Maharashtra

Nagpur

CC/09/772

Sanjay Ramkrushna Deshpande - Complainant(s)

Versus

ICICI Home Finance Co.Ltd. - Opp.Party(s)

ADV.UPASANI

20 Nov 2010

ORDER


CC/11/1District Consumer Forum, Nagpur
Complaint Case No. CC/09/772
1. Sanjay Ramkrushna DeshpandeNagpur ...........Appellant(s)

Versus.
1. ICICI Home Finance Co.Ltd.Mumbai ...........Respondent(s)



BEFORE:
HONABLE MR. V.N.RANE ,PRESIDENTHONABLE MR. MILIND KEDAR ,MEMBER
PRESENT :

Dated : 20 Nov 2010
JUDGEMENT

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.

 

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नागपूर.
 
तक्रार दाखल दिनांकः 15/12/2009
                                                                             आदेश पारित दिनांकः 20/11/2010
 
तक्रार क्र.     -      772/2009
 
तक्रारकर्ता    :1)    संजय रामकृष्‍ण देशपांडे,
             2)   सौ. सुजाता संजय देशपांडे,
रा. 203, विश्‍वनाथ अपार्टमेंट,
गोपाल नगर, नागपूर.
             
 
                       
                   //- विरुध्‍द   -//
 
 
गैरअर्जदार    :    1)     आय.सी.आय.सी.आय. होम फायनांस कं.लि.
                  आय.सी.आय.सी.आय.बँक टॉवर्स, बांद्रा कुर्ला
                  कॉम्‍प्‍लेक्‍स, मुंबई-51, तर्फे अधिकृत व्‍यवस्‍थापक.
2)    आय.सी.आय.सी.आय. लि. विष्‍णु वैभव, 222,
पॉम रोड, सिव्हिल लाईन्‍स, नागपूर-440001, तर्फे व्‍यवस्‍थापक.
 
 
तक्रारकर्त्‍यातर्फे               :     ऍड. श्री. आलोक उपासनी.     
गैरअर्जदारातर्फे                :      ऍड. श्री. अभिषेक मुदलियार.
 
                 
           गणपूर्तीः    1.    श्री. विजयसिंह राणे   -    अध्‍यक्ष.
                     2.    श्री. मिलींद केदार -     सदस्‍य.
 
           
               मंचाचे निर्णयान्‍वये - श्री. मिलींद केदार, सदस्‍य
//- आदेश -// 
(पारित दिनांक – 20/11/2010)
 
1.     तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अशी आहे की, त्‍यांनी गैरअर्जदारांकडून दि.24.12.2003 रोजी रु.3,74,000/- चे गृहकर्ज (होमलोन) 7.5 टक्‍के व्‍याज दराने घेतले होते व सदर कर्जाची परतफेड ही 15 वर्षात रु.3,468/- याप्रमाणे 180 मासिक हफ्त्‍यात करावयाची होती. गैरअर्जदाराने व्‍याजाच्‍या दरात गैरकायदेशीरपणे वारंवार वाढ केली. व्‍याजाचा दर हा वेळोवेळी 7.5%, 8%, 8.5%, 9%, 20%, 20.5%, 12.5%, 13.25%, 14%, 4.75%, 15.25% व 16.25% असा वाढवत आकारलेला आहे. तसेच मासिक परतफेडीचा कालावधी हा 180 वरुन 221, 315, 320 असा वाढविला व परतफेडीची रक्‍कम ही रु.3,467/- वरुन रु.3,563/-, 3,938/- व रु.3,809/- असा वाढविला. याबाबत तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराला विचारणा केली असता गहकर्जच्‍या व्‍याजाचे दर 9.75% सुरु आहे व तक्रारकर्त्‍याला जर 13.50% व्‍याज दर कमी करुन 9.75% करावयाचा असल्‍यास रु.6342/- चार्ज म्‍हणून भरावे लागतील व गैरअर्जदाराच्‍या विमा कंपनीकडून विमा पॉलिसी काढावी लागेल. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते सदर बाब ही गैरकायदेशीर आहे, म्‍हणून त्‍याने दि.01.08.2009 रोजी गैरअर्जदाराला नोटीस पाठविली. परंतू गैरअर्जदाराने त्‍यावर काहीही कार्यवाही केलेली नाही. तसेच वाढीव रक्‍कम अद्यापही तक्रारकर्त्‍याकडून कपात होत आहे. गैरअर्जदाराने वेळोवेळी वाढविलेले व्‍याजाचे दर, मासिक हफ्ता व कालावधी गैरकायदेशीर ठरवून सुधारीत कर्जखाते करुन नविन ग्राहकांनुसार व्‍याजदर द्यावा, अतिरिक्‍त रक्‍कम व्‍याजासह परत करावी, अनुचित व्‍यापार पध्‍दती बंद करावी, मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
 
2.    सदर तक्रारीचा नोटीस गैरअर्जदारांवर बजावण्‍यात आला असता गैरअर्जदारांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.
3.    गैरअर्जदारांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्त्‍यांचे संपूर्ण म्‍हणणे नाकारले असून सदर तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केलेली आहे. तसेच गैरअर्जदारांसोबत तक्रारकर्त्‍याने करारनामा करुन रु.3,74,000/- चे कर्ज घेतले व तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍यावर स्‍वाक्षरी केली असे नमूद केले आहे. कराराच्‍या अटी व शर्तीनुसार व्‍याजाचा दर आकारल्‍या गेला. तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्जावर आकारलेले व्‍याज फ्लॉटींग रेट ऑफ इंटरेस्‍टनुसार असून गैरअर्जदाराने त्‍याकरीता कोणत्‍याही अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला नाही व सेवेत त्रुटी केली नसल्‍याने सदर तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केलेली आहे.
 
4.    सदर तक्रार मंचासमोर 03.11.2010 रोजी युक्‍तीवादाकरीता आली असता मंचाने तक्रारकर्त्‍यांचा युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍तऐवज, शपथपत्रे व निवाडे यांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.
-निष्‍कर्ष-
5.    तक्रारकर्त्‍याने रु.3,74,000/- चे कर्ज गैरअर्जदारांकडून दि.24.12.2003 रोजी घेतले होते ही बाब उभय पक्षांना मान्‍य आहे. यावरुन तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ग्राहक ठरतो. तसेच सदर कर्जाची परतफेड तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांकडे वेळोवेळी केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले स्‍टेटमेंटनुसार दि.07.02.2010 पर्यंत कर्जाची रक्‍कम भरल्‍याचे गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवज क्र.3 वरुन स्‍पष्‍ट होत असल्‍याचे सदर तक्रार ही कालातीत (कालमर्यादेत) असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.
 
6.    तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराकडून कर्ज घेतले, त्‍यावेळी व्‍याज दर हा 7.5% होता ही बाब सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवज क्र. 6, 8 व गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्‍या पृष्‍ठ क्र. 28 वरुन स्‍पष्‍ट होते. तसेच सदर कर्जाची परत फेड 180 मासिक हफ्त्‍यामध्‍ये करावयाची होती व मासिक हफ्ता हा रु.3468/- चा होता ही बाबसुध्‍दा सदर दस्‍तऐवजांवरुन सिध्‍द होते.
 
7.    तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत मुख्‍यत्‍वे आक्षेप घेतला आहे की, गैरअर्जदाराने व्‍याजाचा दर आकारीत असतांना फ्लॉटींग रेट ऑफ इंटरेस्‍टचा आधार घेतला आहे. व्‍याजाचा दर 7.5% वरुन सतत वाढवित नेलेला आहे. तो 8%, 8.5%, 9%, 20%, 20.5%, 12.5%, 13.25%, 14%, 4.75%, 15.25% व 16.25% इतका वाढविला आहे. तर मासिक हफ्त्‍यामध्‍ये सुध्‍दा 180 वरुन 221, 315, 320 वाढ झालेली आहे. मासिक परतफेडीच्‍या रक्‍कमेमध्‍ये रु.3,467/- वरुन रु.3,563/-, 3,938/- व रु.3,809/- अशी वाढ झालेली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला उत्‍तर देतांना गैरअर्जदाराने लेखी उत्‍तरात या बाबी नाकारल्‍या आहे. परंतू नाकारीत असतांना ते स्‍पष्‍ट करणारे कोणतेही दस्‍तऐवज दाखल केलेले नाही. तक्रारकर्त्‍याने दस्‍तऐवज क्र. 1, 2 व 3 दाखल केलेले आहेत. सदर दस्‍तऐवज गैरअर्जदाराची पत्रे असून त्‍याद्वारे व्‍याजाचा दर गैरअर्जदाराने वाढविला असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.
 
      गैरअर्जदाराने आपल्‍या सदर पत्रामध्‍ये व्‍याजाचा दर हा Benchmark rate नुसार वाढविल्‍याचे म्‍हटले आहे. परंतू त्‍याकरीता बँकेने नोटीफिकेशन काढावयास पाहिजे व तसे जाहिर करणे गरजेचे आहे. तशी कोणतीही बाब गैरअर्जदाराने केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत नाही. गैरअर्जदाराचे सदर व्‍याज दर वाढविण्‍याची कृती ही एकतर्फी वाटते व ती कोणत्‍या आधारावर केली याबाबीवर सुध्‍दा गैरअर्जदाराने कोणत्‍याही प्रकारे, दस्‍तऐवजाद्वारे सिध्‍द न केल्‍याने सदर बाब ही गैरअर्जदाराची अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍याचे दर्शविते असे मंचाचे मत आहे.
 
8.                  तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केले आहे की, त्‍याला दि.08.05.2009 रोजी गैरअर्जदाराच्‍या ग्राहक सेवा केंद्राने गृहकर्जाच्‍या करारामध्‍ये सुधारणा होऊन व्‍याजाचा दर हा 7.5% आहे व गैरअर्जदार 13.5% व त्‍याहून अधिक आकारणी करीत आहे. जेव्‍हा, तक्रारकर्ता रु.6342/- शुल्‍क भरावे लागतील व गैरअर्जदाराच्‍या संलग्‍न विमा कंपनीकडून विमा पॉलिसी घ्‍यावी लागेल असे कळविले. सदर बाब तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या तक्रारीत नमूद केलेली आहे. त्‍याला फक्‍त नकारात्‍मक उत्‍तर गैरअर्जदाराने दिलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दस्‍तऐवज क्र. 4 चे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्‍याने याबाबतची तक्रार सदर पत्राद्वारे गैरअर्जदाराकडे केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. सदर पत्र गैरअर्जदाराने पाठविल्‍याची पावती व मिळाल्‍याची पोच तक्रारीसोबत तक्रारकर्त्‍याने दस्‍तऐवज क्र. 5 मध्‍ये दाखल केले आहे. याबाबत गैरअर्जदाराने कोणताही वास्‍तविक खुलासा केलेला नाही किंवा सदर पत्राला गैरअर्जदाराने उत्‍तर दिल्‍याचे कोणत्‍याही दस्‍तऐवजावरुन स्‍पष्‍ट होत नाही. म्‍हणजेच तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराकडे पत्र पाठविल्‍याची बाब स्‍पष्‍ट होते व त्‍या पत्राद्वारे गैरअर्जदाराने रु.6342/- ची अतिरिक्‍त केलेली मागणी व संलग्‍न विमा कंपनीकडून विमा पॉलिसी घेण्‍यासंबंधी तक्रारकर्त्‍याला बाध्‍य करण्‍याचा विचार स्‍पष्‍ट होतो व असे केल्‍यास व्‍याजाचा दर कमी करण्‍यात येईल या तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यात तथ्‍य आढळून येते. यावरुन मंचाचे असे मत आहे की, गैरअर्जदाराने व्‍याजाचा दर अवास्‍तवपणे आकारला व तो नियमबाह्य आहे. जर फ्लोटींग रेट ऑफ इंटरेस्‍टनुसार कर्ज दिले तर अशा परिस्थितीत त्‍याचा व्‍याजाचा दर दुस-या कोणत्‍याही उपाययोजनेद्वारे किंवा विमा पॉलिसी देऊन कमी करता येऊ शकत नाही. यावरुन मंचाचे असे मत आहे की, गैरअर्जदाराने आकारलेला व्‍याजाचा दर हा जरीही फ्लोटींग रेट ऑफ इंटरेस्‍टनुसार असला तरीही तो आकारीत असतांना गैरकायदेशीर मार्गाचा अवलंब केलेला आहे. सदर व्‍याज दर कोणत्‍या आधारे आकारला याबद्दलचा कोणताही सुस्‍पष्‍ट असा पुरावा दाखल केलेला नसून गैरअर्जदाराने आकारलेला व्‍याजाचा दर चुकीचा असून अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करुन आकारलेला आहे असे मंचाचे मत आहे.
 
9.                  गैरअर्जदाराने एकीकडे व्‍याजाचा दर वाढवित असतांना 180 मासिक हफ्ते वाढविण्‍याचे काय प्रयोजन होते व ते कोणत्‍या आधारे वाढवू शकतात व त्‍याबाबत गैरअर्जदारांना कोणत्‍या करारानाम्‍यानुसार हक्‍क प्राप्‍त झालेले आहे ही बाब स्‍पष्‍ट होऊ शकत नाही. गैरअर्जदाराने मंचासमक्ष दाखल केलेले दस्‍तऐवज क्र.2 रीपेमेंट शेड्युल आहे. त्‍याचे अवलोकन केले असता सदर रीपेमेंट शेडयुल 07.02.2004 ते 07.12.2027 पर्यंतचे आहे व त्‍यानुसार मासिक हफ्ते 287 होतात आणि व्‍याजाचा दर वेळोवेळी वेगवेगळा आकारलेला आहे. ही बाब सुध्‍दा अनाकलनीय आहे की, फ्लॉटींग रेट ऑफ इंटरेस्‍ट हा काढीत असतांना त्‍या आर्थिक वर्षामध्‍ये काय व्‍याजाचा दर राहील हे घोषित करणे गरजेचे आहे. परंतू सदर प्रकरणात तर असे निदर्शनास येते की, गैरअर्जदार बँकेंने 04.03.2010 ला म्‍हणजे ज्‍यादिवशी सदर पेमेंट शेडयुल दिले त्‍यादिवशीच 2027 पर्यंतचा व्‍याजाचा दर पूर्वीच आकारुन घेतलेला आहे व करारनाम्‍यामध्‍ये 180 मासिक हफ्ते असतांना 227 मासिक हफ्ते रीपेमेंट शेडयुलमध्‍ये तयार करुन घेतले. ही अनुचित व्‍यापार पध्‍दती आहे. त्‍यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला कर्ज दिले, ते 24.12.2003 ला दिले असून मासिक हफ्ते 07.02.2004पासून आकारलेले आहे. त्‍यामुळे 07.02.2004 पासून बँकेने करारनाम्‍यानुसार 180 मासिक हफ्ते 7.5% व्‍याज दराने आकारावे व त्‍यानुसार मासिक हफ्ते तक्रारकर्त्‍याकडून घ्‍यावे. कारण सदर प्रकरणामध्‍ये बँकेने स्‍वतः कराराचे अटी व शर्तीचे उल्‍लंघन केलेले आहे. त्‍यामुळे ते अटी व शर्तींचा आधार घेऊन ग्राहक/तक्रारकर्त्‍यावर बंधन लादू शकत नाही. तसेच व्‍याजाचा दर हा घोषीत नसल्‍यामुळे फक्‍त पत्र पाठवून व्‍याजाचा दर आकारणे अथवा रीपेमेंट शेडयुलमध्‍ये त्‍याची नोंद घेऊन आकारणे पूर्णतः गैरकायदेशीर असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.
 
10.   तक्रारकर्त्‍याने मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता रु.1,00,000/- ची मागणी केलेली आहे. सदर मागणी अवास्‍तव आहे. परंतू सदर प्रकरणात गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यासोबत अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला ही बाब स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास साहजिकच मानसिक व शारिरीक त्रास झालेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता रु.15,000/- शारिरीक व मानसिक त्रासाकरीता भरपाई मिळण्‍यास पात्र ठरतो असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.5,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. वरील सर्व निष्‍कर्षांच्‍या आधारे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
 
-आदेश-
1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2)    गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याकडून गृहकर्ज संदर्भात केलेली व्‍याजाच्‍या दराची आकारणी     ही गैरकायदेशीर असल्‍याचे घोषीत करण्‍यात येते. तसेच अनुचित व्‍यापार प्रथेचा    अवलंब केला असल्‍याचे घोषीत करण्‍यात येते.
3)    गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला गृहकर्जावर 7.5% व्‍याज दराने कर्जाची आकारणी    करावी व त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याकडून करारनाम्‍यातील अटी व शर्तीनुसार उर्वरित      मासिक हफ्ते स्विकारावे.
4)    गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याकडून व्‍याजापोटी जास्‍तीची स्विकारलेली रक्‍कम पुढील       मासिक हफ्त्‍यात अथवा कर्जामध्‍ये समायोजित करावी.
5)    गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला रु.15,000/- शारिरीक व मानसिक त्रासाकरीता     भरपाई म्‍हणून द्यावे व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.
6)    सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30      दिवसाच्‍या आत संयुक्‍तपणे किंवा वैयक्‍तीकपणे करावे.
 
 
 
 
         (मिलिंद केदार)                 (विजयसिंह राणे)
            सदस्‍य                              अध्‍यक्ष
            

[HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT