्रारदार

विरुध्‍द

अ) आय.सी.आय.सी.आय. जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि.,

    6 वा मजला, विंग ए, 601-602,

    सायन रोड, गोदरेज कोलोझियम, सायन,

    मुंबई 400 031.

ब) आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि.,

    झेनिथ हाऊस, के. के. मार्ग,

    महालक्ष्‍मी, मुंबई.                               ......... सामनेवाले

समक्ष – मा. अध्‍यक्ष, श्री. नलिन मजिठिया

        मा. सदस्‍या, श्रीमती भावना पिसाळ 

उपस्थिती - उभयपक्ष हजर

-        निकालपत्र -

-

द्वारा - मा. अध्‍यक्ष, श्री. नलिन मजिठिया

     प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्ती यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्तीच्‍या वकीलांनी युक्‍तीवाद केला की, तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी होते, व सर्व कुटूंबाची जबाबदारी त्यांचेवर होती. तक्रारकर्तीने नमूद केले आहे की, तिचे पती सुनिल विठ्ठल देवकाते यांचा दिनांक 28/06/2005 रोजी विजेचा शॉक लागून अपघात होऊन घटनास्‍थळी मृत्‍यू झाला.

       2) तक्रारकर्तीने नमूद केले आहे की, महाराष्‍ट्र शासनाने शेतक-यांकरीता शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत रुपये 1,00,000/- चा विमा उतरविला आहे. तक्रारकर्तीने तिच्‍या पतीचा अपघाती मृत्‍यूचा विमा दावा हा तहसिलदार यांच्‍याकडे सादर केला होता. परंतु गैरअर्जदार यांनी तिचा विमा दावा हा नामंजूर केला. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने वकीलामार्फत गैरअर्जदार यांना नोटीस पाठवली व त्‍याद्वारे विमा दाव्‍याची मागणी केली. गैरअर्जदार यांनी विमा दावा मंजूर न केल्‍यामुळे त्‍यांच्‍याविरुध्‍द प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे.

      3) मंचामार्फत गैरअर्जदार यांना नोटीस काढण्‍यात आली. गैरअर्जदार हे हजर झाले व त्‍यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब दाखल केला आहे, तो येणे प्रमाणे -

        गैरअर्जदार यांनी नमूद केले आहे की, त्‍यांनी मंचाची दिशाभूल करणारी खोटी तक्रार दाखल केली आहे. तसेच गैरकायदेशीररित्‍या रक्‍कम मिळवण्‍याकरीता ग्राहक कायद्याचा दुरुपयोग करुन तक्रार दाखल केली आहे. गैरअर्जदार यांनी नमूद केले आहे की, महाराष्‍ट्र शासन यांनी शेतक-यांच्‍या हिताकरीता गैरअर्जदार यांच्‍याकडून शेतकरी अपघात विमा योजनेची पॉलीसी घेतली होती. सदर पॉलीसीअंतर्गत अपघातग्रस्‍त शेतक-यांच्‍या वारसांना नुकसानभरपाईची रक्‍कम देण्‍यात येणार आहे. तसेच तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या अंतर्गत ग्राहक नाही व सदर तक्रार मंचासमक्ष चालू शकत नाही. त्‍यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.

        4) गैरअर्जदार यांनी नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीच्‍या विमा दाव्‍याची तपासणी केली असता तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या अपघातास ती स्‍वतः जबाबदार आहे. त्‍यामुळे विमा दावा हा देय होत नाही. गैरअर्जदार यांनी नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीने दाव्‍यासंबंधी संपूर्ण दस्‍तऐवज त्‍यांना सादर केले नाहीत व विमा पॉलीशीच्‍या अटी व शर्तींचा भंग केल्‍यामुळे विमा दावा नाकारण्‍यात आला. गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीने लावलेले सर्व आरोप अमान्‍य केले आहेत व तक्रार खारिज करण्‍याची विनंती केली आहे.

        5) प्रस्‍तुत प्रकरण मंचासमक्ष आज दिनांक 23/02/2011 रोजी सुनावणीकरीता आले असता तक्रारकर्तीतर्फे वकील श्री. अभय जाधव हजर होते, त्‍यांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच गैरअर्जदारातर्फे वकील श्री. अंकुश नवघर हजर होते. उभयपक्षांनी दाखल केलेले दस्‍तऐवज म्‍हणजेच तक्रार, लेखी जबाब, प्रतिज्ञापत्रावरील पुराव्‍याचे अवलोकन केले असता मंच खालीलप्रमाणे मुद्दे विचारात घेत आहेत -

मुद्दा क्रमांक 1) – तक्रारकर्तीने ही बाब सिध्‍द केली आहे की, ती गैरअर्जदार यांची

                  ग्राहक आहे काय?

उत्‍तर              होय.

मुद्दा क्रमांक 2) – तक्रारकर्ती ही शेतकरी विमा अपघात योजनेतंर्गत तिच्‍या पतीच्‍या  

                  अपघाती मृत्‍यूची विमादावा रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहे का?

उत्‍तर              होय.

स्‍पष्‍टीकरण मुद्दा क्रमांक 1) -

         प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली आहे. गैरअर्जदार विमा कंपनीने आक्षेप घेऊन तक्रारकर्ती ही ग्राहक नाही, तसेच तिच्‍यासोबत विमापॉलीसीचा व्‍यवहार झाला नव्‍हता. आम्‍ही तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता महाराष्‍ट्र शासन, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍ध व्‍यवसायाचा विकास व ग्राम व्‍यवसाय विभाग, मुंबई यांनी दिनांक 05/01/2005 रोजी शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजनेतंर्गत गैरअर्जदार यांच्‍याकडे ज्‍या शेतक-यांचा विमा उतरविण्‍यात आला आहे तो लाभार्थी आहे. तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा अपघाती मृत्‍यू झाला असल्‍यामुळे त्‍यांचा ग्राहक हया संज्ञेत अंतर्भाव होतो. गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा खारिज केल्‍यामुळे सदर वाद हा मंचाला चालविण्‍याचा अधिकार आहे, असे मंचाचे मत आहे.

स्‍पष्‍टीकरण मुद्दा क्रमांक 2) -

    तक्रारकर्तीचे पती सुनिल विठ्ठल देवकाते यांचा दिनांक 28/06/2005 रोजी विजेचा शॉक लागून अपघात होऊन घटनास्‍थळी मृत्‍यू झाला. त्‍यामुळे गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे नुकसानभरपाईचा दावा तिने सादर केला होता. परंतु सदर दावा हा वेळेत न दिल्‍यामुळे विमा कंपनीने खारिज केला. तक्रारकर्तीने तिचे मयत पती सुनिल विठ्ठल देवकाते यांचा दिनांक 28/06/2005 रोजी अपघाती मृत्‍यू झाल्‍यामुळे तक्रारीसोबत खालील दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत -

1) 7/12 चा उतारा                  2) 8ए खाते उतारा

3)      6 के फेरफार                 4) पोलीस एफ.आय.आर.कॉपी

5)      स्‍पॉट पंचनामा                6) शवविच्‍छेदन अहवाल

7)      गैरअर्जदारांनी शेतक-यांचा विमा दावा खारिज केल्‍याबद्दलची यादी.

8)      विमा पॉलीसीसंबंधी महाराष्‍ट्र शासनाचे दिनांक 7 जुलै, 2006 रोजीचे परिपत्रक.

9)      वकालतनामा इत्‍यादी दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.

        आम्ही तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐजवांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्तीचे मयत पती सुनिल विठ्ठल देवकाते हे शेतकरी होते, ही बाब  7/12 व गाव नमुना 8ए च्‍या उता-यावरुन सिध्‍द होते. तसेच सुनिल विठ्ठल देवकाते यांचा दिनांक 28 जून, 2005 रोजी विजेचा शॉक लागून मृत्‍यू झाला होता, ही बाब शवविच्‍छेदन अहवाल व पंचनामा इत्‍यादी दस्‍ऐवजावरुन सिध्‍द होते. परंतु विमा दावा खारिज करण्‍यात येतो ही गैरअर्जदाराची कृती संयुक्तिक वाटत नाही.

        मंचाच्‍या मते तक्रारकर्तीने केलेली मागणी ही संयुक्तिक वाटते. त्‍यामुळे गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीला शेतकरी विमा अपघात योजनेतंर्गत रुपये 1,00,000/ तक्रार दाखल तारीख 30/06/2010 पासून दर साल दर शेकडा 9 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम पूर्ण अदा होईपर्यंत द्यावेत. तसेच प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्तीला दाखल करावी लागल्‍यामुळे सदर तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/ गैरअर्जदारांनी द्यावा.

       उभयपक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे व पुराव्‍याचे अवलोकन केले असता मंच खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहेत

               - अंतिम आदेश -

1)         तक्रार क्रमांक 78/2010  अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)         गैरअर्जदार विमा कंपनी यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीचे  पती सुनिल विठ्ठल देवकाते यांचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍यामुळे शेतकरी व्‍यक्तिगत विम्‍यातंर्गत रुपये 1,00,000/ (रुपये एक लाख फक्‍त) दर साल दर शेकडा 9 टक्‍के दराने दिनांक 30/06/2010 पासून ते रक्‍कम अदा होईपर्यंत तक्रारकर्तीला द्यावेत.

3)         तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्‍त) तक्रारकर्तीला द्यावा.

4)         सदर आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाच्‍या आत करावी.

5)         सदर आदेशाची प्रत नियमाप्रमाणे उभयपक्षांना पाठविण्‍यात यावी.

दिनांक – 23/02/2011

ठिकाण - मध्‍य मुंबई, परेल.

(सदर तक्रारीचा निकाल हा उभयपक्षांचा युक्‍तीवाद संपल्‍यानंतर लगेच मंचाच्‍या बैठकीत पारीत करण्‍यात आला.)

                  (भावना पिसाळ)                (नलिन मजिठिया)

                      सदस्‍या                         अध्‍यक्ष

                 मध्‍य मुंबई ग्राहक तक्रार न्‍याय निवारण मंच, परेल मुंबई

                                                    एम.एम.टी./-