(पारित दिनांक – 19/01/2012)

1.           तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे व मागण्‍या केल्‍या आहे की,  कर्जफेड ही 180 महिने करण्‍यात यावे, थकीत रकमेवर दंडनीय शुल्‍क किंवा इतर शुल्‍क आकारण्‍यात येऊ नये, पी.एल.आर.मध्‍ये वाढ झाल्‍याचे कळविण्‍यात यावे, मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई व तक्रारीचा खर्च द्यावा, कर्ज कराराची प्रत व परतफेडीच्‍या तरतूदी असलेली अनुसूची पुरविण्‍यात यावी अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

2.          तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, त्‍यांना रामदासपेठ येथील ओम मॅन्‍शन या इमारतीतील सदनिका क्र.302 ही रु.30,00,000/- मध्‍ये खरेदी करावयाची होती. त्‍याकरीता त्‍यांनी रु.18,00,000/- चे वित्‍तीय सहाय्य गैरअर्जदारांकडून घेतले. LBNAG00000966536 क्रमांकानुसार गृहकर्जाचा करारनामा करुन दि.31.12.2004 रोजी कर्ज मंजूर केले. सदर कर्जाची परतफेड रु.16,943/- प्रमाणे 180 हप्‍त्‍यामध्‍ये 07.02.2005 पासून Floating Reference Rate (FRR) प्रमाणे करावयाची होती. सदर रक्‍कम बचत खात्‍यातून परस्‍पर वळती करण्‍यात येत होती. तक्रारकर्त्‍याने सदर कर्ज करारनाम्‍याची प्रत गैरअर्जदारास मागणी करुनही त्‍यांनी दिली नाही. कराराप्रमाणे पीएलआर मधील वाढ आणि हप्‍त्‍यांची वाढ, बदल गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यांना सुचित करावयाचे असतांना त्‍यांनी तसे कधी तक्रारकर्त्‍याला कळविले नाही व तक्रारकर्त्‍याला दिलेले कर्ज सध्‍या लागू असलेला पीएलआर विचारात घेऊन 337 हप्‍त्‍यांमध्‍ये वाढ करुन कर्ज परतफेड 07.02.2033 पर्यंत पुनःअनुसुचित करण्‍यात आले. याबाबत तक्रारकर्त्‍यांनी गैरअर्जदारांच्‍या अधिका-याला भेटून त्‍यांच्‍या संमतीशिवाय कर्ज पुनःअनुसुचित का केले याबाबत विचारणा केली व कर्जाचा करारनामा पुरविण्‍याबाबत कळविले. परंतू त्‍यांनी प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारकर्त्‍याने फोरक्‍लोजर अमाऊंट ची गणना करण्‍यास सांगितले व त्‍यानुसार गणना 15.12.2009 रोजी करण्‍यात आली व तक्रारकर्त्‍यावर रु.17,32,774/- बाकी दर्शविण्‍यात आली. तक्रारकर्त्‍याने परतफेड केलेली रक्‍कम रु.10,08,984/- व्‍याजाची व मुद्दलाची रु.1,61,305/- परतफेड दर्शविण्‍यात आली. असे जर नेहमीच पीएलआर वाढवून, परत गैरअर्जदार कर्जाचे पुनर्निर्धारण करतील तर तक्रारकर्ता हा कधीही सदर कर्जाची परतफेड करु शकणार नाही. तक्रारकर्त्‍याने परत 180 हप्‍त्‍यामध्‍ये कर्जाचे पुर्नर्निधारण करण्‍यास गैरअर्जदारांना विनंती केली, परंतू त्‍यांनी त्‍यामध्‍ये बदल केला नाही व अवैधरीत्‍या कर्जाची मागणी आणि वारंवार दूरध्‍वनीवरुन संपर्क साधतात. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रास होऊ लागला. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत कर्ज खाते उतारा प्रत जोडलेली आहे.

 

3.          तक्रारकर्त्‍याच्‍या अंतरीम आदेशाच्‍या अर्जावर गैरअर्जदाराने शपथपत्रावर अर्ज दाखल करुन तकारकर्त्‍याकडे थकीत असलेली हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु.3,21,661/- भरावयास लावण्‍याची विनंती मंचास केली.

4.        तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना मिळाल्‍यावर गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले. गैरअर्जदारांनी लेखी उत्‍तरात तक्रारकर्ता कर्जाची परतफेड करण्‍यास असक्षम असल्‍याने सदर तक्रार दाखल केली आहे आणि त्‍याला Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 नुसार नोटीस पाठविली. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला कर्जाबद्दल तक्रार असल्‍यास त्‍यांनी प्रकरण Debt Recovery Tribunal, Nagpur येथे दाखल करावे.

 

5.          आपल्‍या परिच्‍छेदनिहाय उत्‍तरात गैरअर्जदाराने करारनाम्‍याचा क्रमांक चुकीचा असल्‍याचे नमूद करुन तक्रारकर्त्‍याचे इतर कथन अमान्‍य केले आहे. करारनाम्‍याची प्रत व कर्ज परतफेडीची अनुसूचीची प्रत ताबडतोब दिली होती. तक्रारकर्त्‍याने दि.28.12.2004 च्‍या सँक्‍शन लेटरवरील कर्जाच्‍या अटी व शर्ती मान्य करुन, करारनाम्‍यावर स्‍वेच्‍छेने स्‍वाक्ष-या केलेल्‍या आहेत आणि ते त्‍याचेवर बंधनकारक आहेत. तक्रारकर्त्‍याने Floating Rate of Interest ला लिखित मंजूरी दिली व PLR मध्‍ये वाढ झाल्‍यावर हप्‍त्यामध्‍ये वाढ झाल्‍यास त्‍यालाही मंजूरी दिलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने 15.12.2009 पर्यंत रु.10,08,984/- भरले. त्‍यापैकी मुद्दल रु.1,61,305/- आणि व्‍याज रु.8,47,679/- चा समावेश आहे. आजचे व्‍याजदर 13.25 ते 13.75 आर.बी.आय.चे डायरेक्‍टीवप्रमाणे लागू राहील असे असतांना तक्रारकर्ता तक्रार करु शकत नाही व थकबाकीची वसुली थांबविण्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने सदर प्रकरण दाखल केलेले आहे, म्‍हणून ते खारीज करण्‍याची मागणी गैरअर्जदाराने केली आणि आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ एकूण 11 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.

6.        तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत अंतरीम आदेशाचा अर्ज ग्रा.सं.का. 13 (3) (बी) नुसार मंजूर केला होता व तो अर्ज मंजूर करतेळी मंचाने तक्रारकर्त्‍यास आदेश दिला होता की, थकीत ईएमआय ची रक्‍कम रु.2,14,099/- मंचात जमा करण्‍याची तयारी दर्शविल्‍यामुळे डी.डी.द्वारे रक्‍कम मंचात जमा करावी व गैरअर्जदाराला नोटीस काढावी व गैरअर्जदाराने आदेशापावेतो ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवावी असा आदेश 19.10.2011 ला पारित केला होता. गैरअर्जदाराचे वकिलांनी मंचाचे निदर्शनास आणून दिले की, तक्रारकर्त्‍याने ईएमआय ची रक्‍कम जमा केलेली नाही. त्‍यामुळे मंचाने त्‍यांना सदर रक्‍कम भरण्‍यासाठी अंतिम संधी दिली व पुढील तारखेस त्‍याबाबत माहिती सादर करण्‍यास सांगितले.

7.          सदर प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यानंतर तक्रारकर्ते गैरहजर. उशिराने गैरअर्जदारांचे वकील हजर. मंचाने सदर प्रकरणी दाखल दस्‍तऐवजांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता, मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.

8.          तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराकडून गृहकर्ज प्राप्‍त केल्‍यामुळे ते त्‍यांचे ग्राहक ठरतात. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही गैरअर्जदाराच्‍या ग्राहक सेवेतील त्रुटीबाबत, तसेच गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याची संमती न घेता Floating Interest दरात बदल केलेला असल्‍यामुळे, परस्‍पर कर्ज परत फेडीच्‍या हप्‍त्‍याचे रीशेड्युलींग केल्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍यास होत असलेला शारिरीक आणि मानसिक त्रासाची आणि अतिरिक्‍त व्‍याजाची रक्‍कम भरावी लागणार असल्‍यामुळे दाखल केलेली आहे. त्‍यामुळे सदर तक्रार चालविण्‍याचा मंचास अधिकार आहे. कारण तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक ठरतो. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराचे प्राथमिक आक्षेपातील कथन तथ्‍यहीन असल्‍यामुळे मंचाने नाकारले.

 

9.          गैरअर्जदाराने आपल्‍या लेखी बयानात वेळोवेळी स्‍पष्‍टपणे नमूद केले की, करारनाम्‍यानंतर अटी व शर्ती, ऑफर लेटर, शेड्युल ऑफ पेमेंट इ. बाबत दस्‍तऐवज तक्रारकर्त्‍यास दिलेले होते व ही बाब गैरअर्जदाराने त्‍याचे उत्‍तरात वेळोवेळी नमूद केली आहे. या गैरअर्जदाराच्‍या म्‍हणण्‍यास तक्रारकर्त्‍याने प्रतिउत्‍तराद्वारे नाकारले नाही किंवा खोडून काढले नाही. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास करारनाम्‍याच्‍या प्रती व इतर दस्‍तऐवज पुरविले नाही हे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे वस्‍तूनिष्‍ठ पुराव्‍याअभावी तथ्‍यहीन ठरते. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत वारंवार कथन केले की, त्‍याने कर्ज करारनाम्‍याची प्रत, शेड्युल ऑफ पेमेंटची वेळोवेळी मागणी केली. परंतू त्‍याबाबत एकही वस्‍तूनिष्‍ठ दस्‍तऐवज मंचासमोर नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे असंयुक्‍तीक स्‍वरुपाचे आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. ज्‍याअर्थी, Floating Rate of Interest नुसार व्‍याजाची कमी अधिक वाढ करण्‍याची तरतूद करारनाम्‍यात आहे आणि त्‍यानुसार गैरअर्जदाराने व्‍याजाची अतिरिक्‍त आकारणी केल्‍यामुळे कर्ज परतफेडीचा अवधी 180 महिन्‍यांवरुन वाढून 330 महिने केला ही गैरअर्जदाराची कृती करारनाम्‍यानुसार असल्‍याचे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची गृह कर्ज रीशेड्युलींगकरीता संमती घेतली नाही. जेव्‍हा की, त्‍याची पूर्ण कर्ज परतफेड करण्‍याची तयारी 180 महिन्‍यात होती हेसुध्‍दा वस्‍तुनिष्‍ठ     पुराव्‍याअभावी मंचास असंयुक्‍तीक स्‍वरुपाचे वाटते व त्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍याने एकही पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याने रीजर्व बँक ऑफ इंडियाचे दिशानिर्देशाकडे मंचाचे लक्ष आकर्षित केले. परंतू पुरावा सादर केला नाही. उलटपक्षी, गैरअर्जदाराने त्‍याचे लेखी उत्‍तरात सतत सुरु असलेल्‍या व्‍याजाबाबत स्‍पष्‍ट निवेदन केले आहे. त्‍यामुळे त्‍याबाबतचे गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे वस्‍तूनिष्‍ठ पूराव्‍यामुळे नाकारता येत नाही.

 

10.         वरील विवेचनावरुन हे स्‍पष्‍ट झाले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने मंचाचे अंतरीम आदेशनुसार आदेशीत रक्‍कम मंचात जमा केलेली नाही. तसेच तक्रारकर्ता स्‍वतःची तक्रार सिध्‍द करण्‍यास अपयशी ठरल्‍यामुळे सदर तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

2)    उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च स्‍वतः सोसावा.