आदेश
मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये –
- तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, तक्रारकर्ता हा भारतातील रहिवासी असून तो सौदी अरेबिया येथील दुबई या देशाचा NRI आहे. तसेच तो सन 2007 पासून तिथ नौकरी निमित्त राहत आहे. तक्रारकर्त्याचे ICICI Bank मध्ये NRI Account No. 005901076808 आहे व या खात्यामधून रुपये 7,15,000/- अज्ञात व्यक्तीने व बॅंकेतील कर्मचा-यांनी मिळून काढून घेतले. सदरची रक्कम रक्कम काढत असतांना तक्रारकर्त्याला बॅंके द्वारे ओटीपी नंबर येणे आवश्यक असतांना ओटीपी नंबर सुध्दा मोबाईलवर आला नाही. तक्रारकर्त्याने त्याचा लहान भावास दि. 15.02.2016 रोजी अधिकार पत्र दिले होते.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, सदरच्या धोखाधडीबाबत तक्रारकर्त्याने नागपूर येथील सिताबर्डी पोलिस स्टेशनमध्ये आयकर कायदा 2000 च्या कलम. 66(5 (5) अंतर्गत एफ.आय.आर.नोंदविला. तसेच तक्रारकर्त्याने हितवाद व लोकमत या वृत्तपत्रातून दि. 05.01.2016 रोजी सदरच्या धोकाधडी व फसवणूकीबाबत बातमी प्रसिध्द केली होती. तसेच तक्रारकर्त्याने दि. 16.02.2016 रोजी रिझर्व बॅंक ऑफ इंडिया, चौथा मजला, मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशनच्या समोर, भायखला, मुंबई येथील बॅंकेतील Ombudsman यांच्याकडे सुध्दा तक्रार दिली होती. विरुध्द पक्ष आय.सी.आय.सी.आय बॅंक यांनी तक्रारकर्त्याला दि. 06.02.2016 रोजी त्याच्या खात्यातून रक्कम रुपये 7,15,500/- काढून घेतली असल्याबद्दल कळविले. तसेच विरुध्द पक्षाने त्या व्यक्तीकडून दि. 09.02.2016 रोजी रक्कम रुपये 9,500/- वसूल केली असल्याचे कळविले होते, परंतु उर्वरित रक्कम रुपये 7,06,000/- अद्याप कां वसूल करण्यात आली नाही याबाबत काहीही कळविलेले नाही.
- तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमूद केले की, उपरोक्त कारणावरुन त्याने विरुध्द पक्ष बॅंकेला सदरच्या खात्याचा सविस्तर खाते उतारा मागितला असता बॅंकेने खालीलप्रमाणे माहिती पुरविली.
परिशिष्ट अ
Name Nickname Account Number : Status.
SHOAIB ALI SUBGOVINDIN 024105501207 Confirmed
MUKESH C SUCHASH 047505500133 Confirmed
PRAMANIK.
SARA SHAH SUCHGOV 024105501205 Confirmed
A.S. TRANSPORT TRANSPORT 095705000522 Confirmed
ABUDULU TRADERS 135905000403 Confirmed BITCOIN
PRIVATE
परंतु विरुध्द पक्ष बॅंकेने तक्रारकर्त्यास वरील व्यक्तींची पूर्ण नांव, वय, व्यवसाय, पूर्ण पत्ता, पॅन कार्ड नं. ई-मेल आय.डी., फोटो आय.डी. इत्यादी आजतागायत पुरविलेले नाही. तक्रारकर्त्याने उपरोक्त खातेदारांची नांवे कधीही लाभार्थी म्हणून त्यांच्या खात्यात रक्कम वळती करण्याबाबत सूचित केले नव्हते. तसेच त्यांचे मोबाईल क्रमांक किंवा ई-मेल आय.डी. ही दिले नव्हते. तरी ही विरुध्द पक्षाने अज्ञात व्यक्तीचा स्थायी पत्ता व त्याचा खाता क्रमांकाची चौकशी न करता गैरकायदेशीररित्या रक्कम रुपये 7,15,500/- दिली. कायद्याप्रमाणे बॅंकेला कुणाही व्यक्तीला रक्कम रुपये 50,000/- किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम निकासी करावयाची असल्यास संबंधीत व्यक्तीचे ओळखपत्र, पॅन कार्ड इत्यादीची शहानिशा करणे आवश्यक असते. परंतु विरुध्द पक्षाने अशी कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही न करता अज्ञात व्यक्तीस रुपये 7,15,500/- एवढी रक्कम अदा केली. अशा प्रकारे विरुध्द पक्षाने आपल्या सेवेत त्रुटी केलेली आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या NRI Account No. 005901076808 मध्ये रुपये 7,06,000/- व त्यावर दि. 12.10.2015 पासून द.सा.द.शे. 21 टक्के दराने व्याजसह रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यात वळती करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 3,00,000/- व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
4 विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने त्यांच्या विरुध्द खोटी तक्रार दाखल केली असून तक्रारकर्ता हा ग्राहक या व्याख्येत येत नाही. तसेच त.क.ने वरीलप्रमाणे ज्या-ज्या व्यक्तीनीं तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून रक्कम वळती केलेली आहे त्यांना पक्षकार केलेले नाही. तसेच सदरची तक्रार ही गुन्हेगारी स्वरुपाची असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने फौजदारी न्यायालयात तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते. तक्रारकर्त्याने सदरच्या घटनेचा एफ.आय.आर.क्रं. 07/16, सिताबर्डी पोलिस स्टेशन येथे नोंदविलेला आहे व त्याची चार्जशीट ( चौकशी अहवाल) अद्याप प्राप्त झालेली नाही, त्यामुळे सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी. तसेच तक्रारकर्ता हा एन.आर.आय. असून तो सौदी अरेबिया येथे नौकरी करतो. त्यामुळे सदरची तक्रार आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने लाभार्थ्यांची नांवे स्वतः नोंदविली होती. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कुठल्याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिलेली नसल्यामुळे सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली. तसेच विरुध्द पक्षाने आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ मा. उच्च न्यायालयाने Abdul Gani Malik Abdul Hannan Malik Vs. The State of Maharashtra and others या प्रकरणातील Criminal Writ Petition No. 247 of 2016 या मध्ये दिनांक Dt 15 th November 2017 रोजी पारित केलेल्या आदेशाची प्रत दाखल केलेली आहे. तसेच सदरची तक्रार ही गुणदोषावर निर्धारित करुन खारीज करण्यात आलेली आहे.
5 उभय पक्षानी दाखल केलेल्या दस्तावेजाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता व उभय पक्षांच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविलेले आहे.
मुद्दे उत्तर
- तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? नाही
- काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणे व निष्कर्ष
6. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे याबाबत उभय पक्षात वाद नाही. परंतु तक्रारकर्ता हा एन.आर.आय. असून तो दुबई येथे 2007 पासून नौकरी करीत होता. तक्रारकर्त्याने त्याचे विरुध्द पक्ष बॅंकेतील खात्यामध्ये उपरोक्त परिशिष्ट अ – मध्ये नोंदविलेल्या व्यक्तींची नांवे लाभार्थी म्हणून नोंदविलेली होती. तसेच रक्कम रुपये 7,15,000/- तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून लाभार्थ्यांच्या खात्यात वळती केलेली आहे. त्याकरिता तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्ष बॅंके तर्फे ओ.टी.पी. व यु.आर.एन. विचारण्यात आला होता व तक्रारकर्त्याने बॅंकेस तो पुरविला. तसेच मा. उच्च न्यायालयाने दि.15 नोव्हेबंर 2017 रोजी पारित केलेल्या आदेशात नमूद केलेले आहे की. ......
“ The Respondent further submits that, the fund transfer through internet Banking is carried out only after various levels of authentication namely, user id/login password, debit card’s greed authentication/ certain character of the debit card and an additional level of one time authentication for payee confirmation process. That, there are additional level of security like one time password (OTP) which are sent to the registered e-mail id of the customer, if the customer login from new system/device. It is further submitted that, no fraudulent online transaction is possible from the Bank’s internet Banking unless personal identification parameters are compromised by account holder. The above transactions happened after following the process of adding the intended pay names after three levels of authentication. That the fraud can occur in the customer’s Account either, (1) by clicking on the links received through phishing mails and updating of details such as login id, passwords, date of birth, grid card value, mother’s maiden name etc. Or customer’s desktop are infected with Trojans/malware etc. due to insufficient antivirus protection etc. which may capture the key strokes and transmits that data to remote location”.
मा. उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा जिल्हा आयोगास बंधनकारक असल्यामुळे सदरची तक्रार खारीज करण्यात येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज.
- उभय पक्षाने खर्चाचे वहन स्वतः सोसावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.