(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
- आदेश -
तक्रारकर्तीने तिचे पती श्री. अनिल शालीकराम खोब्रागडे यांचा अपघाती मृत्यु झाल्याने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई मिळणेबाबत दाखल केलेला विमा दावा विरूध्द पक्ष 1, 2 आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीने निकाली न काढल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रार मंचात दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती श्रीमती किरण अनिल खोब्रागडे ही मौजे बोंडगाव/देवी, तालुका अर्जुनी/मोर, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती श्री. अनिल शालीकराम खोब्रागडे हे व्यवसायाने शेतकरी असल्यामुळे व त्यांच्या नांवे मौजे बोंडगाव/देवी, तालुका अर्जुनी/मोर, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 563 अशा वर्णनाची शेती आहे. तसेच ते शेतकरी असून शेती उत्पन्नावरच त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण होत होते.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 3 हे शासनातर्फे राबविण्यात येणा-या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारण्याचे काम करतात.
4. तक्रारकर्तीचे पती दिनांक 23/09/2005 रोजी एका काळी-पिवळी टॅक्सीने प्रवास करीत असतांना ट्रकने धडक दिल्याने त्यांचा मृत्यु झाला. तक्रारकर्ती ही विम्याची लाभधारक असल्यामुळे तिने दिनांक 27/12/2005 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे अर्ज सादर केला. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा निकाली न काढल्यामुळे तक्रारकर्तीने दिनांक 18/03/2014 रोजी वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविला. परंतु त्यानंतरही विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा निकाली न काढल्यामुळे विमा दावा रक्कम रू. 1,00,000/- व्याजासह मिळण्याकरिता तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 30,000/- व तक्रारीचा खर्च रू. 15,000/- मिळण्याकरिता तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रार न्याय मंचात दाखल केली आहे.
5. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 16/04/2014 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 24/04/2014 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या.
विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 28/07/2014 रोजी दाखल केला असून त्यात त्यांनी तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे खंडन केले आहे. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष यांनी मागितलेले कागदपत्र सादर न केल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा सन 2006 मध्येच नामंजूर करण्यात आला व त्याचे कारण तक्रारकर्तीला कळविण्यात सुध्दा आले होते असे नमूद केले असून तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतबाह्य असल्यामुळे खारीज करण्यात यावी असे जबाबात म्हटले आहे.
विरूध्द पक्ष 3 यांना नोटीस मिळाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 3 यांनी दिनांक 17/07/2014 रोजी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला. आपल्या जबाबात त्यांनी असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीचा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेचा प्रस्ताव विरूध्द पक्ष 3 यांना प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी सदर प्रस्ताव त्यांचे कार्यालयीन पत्र क्रमांक 878/2005, दिनांक 27/12/2005 अन्वये आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांच्याकडे पाठविला. विरूध्द पक्ष 3 यांच्या लेखी जबाबाव्यतिरिक्त दिनांक 21/04/2014 रोजीचे एक पत्र सदरहू प्रकरणात दाखल करण्यात आले असून त्यात विरूध्द पक्ष 3 यांनी तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 23/09/2005 रोजी मोना टायर इंडस्ट्रीज समोर NH-6 रोडवर 1 कि.मी. पश्चिम साकोली, जिल्हा भंडारा येथे टॅक्सी व ट्रकचा अपघातामध्ये दुपारी 4.30 वाजता झाल्याचे व तक्रारकर्ती ही अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे विरूध्द पक्ष 1 यांना कळविल्याचे म्हटले आहे. सदरहू पत्र तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी दिनांक 05/08/2014 रोजी मंचासमक्ष दाखल केले आहे.
6. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना 2005-2006 चा शासन निर्णय पृष्ठ क्र. 15 वर दाखल केलेला असून विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची यादी पृष्ठ क्र. 28 वर दाखल केली आहे. तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीच्या शेतीचा गाव नमुना 6-क पृष्ठ क्र. 32 वर, फेरफार पत्रक पृष्ठ क्र. 34 वर, 7/12 चा उतारा पृष्ठ क्र. 35 वर, गाव नमुना 8-अ पृष्ठ क्र. 36 वर, F.I.R. पृष्ठ क्र. 37 वर, घटनास्थळ पंचनामा पृष्ठ क्र. 42 वर, मरणान्वेषण प्रतिवृत्त पृष्ठ क्र. 44 वर, पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट पृष्ठ क्र. 45 वर, मृत्यु प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 53 वर, तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी विरूध्द पक्ष यांना पाठविलेली कायदेशीर नोटीस पृष्ठ क्र. 55 वर याप्रमाणे कागदपत्रे तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहेत.
7. तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी शपथपत्रावरील पुरावा व लेखी युक्तिवाद दिनांक 05/08/2014 रोजी दाखल केला असून त्यात त्यांनी तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असून तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरूध्द पक्ष यांनी निकाली न काढल्यामुळे तक्रारकर्ती ही विमा दाव्याचे पैसे मिळण्यास पात्र असल्याचे म्हटले आहे.
8. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांचे वकील वारंवार संधी देऊनही युक्तिवादाकरिता हजर न झाल्यामुळे तसेच लेखी युक्तिवाद दाखल करण्याची संधी देऊन सुध्दा त्यांनी लेखी युक्तिवाद दाखल न केल्यामुळे सदरहू प्रकरण आदेशाकरिता बंद करण्यात यावे असा आदेश दिनांक 19/11/2014 रोजी पारित करण्यात आला.
9. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद व तक्रारकर्तीचे शपथपत्र यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
11. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या गाव नमुना 7-अ नुसार मृतक अनिल खोब्रागडे यांचे वडील शालीकराम खोब्रागडे यांचा मृत्यु दिनांक 03/04/1979 ला झाल्यानंतर वारस म्हणून अनिल शालीकराम खोब्रागडे यांच्या नावाने फेरफार क्रमांक 171 नुसार दिनांक 01/03/1998 रोजी तलाठ्यामार्फत नोंद करण्यात आली व अनुक्रमे गट नंबर 563, 564 व 567 या अनुक्रमांकाने बोंडगांव/देवी, तालुका अर्जुनी/मोर, जिल्हा गोंदीया येथे असलेल्या शेत जमिनीची मृतकाचे नावाने फेरफार घेण्यात आलेली होती. अनिल खोब्रागडे यांचा मृत्यु झाल्यानंतर दिनांक 06/12/2005 रोजी मृतकाच्या नावावर असलेल्या शेतीची फेरफार वारसा हक्काने तक्रारकर्तीच्या नावाने करण्यात आली. त्याची नोंद अनुक्रमांक 380 ने करण्यात आलेली आहे. फेरफारचा उतारा तसेच शेतीच्या 7/12 चा उतारा सदरहू प्रकरणात दाखल केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही शेतकरी या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होत असून ती नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र आहे.
12. तक्रारकर्तीने पोलीस स्टेशन, साकोली, जिल्हा भंडारा येथील F.I.R. दिनांक 23/09/2005, घटनास्थळ पंचनामा, Cr. P. C. चे कलम 174 नुसार रिपोर्ट आणि पोस्टमार्टेम रिपोर्ट सदरहू प्रकरणात दाखल केलेला आहे. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा मोटार अपघाताने झालेला असून पोस्टमार्टेम रिपोर्टमध्ये Cause of death – Due to Hemorrhagic shock असे लिहिलेले असल्यामुळे तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु आहे हे तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या पोलीस स्टेशनमधील Public Document वरून सिध्द होते.
13. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 18/03/2014 रोजी वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस व रजिस्टर्ड पोस्टाच्या पावत्या यावरून सिध्द होते की, विरूध्द पक्ष यांना तक्रारकर्तीने वारंवार विनंती करून सुध्दा त्यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा निकाली काढलेला नाही. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला कागदपत्रांची मागणी केली होती व विमा दावा फेटाळल्याचे पत्र सन 2006 मध्ये पाठविल्याबद्दलचा कुठलाही पुरावा सदरहू प्रकरणात दाखल केलेला नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्ष यांचे पत्र पाठविल्याबाबतचे विधान तसेच तक्रारकर्तीने कागदपत्र सादर न केल्यामुळे विमा दावा फेटाळण्यात आला हे विधान ग्राह्य धरता येत नाही. करिता तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
14. तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी दाखल केलेल्या माननीय राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांच्या III (2011) CPJ 507 (NC) – LAKSHMI BAI & ORS. versus ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD. & ORS. या न्यायनिवाड्यामध्ये असे म्हटले आहे की, Consumer Protection Act, 1986 – Sections 2(1)(g), 21(b), 24(A) – Insurance – Scheme for protection of persons below poverty line – Cause of action – Limitation – Complaint filed after lapse of two years – Forums dismissed complaint – Hence revision – Contention, complainants are required to inform Nodal Officer about incident of death or incapacitation – Until payment of sum assured, it remains a case of continuous cause of action – Accepted – Remedy under Act cannot be barred on ground that jurisdiction of Fora was not invoked within two years from date of death incapacitation – Case remanded to District Fora for reconsideration.
वरील न्यायनिवाडा तक्रारकर्तीच्या तक्रारीशी सुसंगत असल्यामुळे तसेच तक्रारकर्तीच्या तक्रारीची Cause of action ही Continuous स्वरूपाची असल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1, 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 16/04/2014 पासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्तीच्या हातात पडेपर्यंत द. सा. द. शे. 8% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1, 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 15,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1, 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्तीला रू. 10,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1, 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
6. विरूध्द पक्ष 3 च्या विरोधात ही तक्रार खारीज करण्यात येते.