तक्रारदार : त्यांचे वकील श्री.अभय जाधव यांचे मार्फत
हजर.
सामनेवाले : प्रतिनीधी वकील प्रज्ञा लादे हजर.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ना.द. कदम, सदस्य - ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
तक्रारीचे संक्षिप्त स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
1. सामनेवाले ही विमा व्यवसायक संस्था असून सा.वाले यांची गोरेगाव येथे शाखा आहे
2. तक्रारदारांच्या कथनानूसार तक्रारदार हे मु.पो. लखेवाडी ता.शिरूर जिल्हा. पुणे येथील विधवा रहिवाशी असून तिचे पती मयत श्री. दत्तात्रय गेनू भोसले, हे शेती प्रदर्शनासाठी कोल्हापूरला जात असतांना दि.18.12.2005 रोजी, ते ज्या वाहनामधून प्रवास करीत होते त्या वाहनाची दुस-या वाहनाशी टक्कर झालेल्या भीषण अपघातात त्यांचे निधन झाले.
तक्रारदारांच्या कथनानूसार तक्रारदाराचे मयत पती हे शेतकरी असल्याने,तक्रारदारास असे समजले की, महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणानुसार शेतक-याचा अपघाती मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटूंबियाना आय.सी.आय.सी.आय लोंबार्ड इंन्शुरन्स कंपनी यांच्याशी महाराष्ट्र सरकारच्या झालेल्या करारानूसार सदर विमा कंपनीकडून आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास रूपये 1 लाख मिळतात. त्यानुसार तक्रारदाराने सदरहु विमा रक्कम मिळविण्यासाठी लागणारी आवश्यक ती कागदपत्रे जमा केली व ती तलाठी/तहसिलदार यांच्या मार्फत सदर सामनेवाले कंपनीस सादर केली. परंतू दि. 30.09.2008 पर्यंत सदर दाव्यावर सामनेवाले यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यानंतर दि.30.09.2008 रोजी तक्रारदाराने सामनेवाले यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून तक्रारदाराचा दावा सत्वर मंजूर करून विमा रक्कम देण्याविषयी सूचना करण्यात आली परंतु सामनेवाले यांनी या नोटीशीची सुध्दा कोणतीही दाखल घेतली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने, सामनेवाले यांची ही कृती सेवा सुविधेमधील कमतरता असल्याचे जाहिर करून प्रस्तुत मंचाकडे तक्रार दाखल केली व त्यानुसार विमा रक्कम रू एक लाख 12 टक्के व्याजासहित मिळण्याची व खर्चापोटी रू.5000/-,मिळण्याची विनंती केली आहे.
3. सामनेवाले यानी आपली कैफियत दि. 02.04.2012 रोजी सादर केली व त्यानंतर पुराव्याचे शपथपत्र सादर केले तक्रारदाराने आपले तक्रारीचे शपथपत्र हेच पुराव्याचे शपथपत्र समजावे असे जाहिर केले. तसेच दोन्ही बाजूचा लेखी व तोंडी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला.
4. प्रस्तुत मंचाने तक्रार,शपथपत्रे,कागदपत्रे लेखी व तोंडी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. यावरून तक्रारीचे निकालकामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र.. | मुद्दे | उत्तर |
1 | सामनेवाले यानी तक्रारदाराने सादर केलेला आपल्या मयत पतीच्या अपघाती निधन बद्दलचा विम्याचा दावा नाकारला अशा प्रकारे सामनेवाले यांच्या सेवासुविधेतील कमतरता असल्याचे तक्रारदार सिध्द करतात काय? | होय. |
2 | तक्रारदार सामनेवाले यांचेकडून नुकसान भरपाईसह विमा रक्कम घेण्यास पात्र आहेत काय? | होय अंशतः |
3. | अंतीम आदेश | तक्रार अर्ज अंशतः मान्य करण्यात येतो. |
कारण मिमांसा
5. अ) तक्रारदरांच्या कथनानूसार तक्रारदार ही मु.पो.लाखेवाडी. ता. शिरूर जि.पुणे येथील कुटूंबातील मयत शेतक-याची विधवा पत्नी असून, तिचे पती शेतकारी होते व त्यांचे नाव 7/12 उता-यामध्ये (पृ.क्र. 58 ) कबजेदार सदरी होते तक्रारदारांच्या कथनानूसार तिचे पती, कोल्हापूर येथे आयोजित केलेल्या शेतकी प्रदर्शनास हजर राहण्यासाठी ते इंडिका कार कधून कोल्हापूरला जात असतांना ते ज्या वाहनातून प्रवास कारीत होते त्या वाहनाने उभ्या असलेल्या एका वानास जोरदार धडक दिल्याने त्या झालेल्या भीषण अपघातात त्यांच्या पतीचा जागेवरच मृत्यु झाला यानंतर तक्रारदारास असे समजले की, महाराष्ट्र शासनाने, शेतक-यास जर अपघाती मृत्यु झाल्यास, त्याच्या पश्चात कुटूंबियाना विम्याचे संरक्षण मिळेल या हेतूने, आय.सी.आय.सी.आय लोम्बार्ड इन्शुरन्स कंपनीशी करार केला असून महाराष्टातील शेतक-याच्या वतीने विम्याचा प्रिमीयम सदर कंपीनकडे अगोदरच जमा केला आहे. शेतकरी मयत झाल्यानंतर काही कागदपत्रांची पूर्तता करून विमा रक्कम मिळण्यासाठीचा अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासहीत संबधित तलाठी/तहसिलदार यांच्या मार्फत विमा कंपनीस मिळाल्यानंतर, आवश्यक त्या छाणनीनंतर विमा कंपनी मयत शेतक-याच्या वारसांना रू.1,00,000/-,इतकी रक्कम देते.
ब) तक्रारदारांच्या कथनानूसार तिचे मयत पती हे शेतकरी होते त्याबद्दलचा 7/12 उतारा ज्यामध्ये मयत दत्तु गेनू भोसले, यांचे नाव कबजेदार सदरी दाखल आहे असा उतारा, फेरफार, प्रथम माहिती, अहवाल स्थळ पंचनामा, चौकशी अहवाल व मृत्यु विश्लेषण अहवाल, इत्यादी सर्व कागदपत्रे त्यानी आय.सी.आय.सी.आय लोम्बार्ड जनरल इंन्शुरन्स कंपनीस संबधित तलाठी/तहसिलदार याच्या मार्फत पाठविली व ती कागदपत्रे सामनेवाले याना मिळाल्याची पोच जोडल्याचे तक्रारदाराने कथन केले आहे
क) तक्रारदाराच्या या कथना संबधित व त्यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या पुराव्याचे वाचन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदाराचे पती हे
हे शेतकरी होते याबाबतचा 7/12 पृ.क्र. 58 असून त्यामध्ये तक्रारदाराचे नाव कबजेदार सदरी दाखल आहे. तक्रारदारांच्या मृत्युनंतर, त्यांचे नाव वारस फेरफार क्र. 549 दि. 04.01.2006 कमी करून त्यांच्या वारसांची नांवे, ज्यामध्ये तक्रारदार त्यांची पत्नी यांचे नाव ही इतर वारसदाराबरोबर त्याच फेरफार अन्वये दाखल केल्याचे दिसून येते. पृष्ठ क्रमांक 59 मयत व्यक्ती हा शेतकरी होता हे सदर कागदपत्रावयन स्पष्ट होते.
ड. तक्रारी बरोबरच तक्रारदाराने, शासन निर्णय क्रमांक एनअेआयएस 1204/प्रक 166/11 अे दि.05.01.2004 पृष्ठ क्र. 23 च्या प्रपत्र ड मध्ये अनु. क्र.(पृष्ठ क्र. 31) नमूद केलेली आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे, म्हणजे विशेषतः मरणोत्तर पंचनामा पृ.क्र.81 रस्त्यावरील अपघाताबाबत, प्रथम माहिती अहवाल, स्थळ पंचनामा पृ.क्र. 78 चौकशी अहवाल, मृत्यु विश्लेषण अहवाल, पृ.क्र 85 वर सादर केलेली आहेत. व ही सर्व कागदपत्रे सामनेवाले कंपनीस पाठविली होती असे त्यांनी कथन केले आहे. व ती सामनेवाले यास मिळाल्याची पोच पृ.क्र.61 वर जोडलेली आहे. सदरहू आवश्यक त्या संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करून ही सामनेवाले यानी तक्रारदाराचा विम्याचा दावा नाकारणे ही बाब सामनेवाले यांच्या सेवासुविधा मधील कमतरता दर्शविते असे जाहिर करून तक्रारदाराने विमा रक्कम रू.1,00,000/-,अपघात दिनांकापासून 12% व्याजासहीत मिळावी अशी मागणी केली आहे.
ई. सामनेवाले यानी आपली कैफियत व पुराव्याचे शपथपत्र सादर केले. सामनेवाले यानी आपल्या कैफियतमध्ये असे कथन केले की, तक्रारदारांची तक्रार खोटी व गुणवत्ताहीन आहे ही तक्रार शासनाचे पैसे उकळण्यासाठी खोटेपणाने सादर केली आहे. या संदर्भात सामनेवाले यानी प्रामुख्याने असे कथन केले आहे की, तक्रारदारास कलम 2(ड) प्रमाणे तक्रार करण्याचा अधिकार नाही कारण विमा करार हा महाराष्ट्र शासन आणि विमा कंपनी यांच्यामध्ये झाला असून या कराराशी तक्रारदाराचा कोणताही संबध नाही.
फ) सामनेवाले यांनी असेही कथन केले आहे की, तक्रारदाराने एफआय आर, पोलीस फायनल इन्हेस्टिगेशन रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, 7 क नॉमिनी सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दाखल करणे आवश्यक असताना तक्रारदराने पोस्टमार्टेम रिपोर्ट सादर केला नाही. हा अत्यावश्यक दस्तऐवज सादर न केल्याने व तो दस्तऐवज दावा मंजूर करण्यास आवश्यक असल्याने, तक्रारदाराचा दावा नामंजूर केला ही बाब योग्य असल्याचे त्यानी कथन केले आहे.
अ) तक्रादाराचे पती हे शेतकरी होते, त्यांचा दिनांक 18.12.2005 रोजी रस्त्यावरील अपघातात मृत्यु झाला व याबाबतचा अपघाती विमा मिळण्यासाठी तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडे दावा दाखल केला होता व तो सामनेवाले यांना मिळाला होता, या सर्व बाबी, सामनेवाले यानी त्यांच्या कैफियतमधील परिच्छेद 4,5 व 6 मध्ये मान्य केल्या आहेत. तथापि सामनेवाले यानी तक्रारदाराचा अपघात विमा दावा नाकारण्यासाठी प्रामुख्याने देानच कारणे दिली आहेत. त्यामध्ये प्रथमतः कैफियत परिच्छेद 3 व 4 मध्ये असे नमूद केले आहे की, विमा करार हा सामेवाले विमा कंपनी व महाराष्ट्र शासन या दोघामध्ये झाला असुन ग्रा.स.का कलम 2(ड) अन्वये तक्रारदार हे ग्राहक होऊ शकत नाहीत.
ब) वास्तविकतः सामनेवाले यांचे नकाराचे सदर कारण हे धूळफेक आहे असे स्पष्टपणे दिसून येते. या संदर्भात शसन आदेश क्रमांक एन.ए.आय.एस. 1204/प्रक 166/11 चे दि. 19 ऑगष्ट 2004 पृष्ठ क्र.23 व त्याच आदेशाचे दि. 05.01.2005 रोजीचे सहपत्र यामध्ये मयत शेतक-याच्या वारसदाराने, प्रपत्र ब व प्रपत्र ड मधील सर्व कागदपत्रे, प्रपत्र ई मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, संबधित तलाठयाकडे सादर करतील. तलाठी त्यांच्या छाणनीनंतर त्यांच्या प्रमाणपत्रासह सर्व कागदपत्रे संबधित तहसिलदाराकडे पाठवेल. व यानंतर तहसिलदार त्यांच्या अभिप्रायासहीत सर्व कागदपत्रे सामनेवाले यांचेकडे पाठवतील. म्हणजेच तहसिलदार हा शासनाचाच प्रतिनीधी असल्याने, विमा करारानुसार तहसिलदाराने पाठविलेली विमा दाव्याची कागदपत्रे कलम 2(ड) प्रमाणे नाहीत अशी सबब दावा नाकारण्यासाठी देणे, म्हणजे विमा करारातील तरतूदींचा उघडपणे उल्लंघन होते व या प्रकरणात सामनेवाले यानी सदरची सबब देऊन कराराचे उल्लंघन केले आहे असे दिसून येते.
यानंतर सामनेवाले यांनी त्यांच्या कैफियतच्या परिच्छेद 4 मध्ये असे कथन केले आहे की, दावेदाराने, मयत व्यक्ती ही शेतकरी होता हे दर्शविणारे फेरफारपत्रक व इतर कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे या शिवाय, परिच्छेद 5,6 व 7 मध्ये त्याच बाबींचा पुनरूच्यार करून पुढे असे कथन केले आहे की, तक्रारदाराने इतर कागदपत्राबरोबर पोस्टमार्टेम रिपोर्ट सादर केला नाही. पोस्टमार्टेम रिपोर्ट हा दावा निकाली काढण्यासाठी महत्वाचा दस्तऐवज असल्याने तक्रारदाराने तो सादर न केल्यामुळे दावा नाकारण्यात आला.
क) या संदर्भात, तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत तसेच लेखीयुकतीवादमध्ये पुन्हा पुन्हा असे स्पष्ट केले आहे की, त्यानी पोस्टमार्टेम रिपोर्टसहित आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे तलाठी/तहसिलदार यांच्या प्रमाणपत्रासहित सामनेवाले यांचेकडे पाठविली होती व ती सर्व कागदपत्रे सामनेवाले यांना दि.19.04.2006 रोजी मिळाली होती सामनेवाले यानी सुध्दा पोस्टमार्टेम रिपोर्ट व्यतिरिक्त इतर कागदपत्र न मिळाल्याबद्दलचा उल्लेख त्यांच्या कैफियतीमध्ये कुठेही केल्याचे आढळून येत नाही. सामनेवाले यांच्या कथनानूसार त्यांना पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट जर मिळाला नव्हता तर त्याची वर्ष 2006 ते 2008 या 2 वर्षाचा कालावधी मध्ये तहसिलदार शिरूर मार्फत अथवा प्रत्यक्ष तक्रारदाराशी संपर्क साधून कागदपत्राची पूर्तता करण्याविषयी सूचना करणे अनिवार्य होते असे वाटते. तथापि याबाबत त्यांनी अशी कार्यवाही केल्याचे आढळून येत नाही. त्यामुळे तक्रारदारास सुध्दा आपल्या दाव्यामध्ये कोणती उणीव आहे हे समजलेले दिसत नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने दि. 30.09.2008 रोजी आपल्या वकीलामार्फत सामनेवाले यांना नोटीस दिली. तथापि या नोटीशीला सुध्दा सामनेवाले यानी कोणताही प्रतिसाद दिल्याचे दिसून येत नाही.
7. प्रस्तुत प्रकरणात, सामनेवाले यानी वर चर्चा केलेल्या 2 मुद्याखेरीज म्हणजे ग्रा.स.का. कलम 2(ड) अंतर्गत तक्रारदार ग्राहक नाही व तक्रारदाराने सामेनेवाले याना दिेलेल्या इतर कागदपत्राबरोबर पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट दिला नाही. या आक्षेपा व्यतिरिक्त इतर कोणताही आरोप केल्याचे त्यांच्या कैफियतवरून आढळून येत नाही तथापि, या आक्षेपामध्ये कोणते तथ्य असल्याचे आढळून येत नाही. त्यामुळे सामनेवाले यानी तक्रारदाराचा अपघात विमा दावा नाकारून अशाप्रकारे त्याच्या सेवेत कमतरता असल्याचे दिसून येते.
यासंदर्भात दुसरी विशेष बाब म्हणजे, सदर प्रकरणात शेतक-याचा अपघाती मृत्यु दि. 18.12.2005 रोजी झाला, तथापि या बाबतची तक्रार या मंचाकडे 2008 मध्ये महणजे कलम 24 अ मधील मुदत कालावधी संपून गेल्यानंतर दाखल झाली आहे. मात्र सामनेवाले यांनी त्यास आक्षेप घेतला नाही. याबाबत तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीमध्ये असे कथन केले आहे की, सामनेवाले यांना दावा दाखल केल्यानंतर त्यांनी त्यावर कोणताही लिखित प्रतिसाद दिला नसल्यामुळे कार्यवाही करण्यासाठी एक प्रकारचे सातत्यपूर्ण कारण आहे (Continuing Cause of Action) या सदंर्भात तक्रारदाराने राष्ट्रीय आयोगाचे अपिल क्र 175/2005, युनायटेड इंडिया इन्शरन्स कं विरूध्द पियारेलाल इंपोर्ट एक्सपोर्ट या प्रकरणाचा दाखल दिला आहे. या प्रकरणातील न्यायनिर्णयानूसार, जर विमा कंपनी त्यांना सादर केलेला दावा मान्य अथवा अमान्य कारत नाही, अशा प्रकरणामध्ये, कायदेशीर कारवाईसाठीचे कारण (cause of action) सातत्याने राहते.
8. वरील सर्व बाबी विचारात घेता आणि सामनेवाले यानी 2006 ते 2008 या कालावधी दावा मान्य/अमान्य संबंधि कोणतीही सूचना तक्रारदारास दिली नसल्याने, तसेच त्यांच्या कैफियततीमध्ये त्यानी सादर केलेले कथन हे अग्राहय असल्याने, सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचा दाव्याविषयी कार्यवाही करण्या संदर्भात कसूर केली या ही बाब तक्रारदार याने सिध्द केली आहे.
9. वरील चर्चेनुरूप व निष्कर्षावरून खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 710/08 अंशतः मान्य करण्यात येते.
2. सामनेवाले यानी तक्रारदराचा अपघात विमा त्वरित मंजूर करून
तक्रारदारास अपघात विमा रक्कम रू. 1 लाख व दावा दाखल केल्या-
पासुनच्या तारखेपासून 9% व्याजासहित आठ आठवडयाचे
अदा करावी.
3. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य
पाठविण्यात याव्यात.
ठिकाण- मुंबई उपनगरे,
दिनांक-17.04.2013