तक्रार दाखल ता.10/06/2016
तक्रार निकाल ता.23/09/2016
न्यायनिर्णय
द्वारा:- मा. सदस्या - सौ. रुपाली डी. घाटगे.
1. प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-12 प्रमाणे वि.प. यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवल्यामुळे व वि.प.यांचेकडून नुकसानभरपाई मिळणेकरीता दाखल केली आहे.
2. प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन वि.प.यांना नोटीसीचा आदेश झाला. वि.प.यांनी आजअखेर प्रस्तुत कामी म्हणणे दाखल केलेले नाही. सबब, दि.22.08.2016 रोजी वि.प. यांचे विरुध्द नो से चा आदेश पारीत करणेत आला. तक्रारदारांचा लेखी युक्तीवाद दाखल. प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज गुणदोषावर निकाली करणेत येतो.
3. तक्रारदारांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की,
तक्रारदार हे प्रोप्रायटरी फर्म असून तक्रारदारांनी निवासी कारणाकरीता वि.प.यांचेकडून कर्ज उचल केले होते. तक्रारदारांनी दि.30.11.2016 रोजी वि.प.बँकेकडून रक्कम रु.7,00,000/- इतके घर कर्ज घेतले होते. सदर कर्जोची परतफेड समान मासिक हप्ते 120 हप्त्यामध्ये करणेचे ठरले होते. सदर कर्जाचा कालावधी 134 महिन्यांचा म्हणजेच दि.30.11.2006 रोजीपासून दि.07.02.2017 अखेर होता. सदर कर्जास व्याजदर फ्लोटींग पध्दतीने ठरला होता. सुरुवातीस 11.5टक्के होता. तक्रारदारांनी उचल केलेल्या कर्जास ज्यावेळी व्याजदरात बदल करावयाचा असेल त्यावेळी तक्रारदारांना सुचित करुन लेखी कल्पना देऊन तक्रारदारांचे संमतीने व्याजदर बदलणेचे ठरले होते. तक्रारदरांनी आजअखेर एकही हप्ता न चुकविता कर्ज उचल करतेवेळी ठरलेप्रमाणे रितसर रक्कम रु.9,251/- प्रमाणे सर्व हप्ते भरलेले होते. तक्रारदार यांनी दि.07.04.2011 रोजी अखेर एकूण 124 हप्ते वि.प.कडे भरणा केलेले आहेत. तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये ठरलेप्रमाणे तक्रारदार हे वि.प.बँकेस 10 हप्त्यांची रक्कम रु.92,250/- देय लागत आहेत. असे असताना वि.प.बँकेकडे तक्रारदारांच्या कर्ज खातेवरील व्याजदरात वेळोवेळी बदल करुन तक्रारदारांचे कर्ज खातेस जवळजवळ 18टक्के व्याज दराची आकारणी केलेली असून सदर कर्जाची मुदत दि.07.03.2027 अखेर वाढविली आहे. त्यानुसार, तक्रारदारांचे कर्जखाते त्यांच्या संमतीविना दि.23.12.2015 रोजी पुर्नबांधणी करुन तक्रारदारांचेकडून जादा रक्कम वसुल करणेचे प्रयत्नात आहेत. सदरची वि.प.यांची कृती बेकायदेशीर, अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आहे. सबब, तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज मंजूर करणेत यावा. तक्रारदार व वि.प.बँकेचे दरम्यान कर्ज उचल करतेवेळी ठरलेप्रमाणे उर्वरीत रक्कम 10 हप्त्यांची रक्कम रु.92,510/- स्विकारुन तक्रारदार यांचे कर्जखाते फिटलेबाबतचा दाखला वि.प.बँकेने तक्रारदारांना द्यावा अशी तक्रारदारांनी मंचास विनंती केलेली आहे.
4. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत वि.प.बँकेकडील दि.23.12.2015 रोजी तक्रारदारांचे नावचे रिपेमेंट शेडयुल, दि.30.11.2006 रोजीचे वि.प.बँकेकडील तक्रारदारांचे नावाचे रिपेमेंट शेडयुल, दि.23.08.2016 रोजी तक्रारदारांचे पुराव्याचे शपथपत्र, तक्रारदारांचा राजारामबापू सहकारी बँकेकडील खाते क्र.303501/892 चा सन-2009 ते 2016 रोजीपर्यंतचा खाते उतारा, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
5. तक्रारदारांचे तक्रार व दाखल कागदपत्रांचे या मंचाने अवलोकन केले असता, तक्रारदारांनी प्रस्तुत कामी दि.30.11.2006 रोजी रक्कम रु.7,00,000/- घर कर्जे उचल केले होते. त्या अनुषंगाने तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या दि.30.11.2006 रोजीचे वि.प.बँकेकडील तक्रारदारांचे नावचे रिपेमेंट शेडयुलचे अवलोकन केले असता, सदरचे शेडयुलवर तक्रारदारांचे नाव नमुद आहे. Interest Rate-11.50%, Tenure-134(Months) Total Installment-120, Agreement No.LPK PR00000870073 असे नमुद आहे. सदरचे दि.30.11.2006 रोजीचे रिपेमेंट शेडयुलवरुन सदरचे कर्जोचा कालावधी 134 महिन्याचा असून मासिक हप्ते 120 असलेचे दिसून येते. कर्जाचा कालावधी 134 महिन्याचा दि.30.11.2006 रोजीपासून दि.07.02.2017 अखेर होता. तथापि वि.प.यांनी तक्रारदारांना कोणत्याही सुचना अगर कल्पना न देता तक्रारदारांचे संमतीविना कर्ज खातेच्या व्याजदरात बदल करुन कर्जोची पुर्णबांधणी करुन तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. त्या अनुषंगाने तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या दि.23.12.2015 रोजीचे पत्राचे अवलोकन केले असता, सदरचे पत्रान्वये तक्रारदारांना सदर कर्जास अनुसरुन रिपेमेंट शेडयुल वि.प.बँकेने दिलेले आहे. तक्रारदारांचे कर्ज खात्यावरील व्याजदर बदल केलेचा दिसून येतो. तसेच सदरचे कर्ज परतफेडीची मुदत दि.07.03.2027 अखेर वाढविलेली आहे. त्यानुसार, तक्रारदारांनी त्यांचे तक्रारीत सदर कर्ज परतफेडीची मुदत अथवा पुर्णबांधणी तक्रारदारांचे संमतीविना केलेचे कथन केले आहे. सदर पत्राचे या मंचाने अवलोकन केले असता, “For any Clarification or information, you can email us through “e-mail us” असे नमुद केले आहे. त्या अनुषंगाने, तक्रारदारांनी सदरची बाब ज्ञात झालेनंतर वि.प.संस्थेशी कोणताही पत्रव्यवहार अथवा ई-मेल केलेचे प्रस्तुत प्रकरणी दिसून येत नाही. वि.प.ही वित्त पुरवठा करणारी नामांकित फायनान्स कंपनी आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीत सदरचे व्याजदरात बदल करावयाचा असेल त्यावेळी तक्रारदारांना सुचित करुन लेखी कल्पना देऊन संमतीने व्याजदर बदलेणेचे ठरले होते असे कथन तक्रारदारांनी त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्रामध्ये नमुद केले आहे. वि.प.यांचा व्यवसाय रिझर्व्हे बँक ऑफ इंडिया यांचे निर्देशनाप्रमाणे चालतो. तक्रारदारांनी सदरचे कर्जोस व्याजदर हा फ्लोटिंग पध्दतीने ठरलेला असलेचे मान्य व कबुल केलेले आहे. परंतु सदरचा व्याजदरात बदल झालेवर वि.प.बँकेने तक्रारदारांना लेखी कळविलेचे दिसून येत नाही. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रारीमध्ये आजअखेर एकही हप्ता न चुकविता कर्जे उचलतेवेळी तक्रारदार व वि.प.यांचे दरम्यान ठरलेप्रमाणे रितसर रक्कम रु.9,251/- प्रमाणे सर्व हप्ते असे एकूण 124 हप्ते वि.प.बँकेकडे भरणा केले आहे. त्यामुळे तक्रारदारास हे वि.प.बँकेस केवळ 10 हप्त्यांची रक्कम म्हणजे रक्कम रु.92,510/- इतकी रक्कम देय लागत आहेत. त्या कारणाने, सदरची देय रक्कम वि.प.यांनी स्विकारुन तक्रारदारांना कर्ज खाते फिटलेबाबतचा दाखला, वि.प.बँकेने द्यावा अशी मंचास विनंती केलेली आहे. त्या अनुषंगाने, तक्रारदारांनी राजारामबापू सहकारी बँकेकडील खाते क्र.303501/892 चा खाते उतारा दाखल केलेला आहे. सदर खाते उता-याचे या मंचाने अवलोकन केले असता, तकारदारांनी सन-2009 पासून सन-2016 अखेर ECS Transaction पध्दतीने सदर खात्यावरुन वि.प.बँकेकडे रक्कम रु.8,620/- इतकी रक्कम हप्तेपोटी (EMI) वेळोवेळी जमा केलेची दिसून येते. तथापि तक्रारीत कथन केलेप्रमाणे अथवा दि.30.11.2006 रोजीचे रिपेमेंट शेडयुलप्रमाणे रक्कम रु.9,251/- इतकी रक्कम तक्रारदारांचे सदर खातेवरुन सदर हप्तेपोटी वि.प.बँकेस ECS Transaction पध्दतीने जमा झालेचे दिसून येत नाही.
6. सबब, वरील सर्व कागदपत्रांचा विचार करता, वि.प.ही वित्त पुरवठा करणारी नामांकित फायनान्स कंपनी आहे. त्याकारणाने तक्रारदारांचे व्याजदरात बदल करावयाचा असेल तर त्यावेळी वि.प.बँकेने तक्रारदारांना सुचित करुन लेखी कल्पना देऊन संमतीने व्याजदर बदलने बंधनकारक होते. तथापि सदरची कल्पना वि.प.यांनी तक्रारदारांना न देऊन तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या खाते क्र.303501/892 चे खातेउता-यावरुन तक्रारदारांनी वि.प.बँकेत सन-2009 पासून ते सन-2016 पर्यंत वेळोवेळी ECS Transaction पध्दतीने रक्कम रु.8,620/- हप्ते भरलेले आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करता, वि.प.बँकेने तक्रारदारांचेकडून सदर कर्जाची उर्वरीत हप्त्यांची रक्कम व्याजासह स्विकारुन तक्रारदारांना कर्ज खाते फिटलेबाबतचा दाखला द्यावा या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
7. उपरोक्त विस्तृत विवेचनाचा विचार करता, वि.प.यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेने तक्रारदारांना मानसिक त्रास झाला व सदरचा तक्रार अर्ज मे.कोर्टात दाखल करावा लागला. त्याकारणाने, तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/-, तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- मिळणेस पात्र आहेत.
8. सबब, हे मंच प्रस्तुत कामी पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1 तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2 वि.प.बँकेने तक्रारदार यांचेकडून सदर कर्जाचे उर्वरीत हप्त्याची रक्कम व्याजासह स्विकारुन तक्रारदारांचे कर्जखाते फिटलेबाबतचा दाखला वि.प.बँकेने तक्रारदार यांना द्यावा.
3 वि.प.यांनी तक्रारदारांना झाले मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये पाच हजार फक्त) व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये तीन हजार फक्त) अदा करावेत.
4 वरील सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प.कंपनीने आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5 विहीत मुदतीत वि.प.यांनी मे.मंचाचे आदेशांची पूर्तता न केलेस तक्रारदारांना वि.प.विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-25 व कलम-27 प्रमाणे कारवाई करणेची मुभा राहील.
6 आदेशाच्या सत्यप्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.