तक्रार अर्ज क्र. सीसी /291/2015
तक्रार दाखल दि. 17/12/2015
तक्रार निकाली दि. 22/09/2016
निकाल कालावधी 9 महिने 5 दिवस
श्री. शरद वासुदेव तळवलकर
रा. 3, रामाचा गोट, सातारा – 415002. .... तक्रारदार
विरुध्द
आय. सी. आय. सी. आय. बँक लि.
178, राजर्षि शाहू स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स,
रविवार पेठ, एस. टी. स्टॅन्ड जवळ, सातारा 415001 .... जाबदेणार.
*****************************************************************************
तक्रारदार – स्वतः
जाबदार क्र. – अँड. श्री. पिसाळ
******************************************************************************
// निकालपत्र //
(पारीत दिनांक : 22/09/2016)
(द्वारा- श्री. मिलींद पवार (हिरुगडे),अध्यक्ष यानी पारित केला)
1) तक्रारदाराने जाबदारांविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.
तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रारीमध्ये उपस्थित केलेला विवाद थोडक्यात असा आहे की, तक्रारदार यांचे स्वतःचे व त्यांचे पत्नीचे आय. सी. आय. सी. आय. बँक लि. सातारा येथे सेव्हींग अकाऊंट आहेत. जाबदेणार यांनी तक्रारदाराचे सेव्हींग अकाऊंटवर अनेक रकमा नांवे टाकण्यात आल्या आहेत. या रकमा नांवे टाकताना तक्रारदारांची परवानगी घेतली नव्हती व तशी कल्पनाही दिली नाही. अशा प्रकारे कल्पना न देता व परवानगी न घेता खात्यावर परस्पर रक्कम नांवे टाकणे बेकायदेशीर आहेच शिवाय रिझर्व बँकेच्या आदेशांच्या विरोधी आहे. दिनांक 28/11/2012 पासून निरनिराळया तारखांना बेकायदा तक्रारदारांचे खात्यावर नांवे टाकलेली एकूण रक्कम रु. 9,287.14/- होते. याबाबत जाबदेणार यांन दिनांक 6/10/2015 रोजी नोटीस पाठविण्यात आली. त्याचीही दखल जाबदारांनी घेतली नाही. तरी रक्कम रु. 9,287.14/- व त्यावर रक्कम नावे टाकलेचे तारखेपासून 12 टक्के व्याज दराने व्याज मिळावे, आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- असे जाबदारांकडून मिळावेत अशी मागणी तक्रारदार करत आहेत.
तक्रारदारांनी आपल्या तक्रार अर्जाच्या पुष्ठयर्थ निशाणी – 2 कडे शपथपत्र, निशाणी – 3 कडे कागदयादी, निशाणी – 3/1 कडे अकाऊन्ट स्टेटमेंट, निशाणी – 3/2 कडे जाबदारांना पाठवलेले पत्र, निशाणी – 3/3 कडे रिझर्व्ह बँकेचे परिपत्रक, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
2. जाबदेणार यांनी अभिलेखावर लेखी म्हणणे दाखल केले असून त्यांनी तक्रारदार यांच्या तक्रारीतील मजकूर व विधाने अमान्य केली आहेत. तक्रारदारांनी दिनांक 6/10/2015 रोजी जाबदारांना पाठवलेली नोटीसमधील सर्व मजकूर खोटा असून तो मान्य व कबूल नाही. तक्रारदार यांनी मागणी केलेली रक्कम रु. 9,287.14/- जाबदेणार कधीही देणे लागत नाहीत. खरी वस्तुस्थिती अशी आहे की, तक्रारदारांनी जाबदेणार यांचे बँकेमध्ये फॅमिली बँकींग अकाऊंट प्रकारचे बचत खाते उघडले होते. सदर खाते हे सिल्वर प्रिव्हिलेज प्रकारातील आहे. सदर खाते उघडताना भरलेला फॉर्म जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना खाते भरण्याच्या फॉर्मसोबत एक माहितीपत्रक दिलेले आहे. सदर माहिती पत्राकावर तक्रारदार यांनी स्वतः असे मान्य केले आहे की, त्यांना त्रैमासिक सरासरी शिल्लक म्हणून खात्यावर रक्कम रु. 50,000/- ठेवावे लागतील. तसेच अशा स्वरुपाची किमान रक्कम खात्यात शिल्लक न ठेवल्यास त्यावर दंड म्हणून 7.50/- रक्कम वसूल करणेत येईल. जाबदेणार यांनी याबाबतची सर्व माहिती तक्रारदार यांना दिनांक 07/1/2016 रोजी ई – मेल द्वारे दिलेली आहे. असे असतानाही केवळ ग्राहकहित सांभाळावे म्हणून जाबदेणार यांनी यापूर्वीच अशा प्रकारे दंड म्हणून वसूल केलेली रक्कम रु. 7,865.87/- एवढी रक्कम दिनांक 08/12/2015 रोजी तक्रारदार यांचे खात्यावर पुन्हा परत केली आहे आणि त्याचवेळी तक्रारदार यांना अशी सुचना दिलेली आहे की, येथून पुढे अशा स्वरुपाचा कोणताही परतावा जाबदेणार यांचेकडून तुम्हास केला जाणार नाही. तरी तुम्ही किमान शिल्लक खात्यावर ठेवावी, जेणेकरुन जाबदेणार यांना दंडाची रक्कम वसूल करणेची वेळ येणार नाही. तक्रारदार यांनी खात्यामध्ये किमान शिल्लक राखून न ठेवता खाते तसेच ठेवले तर त्यावेळी होणा-या दंडाच्या रक्कमेपैकी रक्कम देखिल खात्यावर शिल्लक नसेल आणि अशा प्रकारे दंडाची रक्कम जाबदेणार यांना वसुल करता आली नाही तर तेथून पुढे खात्यामध्ये रक्कमेचा भरणा होईपर्यंतच्या दिवसाचे व्याज वसुल करणेचा अधिकार जाबदेणार यांना राहील आणि तक्रारदार यांनी अशा स्वरुपाची किमान शिल्लक न ठेवता खाते चालू ठेवले आणि तशा स्वरुपात खाते बंद करणेचा अर्ज दिला तर खाते बंद करतेवेळी तक्रारदार यांना दंड व त्यावरील व्याज भरावे लागेल अशी सूचना तक्रारदारांना दिली होती. सर्व सवलतींनी परिपूर्ण असलेले सिल्वर प्रिव्हिलेज बचत खाते त्यामध्ये किमान रक्कम शिल्लक न ठेवता चालू ठेवले आणि असे केलेबद्दल त्यांना झालेला दंड जेव्हा बँकेने त्यांचे खातेवर रक्कम भरणा झालेनंतर काढून घेतला त्यावेळी अशा स्वरुपाची खोटी तक्रार तक्रारदारांनी दाखल केली आहे. तरी तक्रारदारांचा अर्ज खर्चासहीत फेटाळण्यात यावा अशी मागणी जाबदेणारांनी केली आहे.
जाबदेणारांनी त्यांचे म्हणण्याचे पुष्ठयर्थ शपथपत्र आणि निशाणी – 16 व 17 कडे खाते उघडताना भरलेला फॉर्म, इ – मेलची प्रिन्ट, तक्रारदाराचे बचत खातेचा खाते उतारा इत्यादी कागदपत्रे कागदयादीसह दाखल केली आहेत.
तक्रारदार यांची तक्रार, जाबदेणार यांचे लेखी उत्तर, उभय पक्षकारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व लेखी युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता, तसेच उभय विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वादविषयाच्या निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. तक्रारदार हे जाबदारांचे ‘ग्राहक’ आहेत काय ? होय.
2. जाबदेणारांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा
दिल्याचे सिध्द होते काय ? होय.
3. तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जात मागणी केलेली रक्कम
मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय.
4. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
// कारणमिमांसा //
(6) मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- तक्रारदार व त्यांचे पत्नीचे जाबदेणार यांचे बँकेत बचत खाते आहे. याबाबत उभयपक्षकारांमध्ये वाद नाही. सदर खातेवर तक्रारदार हे वेगवेगळया प्रकारचे व्यवहार करतात. त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदेणार यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदार यांचे खातेवर किमान बॅलन्स ठेवला नाही म्हणून जाबदेणार यांनी काही रक्कम दंड म्हणून खर्ची टाकली याबाबत उभयतांमध्ये वाद नाही सदर खर्ची टाकलेली रकमेपैकी दिनांक 8/12/2015 रोजी रु. 7885/- जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांचे खातेवर पुन्हा जमा केली याबाबत सुध्दा उभयतांमध्ये वाद नाही. वाद निर्माण झाला आहे तो जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांचे संमती शिवाय किंवा त्यांना कल्पना न देता सदर रक्कम खर्ची टाकण्यात आली.
उभयपक्षकारांचा वाद, प्रतिवाद व दाखल कागदपत्रे याचे अवलोकन करता जाबदेणार यांनी वादातील रक्कम तक्रारदार यांनी त्यांचे खातेवर किमान रक्कम शिल्लक ठेवली नाही तर त्याबाबत दंड होईल हे तक्रारदार यांना कळविले होते का ? सदर रक्कम खर्ची टाकताना रिझर्व्हं बँकेच्या सर्व नियमांचे जाबदेणार बँकेने पालन केले आहे का ? या सर्व बाबींचा विचार करणे मे. मंचास जरुरीचे वाटते.
तक्रारदाराने जाबदेणार यांनी निशाणी – 16 व 17 कडे खाते उतारा दाखल केला आहे. त्यामध्ये अनेक वेळा कमीत कमी रक्कम ( minimum Balance ) खात्यावर शिल्लक ठेवला नाही म्हणून रक्कम रु. 300/- चे पटीत रक्कम खर्ची टाकल्याचे दिसून येते. व ती रककम रु 9267/- एवढी रक्कम जाबदेणार यांनी खर्ची टाकली आहे. दिनांक 18/12/2015 रोजी रु. 7865/- एवढी रक्कम जाबदेणार यांनी सदर खर्ची टाकलेल्या रकमेपैकी पुन्हा तक्रारदार यांचे बचत खातेवर जमा केली. त्याच दिवशी पुन्हा रु. 396.82/- अशी दोन वेळा खर्ची टाकल्याचे दिसून येते. तक्रारदार यांचे कथनानुसार जाबदेणार यांनी दिनांक 17/6/2016 रोजी पुन्हा रु. 1287/- जमा केले व त्याच दिवशी पुन्हा रु. 603/- खर्ची टाकले. अशा प्रकारे जाबदेणार हे व्यवहार करत आहेत. याबाबत निशाणी – 3/3 कडे दाखल असलेले रिझर्व्हं बँकेचे नोव्हेंबर 2014 चे किमान रक्कम खातेवर ठेवणेच्या व त्याबाबत बँकांना दिलेल्या नियमांचे या मंचाने अवलोकन केले. सदर नियमांचे अवलोकन करता खातेवर किमान रक्कम शिल्लक नाही म्हणून अवास्तव रक्कमेचा दंड खातेदारास / ग्राहकास करु नये इत्यादी बाबी RBI ने स्पष्ट केले आहेत. सदर दंड करण्यापूर्वी ग्राहकांना इ – मेल, पत्राद्वारे त्याची कल्पना दयावी. इत्यादी मार्गदर्शक सूचनांचा उल्लेख करणे या मंचास न्यायोचित वाटते.
(i) In the event of a default in maintenance of minimum balance/average minimum balance as agreed to between the bank and customer, the bank should notify the customer clearly by SMS/ email/ letter etc. that in the event of the minimum balance not being restored in the account within a month from the date of notice, penal charges will be applicable.
(ii) In case the minimum balance is not restored within a reasonable period, which shall not be less than one month from the date of notice of shortfall, penal may be recovered under intimation to the account holder.
(iii) The policy on penal charges to be so levied may be decided with the approval of Board of the bank.
(iv) The penal charges should be directly proportionate to the extent of shortfall observed. In other words, the charges should be a fixed percentage levied on the amount of difference between the actual balance maintained and the minimum balance as agreed upon at the time of opening of account. A suitable slab structure for recovery of charges may be finalized.
(v) It should be ensured that such penal charges are reasonable and not out of line with the average cost of providing the services.
(vi ) It should be ensured that the balance in the savings account does not turn into negative balance solely on account of levy of charges for non – maintenance of minimum balance.
वरील RBI चे नियमांचे अवलोकन करता तक्रारदार यांचे खातेवर किमान रक्कम शिल्लक नाही म्हणून दंड करण्यात येईल हे तक्रारदार यांना ई – मेल किंवा पत्राद्वारे, sms , द्वारे कळविल्याचे जाबदेणार यांनी सिध्द केलेले नाही. निशाणी – 16 व 17 कडे ई – मेल दाखल केलेले आहे. मात्र तो तक्रार दाखल झालेनंतर दिनांक 7 जानेवारी 2016 चा आहे. म्हणजेच तत्पूर्वी तक्रारदार यांना जाबदेणार यांनी ई मेल पत्राद्वारे कळविल्याचे दिसून येत नाही किंवा तसा पुरावा जाबदेणार यांनी दाखल केलेले नाही.
कोणताही ग्राहक त्यांच्या पैशाचा सुदपयोग व्हावा, चोरी, आग या त्रासापासून संरक्षण व्हावे म्हणून त्यांची मेहनतीची कमाई बँकेमध्ये सुरक्षित रहावी म्हणून बँकेमध्ये खाते उघडून ठेवत असतो. बँका हया एकमेव सदर त्यांचे कमाईचे सुरक्षित ठिकाण त्यांना वाटत असते. सदर ग्राहकांचा जमा झालेला पैसा पुढे व्याजावर कर्ज स्वरुपात वाटप करुन बँका नफा कमवित असतात. जर ग्राहकांनी बँकेमध्ये बचत खातेवर पैसेच ठेवण्याचे बंद केले तर बँक व्यवहारांचे काय होईल याचा या बँका विचार करत नाही. काही प्रमाणात व्याज मिळून पैसा सुरक्षित राहील या एकाच आशेवर ग्राहक बँकेमध्ये रक्कम ठेवत असतात. सदर बँका मात्र त्यांचे मनमानी नियमांचा आधार घेवून ग्राहकांची फसवणूक करतात हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. ग्राहक बँकेत खाते उघडताना सदर खाते कोणत्या प्रकारचे आहे हे ग्राहकाला समजावून सांगाणे, त्यांचे अटी समजावणे हे बँकेवर बंधनकारक आहे.
उपरोक्त सर्व विवेंचनावरुन रिझर्व्हं बँक ऑफ इंडियाचे किमान रक्कम ठेवण्याच्या मार्गदर्शक तत्वाचा विचार करता जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना कोणतीही पूर्व सूचना न देता त्यांचे खातेवरील रक्कम शिल्लक नाही म्हणून दंड स्वरुपात काही रक्कम खर्ची टाकल्या व काही रक्कमा पुन्हा जमा केली व पुन्हा खर्ची टाकली. तक्रारदार यांचे तक्रारीनुसार वेळोवेळी खर्ची टाकलेली एकूण रक्कम रु. 9285/- आहे त्यापैकी जाबदेणार यांनी रु. 7865/- व रु. 1289/- जमा केली आहे. त्यानंतर पुन्हा रु. 396/- दोन वेळा 608/- एका वेळी खर्ची टाकली आहे. अशी अद्दयाप रु 1530/- जाबदेणार यांची येणे बाकी आहे. सदर रक्कम तक्रारदार यांनी त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्रात नमूद केले आहे. मात्र त्यानंतर जाबदेणार यांनी सदर रक्कम अमान्य केलेली नाही. किंवा ती दिल्याचे पुराव्यानिशी सिध्द केले नाही. त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदेणार यांचेकडून अद्दयापही येणे असलेली रक्कम रु. 1530/- परत मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच तक्रारदार यांना झालेला मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रु. 1,000/- मिळण्यास तक्रारदार पात्र ठरतात.
वरील सर्व विवेंचनावरुन तक्रारदार यांना जाबदेणार यांनी किमान रक्कम खातेवर शिल्लक नाही म्हणून परस्पर काही रक्कमा दंड म्हणून वसूल करुन तक्रारदार यांना दूषित व त्रुटीची सेवा दिली असल्याचे सिध्द होते. म्हणून मुद्दा क्र. 1 ते 3 चे उत्तर होकारार्थि देवून आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
1. तक्रारदार यांचा जाबदेणार विरुध्दचा तक्रार अर्ज अंशतः
मंजूर करणेत येतो.
2. जाबदेणार यांनी तक्रारदारास किमान रक्कम शिल्लक नाही म्हणून
कपात केलेली अद्दयापही त्यांचेकडे शिल्लक असलेली रक्कम रु.
1530/- (रु. एक हजार पाचशे तीस फक्त ) दयावी व त्यावर
आदेश पारीत तारखेपासून द.सा.द.शे. 4 % दराने व्याज दयावे.
3. जाबदेणार यांनी तक्रारदारास मानसिक, शारीरीक त्रासापोटी आणि
तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु. 1,000/- (रु. एक हजार फक्त)
दयावेत.
4. जाबदेणार यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेश
प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावे.
5. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क पुरविण्यात यावी.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री. श्रीकांत कुंभार) (श्री.मिलींद पवार (हिरुगडे) )
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
सातारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, सातारा
ठिकाण : सातारा
दिनांक : 22/09/2016