जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .
तक्रार क्रमांक 526/2009
तक्रार दाखल करण्यात आल्याची तारीखः-06/04/2009.
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 06/07/2013.
कौतीक नामदेव पाटील,
उ.व.सज्ञान, धंदाः शेती,
रा.कजगांव, ता.चाळीसगांव,जि.जळगांव,
मुळ रा.धुळपिंपरी,ता.पारोळा,जि.जळगांव. .......... तक्रारदार.
विरुध्द
1. शाखा अधिकारी,
1.आय.सी.आय.सी.लोम्बार्ड इन्शुरन्स कंपनी,
1.हॉटेल रॉयल पॅलेसजवळ, औंकारेश्वर मंदीरासमोर,
1.जळगांव.
2. तहसिलदार,
तहसिल कार्यालय, पारोळा. ......... विरुध्द पक्ष
कोरम-
श्री.विश्वास दौ.ढवळे अध्यक्ष
श्रीमती पुनम नि.मलीक सदस्या.
तक्रारदार तर्फे श्री.महेंद्र सोमा चौधरी वकील.
विरुध्द पक्ष क्र. 1 तर्फे वकील.
विरुध्द पक्ष क्र. 2 तर्फे प्रतिनिधी(नो-से)
निकालपत्र
श्री.विश्वास दौ.ढवळे, अध्यक्षः शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्यानंतर विमा क्लेम न दिल्याने तक्रारदाराने व्यथीत होऊन प्रस्तुत तक्रार अर्ज या मंचासमोर दाखल केलेला आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की,
तक्रारदार हा शेतकरी असुन 7/12 उता-यावर त्याचे नांव आहे. तक्रारदार याचा दि.9/5/2005 रोजी मोटार सायकल चालवित असतांना रस्त्यावर अपघात झाला त्यात त्याला 50 टक्के पेक्षा जास्त कायमस्वरुपी अपंगत्व आले. विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने महाराष्ट्रातील सर्व शेतक-यांचा अपघात विमा काढलेला असुन संबंधीत कंपनीने अपघाती मृत्यु किंवा 50 टक्के पेक्षा जास्त अपंगत्व आल्यास त्याची जोखीम घेतली आहे. तक्रारदाराच्या शरीराच्या उजव्या बाजुला व उजव्या पायाला गंभीर स्वरुपाच्या जखमा झालेल्या असल्याने त्यांनी डॉ.गणेश राठोड,पाचोरा, तसेच हाडरोग तज्ञ डॉ.सुनिल नाहाटा, डॉ.कमल नयन बजाज हॉस्पीटल,औरंगाबाद यांचेकडे उपचार घेतले. सदर अपघाची पोलीसांनी नोंद करुन घटनास्थळ पंचनामाही तयार केला. तक्रारदारास पायावरील उपचारासाठी एकुण रु.5,00,000/- खर्च आला तथापी त्यांची प्रकृती व पाय पुर्ववत झाला नाही. त्यानंतर तक्रारदाराची तज्ञ डॉक्टरांकडुन तपासणी करुन घेऊन सिव्हील सर्जन,जळगांव यांनी तक्रारदारास 51 टक्के कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्याबाबतचा दाखला दिला. तक्रारदाराने त्यानंतर तहसिलदार,पारोळा यांचेमार्फत शेतकरी अपघात विमा मिळण्यासाठी अर्ज केला असता विमा कंपनीने तक्रारदाराचा क्लेम रद्य केल्याचे सांगुन सदोष सेवा प्रदान केली. सबब तक्रारदाराला 51 टक्के कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्याबद्यल रक्कम रु.50,000/- देण्याचे आदेश व्हावेत, नुकसान भरपाई दाखल रु.5,000/-, मानसिक शारिरिक त्रासाबद्यल रु.5,000/- व वकील फी रु.5,000/- देण्याचे आदेश व्हावेत अशी विनंती तक्रारदाराने केलेली आहे.
3. सदरची तक्रार दाखल करुन, विरुध्द पक्ष यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13(1) ब प्रमाणे नोटीसा काढण्यात आल्या. विरुध्द पक्ष क्र.2 हे प्रतिनिधी मार्फत हजर झाले तथापी मुदतीत लेखी म्हणणे दाखल न केल्याने त्यांचेविरुध्द नो-से आदेश पारीत करुन तक्रार निकालासाठी घेतली.
4. विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदाराची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहे. तक्रारदाराने जाणीवपुर्वक विमा पॉलीसी दाखल केलेली नाही. तरी विरुध्द पक्ष हे विमा पॉलीसी दाखल करतील त्यास नि.क्र.देऊन पुराव्यात वाचण्यात यावे. तक्रारदाराने सत्य परिस्थिती मंचापासुन लपवुन ठेवली आहे. अपघात हा विमा पॉलीसीचे मुदतीत घडलेला नाही. विमा पॉलीसी अटी प्रमाणे कोणताही वाद उत्पन्न झाल्यास त्याबाबतचे अधिकार फक्त मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे चालु शकतील असे करारात नमुद आहे. तक्रारदारास 50 टक्क्यापेक्षा जास्त अपंगत्व आले हे त्याने सिध्द करावे, विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी कागदपत्रांसह एक महीन्यात आत क्लेम विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे पाठवावयास हवा होता. तक्रारदाराचा उपचाराचा कालावधी व त्यावरील खर्च याचा विमा पॉलीसीशी काहीएक संबंध नाही. विमा पॉलीसीत दिलेले अपंगत्व आले असेल तरच विमा क्लेम देण्याची विरुध्द पक्ष क्र. 1 ची जबाबदारी येते. त्याप्रमाणे अपंगत्व आलेले नसल्याने विरुध्द पक्षाची कोणतीही जबाबदारी येत नाही. विरुध्द पक्षाकडे तक्रारदाराचा कोणताही विमा क्लेम विरुध्द पक्ष क्र. 2 मार्फत दाखल झालेला नसल्याने विरुध्द पक्षाची कोणत्याही प्रकारची रक्कम देण्याची जबाबदारी येत नाही. विरुध्द पक्षाकडुन कोणतीही सेवेतील कमतरता झालेली नाही. सबब तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह रद्य करण्यात यावी अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी केलेली आहे.
5. तक्रारदार यांची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे, विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे लेखी म्हणणे, व उभयतांचा युक्तीवाद इत्यादीचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता न्यायनिवाडयासाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये उत्तर.
1. तक्रार चालवण्याचे मंचाला अधिकारक्षेत्र
आहे काय होय.
2. विमा कंपनीने सेवेत त्रुटी केली आहे काय होय.
3. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे अंतीम आदेशानुसार
6. मुद्या क्र. 1 - विरुध्द पक्ष क्र. 1 विमा कंपनीने तक्रारदार यांची तक्रार चालवण्याचे मंचाला अधिकार क्षेत्र नाही असाही आक्षेप घेतला आहे. महाराष्ट्र शासन व विमा कंपनी यांच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार विम्याच्या रक्कमेच्या देयतेच्या वादासंबंधी मुंबई येथील कोर्टास अधिकार असल्याचे निवेदन केले आहे. त्यामुळे मंचाकडे तक्रार दाखल करता येणार नाही असे म्हटले आहे. तक्रारदार यांचे वकीलांनी याबाबत मंचाला तक्रार चालवण्याचे आधिकार आहेत असे म्हटले आहे.
7. या सदंर्भात आम्हास असे वाटते की, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 3 मधील तरतुद पाहता ग्राहक मंचाला सदर तक्रार चालवणेचे अधिकार क्षेत्र आहे त्यामुळे मुद्या क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
8. मुद्या क्र. 2 व 3 – तक्रारदार यांनी विमा दावा तहसिलदार मार्फत आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठवला आहे, असे म्हटले आहे. विमा कंपनीने लेखी म्हणण्यातुन तसेच त्यांचे विधिज्ञांनी युक्तीवादातुन तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार मुदतीत दाखल केली नसल्याबाबतचा आक्षेप घेऊन तक्रार अर्ज फेटाळण्यास योग्य आहे असे प्रतिपादन केले. याबाबतीत तक्रारदाराने मा.जिल्हाधिकारी,जळगांव यांचेकडुन तक्रारदाराचा विमा क्लेम फेटाळल्याची दिनांक 13 ऑगष्ट,2008 अशी नमुद असल्याचा तक्ता प्राप्त केलेला असुन तो तक्रार अर्जासोबत नि.क्र.9 लगत दाखल आहे. तसेच सदरची क्लेम नाकारल्याचे तारखेपासुन दोन वर्षाच्या आंत तक्रार दाखल करणे क्रमप्राप्त आहे. तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज या मंचासमोर दि. 08/05/2009 म्हणजे क्लेम नाकरल्यापासुन दोन वर्षाच्या आंतच दाखल केलेला असल्याने तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत आहे या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. तसेच तक्रारदार हा अपघात झालेच्या दिवशी शेतकरी नव्हता असा एक मुद्या विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी युक्तीवादाचे वेळी उपस्थित केला., त्यावर तक्रारदाराने या मंचासमोर दि.10/06/2013 रोजी हजर होऊन सन 2003 पासुन ते सलग सन 2012 पावेतो शेतकरी असुन प्रत्येक वर्षी त्याने शेतात घेतलेल्या पिकाचा उल्लेख असलेला तलाठी,धुळपिंप्री,ता.पारोळा यांचेकडील गट क्र.138 /1 चा 7/12 उतारा दाखल केलेला असुन त्याचे अवलोकन करता तक्रारदाराने सन 2005-06 साली कपाशी चे पिक घेतल्याचे त्यात नमुद असल्याने अपघात घडल्याचे दिवशी तक्रारदार हा शेतकरी होता हे दाखल पुराव्यावरुन सिध्द होते. तसेच तक्रारदाराने तक्रार अर्जासोबत नि.क्र.9 लगत अपघातानंतर पोलीसांनी नोंदविलेला जबाब दि.9/5/2005, घटनास्थळ पंचनामा दि.9/5/2005, (टाईप व हस्ताक्षरात), तक्रारदार हा शेतकरी असल्याचा 7/12 उतारा, रहीवाशी दाखला, तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडे क्लेम पाठविल्यानंतर केलेली चौकशी, तसेच तक्रारदाराचा पाय निकामी झाल्याबाबत 51 टक्के अपंगत्वाचा दाखला इत्यादी कागदपत्रे दाखल आहे.
प्रस्तुत प्रकरणांत विरुध्द पक्षातर्फे तीन न्यायीक दृष्टांत दाखल केलेले आहेत ज्यामध्ये 1) राजेशकुमार उर्फ राजु // विरुध्द // युध्दविरसिंग 2208 (6) एम.एल.जे.पान क्र.21 मा.सर्वोच्च न्यायालय चा हवाला दिला असुन सदर प्रकरणांत अपंगत्वाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणारे डॉक्टरांनी साक्ष घेतल्या जात नाही तोपर्यंत वैद्यकीय पुरावा ग्राहय धरता येणार नाही. सदरचा दृष्टांत हा मोटार वाहन अपघात प्रकरणातील असुन प्रस्तुत प्रकरण हे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत आहे. तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालयासमोरील प्रकरण व प्रस्तुत प्रकरण या मधील घटना/ परिस्थितीत भिन्न असुन मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या हया दृष्टांचा फायदा विरुध्द पक्षास होऊ शकत नाही असे या मंचाचे मत आहे. 2) सिव्हील अपिल क्र.4962/2002 कंदीमाला राघवेंद्र व कंपनी // विरुध्द // नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी लि मा.सर्वोच्च न्यायालय यामध्ये दि.10/07/2009 रोजीचा न्यायीक दृष्टांत व मा.राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोग,खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील प्रथम अपिल क्र.1102/2008 आय.सी.आय.सी.आय.लोंम्बार्ड जनरल इंन्शुरन्स कंपनी // विरुध्द // विठठल व इतर मधील न्यायीक दृष्टांत हे मुदतीच्या संदर्भात आहेत. प्रस्तुत प्रकरणांत तक्रारदाराचा अपघात दि.9/5/2005 रोजी झालेला असुन तक्रारदाराचा क्लेम दि.9 मे,2008 रोजी नाकारल्याबाबत जिल्हाधिकारी,जळगांव यांचा तक्ता (झेरॉक्स प्रत) तक्रारदारातर्फे दाखल करण्यात आलेली आहे म्हणजे दि.9 मे,2008 रोजी तक्रारदाराचा क्लेम नाकारला गेला व तक्रारदाराने सदरची तक्रार या मंचासमोर दि.06/04/2009 रोजी दाखल केली म्हणुन सदरची तक्रार मुदतीच्या आंत असल्यामुळे उपरोक्त मा.सर्वोच्च न्यायालय व मा.राज्य आयोग,खंडपीठ औरंगाबाद यांचे न्यायीक दृष्टांत या तक्रारीस लागु होत नाही असे या मंचाचे मत आहे.
या प्रकरणी आम्ही खालील मा.वरीष्ठ न्यायालाने दिलेल्या न्यायीक दृष्टांताचा आधार घेत आहोत.
मा.राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोग, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचेकडील फर्स्ट अपिल क्र.ए/10/1105 आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड जनरल इंन्शुरन्स कंपनी लि // विरुध्द // अनिता अशोक पाटील व इतर या प्रकरणी मा.राज्य आयोगाने तक्रारदारास रक्कम रु.10,000/- नुकसान भरपाई दाखल देऊन इंन्शुरन्स कंपनीने तक्रारदाराचा क्लेम दोन महीन्यात सेटल करावा असे निर्देश दिलेले आहेत.
मा.वरीष्ठ न्यायालयाने वरील प्रकरणांत दिलेले निर्देश व सदर प्रकरणांतील वादाचे मुद्ये हे एकसारखेच असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारदाराने मा.जिल्हाधिकारी यांचेकडे क्लेम दाखल केला असल्याचे कागदपत्र नि.क्र.3 लगत दाखल आहेत. तसेच तक्रारदार हा सन 2001’02 पासुन ते सन 2011-12 पर्यंत शेतकरी असल्याचे व त्याने त्या त्या वर्षी वेगवेगळी पिके त्याचे शेतात घेतल्याचे तलाठी,धुळपिंप्री,ता.पारोळा यांनी दि.5/6/2013 रोजी दिलेल्या 7/12 उता-यावरुन स्पष्ट होते.
वरील एकंदर संपुर्ण विवेचनावरुन तक्रारदाराकडे योग्य ती सर्व कागदपत्रे असतांना व त्याचा क्लेम रितसर व कायदेशीरदृष्टया योग्य असतांनाही तो चुकीचे कारण दर्शवुन देण्यास टाळाटाळ करुन विरुध्द पक्ष क्र. 1 विमा कंपनीने तक्रारदारास सदोष व त्रृटीयुक्त सेवा प्रदान करुन अक्षम्य दिरंगाई केलेली असल्याचे निष्कर्षाप्रत हा मंच आलेला आहे. सबब तक्रारदाराने मा.जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत दाखल केलेल्या क्लेमवर विरुध्द पक्ष क्र. 1 विमा कंपनीने दोन महीन्याच्या आत निर्णय घ्यावा व तक्रारदारास दिलेल्या मनस्तापाबद्यल रक्कम रु.4,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रु.1,000/- विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारदारास द्यावेत या निष्कर्षाप्रत आम्ही आलेलो असुन वरिल विवेचनावरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजुर करण्यात येतो.
2. विरुध्द पक्ष क्र. 1 आय.सी.आय.सी.आय.लोम्बार्ड इंन्शुरन्स कंपनी यांनी तक्रारदाराचे दाखल केलेल्या क्लेमवर दोन महीन्याच्या आत निर्णय घ्यावा.
3. विरुध्द पक्ष क्र. 1 आय.सी.आय.सी.आय.लोम्बार्ड इंन्शुरन्स कंपनी यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदार यांना दिलेल्या मनस्तापाबद्यल रु.4,000/’ (अक्षरी रु.चार हजार मात्र ) व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.1,000/- (अक्षरी रु.एक हजार मात्र ) या आदेशाच्या प्राप्तीपासुन 30 दिवसांचे आंत द्यावेत.
ज ळ गा व
दिनांकः- 06/07/2013.
( श्रीमती पुनम नि.मलीक ) (श्री.विश्वास दौ.ढवळे )
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,जळगांव.