तक्रारदार : प्रतिनिधी वकील श्री.संतोष शुक्ला मार्फत हजर.
सामनेवाले : वकील श्रीमती नानावटी यांचे मार्फत हजर.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. तक्रारदार ही कंपनी कायद्याखाली नोंदविलेली मर्यादित कंपनी आहे. तर सा.वाले ही बँकींग व्यवसाय करणारी बँक आहे. तक्रारदार कंपनीचे सा.वाले यांचेकडे चालु खाते सा.वाले यांच्या कांदिवली,ठाकुरगांव या शाखेमध्ये होते व तक्रारदार कंपनी कांदिवली शाखेमधून आपल्या कंपनीचे व्यवहार करीत असत.
2. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथना प्रमाणे तक्रारदार कंपनीने सा.वाले यांच्याकडील चालु खाते बंद करण्याचे ठरविले व सा.वाले यांनी दिनांक 21.8.2007 च्या पत्राव्दारे स्पष्ट सूचना दिली. तरी देखील सा.वाले यांनी तक्रारदार कंपनीचे त्यांच्या कडील चालु खाते बंद न केल्याने तक्रारदार कंपनीने दिनांक 20.2.2008 रोजी सा.वाले यांना रजिस्ट्रर पोस्टाने स्मरणपत्र देवून खाते बंद करण्यास सांगीतले. तरी देखील सा.वाले यांनी अपेक्षित कार्यवाही केलेली नाही.
3. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथना प्रमाणे तक्रारदार कंपनीचे मे.स्कॉट एडील फार्मासीया या कंपनीसोबत काही खरेदीचे व्यवहार होते व तक्रारदार कंपनीने मे.स्कॅाट एडील कंपनीला व्यवहारकामी 16 धनादेश सा.वाले यांचेकडील चालु खात्यामध्ये दिले होते. परंतु तक्रारदारांनी ते खाते बंद केल्याने मे.स्कॉट एडील फार्मासीया यांना दिलेले धनादेश रद्द करण्याचे तक्रारदार कंपनीने ठरविले. त्याप्रमाणे मे.स्कॉट एडील फार्मासीया कंपनीचे प्रतिनिधींना तक्रारदारांनी आपल्या कार्यालयात बोलावून घेतले व त्या 16 धनादेशावर उभी काट मारुन ते धनादेश रद्द केले. परंतु धनादेश फाडून नष्ट करण्याचे राहून गेल्याने मे.स्कॉट एडील फार्मासीया कंपनीचे प्रतिनिधींनी ते 16 धनादेश रद्द केल्यानंतरही हुशारीने व चलाखीने आपल्या ताब्यात घेतले. त्यानंतर मे.स्कॉट एडील फार्मासीया कंपनीने धनादेश त्यांच्या मोहाली हरीयानातील एच.डी.एफ.सी. बॅकेमध्ये जमा केले व एच.डी.एफ.सी. बँकेने त्या धनादेशाची रक्कम वसुलीकामी सा.वाले यांचे कांदिवली शाखेमध्ये पाठविली. सा.वाले यांनी धनादेशाची रक्कम खात्यामध्ये रक्कम कमी आहे असा शेरा मारुन ते धनादेश अनादर (Dishonor) केला व धनादेश परत केला. त्या अभिप्रायावर आधारीत मे.स्कॉट एडील फार्मासीया कंपनीने तक्रारदारांना दिनांक 7.3.2008 रोजी पराक्रम्य विलेखनाचा कायदा (N.I.Act.) कलम कलम 138 प्रमाणे कार्यवाही करण्याची धमकी दिली. व त्यानंतर तक्रारदार कंपनीच्या अधिका-याविरुध्द 138 प्रमाणे फौजदारी प्रकरण दाखल केले.
4. तक्रारदारांच्या तक्रारीत असे कथन आहे की, सा.वाले यांना चालु खाते बंद करण्याची वेळीच सूचना देऊनही सा.वाले यांनी ती कार्यवाही न केल्याने तक्रारदारांना फौजदारी प्रकरणास सामोरे जाण्याचा प्रसंग निर्माण झाला व तक्रारदारांची मानहानी झाली. या प्रकारे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना चालु खात्याच्या संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असा आरोप करुन तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली व सा.वाले कंपनीने नुकसान भरपाई बद्दल रुपये 9 लाख अदा करावेत असा मागणी केली.
5. सा.वाले बँकेने आपली कैफीयत दाखल केली व त्यामध्ये तक्रारदार कंपनी ही व्यवसाईक कंपनी असून तक्रारदार कंपनीचे सा.वाले यांचेकडे असलेले चालु खाते वाणिज्य व्यवसायाकामी असलेले खाते होते. सबब तक्रारदार यांनी सा.वाले यांची सेवा वाणिज्य व्यवसायाकामी स्विकारल्याने तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(डी) प्रमाणे ग्राहक होऊ शकत नाहीत असे सा.वाले यांनी कथन केले. सा.काले यांचे असेही कथन आहे की, तक्रारदार कंपनीने सा.वाले यांना त्यांचे चालु खाते बंद करण्याबद्दल कधीही सूचना दिलेली नव्हती. व त्या स्वरुपाचे पत्र सा.वाले यांना तक्रारदारांकडून कधीही प्राप्त झालेले नव्हते. तक्रारदार कंपनी व मे.स्कॉट एडील फार्मासीया कंपनी यांच्या दरम्यानच्या व्यवहाराबद्दल व 16 धनादेशाबद्दल सा.वाले यांनी अज्ञान प्रगट केले.सा.वाले यांनी पुढे असे कथन केले की, एच.डी.एफ.सी.बँकेमार्फत 16 धनादेश वटविणेकामी आले असतांना खात्यातील परिस्थितीप्रमाणे अपुरी रक्कम आहे असा शेरा मारुन ते परत करण्यात आले. या प्रकारे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली या आरोपास नकार दिला.
6. तक्रारदार व सा.वाले यांनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले. दोन्ही बाजुंनी आपला लेखी युक्तीवाद व कागदपत्रे दाखल केली. दोन्ही बाजुच्या वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
7. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, कागदपत्रे, व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. त्यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | तक्रारदारांनी सा.वाले यांच्या सेवा वाणिज्य व्यवसायाकामी स्विकारलेल्या असल्याने तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1)(डी) प्रमाणे ग्राहक होऊ शकत नाहीत ही बाब सा.वाले सिध्द करतात काय ? | होय |
2 | सा.वाले यांना सूचना देवूनही सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे खाते बंद केले नाही व सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | उदभवत नाही. |
3. | अंतीम आदेश | तक्रार रद्द करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
8. तक्रारदारांनी चालु खात्याच्या संदर्भात केलेली कथने सा.वाले यांनी मान्य केलेली आहेत. व त्यावरुन असे दिसते की, तक्रारदार हे भारतीय कंपनी कायदा 1956 प्रमाणे नोंदणीकृत असलेली मर्यादित कंपनी असून त्यांचा औषधी उत्पादनाचा व विक्रीचा व्यवसाय आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.1 मध्ये असे कथन केलेले आहे की, तक्रारदार कंपनीचे सा.वाले यांच्या कांदीवली शाखेमध्ये चालु खाते होते व त्यामध्ये तक्रारदार त्यांचे व्यावसाईक व्यवहार करीत होते. तक्रारदारांनी मे.स्कॉट एडील फार्मासीया कंपनी यांना दिलेले 16 धनादेश एच.डी.एफ.सी. बँकेने मोहाली हरीयाना यांचे मार्फत सा.वाले यांचेकडे वटविणेकामी प्राप्त झाले ही बाब देखील असे दर्शविते की, तक्रारदार कंपनीचा वाणिज्य व्यवसायाकामी सा.वाले यांचेकडे असलेल्या चालु खात्यामधून व्यवहार होत होता. मुळातच चालु खाते (Current A/c) हे वाणिज्य व्यवहाराकामीचे व्यवहाराकरीता उघडले जाते. व त्यामध्ये विविध स्वरुपाचे वाणिज्य व्यवहार केले जातात. या प्रकारे तक्रारदारांनी सा.वाले यांची सेवा चालु खात्याच्या संदर्भात परंतु अंतीमतः वाणिज्य व्यवसायाकामी स्विकारली होती असा निष्कर्ष काढावा लागतो.
9. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1)(डी) मध्ये वर्ष 2002 मध्ये झालेल्या बदलानंतर वाणिज्य व्यवसायाकामी वस्तु खरेदी करणे अथवा सेवा स्विकारणे या स्वरुपाचा व्यवहार करणारी व्यक्ती ग्राहक होऊ शकत नाही. त्यास अपवाद म्हणजे संबंधित व्यक्ती म्हणजे ग्राहक तो व्यवहार स्वतःचे उपजिविकेकरीता व स्वयंरोजगाराकरीता करीत असला पाहिजे. कुठलीही मर्यादित कंपनी उपजिविकेकरीता व स्वयंरोजगाराकरीता व्यवहार करेल असा निष्कर्ष काढता येत नाही. त्यातही तक्रारदारांनी मे.स्कॉट एडील फार्मासीया कंपनी यांना दिलेले 16 धनादेश खूप मोठी रक्कम होती व तो व्यवहार काही लाखाचा हेाता. उघडच आहे की, तक्रारदार यांचे सा.वाले यांचेकडे असलेले चालु खाते हे वाणिज्य व्यवसायाकामी व्यवहाराकरीता असलेले खाते होते. व त्यावरुन तक्रारदारांनी सा.वाले यांच्या सेवा वाणिज्य व्यवसायाकरीता स्विकारलेल्या असल्याने तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायदा 2(1)(डी) प्रमाणे ग्राहक होऊ शकत नाही.
10. वरील निष्कर्षास मा.राज्य आयोगाच्या तक्रार क्र. 196/11 कामत हॉटेर्ल्स (इंडीया) लिमिटेड विरुध्द आय.डी.बी.आय.बँक लिमिटेड, न्याय निर्णय दिनांक 22.9.2011 यातील न्याय निर्णयावरुन पुष्टी मिळते. या प्रकरणामध्ये कामत हॉटेल्स या कंपनीने मे.हिमको(इंडीया) लिमिटेड यांचे बॉन्ड खरेदी केलेले होते. व त्या व्यवहाराकामी कामत हॉटेल्स यांनी आय.डी.बी.आय. बँकेच्या विरुध्द मा.राज्य आयोगाकडे ग्राहक संरक्षण कायद्या प्रमाणे तक्रार दाखल केलेली होती. मा.राज्य आयोगाने आपल्या न्याय निर्णयामध्ये असा अभिप्राय नोंदविला की, तक्रारदारांनी सा.वाले यांची सेवा वाणिज्य व्यवसायाकामी स्विकारलेली असलेली होती व बॉंडचे संबंधात व्यवहार होता व तो नफा कमाविण्याचे उद्देशाने केलेला असल्याने कामत हॉटेल्स ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1)(डी) प्रमाणे ग्राहक होऊ शकत नाही. या स्वरुपाचा अभिप्राय आंध्रप्रदेश राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांनी COMPAGE COMPUTERS PVT.LTD V/S STANDARD CHARTERED BANK I (2012) 1 या प्रकरणामध्ये नोंदविला आहे. या व्यतिरिक्त प्रस्तुत मंचाने घेतलेल्या निर्णयास मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बिर्ला टेक्नॉलॉजी लिमिटेड विरुध्द न्युटरल ग्लास अन्ड अलाईड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2011 CTJ पृष्ट क्र.121 या प्रकरणातील अभिप्रायावरुन पुष्टी मिळते.
11. वरील निष्कर्षावरुन प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1)(डी) प्रमाणे चालु शकत नाही असा निष्कर्ष काढावा लागतो.
12. तरी देखील प्रस्तुत मंचाने नोंदविलेला वरील निष्कर्ष चुकीचा आहे असे समजल्यास तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथन सत्य व प्रामाणिपणाचे आहे असा निष्कर्ष काढावा लागतो. तक्रारदारांनी तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की, तक्रारदारांनी सा.वाले यांना त्यांचे पत्र दिनांक 21.8.2006 व स्मरणपत्र दिनांक 20.2.2008 प्रमाणे चालु खाते बंद करण्याची सूचना केली होती परंतु सा.वाले यांनी ती कार्यवाही केलेली नाही. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीमध्ये असे कथन केलेले आहे की, त्यांना तक्रारदारांकडून त्या स्वरुपाची सूचना प्राप्त झाली नाही. तथापी तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत निशाणी अ येथे दिनांक 20.2.2008 रोजी दिलेल्या स्मरणपत्राची प्रत हजर केलेली आहे. त्यामध्ये सा.वाले यांना तक्रारदारांनी चालु खाते बंद करण्यात यावे अशी सूचना देण्यात आलेली होती. त्या स्मरणपत्रामध्ये पूर्वीचे पत्र दिनांक 21.8.2007 चा उल्लेख आहे. तक्रारदारांनी निशाणी ब येथे रजिस्ट्रर पोस्टाच्या पोच पावतीची प्रत हजर केलेली आहे. त्यावर सा.वाले बँकेचा शिक्का दिनांक 21.2.2008 असा असल्याचे दिसून येते. त्यावरुन सा.वाले यांना दिनांक 20.2.2008 चे स्मरणपत्र प्राप्त झाले होते असा निष्कर्ष काढावा लागतो. तरी देखील सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे चालु खाते बंद केले नसल्याने व दुर्लक्ष केल्याने सा.वाले यांनी तक्रारदारांना चालु खात्याच्या संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असा निष्कर्ष काढावा लागतो.
13. मुद्दा क्र.1 वरील निष्कर्षानुरुप सा.वाले यांनी नुकसान भरपाई तक्रारदारांना अदा करावी असा आदेश देणे शक्य नाही.
14. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 655/2008 रद्द करण्यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.