विरुध्‍दपक्ष यांची तक्रारदार विरुध्‍दची रु.5,34,053/- ची वसुली कारवाई थांबविण्‍यात यावी, दि.29/12/2009 रोजीचा अर्जदार यांचे फलॅट नं.10 चा लिलाव रद्दबातल ठरवावा, अर्जदार यांनी फलॅटसाठी भरलेली रक्‍कम परत मिळावी, फलॅट नं.10 ची सर्व कागदपत्रे अर्जदार यांना मिळावी, तक्रारीचा खर्च रु.20,000/- मिळावा, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- मिळावेत या मागण्‍यासाठी अर्जदार यांनी प्रस्‍तुतचा तक्रार अर्ज या मंचासमोर दि.20/5/2011 रोजी दाखल केलेला आहे. 

     अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज मुदतीत दाखल आहे काय? व दाखल करुन घेण्‍यास पात्र आहे काय? याबाबत अर्जदार यांचे म्‍हणणे ऐकून घेण्‍यात यावेत असे आदेश दि.20/5/2011 रोजी करण्‍यात आलेले आहेत. 

     अर्जदार यांचे वतीने अँड.आर.बी.शिंदे यांनी युक्‍तीवाद केलेला आहे. 

     अर्जदार यांनी पान क्र.4 लगत मुळ तक्रार अर्ज, पान क्र.1 लगत तक्रार अर्जाचे मराठीकरण, पान क्र.6 लगत प्रतिज्ञापत्र व पान क्र.10 ते 12 लगत कागदपत्रांच्‍या झेरॉक्‍स व मुळ प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत. 

अर्जदार यांनी त्‍यांचे तक्रार अर्ज कलम 3 मध्‍ये “कंपनीने पगार बंद केल्‍यामुळे मे 2003 पासून  हप्‍ते भरु शकलेले नाहीत सामनेवाला यांनी एकही मागणी नोटीस अर्जदार यांचे माहित असलेल्‍या पत्‍त्‍यावर पाठवलेले नाहीत.” असा उल्‍लेख केलेला आहे.  अर्जदार यांचे तक्रार अर्जातील वरील कथनांचा विचार होता अर्जदार यांनी स्‍वतः‍हून कर्जाऊ रकमेचे हप्‍ते सन 2003 पासून जमा केलेले नाहीत हे स्‍पष्‍ट होत आहे.  म्‍हणजेच अर्जदार यांना सामनेवाला याचेविरुध्‍द दाद मागण्‍यास सन 2003 सालीच कारण घडलेले आहे असे दिसून येत आहे. तेथून पुढे दोन वर्षाचे आत म्‍हणजे 2005 साली किंवा त्‍यापुर्वी अर्जदार यांनी सामनेवाला यांचेविरुध्‍द दाद मागणे गरजेचे होते.  अर्जदार यांनी हा तक्रार अर्ज या मंचासमोर दि.20/5/2011 रोजी दाखल केलेला आहे याचा विचार होता ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 24 (अ) प्रमाणे अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज मुदतीत दाखल नाही असे या मंचाचे मत आहे. 

सामनेवाले यांनी अर्जदार यांचेविरुध्‍द सेक्‍युरिटायझेशन अँण्‍ड रिकन्‍स्‍ट्रक्‍शन ऑफ फिनानसियल अँसेटस् अँण्‍ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्‍युरिटी इंटरेस्‍ट अँक्‍ट 2002 प्रमाणे कारवाई सुरु केलेली आहे व त्‍याबाबत सामनेवाले यांनी दि.21/4/2011 रोजी अर्जदार यांना रजिस्‍टर ए.डी.पोस्‍टाने नोटीस पाठवलेली आहे व ही नोटीस अर्जदार यांना मिळालेली आहे  ही बाब पान क्र 11 लगतचे नोटीसवरुन स्‍पष्‍ट होत आहे.

सेक्‍युरिटायझेशन अँण्‍ड रिकन्‍स्‍ट्रक्‍शन ऑफ फिनानसियल अँसेटस् अँण्‍ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्‍युरिटी इंटरेस्‍ट अँक्‍ट 2002 मधील कलम 34 चा विचार करता जर या कायदयाप्रमाणे एखादया कर्ज प्रकरणी कारवाई सुरु केलेली असेल किंवा कारवाई पुर्ण केलेली असेल तर त्‍याबाबत दिवाणी कोर्ट किंवा अन्‍य कोणत्‍याही अँथॉरिटी यांना  कोणताही मनाई हुकूम करता येत नाही.

पान क्र.11 चे रजिस्‍टर ए.डी.पोस्‍टाचे नोटीसीचा विचार होता सामनेवाले यांनी अर्जदार यांचेविरुध्‍द सेक्‍युरिटायझेशन अँण्‍ड रिकन्‍स्‍ट्रक्‍शन ऑफ फिनानसियल अँसेटस् अँण्‍ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्‍युरिटी इंटरेस्‍ट अँक्‍ट 2002 प्रमाणे रक्‍कम वसुलीची कार्यवाही केलेली आहे हे स्‍पष्‍ट झालेले आहे.

अर्जदार यांचे वतीने युक्‍तीवाद करतांना “सामनेवाला यांनी अर्जदार यांचेविरुध्‍द पान क्र.11 चे नोटीसीप्रमाणे सेक्‍युरिटायझेशन अँण्‍ड रिकन्‍स्‍ट्रक्‍शन ऑफ फिनानसियल अँसेटस् अँण्‍ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्‍युरिटी इंटरेस्‍ट अँक्‍ट 2002 नुसार संपुर्ण कार्यवाही पुर्ण केलेली आहे व आता सामनेवाला हे अर्जदार यांचेकडून बेकायदेशीरीत्‍या रक्‍कम वसुल करुन मागत आहेत. त्‍यामुळे पान क्र.11 ची नोटीस व सेक्‍युरिटायझेशन अँण्‍ड रिकन्‍स्‍ट्रक्‍शन ऑफ फिनानसियल अँसेटस् अँण्‍ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्‍युरिटी इंटरेस्‍ट अँक्‍ट 2002 चे कलम 34 चा कोणताही बाध या तक्रारीस येत नाही.” असे कथन करण्‍यात आलेले आहे. 

     अर्जदार यांचे तक्रार अर्ज कलम 11 मधील मागणी व पान क्र.11 ची नोटीस यांचा विचार होता वर उल्‍लेख केलेल्‍या सेक्‍युरिटायझेशन अँण्‍ड रिकन्‍स्‍ट्रक्‍शन ऑफ फिनानसियल अँसेटस् अँण्‍ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्‍युरिटी इंटरेस्‍ट अँक्‍ट 2002 कायदयामधील कलम 34 प्रमाणे या मंचास सामनेवाले यांचेविरुध्‍द अर्जदार यांचे तक्रार अर्ज कलम 11 मधील मागणीप्रमाणे कोणतेही आदेश करता येत नाहीत हे स्‍पष्‍ट होत आहे.

वरील सर्व कारणांचा विचार होता अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज सेक्‍युरिटायझेशन अँण्‍ड रिकन्‍स्‍ट्रक्‍शन ऑफ फिनानसियल अँसेटस् अँण्‍ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्‍युरिटी इंटरेस्‍ट अँक्‍ट 2002 चे कलम 34 मधील तरतुदीनुसार चालण्‍यास पात्र नाही असे या मंचाचे मत आहे.

     जरुर तर अर्जदार यांनी सामनेवाले यांचेविरुध्‍द सेक्‍युरिटायझेशन अँण्‍ड रिकन्‍स्‍ट्रक्‍शन ऑफ फिनानसियल अँसेटस् अँण्‍ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्‍युरिटी इंटरेस्‍ट अँक्‍ट 2002 कायदयामधील कलम 17 नुसार योग्‍य ती दाद डेब्‍ट रिकव्‍हरी ट्रॅब्‍युनल यांचेकडे मागावी असेही यामंचाचे मत आहे.

     याबाबत मंचाचे वतीने पुढीलप्रमाणे वरीष्‍ठ कोर्टाचे निकालपत्राचा आधार घेतलेला आहे.

2008(4) ऑल महाराष्‍ट्र रिपोर्टर.  मुंबई उच्‍च न्‍यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ, पान

149, महाराष्‍ट्र राज्‍य सहकारी बँक वि. महाराष्‍ट्र शासन.

वरील सर्व कारणांचा विचार होता अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज मुदतीत नाही व दाखल करुन घेण्‍यास पात्र नाही असे या मंचाचे मत आहे.

अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज, प्रतिज्ञापत्र, त्‍यांनी दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे, वकिलांचा युक्‍तीवाद, वर उल्‍लेख केलेले वरिष्‍ठ कोर्टाचे निकालपत्र आणि वरील सर्व विवेचन यांचा विचार होऊन पुढीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येत आहे.

                     आ दे श  

अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजुर करण्‍यात येत आहे.