-- निकालपत्र --

तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 आणि 14 अंतर्गत शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा दाव्‍याची रक्‍कम मिळण्‍याबाबत दाखल केलेली आहे. तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

 

1.                  तक्रारकर्त्‍याची पत्‍नी श्रीमती सुनंदा लांजेवार शेतकरी होती व तिच्‍या नांवे मौजा- सुपलीपार, तह.आमगांव, जि. गोंदिया येथे सर्व्‍हे नं. 571/1, मध्‍ये शेती होती.

2.                   दिनांक 10/03/2006 रोजी श्रीमती सुनंदा लांजेवार हया मौजा हेटी येथे जनावर चारीत असतांना अचानक जोराचा वादळ येऊन पाऊस आला. ती झाडाखाली उभी असतांना वीज पडून घटनास्‍थळीच तिचा मृत्‍यु झाला. सदर घटनेची नोंद ताबडतोब पोलिस स्‍टेशनमध्‍ये देण्‍यात आली. त्‍याप्रमाणे स्‍थळ पंचनामा, एफ.आय.आर दाखल करुन आवश्‍यक कागदपत्रे तयार करण्‍यात आले.

3.                  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष 1 कडे दि. 9.5.2006 रोजी विमा दावा मिळण्‍यासाठी प्रस्‍ताव सादर केला. दि. 6.9.2006 ला वि.प. नं. 1 ने दस्‍ताऐवज फेरफार अर्ज , एफआयआर, वयाचा दाखला, बँक पासबुक कॉपी, इत्‍यादी दस्‍ताऐवजाची मागणी केली. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष 1 कडे दस्‍ताऐवज दाखल केले. विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर ही केला नाही. तक्रारकर्त्‍याने विमा दावा मिळण्‍याबाबत वारंवार विरुध्‍द पक्षाकडे संपर्क साधला असता विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी दि. 16.12.2009 च्‍या पत्रान्‍वये कळविले की, मृतक शेतक-यांचे नांव नं. 2 च्‍या लिस्‍टमध्‍ये आहे. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला दूरध्‍वनीवरुन कळविले की, ते लवकरात लवकर त्‍याच्‍या विमा दाव्‍याबाबत निर्णय घेतील. परंतु त्‍यांनी निर्णय न घेतल्‍यामुळे नाईलाजास्‍तव तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रृटीबाबत मंचात तक्रार दाखल करावी लागली.

4.                  तक्रारकर्ता मागणी करतात की, विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांच्‍या सेवेत त्रृटी आहे असे घोषित करावे. विरुध्‍द पक्ष यांनी त.क.यांचा विमा दावा रु.1,00,000/- अपघात तारखेपासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत 9%व्‍याजासह द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासासाठी रु.10,000/- व न्‍यायालयीन खर्च म्‍हणून रुपये 5000/- द्यावे.

5.                  तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयार्थ दस्‍ताऐवजाच्‍या यादीप्रमाणे पृष्‍ठ 21 ते 39 प्रमाणे एकूण 12 दस्‍त दाखल केले आहे.

6.                  मंचाने विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविली. विरुध्‍द पक्षांना नोटीस तामिल होऊन ही विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले नाही. विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांनी आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले. सदर तक्रार युक्तिवादाला लागल्‍यानंतर दि. 16/04/2012 ला विरुध्‍द पक्ष 1 तर्फे ऍड. सचिन जयस्‍वाल यांनी अटर्नी मार्फत मेमो ऑफ अपिरेन्‍स वर उत्‍तर दाखल करण्‍यासाठी वेळ मागण्‍याचा अर्ज सादर केला परंतु ऍड. सचिन जयस्‍वाल व्‍यक्तिगत हजर नव्‍हते. मंचाने प्रकरण युक्तिवादासाठी असल्‍यामुळे अर्ज नामंजूर केला. दि. 20/04/2012 ला मंचाने विरुध्‍द पक्ष 1 तर्फे एकतर्फी कारवाईचा आदेश केला.

7.                  विरुध्‍द पक्ष 2 चे म्‍हणणे आहे की, मृतक सुनंदा लांजेवार ही दि. 10/03/2006 ला मृत पावली. त्‍या कालावधीत विमा पॉलिसी आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनी म्‍हणजेच विरुध्‍द पक्ष 1 यांच्‍याकडे होती. पॉलिसीचा कालावधी दि. 10/04/2005 ते 09/04/2006 असा होता. विरुध्‍द पक्ष 2 हे विमा सल्‍लागार कंपनी असून ते शेतक-यांकडून काहीही मोबदला न घेता कार्य करतात. विरुध्‍द पक्ष 1 ने विमा दावा प्रस्‍ताव नाकारल्‍यामुळे वि.प. 2 ने ऑडिट (चौकशी) करुन रिपोर्ट सादर केला. त्‍या रिपोर्टच्‍या आधारावर 2232 शेतक-यांचा अपघात विमा संदर्भातील दावा मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली येथे 10/03/2008ला विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या वतीने तक्रारकर्ता म्‍हणून सी.सी. नं. 27/2008 दाखल केली. मृतक श्रीमती सुनंदा लांजेवार हिचे नांव त्‍या यादीमध्‍ये समाविष्‍ट आहे. विरुध्‍द पक्ष 2 चे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये कोणतीही त्रृटी नसल्‍यामुळे त्‍यांना या तक्रारीतून वगळण्‍यात यावे.

8.                  विरुध्‍द पक्ष 3 तर्फे श्री. चंद्रिकापूरे , जिल्‍हा कृषी अधिकारी यांनी शपथपत्र दाखल केले. त्‍यांचे म्‍हणणे आहे की, महाराष्‍ट्र शासनाने शेतकरी अपघात विमा योजना राज्‍यातील सर्व शेतक-यांसाठी राबविली असून एक मुस्‍त हप्‍ता शासनाने विमा कंपनीला म्‍हणजेच विरुध्‍द पक्ष 1 ला दिला आहे. मृतक सुनंदा लांजेवार हिचा पॉलिसीचा कालावधी दि. 10/04/2005 ते 09/04/2006 असा होता. विरुध्‍द पक्ष 1 ने विमा दावा प्रस्‍ताव नाकारल्‍यामुळे वि.प. 2 ने ऑडिट (चौकशी) करुन रिपोर्ट सादर केला. त्‍या रिपोर्टच्‍या आधारावर 2232 शेतक-यांचा शेती अपघात विमा संदर्भातील दावा मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली येथे 10/03/2008ला सी.सी. नं. 27/2008 अन्‍वये महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या वतीने वि.प.नं. 3 ने तक्रारकर्ता म्‍हणून दाखल केला. मृतक श्रीमती सुनंदा लांजेवार हिचे नांव त्‍या यादीमध्‍ये समाविष्‍ट आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 3 च्‍या सेवेत कोणतीही त्रृटी नसल्‍यामुळे त्‍यांना या तक्रारीतून वगळण्‍यात यावे अशी त्‍यांची विनंती आहे.

 

9                    तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार, दस्‍तोएवज, शपथपत्र तसेच इतर कागदपत्र व विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 यांनी दाखल केलेले शपथपत्र , लेखी उत्‍तर, व दस्‍ताऐवज

तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलाचा तोंडी युक्तिवाद दि. 20/04/2012 ला ऐकला असता मंचासमोर पुढील प्रश्‍न उपस्थित होतो

प्र.    एकाच ग्राहक वादासाठी तक्रार मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली येथे प्रलंबित असतांना त्‍याच वादासाठी मंचात तक्रार चालविता येते काय ?

महाराष्‍ट्र शासनाने राज्‍यातील शेतक-यांचा अपघातील मृत्‍यु झाल्‍यास त्‍यांच्‍या कुटुंबाला संरक्षण मिळण्‍यासाठी ‘शेतकरी वैयक्तिक अपघात विमा योजना’ संचालित केली आहे. या योजनेन्‍वये राज्‍यातील संपूर्ण 7/12 धारक शेतक-यांना अपघात विम्‍याचे संरक्षण मिळण्‍यासाठी शासनाने विमा कंपनी, कबाल इन्‍श्‍युरन्‍स सर्व्‍हीसेस व महाराष्‍ट्र शासन या तिघांनी मिळून त्रिपक्षीय करार केला आहे. त्‍या करारान्‍वये शेतक-यांच्‍या विम्‍याच्‍या संरक्षणाची प्रिमीयमची राशी शासन स्‍वतः विमा कपंनीला अदा करते. सन 2005-2006 या काळासाठी महाराष्‍ट्र शासनाने आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड या विमा कंपनी सोबत करार केला व त्‍याबाबत शासन परिपत्रक काढले. राज्‍यातील संपूर्ण शेतक-यांच्‍या अपघाती मृत्‍युचे विमा संरक्षण वि.प. नं. 1 विमा कंपनीकडे असतांना देखील विरुध्‍द पक्षाने 2232 शेतक-यांना अपघाती विम्‍याची रक्‍कम दिली नाही व रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ केली. त्‍यामुळे महाराष्‍ट्र शासनाचे वतीने वि.प.नं. 3 यांनी मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांच्‍याकडे सी.सी. 27/2008 अन्‍वये वि.प. 1 विरुध्‍द तक्रार दाखल केली. सदर तक्रार अद्यापही मा. राष्‍ट्रीय आयोगासमोर प्रलंबित आहे. वि.प. नं. 2 व 3 यांनी शपथपत्रावर दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरामध्‍ये ही बाब नमूद केली आहे. तसेच लेखी उत्‍तरात नमूद केले आहे की, त्‍या 2232 लोकांच्‍या यादीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याच्‍या पत्‍नीचे नांव समाविष्‍ट आहे.

ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 2 (1) (b) अन्‍वये Complainants means

(i)                 A consumer or (II) any voluntary consumer association registered under the companies Act, 1956 or under  any other. Law for the time being inforce or (III) the Central Government or any State Government or (IV) One or more Consumers, where there are numerous consumers having the same interest. (v) In case of death of a consumer his legal heir or representative. 

ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या 2(1)  (b) (iii)  अन्‍वये केंद्र सरकार किंवा राज्‍य सरकार देखील तक्रारकर्ता असतात. वि.प. 2 व 3 यांच्‍या लेखी उत्‍तरानुसार राज्‍य सरकार मार्फत वि.प. नं. 3 यांनी स्‍वतः तक्रारकर्ता म्‍हणून राज्‍यातील 2232 शेतक-यांच्‍या वतीने वि.प. नं. 1 च्‍या विरोधात मा. राष्‍ट्रीय आयोगामध्‍ये तक्रार दाखल केली आहे. ती तक्रार देखील शेतकरी अपघात विम्‍याची रक्‍कम प्रत्‍येक अपघातग्रस्‍त मृतक/अपंग शेतक-यांना प्राप्‍त व्‍हावी यासाठी दाखल केली आहे.

 

10                तक्रारकर्त्‍याच्‍या मृतक पत्‍नीचे नांव देखील त्‍या यादीमध्‍ये समावेश आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीतील वादाचा मुद्दा हा मा. राष्‍ट्रीय आयोगासमोर प्रलंबित असतांना त्‍याच ग्राहक वादासाठी तक्रारकर्त्‍याला पुन्‍हा या मंचासमोर तक्रार दाखल करता येत नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. करिता सदर तक्रारीवर गुणवत्‍तेवर आदेश पारित न करता तक्रार निकाली काढण्‍यात येते.

1     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार निकाली काढण्‍यात येते .

2     खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.