तक्रारदार : वकील श्रीमती सिमा चीनी मार्फत हजर.
सामनेवाले : वकील(नवघरे) मार्फत हजर.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. सा.वाले क्र.2 हे वाहनाचे विक्रेते (Dealer) आहेत. तर सा.वाले क्र.1 ही विमा कंपनी आहे. तक्रारदारांनी चेव्हरलेट टवेरा (CHEVEROLET TAVERA ) हे वाहन सा.वाले क्र.2 यांचेकडून दिनांक 8.5.2007 रेाजी विकत घेतले व त्याचा विमा सा.वाले क्र.1 विमा कंपनीकडे उतरविला. विमा उतरविताना तक्रारदारांनी तक्रारदारांचे वाहन प्रवासी वाहन म्हणून नोंदविण्यात यावे अशी सूचना सा.वाले क्र.1 विमा कंपनी यांना देऊनही सा.वाले क्र.1 विमा कंपनीने ते वाहन विमा प्रकरणामध्ये खाजगी वाहन असे नोंदविले अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
2. तक्रारदारांच्या कथना प्रमाणे दिनांक 18.10.2007 रोजी तक्रारदाराचे ड्रायव्हर श्री.नरेश कुमार हे एक प्रवासी घेवून मुंबई येथून पुणे येथे आले व संध्याकाळी स्वारगेट पुणे येथे पेाहोचल्यानंतर त्या प्रवाशास लॅाजमध्ये मुक्काम करावयाचा होता. त्या प्रवाशाने 1,2 लॉजमध्ये चौकशी केली परंतु जागा उपलब्ध नसल्याने स्वारगेट भागातून ते बाहेर पडत होते, त्यास वेळेस प्रवाशास विश्व कमल लॉज दिसले व प्रवाशांनी तक्रारदारांचे ड्रायव्हर नरेश कुमार यांना सूचना केली की, त्यांनी लॉजमध्ये जाऊन खोली उपलब्ध आहे काय अशी चौकशी करावी. तक्रारदारांचे ड्रायव्हर श्री.नरेश कुमार लॉजमध्ये वरचे मजल्यावर चौकशीकामी गेले असता प्रवाशांनी वाहन चालु केले व ते वाहनासहीत पसार झाले. तक्रारदारांचे ड्रायव्हर नरेश कुमार यांनी त्याच दिवशी रात्री स्वारगेट पोलीस स्टेशन पुणे येथे तक्रार दिली. त्यानंतर तक्रारदारांनी दिनांक 20.10.2007 रोजी सा.वाले क्र.1 विमा कंपनीकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली व सोबत कागदपत्रे जोडली. दरम्यान तक्रारदारांची तक्रार खरी परंतु आरोपीचा शोध लागत नाही असा अहवाल संबंधित पो.स्टे.ने मा.न्याय दंडाधिकारी यांचेकडे पाठविला. त्यानंतर सा.वाले क्र.1 विमा कंपनी यांनी त्यांचे पत्र दिनांक 28.5.2008 व्दारे तक्रारदारांची मागणी फेटाळली. सा.वाले क्र.1 यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, तक्रारदारांनी त्यांचे खाजगी वाहन हे प्रवाशी वाहन म्हणून वापर केल्याने तक्रारदारांनी करारातील अटींचा भंग केला सबब तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही. त्यानंतर तक्रारदारांनी या संबंधात सा.वाले क्र.1 विमा कंपनीचे समाधान होणेकामी पत्र व्यवहार केला. परंतु सा.वाले कंपनीने आपली भुमिका बदलली नाही. अंतीमतः तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दिनांक 20.2.2009 रोजी दाखल केली. व सा.वाले यांनी विमा कराराचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असे जाहीर करुन मिळावे व वाहनाची किंमत रु.7,33,795/- 18 टक्के व्याजासह सा.वाले यांचेकडून वसुल होऊन मिळावेत अशी दाद मागीतली.
3. सा.वाले क्र.1 विमा कंपनीने आपली कैफीयत दाखल केली व त्यामध्ये तक्रारदारांच्या वाहनाचा विमा सा.वाले क्र.1 विमा कंपनीने उतरविला होता ही बाब मान्य केली. तक्रारदारांचे मागणीपत्र आल्यानंतर सा.वाले यांनी विमा सर्व्हेक्षक यांची नेमणूक केली व असे दिसून आले की, तक्रारदारांनी विमा प्रकरण खाजगी वाहन म्हणून नेांदविले असतांना देखील वाहनाचा वापर प्रवासी वाहनाकरीता (Taxi ) म्हणून केला व या प्रकारे सा.वाले यांच्या करारनाम्यातील शर्ती व अटींचा भंग केला. या प्रमाणे सा.वाले विमा कंपनीने आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले.
4. सा.वाले क्र.2 यांनी आपली वेगळी कैफीयत दाखल केली. वाहन तक्रारदारांना विक्री करण्यात आले होते ही बाब मान्य केली. परंतु विम्याचा हप्ता विमा कंपनीकडे भरल्यानंतर विमा पॉलीसी सा.वाले क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदारांना दिल्याने त्यानंतर विम्याचे संदर्भात सा.वाले क्र.2 यांचे या प्रकरणासी संबंध नाही असे त्यांनी कथन केले.
5. तक्रारदारांनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले. तर सा.वाले विमा कंपनी यांनी त्यांचे अधिकारी श्री.निलेश राचंदानी यांचे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले. तक्रारदारांनी दोन्ही सा.वाले यांच्या कैफीयतीस आपले प्रति उत्तराचे शपथपत्र दाखल केले व तक्रारीतील कथनांचा पुर्नउच्चार केला. दोन्ही बाजुंनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला. दोन्ही बाजुंच्या वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
6. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, कागदपत्रे, व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. त्यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | सा.वाले क्र.1 यांनी तक्रारदारांना विमा कराराचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | होय. |
2 | तक्रारदार सा.वाले यांचेकडून तक्रारीत मागीतलेली नुकसान भरपाई वसुल करण्यास पात्र आहेत काय ? | होय. परंतू मागणीच्या 75 टक्के. |
3. | अंतीम आदेश | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
7. सा.वाले यांनी तक्रारदारांच्या वाहनाचा विमा करार मान्य केलेला आहे. तसेच विमा पॉलीसी घटणेचे दिवशी अस्तीत्वात होती ही बाब नाकारली नाही. सा.वाले क्र.1 विमा कंपनी यांनी तक्रारदारांना दिनांक 28.5.2008 रेाजी दिलेले पत्र सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीसोबत दाखल केले आहे. त्यामध्ये सा.वाले यांनी असे नमुद केले आहे की, विमा करार वाचुन तक्रारदारांनी विमा पॉलीसीमध्ये नमुद केलेल्या उद्देशा व्यतिरिक्त वाहन वापरल्याने तक्रारदारांची मागणी फेटाळण्यात आली. या मुद्याचे विष्लेषण सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीमध्ये केलेले आहे व सा.वाले यांनी जो पवित्रा घेतला आहे की, विमा पॉलीसीमध्ये तक्रारदारांनी खाजगी वाहन असे नमुद केलेले असतांना तक्रारदार यांनी त्या वाहनाचा उपयोग प्रवासी वाहन (Taxi) असा केला व विमा करारामधील शर्ती व अटींचा भंग केला.
8. येथे एक बाब नमुद करणे आवश्यक आहे की, तक्रारदार यांचे वाहन स्वारगेट,पुणे परिसरातून चोरीला गेले होते ही बाब सा.वाले यांनी नाकारली नाही. परंतु त्यांचे असे कथन आहे की, तक्रारदारांच्या वाहनाचे चालक यांचा निष्काळजीपणा होता व त्यांनी योग्य ती दक्षता घेतली नसल्याने वाहन चोरीला गेले. तक्रारदारांच्या वाहनाच्या चालकाने स्वारगेट पोलीसांकडे दिनांक 18.10.2007 रोजी दिलेल्या फीर्यादीची प्रत तक्रारदारांनी कागदपत्राच्या यादीसोबत दाखल केलेली आहे. व त्यामध्ये असे नमुद केले आहे की, तक्रारदारांचे चालक हे दिनांक 18.10.2007 रोजी दादर मुंबई येथून प्रवाशाला घेऊन स्वारगेट पुणे येथे आले व त्यानंतर स्वारगेट पूणे येथे प्रवाशाने लॉजची चौकशी केली असताना प्रवाशाला लॉजमध्ये जागा उपलब्ध नसल्याने लॉज मिळाले नाही. त्यानंतर विश्वकमल लॉजसमोर वाहन आले असतांना प्रवाशाने वाहन थांबवावयास सांगीतले व जागा उपलब्ध आहे किंवा कसे याची चौकशी करण्यास चालकास सांगीतले. चालकाने वाहन बंद करुन चावी घेऊन वर जाण्याचा प्रयत्न केला असताना प्रवाशाने असे सूचविले की, त्यांना प्रवासात टेप ऐकण्याची असल्याने वाहनाची किल्ली गाडीतच ठेवावी. त्या सूचनेवरुन तक्रारदारांचे चालकानी वाहनाची किल्ली वाहनाच्या स्टेरिंगवर ठेवून लॉजचे वर गेला त्या दरम्यान प्रवाशाने वाहन सुरु करुन वाहनासकट तेथून पलायन केले. फीर्यादी मधील कथन नैसर्गिक असून पोलीसांनी देखील तपासाअंती फीर्याद खरी आहे परंतु आरोपी सापडून येत नाही या स्वरुपाची सूचना न्याय दंडाधिकारी यांचेकडे पाठविली. त्याची प्रत तक्रारदारांनी कागदपत्रासोबत दाखल केलेली आहे. यावरुन तक्रारदारांच्या वाहन चालकाचा निष्काळजीपणा होता असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
9. सा.वाले विमा कंपनीने तक्रारदारांची मागणी ज्या मुद्यावरुन फेटाळली तो मुद्दा म्हणजे तक्रारदारांनी वाहनाचा वापर खाजगी वाहन असे नोंदविले असताना प्रवासी वाहन म्हणून उपयोग केला. तक्रारदारांच्या तक्रारीत तसेच पुराव्याचे शपथपत्रात असे कथन केलेले आहे की, तक्रारदारांचे वाहन दिनांक 8.5.2007 रोजी परीवहन खात्याकडे नोंदविण्यात आलेले होते व विम्याची पॉलीसी दिनांक 19.5.2007 रेाजी वाहनाची नोंदणी झाल्यानंतर जारी करण्यात आलेली होती. तक्रारदारांनी आपल्या कागदपत्रांच्या यादीसोबत जी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत त्यामध्ये क्र.1 वर सा.वाले क्र.2 यांचे प्रतिनिधींनी दिनांक 22.4.2007 रोजी तक्रारदारांकडून स्विकारलेल्या एकूण रक्कमेचा तपशिल दिलेला आहे. त्या तक्त्यामध्ये वाहन नोंदणीकरीता रु.15,000/- देण्यात आले अशी नोंद असून त्या रकान्यामध्ये टॅक्सी (प्रवासी वाहन) अशी नोंद केलेली आहे. म्हणजे तक्रारदारांचे सुरवातीपासूनच वाहन प्रवासी वाहन म्हणून घेण्याचा निर्णय होता ही बाब दिसून येते. तक्रारदारांनी वाहनाचा ताबा मिळाल्यानंतर दिनांक 8.5.2007 रोजी वाहनाची नोंद परीवहन अधिकारी मध्य मुंबई, यांचेकडे केलेली आहे. व त्या नोंदीची प्रत (R.C.Book ) तक्रारदारांनी क्र 21 दाखल केलेली आहे. त्यामध्ये तक्रारदारांचे वाहन टॅक्सी कॅब असे नोंदविण्यात आलेले आहे. तक्रारदारांनी वाहन खरेदीच्या दरम्यान विम्याचा प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक होते व सा.वाले क्र.1 यांच्या कैफीयतीमधील मजकूरावरुन असे दिसते की, तक्रारदारांनी विमा कराराबद्दल कागदपत्रे सादर केलेली होती व त्यानंतर विमा पॉलीसी दिनांक 11.5.2007 रोजी कार्यान्वयीत करण्यात आली व पॉलीसीची प्रत तक्रारदारांनी दिनांक 19.5.2007 रोजी देण्यात आली. सा.वाले क्र.1 यांनी कैफीयतीचे परिच्छेद क्र.7 मध्ये पुढे असे कथन केले आहे की, वाहनाचे वितरक (सा.वाले क्र.2 ) यांनी वाहन विक्रीची प्रक्रिया सुरु असताना वाहन नोंदणी व विमा करार या बद्दलची कार्यवाही सुरु केली होती व ती कागदपत्रे विमा कंपनीकडे पाठविली होती. तक्रारदारांनी आपल्या पुराव्याचे शपथपत्रामध्ये असे स्पष्ट कथन केले आहे की, सा.वाले क्र.2 यांनी वाहन विक्रीच्या प्रक्रिये सोबत विम्याची प्रक्रिया सुरु केल्याने विमा प्रकरणामध्ये सा.वाले क्र.2 यांचेकडून चुकीची माहिती कळविल्याने तक्रारदारांचे वाहन विमा पॉलीसीमध्ये खाजगी असे नोंदविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ते प्रवासी वाहन होते. तक्रारदारांच्या शपथपत्रातील कथनास वरील कागदपत्रावरुन पुष्टी मिळते. त्यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदारांचे वाहन प्रवासी वाहन म्हणून परीवहन खात्याकडे दिनांक 8.5.2007 रोजी प्रवासी वाहन म्हणून नोंदविण्यात आले. व त्यानंतर तक्रारदारांना विमा पॉलीसी दिनांक 19.5.2007 रोजी प्राप्त झाली. त्यामध्ये वाहनाचा प्रकार खाजगी वाहन असे नोंदविण्यात आले. मुळातच परिवहन खात्याकडे हे वाहन प्रवासी वाहन असे नोंदविण्यात आले होते. त्यातही विमा कंपनीकडे प्रवासी वाहन हे खाजगी वाहन म्हणून नोंदविण्यात तक्रारदारांना काही आर्थिक फायदा होता किंवा या प्रकारची खोटी माहिती पुरविण्यामध्ये तक्रारदारांचा अप्रमाणिकपणा होता असा आरोप सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीमध्ये केलेला नाही. त्यावरुन जाणीवपुर्वक तक्रारदारांनी प्रवासी वाहन विमा प्रकरणामध्ये सा.वाले क्र.1 विमा कंपनीकडे खाजगी वाहन म्हणून नोंदविले असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
10. त्यातही महत्वाची बाब म्हणजे तक्रारदारांची मागणी ही वाहन चोरीचे घटनेवर आधारीत असल्याने विमा प्रकरणामध्ये वाहन प्रवासी अथवा खाजगी नोंदविले हा मुद्दा उपस्थित होत नाही. या संदर्भात तक्रारदारांनी मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED V/S NITIN KHANDELWAL , CIVIL APPEAL NO.3409 OF 2008 DECIDED ON MAY 8,2008 या प्रकरणाचा संदर्भ दिला. त्या प्रकरणामध्ये तक्रारदारांचे वाहन जबरदस्तीने पळवून नेण्यात आले होते व ते वाहन विमा कंपनीकडे प्रवासी वाहन म्हणून नोंदविण्यात आले असताना देखील घटणेचे वेळेस त्या वाहनाचा वापर प्रवासी वाहन म्हणून केलेला होता. सा.वाले विमा कंपनीने तक्रारदारांची नुकसान भरपाईची मागणी फेटाळली. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, तसेच राज्य आयोग व राष्ट्रीय आयोग यांनी तक्रारदारांची मागणी फेटाळली परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने असा अभिप्राय नोंदविला की, विमा कराराअंतर्गत नुकसान भरपाईची मागणी केली असेल तर वाहन चोरीचे प्रकरणामध्ये वाहनाचा प्रकार हा मुद्दा गौण ठरतो. या प्रकारच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरुन सा.वाले यांनी तक्रारदारांची मागणी नाकारण्याचा निर्णय चुकीचा होता हे स्पष्ट होते.
11. वरील चर्चेनुरुप व एकंदर पुराव्याचा विचार करता सा.वाले विमा कंपनी यांनी तक्रारदारांची नुकसान भरपाईची मागणी चुकीने फेटाळली असा निष्कर्ष नोंदवावा लागतो.
12. तक्रारदारांनी विमा करारा अंतर्गत वाहनाची किंमत रु.7,33,795/- अशी मागीतलेली आहे. विमा पॉलीसी वरुन असे दिसून येते की, रु.7,50,000/- ही विमा प्रकरणामध्ये (Sum assured) मर्यादा होती. तरी दखील प्रस्तुत प्रकरणामध्ये पुराव्यावरुन असे दिसून येते की, दिनांक 19.7.2007 रोजी विमा पॉलीसी प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारदारांनी दोन वेळेस ती पॉलीसी पुर्नजिवीत केले. प्रस्तुत घटणा दिनांक 18.10.2007 रोजी झाली व तक्रारदारांची तक्रार दिनांक 20.2.2009 रोजी झाली. म्हणजे तक्रार मुदतीत आहे. परंतु विमा पॉलीसी प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारदारांनी त्यामध्ये दुरुस्ती करुन घेतली नाही. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या नितीन खंडेलवाल या प्रकरणातील न्यायनिर्णयाचे परिच्छेद 12 मध्ये असा अभिप्राय नोंदविला की, विम्यातील शर्ती व अटींचा भंग केला आहे असे गृहीत धरले तरीही विमा कंपनीने नॅान स्टॅन्डर्ड ( Non standard ) पध्दतीने म्हणजे 75 टक्के पध्दतीने विम्याची रक्कम देय करणे योग्य होते. तक्रारदारांना त्या परिस्थितीमध्ये विमा कंपनीने कमीत कमी 75 टक्के तरी नुकसान भरपाई देणे आवश्यक होते असे आपल्या पुराव्याचे शपथपत्रात म्हटले आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील न्यायनिर्णयावरुन प्रस्तुत प्रकरणामध्ये देखील सा.वाले क्र.1 विमा कंपनीने नॅान स्टॅन्डर्ड ( Non standard ) तत्वावर आधारीत तक्रारदारांची मागणी 75 टक्के पर्यत मान्य करावी असा आदेश देणे योग्य व न्याय्य राहील असे प्रस्तुत मंचाचे मत झाले आहे.
13. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 116/2009 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदारांना विमा संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असे जाहीर करण्यात येते.
3. सामनेवाले क्र.1 विमा कंपनी यांनी तक्रारदारांनी केलेल्या नुकसान भरपाईच्या मागणीपैकी म्हणजे रु.7,33,795/- पैकी 75 टक्के रक्कम त्यावर 9 टक्के व्याजासह मागणी नाकारलेल्या दिनांकापासून म्हणजे दिनांक 28.5.2008 पासून ते रक्कम अदा करेपर्यत या प्रमाणे तक्रारदारांना अदा करावी.
4. या व्यतिरिक्त सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदारांना तक्रारीच्या खर्चाबद्दल रुपये 10,000/- अदा करावेत असाही आदेश देण्यात येतो.
5. तक्रार सामनेवाले क्र.2 यांचे विरुध्द रद्द करण्यात येते.
6. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य
पाठविण्यात याव्यात.