(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 19 जुलै, 2017)

1.    तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये  ही तक्रार विमा कंपनीने वाहनाचा विमा दावा मंजूर न केल्‍यासंबंधी दाखल केली आहे.  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    तक्रारकर्ता हा वोक्‍स व्‍यागन वेन्‍टो या गाडीचा मालक असून तिचा नोंदणी क्रमांक MH-40 KR 8523  असा आहे.  गाडी विकत घेण्‍यासाठी त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.3 कडून कर्ज घेतले होते आणि त्‍यामुळे ती गाडी विरुध्‍दपक्ष क्र.3 कडे गाहाण ठेवलेले आहे.  त्‍या गाडीचा विमा विरुध्‍दपक्ष क्र.2 तर्फे काढण्‍यात आला होता, गाडीची एकूण IDV रुपये 7,12,339/- दाखविण्‍यात आली होती आणि विम्‍याचा अवधी 1.9.2014 ते 31.8.2015 असा होता.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ही विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ची मुंबई येथील नोंदणीकृत कार्यालय आहे.  दिनांक 9.2.2015 ला तक्रारकर्ता सदरहू गाडीने रामटेकहून नागपूरला येत असतांना दुस-या वाहनाची टक्‍कर झाल्‍यामुळे त्‍या गाडीला अपघात झाला, ज्‍यामध्‍ये गाडी पूर्णपणे नादुरुस्‍त झाली.  घटनेची सुचना ताबडतोब पोलीसांना आणि विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला देण्‍यात आली.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने सर्व्‍हेअर नेमूण त्‍यांनी गाडीची पाहणीकरुन तक्रारकर्त्‍याला ती गाडी सादीक मोटर्सकडे दुरुस्‍तीकरीता पाठविण्‍यास सांगितले.   सादीक मोटर्सने दुरुस्‍तीचा एकंदर खर्च रुपये 7,27,240/- इतका सांगितला व ते खर्चाचे अंदाजपत्रक विरुदपक्ष क्र.1 आणि 2 कडे पाठविण्‍यात आला आणि विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडे कागदपत्रांसह विमा दावा दाखल करण्‍यात आला.  त्‍यानंतर, दिनांक 23.4.2015 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने तक्रारकर्त्‍याला पत्र पाठवून काही कागदपत्र मागितले.  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला अगोदरच सर्व कागदपत्र दिले होते, म्‍हणून त्‍याच्‍या प्रती पुन्‍हा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 ला पाठविल्‍या.  तक्रारकर्त्‍याची गाडी दुरुस्‍तीकरण्‍या पलिकडे होती, त्‍यानुसार सादीक मोटर्सने पत्र सुध्‍दा दिले होते, तसेच विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 ला सुध्‍दा पत्र देण्‍यात आले आणि तक्रारकर्त्‍याला ती गाडी घेवून जाण्‍यास सांगितले किंवा रुपये 250/- पार्कींग खर्च द्यावा लागेल असे सुचीत केले.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 ने कोणत्‍या-न-कोणत्‍या कारणास्‍तव त्‍याचा विमा दावा निकाली काढला नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.3 तक्रारकर्त्‍याला कर्जाची परतफेड करण्‍यास सांगत आहे, अन्‍यथा त्‍याची इतर मिळकत जप्‍त करण्‍यात येईल असे विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने त्‍याला सांगितले.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 च्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा अनिर्णीत ठेवला आहे.  म्‍हणून त्‍याने या तक्रारीव्‍दारे अशी विनंती केली आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 ला आदेश द्यावे की, त्‍याने त्‍याला रक्‍कम 7,12,329/- रुपये 12% टक्‍के व्‍याजाने द्यावे, तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च द्यावा.  त्‍याचप्रमाणे, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने कर्जाच्‍या रकमेचे हप्‍ते गाडी नादुरुस्‍त झाल्‍यापासून वसूल करु नये असे आदेश द्यावे, अशी विनंती केली.

3.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्‍यात आली.  त्‍यानुसार, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 यांनी तक्रारीला उत्‍तर देतांना हे कबूल केले आहे की, गाडीचा मालक हा तक्रारकर्ता असून त्‍याचा विमा त्‍यांचे मार्फत काढण्‍यात आला होता.  पुढे असे नमूद केले आहे की, घटनेची सुचना त्‍यांना विलंबाने देण्‍यात आली होती.  सुचना प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यांनी सर्व्‍हेअर नेमला आणि त्‍याच्‍या अहवालानुसार गाडीला झालेले एकंदर नुकसान रुपये 2,53,235/- एवढे होते आणि गाडीला तक्रारकर्ता म्‍हणतो तेवढे नुकसान झालेले नव्‍हते.  तक्रारकर्त्‍याने मागितलेले दस्‍ताऐवज जसे बिल, Forth Closer Statement  इत्‍यादी उपलब्‍ध करुन दिले नाही.  तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 29.6.2015 ला पत्र पाठवून मागितलेले दस्‍ताऐवज पुरविण्‍यासा सांगितले, अन्‍यथा त्‍याचा दावा बंद करण्‍यात येईल असे सुचीत सुध्‍दा केले.  परंतु, दस्‍ताऐवज न पुरविल्‍यामुळे त्‍याचा दावा बंद करण्‍यात आला.  गाडीला अपघातात नुकसान झाले होते आणि ती दुरुस्‍तीकरण्‍या पलिकडे तिचे नुकसान झाले हे नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्ता त्‍याचा दावा टोटल लॉसच्‍या आधारावर मंजूर करण्‍यासाठी जोर देत होता, परंतु वास्‍तविकता अशी की त्‍या गाडीला फार जास्‍त नुकसान झाले नव्‍हते.  तक्रारीतील इतर सर्व मजकुर नामंजूर करुन ती खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.

4.    विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने आपल्‍या लेखी जबाबामध्‍ये हे मान्‍य केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने ती कार खरेदी करण्‍यास त्‍याचेकडून कर्ज घेतले होते आणि विरुध्‍दपक्ष क्र.2 मार्फत विमा उतरविला होता.  गाडीच्‍या अपघाताची सुचना त्‍यांना दिल्‍याचे नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्ता हे कर्जाची परतफेड नियमीत करीत नव्‍हता आणि त्‍याचेवर अजुनही रक्‍कम थकीत आहे.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याला विरुदपक्ष क्र.3 विरुध्‍द कुठलिही मागणी करण्‍याचा अधिकार आहे ही बाब नाकबूल करुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.

5.    तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने संधी मिळूनही मौखीक युक्‍तीवाद केला नाही. दोन्‍ही पक्षानी अभिलेखावर दाखल केलेले दस्‍ताऐवज व लेखी युक्‍तीवादाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

//  निष्‍कर्ष  //

6.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या सदरहू गाडीला अपघातामध्‍ये नुकसान झाले होते ही बाब फारशी वादातीत नाही.  घटनास्‍थळ पंचनामा पोलीसांनी केला होता त्‍याची प्रत अभिलेखावर दाखल आहे.  सादीक मोटर्स येथे ती गाडी दुरुस्‍तीकरीता पाठविण्‍यात आली होती आणि त्‍याने अंदाजपत्रक रुपये 7,27,240/- इतके दिले होते.  विमा पॉलिसीमध्‍ये गाडीची IDV  रुपये 7,12,329/- दाखविली होती, म्‍हणजेच गाडीचा दुरुस्‍तीचा खर्च हा IDV पेक्षा जास्‍त होता आणि म्‍हणून गाडीला झालेले नुकसान हे टोटल लॉस होते, असे गृहीत धरता येईल.  सादीक मोटर्सने तक्रारकर्त्‍याला गाडी पूर्णपणे निकामी झाल्‍याबद्दलचे पत्र दिले होते आणि त्‍याला सांगितले होते की, त्‍यानुसार त्‍याने पुढील कार्यवाहीसाठी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 शी संपर्क साधावा.  या सर्व बाबी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 ने नाकारल्‍या नाही व त्‍यावर वाद सुध्‍दा उपस्थित केला नाही.  त्‍यामुळे, ही बाब सिध्‍द होते की, ती गाडी टोटल लॉस (पूर्णपणे नादुरुस्‍त) झाली होती.

7.    विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 ने दिनांक 29.6.2015 च्‍या पत्राची प्रत दाखल केली आहे.  ज्‍याव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याला इनवाईस आणि Forth Closer Statement  च्‍या प्रती देण्‍यास सांगितले होते.  त्‍या पत्रात पुढे असे सुध्‍दा नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍याची पुर्तता करावी या विषयी पूर्वी दिनांक 23.4.2015 ला एक पत्र देण्‍यात आले होते.  परंतु, तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याला दिनांक 29.6.2015 चे पत्र मिळाले नव्‍हते, त्‍या पत्रावर मिळाल्‍यासंबंधी पोच किंवा कुठलिही नोंद दिसून येत नाही.  परंतु, तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 23.4.2015 चे विरुध्‍दपक्षाचे पत्र मिळाले होते आणि त्‍याची प्रत त्‍याने स्‍वतः दाखल केली होती.  त्‍या पत्राव्‍दारे त्‍या काही दस्‍ताऐवज सादर करण्‍यास सांगितले होते, ज्‍या‍च्‍या शिवाय त्‍याचा दावा निकाली काढणे शक्‍य नव्‍हते.  परंतु, आश्‍चर्याची बाब अशी आहे की, कोणते दस्‍ताऐवज तक्रारकर्त्‍याकडून हवे होते त्‍यासबंधी एकही शब्‍द त्‍या पत्रामध्‍ये लिहिले नाही.  जर, अशा पत्राची पुर्तता तक्रारकर्त्‍याकडून झाली नसेल तर त्‍याची काहीही चुक नाही.  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला विमा दावा मंजूर करण्‍यासाठी नोटीस सुध्‍दा पाठविला होता, परंतु नोटीस मिळून सुध्‍दा त्‍यावर कुठलेही उत्‍तर विरुध्‍दपक्षाने दिले नाही.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या लेखीउत्‍तरामध्‍ये  सुध्‍दा नोटीस बद्दल एकाही शब्‍दाचा उल्‍लेख नाही.  असे दिसते की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 यांनी विमा दाव्‍याची रक्‍कम देऊ लागू नये म्‍हणून अनावश्‍यक कारणे उपस्थित केले आहे.  तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा हा खरा होता.  त्‍याचा विमा दावा बंद केल्‍यासंबंधी कुठलाही पत्र तक्रारकर्त्‍याला दिल्‍यासंबंधी विरुध्‍दपक्षाने अभिलेखावर दाखल केले नाही.  लेखीउत्‍तरामध्‍ये सुध्‍दा दावा केंव्‍हा बंद केला याचा उल्‍लेख केला नाही, केवळ इतकेच लिहिले आहे की दिनांक 29.6.2015 च्‍या पत्राला अनुसरुन दावा बंद करण्‍यात आला.  परंतु, त्‍यासंबंधीची सुचना तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आल्‍याचे दिसून येत नाही.  ही विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 च्‍या सेवेतील कमतरता ठरते.

वरील कारणास्‍तव तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍या लायक असून खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.    

  //  अंतिम आदेश  //

                        (1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या गाडीला झालेल्‍या नुकसानीबद्दल विम्‍याची रक्‍कम रुपये 7,12,329/- दावा दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 % टक्‍के व्‍याज दराने द्यावे.

(3)   तसेच विरुध्‍दपक्षाला क्र.1 आणि 2 यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.

(4)   तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला Invoice आणि Forth Closer Statement ची प्रत दिली नसल्‍यास ताबडतोब द्यावी.

(5)   विरुध्‍दपक्ष क्र.3 विरुध्‍द तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(6)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आत करावे.

                        (7)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.   

नागपूर.

दिनांक :- 19/07/2017