निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्‍यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्‍यायनिर्णय
1. सा.वाले हे आय.सी.आय.सी.आय. बँकेच्‍या वेगवेगळया शाखा अथवा अधिकारी असून त्‍यांना एकंत्रितपणे सा.वाली बँक असे संबोधिले आहे. तक्रारदारांनी सा.वाले बँकेकडे गृह कर्ज मिळविणेकामी प्रस्‍ताव दिला व सा.वाले यांनी तक्रारदारांना त्‍यांचे पत्र दिनांक 17.04.2008 अन्‍वये तक्रारदारांना रु.7,74,750/- कर्ज मंजूर केले. त्‍या पत्रावर विसंबून तक्रारदारांनी धनकवडी पुणे येथील श्रीमती कर्वे यांचेकडून एक सदनिका विकत घेण्‍याचे ठरविले व श्रीमती कर्वे यांचेसोबत दिनांक 31.05.2008 रोजी करारनामा केला. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी दिनांक 4/5 जून, 2008 रोजी सा.वाले यांचेकडे सदनिकेची कागदपत्र, करारनामा दाखल केले. तक्रारदार हे सा.वाले यांचेकडे गृहकर्जाची मंजूर रक्‍कम अदा करण्‍याबद्दल सतत पाठपूरावा करीत होते व सा.वाले यांचे अधिकारी तक्रारदारांना रक्‍कम लवकरच अदा करण्‍यात येईल असे आश्‍वासन देत होते. तरी देखील सा.वाले यांनी गृह कर्जाची रक्‍कम अदा न केल्‍याने तक्रारदारांनी सा.वाले यांना दिनांक 7.8.2008 रोजी व 6.9.2008 रोजी वकीलामार्फत दोन नोटीसा दिल्‍या. सा.वाले यांनी दिनांक 11.9.2008 रोजी त्‍या नोटीसांना उत्‍तर देवून प्रथमच तक्रारदारांना असे कळविले की, तक्रारदार हे आर्थिकदृष्‍टया सक्षम नसल्‍याने व प्रोसेसिंग फीसचा धनादेश अनादर झाल्‍याने तक्रारदार यांना रक्‍कम अदा करण्‍यात येणार नाही.
2. तक्रारदारांचे तक्रारीतील कथना प्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना गृह कर्जाची रक्‍कम अदा न केल्‍याने तक्रारदारांची कुचंबणा झाली व गैरसोय झाली. त्‍याबद्दल सा.वाले यांचेकडून नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.5 लाख मिळणेकामी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली.
3. सा.वाले यांनी कएत्रितपणे आपली कैफीयत दाखल केली. व त्‍यामध्‍ये असे कथन केले की, तक्रारदारांनी दिलेल्‍या प्रोसेसिंग फीजचा धनादेश तक्रारदारांचे खात्‍यामध्‍ये पुरेशी रक्‍कम नसल्‍यामुळे वटला नाही. तसेच सा.वाले यांनी चौकशी केल्‍यानंतर तक्रारदार हे आर्थिकदृष्‍टया सक्षम नाहीत असे दिसून आले, त्‍याचप्रमाणे कर्ज वितरण करणे या बद्दलचा निर्णय सर्वस्‍वी सा.वाले बँकेवर अवलंबून असल्‍याने सा.वाले यांनी तक्रारदारांना कर्जची रक्‍कम अदा केली नाही यावरुन सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्‍यास कसुर केली असा निष्‍कर्ष काढता येत नाही या स्‍वरुपाचे कथन केले.
4. दोन्‍ही बाजुंनी आपले पुराव्‍याचे शपथपत्र, कागदपत्र, दाखल केले. प्रस्‍तुत मंचाचे दोन्‍ही बाजुंचा युक्‍तीवाद ऐकला. तक्रार,कैफीयत,शपथपत्रे,कागदपत्रे, व सा.वाले यांचा लेखी युक्‍तीवाद यांचे प्रस्‍तुत मंचाचे सदस्‍यानी वाचन केले. त्‍यावरुन तक्ररीचे निरकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्‍यात येतात.
.क्र. | मुद्दे | उत्‍तर |
1 | सा.वाले यांनी त्‍यांचे पत्र दि.17.4.2008 प्रमाणे तक्रारदारांना मंजूर केलेली गृह कर्जाची रक्‍कम अदा केली नाही यावरुन सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्‍यास कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्‍द करतात काय ? | नाही. |
2 | तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ? | नाही. |
3. | अंतीम आदेश | तक्रार रद्द करण्‍यात येते. |
कारण मिमांसा
5. तक्रारदारांनी आपले तक्रारी सोबत सा.वाले यांनी तक्रारदारांना दिनांक 17.04.2008 रोजी जे कर्ज मंजूरीचे पत्र दिले. त्‍याची प्रत हजर केलेली आहे. त्‍या पत्राचे मलपृष्‍टावर अटी व शर्ती छापलेल्‍या आहेत. त्‍यामध्‍ये असे नमुद केले आहे की, त्‍या पत्रावरुन तक्रारदारांना गृह कर्जाचे संदर्भात कुठलेही अधिकार प्राप्‍त होणार नाहीत. यावरुन केवळ कर्ज मंजूरी पत्रावरुन सा.वाले यांनी तक्रारदारांना कर्ज अदा करण्‍याची जबाबदारी स्विकारली होती असा निष्‍कर्ष काढता येत नाही.
6. सा.वाले यांचे कैफीयतीमधील कथना प्रमाणे तक्रारदारांनी प्रोसेसिंग फीज बद्दल दिलेला धनादेश हा सा.वाले यांनी वसुलीकामी जमा केला असताना तो धनादेश अनादर झाला यावरुन सा.वाले यांनी तक्रारदारांच्‍या आर्थिक स्थितीबाबत चौकशी केली व त्‍यांना तक्रारदारांची आर्थिक स्थिती सक्षम नसल्‍याचे दिसून आले. व त्‍यावरुन त्‍यांनी तक्रारदारांना कर्ज अदा करण्‍यात येऊ नये असा निर्णय घेतला.
7. सा.वाले यांचे वरील कथनास तक्रारदारांनी सा.वाले यांना ज्‍या दोन नोटीसा दिल्‍या होत्‍या त्‍याचे उत्‍तर सा.वाले यांनी वकीलामार्फत दिनांक 11.09.2008 रोजी दिले व त्‍यातील मजकुरावरुन सा.वाले यांचे कथनास पुष्‍टी मिळते. त्‍या उत्‍तरातील परिच्‍छेद क्र.2 मध्‍ये हे स्‍पष्‍टपणे नमुद करण्‍यात आले आहे की, तक्रारदारांनी प्रोसेसिंग फीजबाबत दिलेला धनादेश अनादर झाला व तक्रारदारांच्‍या खात्‍यामध्‍ये या प्रकारच्‍या ब-याच नोंदी होत्‍या ज्‍यावरुन तक्रारदारांचे बँकेचे आर्थिक व्‍यवहारात बेशिस्‍त दिसून येत होती. वरील निष्‍कर्षास सा.वाले आल्‍यानंतर त्‍यांनी तक्रारदारांना गृह कर्जाची रक्‍कम अदा करण्‍यात येऊ नये असा निर्णय घेतला.
8. या संदर्भात येथे एक नमुद करणे आवश्‍यक आहे की, एखादे व्‍यक्‍तीस कर्ज अदा करावे किंवा नाही हा निर्णय संपूर्णपणे कर्ज अदा करणारे बँकेवर अवलंबून असतो व तो निर्णय विशिष्‍ट प्रकारे घेण्‍यात यावा अशी सक्‍ती कर्जदार करु शकत नाहीत. कर्ज अदा करण्‍याचे संदर्भात करारनामा झाल्‍यानंतर व कर्जदाराने आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रांची पुर्तता केल्‍यानंतरच कर्जदार व कर्ज पुरविणारे यांचे ग्राहक व सेवा सुविधा पुरविणारे या प्रकारचे नाते निर्माण होते व तो पर्यत त्‍या प्रकारचे नाते निर्माणच होत नाही. प्रस्‍तुतचे प्रकरणामध्‍ये सा.वाले बँकेने तक्रारदारांना 17 एप्रिल, 2008 चे पत्राने गृह कर्ज मंजूर झाल्‍याचे कळविल्‍याने बँकेने कुठली जबाबदारी घेतली नव्‍हती किंवा सा.वाली बँक तक्रारदारांना गृह कर्ज अदा करण्‍यास जबाबदार नव्‍हती.
9. या संदर्भात तक्रारदारांनी मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचे रिव्‍हीजन अर्ज क्रमांक 1283/2009 दिनांक 20 मे, 2010 या मधील न्‍यायनिर्णयाचा आधार घेतला यामध्‍ये मुळचे सा.वाले बँकेने तक्रारदारांना कर्ज अदा न करण्‍याबद्दल ग्राहक मंचाने नुकसान भरपाई देण्‍याबाबतचा आदेश दिला होता. तो आदेश राष्‍ट्रीय आयोगाने कायम केला. परंतू त्‍या प्रकरणातील न्‍यायनिर्णयाचे वाचन केले असताना असे दिसून येते की, त्‍या प्रकरणामध्‍ये सा.वाले बँकेने तक्रारदारासोबत करारनामा केला होता, कागदपत्रे स्विकारली होती व बाकी रक्‍कम अदा करण्‍याचे कबुल केले होते. प्रस्‍तुतचे प्रकरणामध्‍ये सा.वाले बँकेने तक्रारदारासोबत कुठलाही करारनामा केलेला नाही किंवा करारनाम्‍याप्रमाणे जबाबदारीही स्विकारली नव्‍हती. सबब मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचा न्‍यायनिर्णय प्रस्‍तुतचे प्रकरणात लागू होणार नाही.
10. हयाउलट सा.वाले यांनी मा.राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्‍ट्र यांचे अपील क्रमांक 1054/09 यामधील न्‍यायनिर्णयाचा आधार घेतला व त्‍या प्रकरणात देखील प्रस्‍तुतचे प्रकरणाप्रमाणे सा.वाले बँकेने तक्रारदारांना मंजूर झालेले कर्ज अदा केले नव्‍हते. त्‍या प्रकरणात देखील मा.राज्‍य आयोगाने असा अभिप्राय नोंदविला की, करारनामा करुन कागदपत्र स्विकारुन बँक लोन अदा करण्‍याची जबाबदारी स्विकारत नाही तो पर्यत बँकवर कुठलीही जबाबदारी येऊ शकत नाही. मा.राष्‍ट्रय आयोगाने रामक्रिपाल विरुध्‍द युनियन बॅक ऑफ इंडीया व इतर II (1992) CPJ 429 (NC) या प्रकरणामध्‍ये असा अभिप्राय नोंदविला की, कर्ज मागणी करणारे अर्जदारास कर्ज अदा करावे किंवा नाही व अर्जदार व्‍यक्‍ती ही आर्थिकदृष्‍टया सक्षम आहे किंवा नाही हे ठरविण्‍याचा अधिकार केवळ कर्ज अदा करणा-या बँकेसस असतो व त्‍यामध्‍ये इतर घटकांनी हस्‍तक्षेप करु नये. या स्‍वरुपाचा न्‍यायनिर्णय मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने विष्‍णू एजन्‍सी विरुध्‍द दि चेअरमन, इंडियन ओव्‍हरसेस बँक व इतर CPR X 1993 (3) page No.388 यामध्‍ये दिलेला आहे.
11. वरील सर्व परिस्थितीत सा.वाले बँकेने तक्रारदार यांना कर्ज अदा करण्‍यास नकार देऊन तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्‍यास कसुर केली असा निष्‍कर्ष काढता येणार नाही. सबब तक्रारदार सा.वाले यांचेविरुध्‍द कुठलीही दाद मिळण्‍यास पात्र नाहीत.
12. वरील निष्‍कर्षावरुन पुढील आदेश करण्‍यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 732/2008 रद्द करण्‍यात येते.
2. खर्चाबाबत काही आदेश नाही.
3. आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात
याव्‍यात.
