निकालपत्रः- श्रीमती दिपा बिदनुरकर, सदस्या ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- आदेश तक्रार अर्जाचे संक्षिप्त स्वरुप खालीलप्रमाणेः- तक्रारदार हे शेतकरी कुंटुंबातील असून त्यांचा मुलगा- श्री. सुधीर शिवाजी जोंधळे हा व्यवसायाने शेतकरी होता. त्याच्या नावाची नोंद सात-बारा उता-यात आहे. तक्रारदारांचा मुलगा –सुधीर याचे पाण्यात बुडून दुर्दैवी अपघाती निधन झाले. दि.15.06.2005 रोजी निमगाव जाळी येथे तक्रारदारांचा मुलगा विहीरीतून पाणी आणण्यासाठी गेला असता, पावसामुळे विहीरीच्या पाय-या घसरडया झाल्या होत्या, त्या घसरडया पाय-यावरुन त्याचा पाय घसरुन तो पाण्यात पडला, तेव्हा तो जखमी झाला व पाण्यात पडल्याने त्याचा बुडून मृत्यु झाला. 2 तक्रारदाराचे असे म्हणणे आहे कि, त्यांचे कुंटुंब त्याच्या शेती व्यवसायाच्या मिळकतीवर अवलंबून होते. त्याच्या मृत्युमुळे त्यांच्या कुंटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले. 3 तक्रारदारांना शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजन्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह दुर्घेटना घडल्यानंतर आठवडयाच्या आतच तलाठी कचेरीमध्ये क्लेम फॉर्म भरुन दिला. त्यानंतर, तलाठी कचेरीने तहसीलदार कचेरीला फॉर्म पाठवून दिला. तहसीलदार कचेरीतून पूढे तो सामनेवाला यांच्या कचेरीत पाठविण्यात आला. परंतु तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, दि.27.01.2006 रोजी तक्रारदारांची मागणी क्लेम फॉर्म उशीरा म्हणजेच 188 दिवसानी भरल्याच्या कारणावरुन नाकारण्यात आले असे कळविले. 4 तक्रारदारांचे असे म्हणणे आहे कि, फॉर्म जाणूनबूजून उशीरा भरण्यात आलेला नाही. तो फॉर्म तलाठी ऑफीसकडून तहसीलदार ऑफीसकडे कधी पाठविण्यात आला याची माहिती तक्रारदारांना नाही. तक्रारदारांनी क्लेमफॉर्म हा आठवडयाभरातच भरलेला आहे. क्लेम फॉर्म उशीरा पोहचला यात तक्रारदारांची कसूर नाही. म्हणून त्यांनी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली तरीही त्यांच्या मागणीची पूर्तता केली नाही, म्हणून तक्रारदारांनी या मंचासमोर सदर तक्रार अर्ज दाखल करुन खालीलप्रमाणे विनंत्या केलेल्या आहेत. अ सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना या शेतकरी वैयक्तिक अपघात विमा योजने खाली मिळत असलेले रक्कम रु.1,00,000/- दयावेत. ब वरील रक्कमेवर 12% व्याजदराने तक्रारदारंना अपघात झालेल्या तारखेपासून म्हणजे दि.15.06.2005 पासून ते पैसे देईपर्यंत व्याज दयावे. क सानेवाला यांनी तक्रारदारांना रु.20,000/- दंडात्मक रक्कम दयावी. ड तक्रारीचा अर्ज खर्च रु.5,000/- दयावेत. 5 तक्रार अर्जासोबत शपथपत्र, पुरक कागदपत्रे दाखल केली आहेत. 6 सामनेवाला यांनी हजर राहून त्याची कैफियत दाखल केलीत. 7 सामनेवाला यांचे म्हणण्यानुसार, तक्ररदारांनी दाखल केलेला अर्ज बेकायदेशीर असून खोटया पध्दतीने पैसे लुबाडण्यासाठी केलेला आहे व या मंचाचा कार्यप्रणालीचा गैरवापर करीत आहे. 8 सामनेवाला यांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी त्यांच्या शेतकरी पतीचा रस्त्यावरील वाहन अपघातात निधन झाल्यामुळे त्यांनी शेतकरी व्यक्तिगत विमा योजनेखाली अर्ज करुन रक्कम रु.1,00,000/- ची मागणी केली आहे. परंतु तक्रारदारांनी अर्जासोबत आवश्यक असलेले पोलीसांचा जबाब, पोलीस तपासाचे अंतीम अहवाल व फेर फाराचा उतारा, इत्यादी महत्वाच्या कागदपत्रांच्या प्रतीं मागणी अर्जासोबत जोडलेल्या नव्हत्या. तक्रारदारांनी महत्वाच्या कागदपत्रांच्या प्रतीं जोडण्यामध्ये कसुर केलेली आहे. आवश्यक त्या कागदपत्रांची जोडणी केलेली नसल्यामुळे तक्रारदारांची मागणी फेटाळण्यात आली. 9 तसेच सामनेवाला यांचे म्हणण्यानुसार, शेतकरी व्यक्तिगत अपघाती विमा योजनेच्या करार कलम-5-1 प्रमाणे, “in case of death, written notice must be given before internment, cremation and in any case, within 60 days after the death unless reasonable cause is shown.” यानुसार, तक्रारदारांनी ठराविक मुदतीत सामनेवाला यांना सुचना दिलेली नसल्याने व तसेच उशीरा केलेल्या मागणीचे स्पष्टीकरण न केल्यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदारांची मागणी फेटाळली. 10 तक्रार अर्ज, कैफियत, शपथपत्र व दोन्हीं पक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची पाहणी व पडताळणी केली असता निर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष | 1 | तक्रारदारांनी कराराचे अटिशर्थी प्रमाणे –अ क्लेमफॉर्म मुदतीत भरला आहे का ? | होय | 2 | तक्रारदार सामनेवाला यांचे सेवेतील कमतरता सिध्द करतात काय ? | होय | 3 | तक्रारदार सामनेवाला यांचेकडून रक्कम रु.1,00,000/- ची मागणी करु शकतात काय ? | होय | 4 | तक्रारदार सामनेवाला यांचेकडून रक्कम रु.1,00,000/- वर 12% दराने व्याज मागू शकतात काय ? | होय, रक्कम रु.1,00,000/- वर 9% दराने दि.15.06.2005 पासून ते पैसे देईपर्यंत व्याज मागू शकतात. | 5 | तक्रारदार सामनेवाला यांचेकडून रु.20,000/- दंडात्मक रक्कम मागू शकतात काय ? | नाही | 6 | तक्रारदार सामनेवाला यांचेकडून या अर्जाचा खर्च रक्कम रु.20,000/- मागू शकतात काय ? | होय, रु.2,000/- | 7 | अंतीम आदेश ? | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येतो |
कारणमिमांसाः- 11 शेती व्यवसाय करताना होणारे रस्त्यावरील अपघात तसेच वीज पडणे, वीजेचा शॉक बसणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश व वाहन अपघात तसेच कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अन्य कोणतेही अपघात यामुळे ब-याच शेतक-यांचा मृत्यु ओढावतो किंवा काहींना अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तीस झालेल्या अपघातामुळे कुंटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणींची परिस्थिती निर्माण होत असल्याने असा अपघातग्रस्त शेतक-यांस / त्याच्या कुंटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता शासनाने शेतक-यांसाठी एक योजना काढली. या योजने अंतर्गत शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा पॉलीसी उतरविली. 12 तक्रारदारांचा मुलगा- शेतकरी होता, त्याचा विहीरीत पाय घसरुन अपघाती मृत्यु झाला त्यामुळे त्याच्या कुंटुंबावर आर्थिक बिकट परिस्तीती निर्माण झाले. त्यामुळे ते असाहय झाले. 13 तक्रारदारांनी शेतकरी व्यक्तिगत विमा पॉलीसी योजनेबद्दल कळविल्यानंतर त्यांनी या योजनेखाली क्लेमफॉर्म भरला असता पहिल्या खबरीची प्रत, पोलीस तपासाचे अंतीम अहवाल, पोलीस जबानी, फेर फार उतारा या महत्त्वाच्या कागदपत्रांच्या प्रतीं अर्जासोबत दाखल केल्या नाहीत, म्हणून सामनेवाला यांनी तक्रारदारांची मागणी नाकारली तसेच सामनेवाला यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांनी विमा करार कलम-5(1) नुसार दुर्घेटनेनंतर साठ दिवसांच्या आत सामनेवाला यांना लेखी सुचना देणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारदारांनी सामनेवाला यांना 188 दिवस प्रस्तावाबद्दल उशीरा कळविले आहे. तसेच उशीर का झाला याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. सामनेवाला हे त्यांच्या म्हणण्याच्या पृष्ठर्थ, मा. सुप्रीम कोर्ट निवाडा – AIR 1999, SC 3525 चा आधार घेतला. त्यामध्ये मा.सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे कि, विमा कंपनी विमाधारकांना झालेल्या नुकसानीबद्दल भरपाई देण्याची हमी देते. त्यामुळे करारनाम्याच्या अटी व शर्थींचा काटेकोर पालन केले पाहिजे तसेच विमा धारकांनी त्यात नमुद केलेले कालमर्यादेचे पालन केले पाहिजे. 2 2008(2) CPR 132(NC) यामध्ये, मा. राष्ट्रीय आयोगाचे असे म्हणणे आहे कि,- तक्रारदारांच्या वडीलांनी असाधारण उशीर केलेल्या मागणी अर्ज नाकारण्यामध्ये विमा कंपनीची भूमिका बरोबर आहे. 14 तक्रारदारांनी दाखल केलेले प्रतिनिवेदन, परिच्छेद क्र.2 मध्ये व पुराव्याचे शपथपत्र मध्ये परिच्छेद क्र.6 मध्ये म्हणतात कि, त्यांनी त्यांच्या मुलाचा मृत्यु झाल्यानंतर आठवडयाच्चा आतच तलाठी कार्यलयात सर्व आवश्यक तया कागदपत्रांसह भरला. परंतु तलाठी कचेरीमधून व पुढे तहसीलदार कचेरीमार्फत क्लेम फॉर्मची प्रत सामनेवाला यांन कधी उपलब्ध झाले हे त्यांना माहित नाही. त्यामुळे क्लेम फॉर्म उशीरा मिळाले, यात त्यांची काही चुक नाही. क्लेम फॉर्मची प्रत सामनेवाला यांचेकडे उपलब्ध असल्यामुळे त्यांनी त्याची प्रत दाखल करणे आवश्यक होते. सामनेवाला यांनी क्लेमफॉर्मचा वरील एकच पान दाखल केले आहे, त्यावरुन क्लेमफॉर्म तक्रारदारांना कधी भरला व तो सामनेवाला यांना कधी मिळाला याबद्दल काही खुलासा होत नाही. सामनेवाला यांनीअपुरा पुरावा सादर केल्यामुळे क्लेम फॉर्म उशीरा भरला/ उशीरा मिळाला, हे ग्राहय धरता येणारा नाही. 15 तसेच तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.एनएआयएस-1204/सीआर-166/11-ऐ, दि.5 जानेवारी, 2005 चे सहपत्र जोडले आहे. त्यामध्ये दुर्घेटना घडल्यापासून प्रस्ताव पाठविण्याचा कालावधी नमूद केलेला नाही परंतू विमा कंपनीस प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याच्या कालावधीत रक्कम अदा करणे बंधनकारक आहे असे नमूद केलेले आहे. 16 सामनेवाला यांचे म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी एफ.आय.आर./ पहिली खबर, पोलीस जबानी, पोलीस चौकशीचा अंतीम अहवाल आणि फेर फारचा उतारा यां महत्वाच्या कागदपत्रांच्या प्रतीं जोडल्या नाहीत म्हणून तक्रारदारांची मागणी फेटाळली असे नमूद केलेले आहे. वर नमूद केलेले, दि.5 जानेवारी, 2005, शासन निर्णय यामध्ये अनुच्छेद क्र.4 प्रमाणे - या शासन निर्णयासोबत विहीत केलेली प्रपत्रे / कागदपत्रे वगळता अन्य कोणतीही कागदपत्रे शेतक-यांनी वेगळयाने सादर करण्याची आवश्यकता नाही किंवा योजनाअंतर्गत लाभासाठी विमा कंपनीकडे स्वतंत्रपणे अर्ज / कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. पप्रत्रमध्ये आवश्यक असणा-या कागदपत्रांची यादी दिलेली आहे. त्या व्यक्तिरिक्त इतर कागदपत्र जोडण्याची आवश्यकता नाही. 17 तसेच प्रपत्र-ई मधील परिच्छेद-2 प्रमाणे, शेतक-याकडून विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर पुढील एक आवठवडयामध्ये सदर शेतक-याने दावा प्रस्तावात आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नसल्यास स्वतः शासन निर्णयासोबत विहित केलेल्या सर्व कागदपत्रांची आवश्यकतेनुसार पूर्तता करुन पुन्हा 7-12, 8-अ नुसार तो खातेदार असल्याच्या प्रमाणपत्रांसह विमा दाव्याचा प्रस्ताव तहसीलदारास सादर करील. 18 दुर्घटना घडल्यानंतर तक्रारदारांनी तातडीने तलाठी यांचेकडे विहीत कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव करावयाचा असतो. जर अर्जदाराने आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता केली नसेल तर प्रपत्र-ई-2 प्रमाणे, शासनाने स्वतः निर्णयासोबत विहीत कागदपत्रांची आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन प्रस्ताव संबंधीत तहसीलदारास सादर करावयाचा असतो. शेतकरी वर्ग अशिक्षित गटातील असल्यामुळे तक्रारदारांस शासनाने प्रस्तावासोबत कोणती कागदपत्रे जोडली किंवा कोणती जोडणे आवश्यक होते हे माहित असण्याची शक्यता नसते. जर प्रस्ताव विहीत कागदपत्रांसोबत महसूल खात्याकडून पाठविला गेला नसेल तर त्यात तक्रारदाराची चूक आहे असे म्हणता येणार नाही. या तांत्रिक त्रुटी, नसलेल्या कागदपत्रांची मागणी करुन काढून टाकता येतील. तांत्रिक त्रुटीसाठी शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेखाली असलेल्या लाभार्थींना त्यांची मागणी नाकारल्याने या योजनेचे उद्दिष्ठ साध्य होत नाही. 19 या योजने अंतर्गत शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा पॉलीसी उतरविली. तांत्रिक त्रुटीमुळे अर्जदाराची मागणी नाकारल्याने अर्जदार हा या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असूनही त्यास त्याचा फायदा घेता येत नाही. म्हणून तांत्रिक त्रुटीमुळे त्यांची मागणी नाकरणे योग्य नाही. 20 म्हणून सामनेवाला हे तक्रारदारांना शेतकरी व्यक्तिगत विमा योजनेखाली तक्रारदारांना रक्कम रु.1,00,000/-, 9% व्याज दराने दि.15.06.2005 पासून ते पैसे देईपर्यंत व्याजासह देण्यास जबाबदार राहतील. तसेच तक्रारदारांनी रु.20,000/- दंडात्मक रक्कमेची मागणी केली आहे परंतु व्याजाची रक्कम देण्याचा आदेश दिल्यामुळे तक्रारदारांना दंडात्मक रक्कम देता येणार नाही. सामनेवालो हे तक्रारदारांचा तक्रार अर्जाचा खर्च रु.2,000/- देण्यास जबाबदार राहतील. वरील निष्कर्षावरुन या प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो. आदेश 1 तक्रार अर्ज अंशतः मान्य करण्यात येतो. 2 सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना रु.1,00,000/-, दयावेत. 3 सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना रु.1,00,000/- या रक्कमेवर दि.15.06.2005 पासून ती रक्कम देई पर्यंत 9% व्याज दयावे. 4 सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना या अर्जाचा खर्च रु.2,000/- दयावा. 5 वरील आदेशाची पूर्तता सहा आठवडयाच्या आत करावी अन्यथा विलंबापोटी सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना रु.500/- प्रति महिना दंडात्मक रक्कम दयावी. 6 आदेशाच्या प्रमाणित प्रती दोंन्ही पक्षकारांना विनामुल्य देण्यात याव्यात.
| [HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT[HONABLE MR. MR.V.G.JOSHI] Member | |