(पारित दिनांक : 08/09/2010)

 

1.           प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्‍यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दिनांक 11.02.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.          प्रस्‍तुत तक्रारीत तक्रारकर्त्‍यांनी नमुद केले आहे की, त्‍यांना आवश्‍यकतेनुसार पैशाची गरज असतांना दि.08.03.2008 रोजी गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडे रु.2 कोटीची आवश्‍यकता असतांना गैरअर्जदारांचे अधिकारी श्री. अव्‍दैत पांडे, श्री. आदित्‍य मदान व श्री. श्रीधर यांचेशी चर्चा कली. त्‍यानंतर गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यांना आवश्‍यक कागदपत्र मागितले व दि.31.03.2008 रोजीच कर्ज देऊ असे मान्‍य केल्‍याचे तक्रारीत नमुद केले आहे. तक्रारकर्त्‍यांनी पुढे नमुद केले आहे की, गैरअर्जदारांनी वरील बाब मान्‍य करुन सुध्‍दा त्‍यांची सहाय्यक कंपनी आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड यांचे होमसेफप्‍लस हा इंन्‍शुरन्‍स प्‍लान घेण्‍याकरीता दबाव आणला असता तक्रारकर्त्‍यांनी आधिच्‍या चर्चेनुसार कर्ज देण्‍यांस सांगितले. तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍यांना दि.28.03.2008 रोजी पत्र क्र.121434 देऊन कर्ज मंजूर झाल्‍याचे दिले असता त्‍यावर बिल्‍डींगचे इन्‍शुरन्‍स काढले असल्‍यामुळे ते परत काढणार नाही व दि.31.03.2008 रोजीच कर्जाची रक्‍कम मिळावी, असे नमुद केल्‍याचे म्‍हटले आहे. त्‍यानंतर गैरअर्जदारांनी दि.30.03.2008 रोजी दि.28.03.2008 चे पत्रान्‍वये तक्रारकर्त्‍यांना रु.1,72,754/- दि.31.03.2008 ला प्रशासनिक फी व प्रोसेसिंग फी म्‍हणून जमा करावयास सांगितले व कर्जाचा धनादेश त्‍याच दिवशी घेऊन जाण्‍यांस सांगितले.

3.          तक्रारकर्त्‍यांनी नमुद केले आहे की, त्‍यांनी गैरअर्जदारांचे सांगण्‍यानुसार दि.31.03.2008 रोजी बँकेच्‍या रशिद क्र.012074728409 नुसार रु.1,72,754/- भरुन सुध्‍दा गैरअर्जदारांनी आवश्‍यकतेनुसार कर्ज दिलेले नाही व खोटे आमीश दाखवुन त्‍यांचेकडून वसुल केली, त्‍यामुळे गैरअर्जदारांनी फसवणूक करुन गैरकायदेशिर व्‍यवहार केलेला आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यांनी वरील तारीख निघून गेल्‍यामुळे आम्‍हाला पैशाची आवश्‍यकता नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट सांगितले व रु.1,72,754/- परत देण्‍याची गैरअर्जदारांकडे मागणी केली. परंतु गैरअर्जदारांनी सदर मागणी फेटाळून लावली व पैसे परत केले नाही व वारंवार मागणी करुन खोटे व टाळाटाळ करणारे उत्‍तर पाठविले व पैसे परत करण्‍यांत नकार दिला. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यांनी प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली असुन गैरअर्जदारांना दिलेल्‍या प्रशासनिक व प्रोसेसिंग फी चे रु.1,72,754/- ची दि.31.03.2008 पासुन आदेशाची अंमलबजावणी होईपर्यंत 18% व्‍याजासह रकमेची मागणी केलेली आहे. तसेच मानसिक शारीरिक व आर्थीक नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.1,00,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाची रु.15,000/- देण्‍याबाबत मंचास विनंती केलेली आहे.

 

4.          प्रस्‍तुत प्रकरणी मंचामार्फत गैरअर्जदारावंर नोटीस बजावण्‍यांत आली असता, त्‍यांना नोटीस मिळाल्‍यानंतर ते मंचात हजर झाले असुन त्‍यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे.

5.          गैरअर्जदारांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍यांचेकडे रु.2 करोड कर्जाची मागणी केली होती हे मान्‍य केले आहे, तर तक्रारकर्त्‍यांनी दि.31.03.2008 पर्यंत कर्जाऊ रक्‍कम मिळण्‍याबाबत मागणी केली होती हे म्‍हणणे अमान्‍य केलेले आहे. गैरअर्जदारांनी दि.28.03.2008 रोजी पाठविलेल्‍या कर्ज मंजूरी पत्रावर श्री. राठी यांनी कुठलाही शेरा मारला असला तरी तसा शेरा त्‍यांचेवर बंधनकारक नसल्‍याचे व तक्रारकर्त्‍याची कुठलीही अट स्विकारल्‍याचे अमान्‍य केले आहे.

 

6.          तक्रारकर्त्‍यांनी दि.31.03.2008 रोजी प्रशासकीय फी व प्रोसेसिंग फी चे रु.1,72,754/- भरले त्‍यानंतर अर्जाची छाननी सुरु करण्‍यांत आली असुन तांत्रीक बाबी पूर्ण झाल्‍यावर व कागदपत्रांचे सत्‍यापन पटल्‍यावर, कर्जवाटप अधिकारी वेगळी तपासणी करतात व सही करतात. संपूर्ण कर्जाच्‍या कागदाची नस्‍ती आय.सी.यु. चमुकडे जाते, त्‍यानंतर ती ‘ऑपरेशन’ कडे धनादेश देण्‍यासाठी जाते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांनी जेव्‍हा छाननी शुल्‍क दि.31.03.2008 रोजी भरले त्‍याच दिवशी त्‍यांना कर्ज वितरीत व्‍हावे ही त्‍यांची अपेक्षा निरर्थक असुन तक्रारकर्त्‍यांना कोणतेही लेखी अथवा तोंडी वचन दिले नसल्‍याचे गैरअर्जदारांनी नमुद केले आहे. तसेच त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यांची फसवणूक करुन किंवा बेकायदेशिरपणे छाननीची रक्‍कम उकळली नसुन कर्ज मंजूरीचे पत्रात छाननी व प्रशासकीय रकमेचा परतावा होणार नाही याचा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख आहे.

 

7.          गैरअर्जदारांनी आपल्‍या विशेष कथनात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍यांनी स्‍वेच्‍छेने कर्ज मिळण्‍यांस अर्ज केला व त्‍यासाठी असणा-या अटी व शर्ती पाळण्‍याचे कबुल केले होते. तसेच मंजूरी पत्रामध्‍ये स्‍पष्‍ट उल्‍लेख आहे की, छाननी व प्रशासकीय शुल्‍काचा परतावा होणार नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांची रु.1,72,754/- ची मागणी नामंजूर करण्‍यांत यावी, तसेच मानसिक, शारीरिक व आर्थीक नुकसानीची व तक्रारीच्‍या खर्चाची तक्रारकर्त्‍यांची मागणी खर्चासह खारिज करण्‍यांत यावी अशी मंचास विनंती केलेली आहे.

 

8.          प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि. रोजी आली असता तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांचे तर्फे वकील हजर.उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

 

9.         प्रस्‍तुत तक्रारीत वादीत मुद्दा एवढाच दिसून येतो की, गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यांना कर्ज मंजूर करुन घेतांना घेतलेली प्रशासकीय फी कर्ज दिलेले नसल्‍या कारणाने गैरअर्जदारांना रोखुन ठेवण्‍याचा कोणताही अधिकार नाही व ती तक्रारकर्त्‍यांना परत मिळावी कारण विशेष तारखेच्‍या आंत तक्रारकर्त्‍यांना कर्ज वितरण झालेले नाही. म्‍हणून कर्ज न दिल्‍यामुळे प्रशासकीय खर्च रोखुन धरण्‍याचा गैरअर्जदारांना अधिकार नाही असा तक्रारकर्त्‍यांचा आक्षेप आहे आणि गैरअर्जदारांनी केलेल्‍या कृतिचे समर्थन केलेले आहे.

 

10.         तक्रारकर्त्‍याने दाखल कागदपत्रांवर मंचाचे लक्ष तक्रारकर्त्‍याने वेधले असता नोटीसउत्‍तर दि.18.07.2008 चे परिच्‍छेद क्र.3 वर गैरअर्जदारांनी मान्‍य केले आहे की, कर्ज प्रकरण मंजूर करतांना कर्जाचे वितरण दि.31.03.2008 रोजीचे 10 वाजताचे आंत व्‍हावे व इतर अटी ज्‍या तक्रारकर्त्‍यांनी टाकलेल्‍या होत्‍या त्‍या गैरअर्जदारांनी सदर अटी टाकण्‍यांत आल्‍याचे मान्‍य केलेले आहे. आणि म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यानी नमुद केले आहे की, त्‍यांचे अटी नुसार दिलेल्‍या तारखांना कर्ज मंजूर न झाल्‍यामुळे व कर्ज प्रकरण मान्‍य करण्‍यांच्‍या फॉर्मवर दिलेल्‍या तारखेला कर्ज न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांना कर्ज नको होते आणि म्‍हणून गैरअर्जदारांनी प्रशासकीय फी गैरअर्जदारांनी घेणे व रोखुन धरणे गैरकायदेशिर आहे.

11.          गैरअर्जदारांनी नमुद केले की, संपूर्ण कर्ज प्रकरणाची कारवाई करण्‍याकरता बराच वेळ व व्‍यवस्‍थापनाची प्रक्रीया करावी लागली आहे आणि कर्ज वितरण फॉर्ममध्‍ये केलेल्‍या अटींनुसार कर्ज प्रकरणातील प्रशासकीय फी ही नॉन रिफंडेबल/ना परतावा आहे. आणि म्‍हणून या सर्व अटी मान्‍य केल्‍यावरच तक्रारकर्त्‍यांना कर्ज मंजूर केले आहे म्‍हणून गैरअर्जदारांची कृति कायदेशिर व न्‍यायोचित आहे. तक्रारकर्त्‍यांनी नमुद केले आहे की, या अटी स्विकारतांना त्‍याने स्‍वतःच्‍या अटी गैरअर्जदारांना दिलेल्‍या आहेत आणि दिलेल्‍या वेळेत कर्ज न मिळाल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने कर्ज घेतलेले नाही. आणि म्‍हणून गैरअर्जदारांनी स्‍वतः, कराराचा भंग केलेला आहे. आणि अशा स्थितीत गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यांना संपूर्ण प्रशासकीय फी परत करावे असे आदेश व्‍हावे अशी प्रार्थना केली.

12.         मंचाव्‍दारे उभय पक्षांचे संपूर्ण कागदपत्र तपासले असता दस्‍तावेज पान क्र.8 वरील अट क्र.3 व 5 वर तक्रारकर्त्‍यांनी नमुद केले की, कर्जप्रकरण मंजूर पत्रावर तक्रारकर्त्‍यांनी दिलेल्‍या अटी गैरअर्जदारांनी मान्‍य केल्‍या असत्‍या तर प्रशासकीय फी योग्‍य होती. तसेच तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍तावेज क्र.1 व 2 (पान क्र.7 व 9) सदर दस्‍तावेज हे गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्ते यांना दिलेले प्रस्‍ताव (Offer) पत्र आहे. सदर दस्‍तावेज दि.28 मार्च-2008 चे आहे. ह्या दस्‍तावेजानुसार तक्रारकर्त्‍यांना गैरअर्जदारांनी दोन प्रस्‍तावानुसार कर्ज मंजूरीचे प्रस्‍ताव दिले व सदर प्रस्‍तावापैकी दुसरा प्रस्‍ताव (दस्‍तावेज क्र.2) मान्‍य असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांनी दि.31.03.2008 ला कार्यवाही व प्रशासकीय फी (Processing and Administrative Fee) भरली. म्‍हणजे कर्ज मंजूर केल्‍यानंतर प्रशासकीय फीची मागणी केली आहे. असे असतांना जर प्रशासकीय फी घेऊन कर्ज त्‍याच दिवशी न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांनी कर्ज घेणे नाकारले अश्‍या परिस्थितीत प्रशासकीय फी परत करणे गरजेचे होते, ते न करणे ही गैरअर्जदारांचे सेवेतील त्रुटी आहे, असे मंचाचे मत आहे.

13.         गैरअर्जदारांनी नमुद केले की, कोणत्‍याही परिस्थितीत व्‍यवस्‍थापन फी नॉन रिफंडेबल/ना परतावा असल्‍या कारणाने ती गैरअर्जदारांनी ठेऊन घेतलेली आहे आणि त्‍यांची कृति योग्‍य आहे.

14.         उभय पक्षांचे दाखल कागदपत्र व युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर मंचाचे असे स्‍पष्‍ट मत आहे की, तक्रारकर्त्‍यांनी प्रस्‍तावीत कर्ज मंजूरी पत्रावर आपल्‍या अटी दिलेल्‍या आहेत. आणि त्‍या गैरअर्जदारांनी मिळाल्‍याचे मान्‍य केलेले आहे, अश्‍या स्थितीत गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यांना ठरविलेल्‍या मुदतीत कर्ज वितरीत न केल्‍याने प्रकरणातील अटींचा भंग झालेला आहे. आणि म्‍हणून गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यांना दिलेल्‍या मुदतीत कर्ज न देता व्‍यवस्‍थापन फी घेऊन तक्रारकर्त्‍यांना दोष पूर्ण सेवा दिलेली आहे.

15.         मंचाने ग्राह्य धरले आहे की, गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यांना दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे आणि म्‍हणून गैरअर्जदारांनी प्रशासकीय फी म्‍हणून घेतलेली रक्‍कम चुकीची आहे आणि ती गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यांना परत करण्‍याचे आदेशीत करणे कायदेशिर व न्‍यायोचित राहील असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

 

16.         गैरअर्जदारांच्‍या कृतिमुळे तक्रारकर्त्‍यांना मानसिक व आर्थीक त्रास झालेला आहे म्‍हणून तक्रारकर्ते नुकसान भरपाई मिळण्‍यांस पात्र आहेत. आणि गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यांना मंचामधे येण्‍यास बाध्‍य केले आहे म्‍हणून तक्रारकर्ते तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यांस पात्र आहे. म्‍हणून मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

 

            -// अं ति म आ दे श //-

1.     तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यांची कर्ज न देता प्रशासकीय फी घेऊन व रोखुन दोषपूर्ण       सेवा दिलेली आहे.

3.    गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यांना प्रशासकीय फी पोटी घेतलेली रक्‍कम रु.1,72,754/-

      (अक्षरी रुपये एक लाख बहात्‍तर हजार सातशे चौपण्‍ण फक्‍त) परत करावी.

4.    गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाचे

      रु.1,000/- द्यावेत.

5.    उपरोक्‍त आदेशाचे पालन गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन       30 दिवसांचे आंत करावे. अन्‍यथा संपूर्ण आदेशीत रकमेवर तक्रार दाखल     दिनांकापासुन संपूर्ण रक्‍कम चुकती होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9% प्रमाणे व्‍याज    देय राहील.

6.    तक्रारकर्तीने मा. सदस्‍यांकरीता दाखल केलेल्‍या (ब,क) प्रति 1 महिन्‍याच्‍या आंत  घेऊन जाव्‍यात. अन्‍यथा 20(5) Consumer Protection Regulation 2005 अन्‍वये नस्‍ती करण्‍यांत येईल.

 

 

            (मिलींद केदार)                         (रामलाल सोमाणी)