नि का ल प त्र:- (व्‍दारा- मा. श्री. शरद डी. मडके, अध्‍यक्ष) (दि.16-05-2016)
1) वि. प. आय. सी. आय. बँक, यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवलेने, तक्रारदारांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा कलम 1986, कलम-12 अन्‍वये प्रस्‍तुतची तक्रार मंचात दाखल केली आहे.
2) तक्रारदार यांचा सन 1985 पासून पी.पी. बॅग्‍ज(सॅक) तयार करणेचा व्‍यवसाय आहे. तक्रारदार यांनी विणलेली प्‍लास्‍टीक पोती( वोव्‍हन सॅक) भारतातील नावाजलेल्‍या सिमेंट कंपन्‍यांना उपलब्‍ध करुन व्‍यवसायामध्‍ये मोठा नावलौकिक प्राप्‍त केलेला आहे. वि.प. ही बँकींग रेग्‍युलेशन अॅक्‍ट नुसार व्‍यवसाय करणारी वित्‍तीय संस्‍था आहे. वि.प. हे खातेदार अगर कर्जदार यांचेकडून मोबदला स्विकारुन सेवा देणेचा वि.प. यांचा मुख्‍य उद्देश आहे.
3) तक्रारदार यांनी व्‍यवसायाचे वृध्‍दीकरिता वि.प. यांचेकडे टर्म लोन, कॅश क्रेडीट चा प्रस्‍ताव वि.प. कडे दिला होता. सदरचे कर्जाचा मुख्‍य उद्देश पवनचक्‍की व तदअनुषंगिक मशिनरी खरेदी करणेचा होय. तक्रारदार यांची व्‍यवसायातील पत व आर्थिक वार्षिक उलाढाल याचा विचार करुन वि.प. बँकेने तक्रारदारांना कर्ज देण्‍याचे वचन दिले होते.
4) वि.प. यांनी तक्रारदार यांचा कर्जाचा प्रस्‍ताव मान्‍य केलेनंतर, तक्रारदाराकडून कर्ज प्रकरणाकरिता आवश्‍यक त्‍या सर्व कागदपत्रांची मागणी केली असता तक्रारदारांनी सर्व कागदपत्रांची पुर्तता केलेली आहे. तसेच कर्ज प्रकरणाकरिता आवश्‍यक असणारी बँक नियमाप्रमाणे प्रोसिंसिंग फी रक्‍कम रु. 10,00,000/- तक्रारदारांनी वि.प. कडे भरणा केली. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी वि.प. यांना लेखी कळवून कर्ज रक्‍कम त्‍वरीत अदा करणेबाबत कळवूनही वि.प. यांनी दखल घेतली नाही. वि.प. यांनी कोणत्‍याही संयुक्तिक कारणाशिवाय तक्रारदार यांना कर्ज पुरवठा करणेस व बँकींग सेवा देणेस हयगय केली आहे. तक्रारदारांना मुदतीत निधी उपलब्‍ध न झालेने पवनचक्‍की व मशिनरी यांना वि.प. यांचे बेजबाबदारपणामुळे आर्थिक नुकसान व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे
5) वि.प. यांनी तक्रारदार यांना कर्ज प्रकरण मंजूर करुन गरजेनुसार कर्ज उपलब्‍ध करुन देणेचे वचन दिले. तक्रारदारांना कागदपत्रांची पुर्तता करणेस भाग पाडून आर्थिक खर्चात पाडले आहे, कर्जाची प्रोसेसिंग फीची रक्‍कम रु. 10,00,000/- (अक्षरी रु. दहा लाख फक्‍त) चा भरणा तक्रारदारांना वि.प. कडे करावा लागला आहे. तक्रारदार हे वि.प. बँकेचे ग्राहक आहेत. तथापि, तक्रारदारांना मुदतीत कर्ज उपलब्‍ध करुन न दिलेने वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्‍यात कसुर केली आहे.
6) वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून घेतलेली प्रोसिंग फीची रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळावी व मानसिक त्रासाची भरपाई मिळावी याकरिता तक्रारदारांनी दि. 8-07-2008 रोजी वकिलामार्फत नोटीस पाठविली. नोटीस मिळूनही वि.प. यांनी रक्‍कम परत केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांना प्रस्‍तुतचा तक्रार अर्ज दाखल करणे भाग पडले आहे.
7) तक्रारदारांनी वि.प. कडून प्रोसेसिंग फी ची रक्‍कम रु. 10,00,000/- व सदर रक्‍कमेवरील द.सा.द.शे. 18 % प्रमाणे व्‍याज व रक्‍कम रु. 20,000/- कागदपत्रांचे पुर्ततेसाठी करावा लागलेला खर्च, वि.प. यांनी कर्ज नाकारलेने झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 3,00,000/- व नोटीस फी रक्‍कम रु. 2,500/- अशी एकूण रक्‍कम रु. 18,62,500/- ची मागणी केली आहे.
8) तक्रारदार यांनी अर्जासोबत वि.प. यांना वकिलांचेमार्फत दिलेली नोटीसदि. 8-07-2008, नोटीसीची पोहच पावती, वि.प. यांनी तक्रारदार यांना पाठविलेला फॅक्‍स दि. 16-01-2007,27-10-2006, 27-12-2006, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दिलेला फॅक्‍स दि. 27-10-2006, 20-10-2006, वि.प. यांनी तक्रारदार यांना दिलेले पत्र दि. 27-12-2006, 13-11-2006, 31-08-2006, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दिलेले पत्र दि. 22-12-2006, 6-11-2006, 3-01-2007, वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडे मागणी केलेल्‍या कागदपत्रांची मागणी पत्र दि. 14-11-2006, वि.प. कडील अॅपेंडिक्‍स - I, वि.प. यांचेकडील कर्ज मागणी तक्‍ता इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
9) वि.प. यांनी आपले लेखी म्‍हणणे सादर करुन अर्जातील मजकूर स्‍पष्‍टपणे पुर्णत: नाकारला आहे. तक्रारदार यांनी सदचे कर्ज व्‍यवसायामध्‍ये वाढ होण्‍यासाठी घेतले असून तक्रारदार “ ग्राहक” या संज्ञेमध्‍ये येत नाही. तक्रारदार यांनी रक्‍कम रु. 10.80 कोटी कर्ज मंजुरीसाठी अर्ज दिला आहे. तक्रारदार यांनी भरलेली प्रोसेस फी परत मिळणार नसल्‍याचे कराराने ठरले आहे.
10) वि.प. पुढे म्‍हणतात की, वि.प. यांनी कर्ज मंजूर केले पण तक्रारदार सदर अटीसंबंधी सतत बदल करण्‍याचा वि.प. यांना आग्रह करीत असे. वि.प. पुढे म्‍हणतात की, तक्रारदार यांच्‍या कांही अटी मान्‍य केल्‍या पण अनेक अवास्‍तव अटी मान्‍य केल्‍या नसल्‍याने तक्रारदार यांनी मंजूर केलेले कर्ज घेतले नाही.
11) वि.प. म्‍हणतात की, प्रोसेससाठी जो वेळ लागला त्‍यास तक्रारदार हेच जाबदार असून वि.प. यांनी तक्रारदार यांना योग्‍य सेवा दिली आहे. तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत यावा.
12) तक्रारदाराची तक्रार, दोन्‍ही बाजूंचे म्‍हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच उभय बाजूंचा युक्‍तीवादाचा विचार करता खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तरे
1. तक्रारदार हे वि.प. यांचे “ग्राहक” होतात काय ? नाही
2. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे
सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? होय.
3. काय आदेश ? तक्रार अर्ज नामंजूर.
का र ण मि मां सा –
13) दोन्‍ही बाजुंनी आपले सिध्‍द करण्‍यासाठी दस्‍ताऐवज दाखल केले. तक्रारदार अर्जात यांनी वि.प. यांना केलेल्‍याबद्दल व त्‍यासंदर्भातील पत्रव्‍यववहार या संबंधी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. वि.प. यांनी आपले समर्थनार्थ अनेक वर नमूद कागदपत्रे दाखल केली.
14) सदर तक्रार अर्ज 2009 रोजी मंचामध्‍ये दाखल झाला व मंचाचा वि.प. यांना नोटीस पाठविण्‍याचा आदेश झाला. तक्रारदार व वि.प. यांनी तक्रार अर्ज व प्रतिज्ञापत्र, कागदपत्रे, म्‍हणणे, लेखी युक्‍तीवाद दाखल केले.
मुद्दा क्र. 1 :-
15) तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेले लेखी युक्‍तीवाद यांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता, महत्‍वाचा मुद्दा आहे की, तक्रारदार हे वि.प. चे “ग्राहक” आहेत काय?
16) तक्रारदार यांचा मुळ तक्रार अर्जाचा परि. 2 खाली नमूद करीत आहोत.
(2) सदर तक्रारदार यांनी व्‍यवसायाचे वृध्‍दी करता वि.प. यांचेकडे टर्म लोन, कॅश क्रेडीट, इत्‍यादीचा प्रस्‍ताव वि.प. बँकेकडे दिला होता. सदर कर्ज प्रस्‍तावाचा मुख्‍य उद्देश पवनचक्‍की व तदअनुषंगिक मशिनरी खरेदी करणे हा होय. तक्रारदार यांची व्‍यवसायातील पत व आर्थिक वर्षातील उलाढाल यांचा वि.प.यांनी सांगोपांग विचार करुन तक्रारदार यांना वि.प. बँकेने कर्ज देण्‍याचे वचन दिले होते.
तक्रारदार यांनी अर्जासोबत दाखल केलेल्‍या नोटीसचा परि. 1 चा मजकूर खाली नमूद करीत आहोत.
My client carries on business of manufacturing of woven sacks since 1985 and it renowned and pioneer company in India and supply its manufacturing material to reputed company like ACC, Ultratech,Grasim, India Cement J.K. Laxmi Cement etc. and has attained good will in the business.
17) वरील परिस्थिती पाहता, तक्रारदार “ग्राहक” होत नसल्‍याचे कायदयातील तरतुदीप्रमाणे दिसून येते.
तक्रारदार हे ग्राहक सरंक्षण कायदा, कलम 2(1)(d) मधील “ग्राहक” या संज्ञेमध्‍ये बसत नाहीत. कलम 2(1)(d) मधील “ग्राहक” व्‍याख्‍या अशी- d) “consumer” means any person who- (i) buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or
(ii) 1[hires or avails of] any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who 1[hires or avails of] the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payments, when such services are availed of with the approval of the first-mentioned person;
2[Explanation: For the purposes of sub-clause (i), “commercial purpose” does not include use by a consumer of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood, by means of self-employment;]
वर नमूद कलम 2(1)(d) मधील “ग्राहक” व्‍याख्‍येचा विचार करता, तक्रारदार यांचे कामकाजाचे स्‍वरुप व्‍यावसायिक नफा कमविण्‍याचे असून व्‍यापारी (Commercial Purpose) कारणाचे असलेचे सिध्‍द होते. त्‍यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 2(1)(d) (i) नुसार “ग्राहक” या व्‍याख्‍येत बसत नाहीत, तसेच तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज या मंचात चालणेस पात्र नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
मुद्दा क्र. 2 :-
18) तक्रारदार यांनी तक्रार अर्ज परि. 6 मध्‍ये नमूद केले की, वि.प.यांनी तक्रारदार यांना कर्ज मंजूर करणेसाठी प्रोसेसिंग फीची रक्‍कम रु. 10,00,000/- वसुल केले व गरज भासेल तेंव्‍हा कर्ज उपलब्‍ध करुन देण्‍याचे वचन दिले, तथापि कर्ज मागणी मुदतीत उपलब्‍ध न करुन दिल्‍याने वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्‍यात कसुर केलेली आहे.
19) तक्रारदार यांनी कर्ज मंजुरीसाठी प्रोसेसींग फीज पोटी रक्‍कम रु. 10,00,000/- घेतले या बाबी दोन्‍ही बाजुंना मान्‍य आहेत. सदर कर्ज मंजूर केले त्‍यानंतर मंजुरीमध्‍ये व त्‍यातील अटीमध्‍ये बदल केला. दाखल पत्रव्‍यवहारावरुन असे दिसून येते की, शेवटी कर्जासंबंधी अटीबद्दल एकमत झाले नाही. तक्रारदारांनी कर्ज मंजुरीसाठी रक्‍कम दिली तथापि मंजुरीसंबंधातील अटीमध्‍ये समझोता सुरुवातीला झाला पण शेवटी वाटाघाटी यशस्‍वी झाल्‍या नाहीत असे दिसून येते.
20) तक्रारदार व वि.प. यांच्‍यामधील कर्जासंबंधीचा करार अमंलात आला नाही. तक्रारदार यांनी वि.प. यांना कर्ज मंजुरीसाठी रक्‍कम रु. 10,00,000/- दिले कारण तक्रारदार यांना आपल्‍या व्‍यवसायात वाढ करण्‍यासाठी कर्ज हवे होते. वि.प. यांनी तक्रारदाराकडून घेतलेली रक्‍कम परत करणे भारतीय करार कायदा, 1872 च्‍या तरतुदीप्रमाणे बंधनकारक आहे. तक्रारदार यांना वि.प. च्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे wrongful loss झाला असून वि.प. यांनी तक्रारदार यांना कर्ज मंजूर करुन कर्जाच्‍या अटीमध्‍ये बदल करुन, शेवटी कर्जासंबंधीचा करार रद्द होऊनही रक्‍कम रु. 10,00,000/- तक्रारदार यांना देण्‍याचे नाकारुन wrongful gain झाल्‍याचे सिध्‍द होते.
21) प्रस्‍तुत अर्ज तक्रारदार “ग्राहक ” या संज्ञेमध्‍ये येत नसल्‍याने नामंजूर करणेत येतो या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
22) मंच न्‍यायाचे दृष्‍टीने खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. सबब, आदेश.
आ दे श
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येतो.
2) खर्चासंबंधी कोणतेही आदेश नाहीत.
3) सदर आदेशाच्‍या प्रमाणीत प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
