(पारित दिनांक : 05/04/2011)

 

1.           प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्‍द मंचात दिनांक 29.05.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.          तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःचे उपयोगाकरीता ए.के. गांधी, यशवंत स्‍टेडीयम, नागपूर यांचेकडून नवीन मोटरसायकल विकल घेतली जीचा आर.टी.ओ. नोंदणी क्र.एम.एच.31/सीसी-7592 हा आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदर वाहनाच्‍या खरेदीकरता गैरअर्जदारांचे अधिकृत एजंटने दिलेल्‍या माहिती व प्रलोभनानुसार गैरअर्जदारांकडून कर्ज घेतले व त्‍यानुसार गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास रु.28,500/- एवढया रकमेचे कर्ज दिले. तक्रारकर्त्‍याने नमुद केले आहे की, त्‍याने दि.31.10.2009 रोजी उर्वरित रकमेची एकमुस्‍त रक्‍कम रु.6,000/- देऊन कर्जाचे खाते बंद केले. तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमुद केले आहे की, गैरअर्जदारांनी एकमुस्‍त रक्‍कम घेऊन सुध्‍दा ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (No Due Certificate), वाहनाचे मुळ दस्‍तावेज व आर.टी.ओ. कार्यालयात हायपोथीकेशन रद्द करण्‍याचे फॉर्मवर सही केली नाही. याउलट गैरअर्जदार हे वाहन जप्‍त करण्‍याची धमकी देत आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली असुन ती व्‍दारे वाहनाची जप्‍तीला स्‍थगीती, ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ व वाहनाचे मुळ दस्‍तावेज देण्‍याबाबत मंचास विनंती केली असुन नुकसान भरपाईकरीता रु.10,000/-, तक्रारीचा खर्च व वकील फी करीता रु.5,000/- ची मागणी केलेली आहे.

3.          सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना बजावण्‍यांत आली असता गैरअर्जदारांनी सदर तक्रारीला खालिल प्रमाणे आपले उत्‍तर दाखल केलेले आहे...

            गैराअर्जदारांनी आपल्‍या उत्‍तरात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने खरी वस्‍तुस्थिती लपवुन ठेवल्‍याचे म्‍हटले आहे. तसेच त्‍यांनी आपल्‍या परिच्‍छेद निहाय उत्‍तरात नमुद केले आहे की, ते बँकींगचा व्‍यवसाय करतात, तसेच त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास रु.32,300/- एवढे वाहन कर्ज पुरविण्‍याचे कबुल केले व त्‍याची परतफेड 36 मासिक हप्‍त्‍यांत करावयाची होती व मासिक हप्‍ता हा रु.1,169/- चा होता. तसेच सदर कर्जाची परतफेड ही काणत्‍याही कसुर किंवा विलंबाशिवाय दि.05.02.2006 पासुन दि.05.11.2009 पर्यंत समान 36 हप्‍त्‍यांमध्‍ये करावयाची होती. गैरअर्जदारांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, धनादेश बाऊसिंगच्‍या संबंधात दंडनीय व्‍याज देण्‍याचे सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने कबुल केले होते. सदर कर्जाच्‍या हमी करता बँकेच्‍या नावे Auto Debit Mandate करुन दिले आणि हप्‍त्‍यांची वसुली Auto Debit Option व्‍दारा करण्‍याविषयी बँकेला प्राधिकृत केले होती व तारण म्‍हणून 4 धनादेश तक्रारकर्त्‍याने दिले. त्‍यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने 23 हप्‍ते भरण्‍यामध्‍ये कसुर केला आहे. तसेच 36 वा व शेवटचा हप्‍ता थकीत असुन तो अद्याप अदत्‍त आहे. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याकडून दि.05.11.2009 पर्यंत रु.9,455/- ची थकबाकी वसुल करावयाची आहे. त्‍यांनी पुढे नमुद केले आहे की, 6,000/- एवढी रक्‍कम देऊन दि.31.10.2009 रोजी कर्ज बंद केल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे चुकीचे व खोटे असुन सदर पावती त्‍याने लबाडीने तयार केलेली आहे. त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचे इतर सर्व म्‍हणणे नाकारले असुन सदर तक्रार खारिज करण्‍याची मंचास विनंती केलेली आहे.

4.          सदर तक्रार मंचासमक्ष मौखीक युक्तिवादाकरीता दि.24.03.2011 रोजी आली असता मंचाने दोन्‍ही पक्षांचा युक्तिवाद त्‍यांचे वकीलामार्फत ऐकला. तसेच मंचासमक्ष दाखल दस्‍तावेज व उभय पक्षांचे कथन यांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

5.          तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराकडून वाहन कर्ज म्‍हणून घेतले होते ही बाब उभय पक्षांचे कथनावरुन तसेच दस्‍तावेजांवरुन स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ‘ग्राहक’ ठरतो असे मंचाचे मत आहे.

6.          तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमधे रु.28,500/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतल्‍याचे नमुद केले आहे. याउलट गैरअर्जदारांनी रु.32.300/- एवढे कर्ज दिल्‍याचे नमुद केले आहे. गैरअर्जदारांचे सदर उत्‍तरातील कथन तक्रारकर्त्‍याने कोणतेही प्रतिज्ञापत्र अथवा रिजॉईंडर दाखल करुन खोडून काढले नाही. तसेच गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांवरुन गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास रु.32,300/- एवढे कर्ज दिले होते ही बाब गैरअर्जदारांनी उत्‍तरासोबत दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजे क्र.3 वरुन स्‍पष्‍ट होते.

7.          तक्रारकर्त्‍याची मुख्‍यत्‍वे मागणी अशी आहे की, त्‍याने गैरअर्जदारांकडे अंतिम कर्जाची परतफेड म्‍हणून रु.6,000/- दिले व त्‍याकरता तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दस्‍तावेज क्र.1 दाखल केलेला आहे. सदर दस्‍तावेजामध्‍ये ‘फोर क्‍लोज’ रु.6,000/- असे नमुद केले आहे. यावरुन तक्रारकर्त्‍याने अंतिम कर्जाची परतफेड रु.6,000/- देऊन पूर्ण केल्‍याचे दिसते. याउलट गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याने सादर केलेला दस्‍तावेज हा बनावट असल्‍याचे नमुद केले असुन त्‍यांनी आपल्‍या उत्‍तरासोबत त्‍यांचेकडे असणारी पावती दस्‍तावेज क्र.4 म्‍हणून दाखल केलेली आहे. त्‍यामध्‍ये रु.6,000/- हे 31.10.2009 ला EMI च्‍या स्‍वरुपात दर्शविली आहे. गैरअर्जदारानुसार त्‍याने तक्रारकत्‍याकडून अजून रक्‍कम घेणे बाकी आहे, तसेच दोन्‍ही पावत्‍यांमध्‍ये भिन्‍नता दिसुन येते. त्‍यामुळे गैरअर्जदारांनीच मंचासमक्ष मुळ पावती दाखल करावी असा तक्रारकर्त्‍याने अर्ज सादर केला, मंचाने सदर अर्ज मंजूर केला त्‍यावर गैरअर्जदारांनी ऑडीटचे दृष्‍टीकोणातुन मुळ पावती दाखल करणे शक्‍य नसुन युक्तिवादाचे वेळी मुळ पावती मंचाकडे पेश करतील असे सांगितले. यावर तक्रारकर्त्‍याने मुळ पावती दाखल करावी असा अर्ज गैरअर्जदारांनी दि.06.10.2010 रोजी दिला तो मंजूर करण्‍यांत आला व त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने मुळ पावती मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. सदर पावतीचे अवलोकन केले असता व गैरअर्जदारांनी दिलेल्‍या छायांकित पावतीचे अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये तफावत आढळून येते. तसेच सत्‍कृत दर्शनी तक्रारकर्त्‍याने दिलेली मुळ पावती ही खरी असल्‍याचे दिसते, त्‍यावरील स्‍वाक्ष-या ह्या गैरअर्जदारांनी नाकारलेल्‍या नाहीत. त्‍यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, जरी गैरअर्जदारांना पावतीबद्दल आक्षेप होता तर त्‍यांनी सदर पावती ही हस्‍ताक्षर तज्ञाकडे तपासनीकरता पाठविण्‍याचा विनंती अर्ज करावयास पाहिजे होता, तसे त्‍यांनी केले नाही म्‍हणून गैरअर्जदारांनी घेतलेले बचावात्‍मक मुद्दा सिध्‍द होत नसल्‍यामुळे व तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली मुळ पावती ही विश्‍वासार्ह वाटत असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने अंतिम रक्‍कम रु.6,000/- गैरअर्जदारांना दिल्‍याचे सिध्‍द होते.

           त्‍यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याची गाडी जप्‍त करु नये, तसेच त्‍यांचेकडे असलेले ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ व गाडीची इतर आवश्‍यक कागदपत्रे तक्रारकर्त्‍यास द्यावीत.

8.          तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये आर्थीक व शारीरिक नुकसानीकरता रु.10,000/- ची मागणी केलेली आहे सदर मागणी न्‍यायोचित नसल्‍याचे मंचाचे मत आहे. परंतु तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांना संपूर्ण रक्‍कम देऊन सुध्‍दा त्‍याला गाडीचे दस्‍तावेज न दिल्‍यामुळे सदर तक्रार मंचात दाखल करावी लागली, याकरीता तक्रारकर्ता तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु.1,000/- मिळण्‍यांस पात्र ठरतो, असे मंचाचे मत आहे.

 

9.          प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल दस्‍तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता आम्‍ही वरील निष्‍कर्षांच्‍या आधारे खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

 

 

 

 

1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी वाहन क्र.एम.एच.31/सीसी-7592       चे मुळ दस्‍तावेज, ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ व तारण (Hypothecation) रद्द       करण्‍याबाबतचे दस्‍तावेज तक्रारकर्त्‍यास द्यावे.

3.    गैरअर्जदाराला आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीच्‍या खर्चापोटी       रु.1,000/- अदा करावे.

4.    वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे  दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.