मंचाचे निर्णयान्वये - श्री. मिलींद केदार, सदस्य //- आदेश -// (पारित दिनांक – 05/01/2011) 1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 कलम 12 अन्वये दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्याची तक्रार अशी आहे की, त्याने गैरअर्जदाराकडून गृह कर्ज घेतले होते. सदर कर्ज हे दि.3 जूलै 2006 ला रु.8,42,470/- मंजूर होऊन त्याची परतफेड ही 9.50 निश्चित व्याज दराने (smart fix), 180 हफ्त्यामध्ये, रु.9,215/- प्रती हफ्त्याप्रमाणे होणार होती. त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता नियमितपणे कर्जाचे हफ्ते देत होता. नंतर एक रकमी परतफेड करण्याकरीता त्याने गैरअर्जदाराला विचारणा केली असता त्यांनी रु.8,70,984.25 द्यावे लागतील व रु.12,97,992/- दि.04.03.2010 रोजीपर्यंत मिळाल्याचे मान्य केले. तसेच सदर विवरणात कर्जाचे संपूर्ण हफ्ते हे 309 दर्शविण्यात आलेले असून रु.24,19,536/- रक्कम देय राहील असे म्हटले आहे. या प्रकारामुळे तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रास झाला, म्हणून त्याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन मानसिक व आर्थिक त्रासाबाबत भरपाई, तक्रारीचा खर्च, कर्ज मंजूरीच्या पत्राप्रमाणे 180 हफ्त्यामध्ये रु.9,215/- दरमहाप्रमाणे कर्जाची परतफेड करण्याची घोषणा करण्यात यावी अशी मागणी केलेली आहे. 2. सदर तक्रारीचा नोटीस गैरअर्जदारांवर बजावण्यात आला असता त्यांनी सदर तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले. 3. सदर तक्रारीस गैरअर्जदाराने लेखी उत्तर दाखल करुन तक्रारीवर काही प्राथमिक आक्षेप घेतलेले आहेत. गैरअर्जदारांच्या मते सदर गृह कर्जाकरीता हे तक्रारकर्ता व श्रीमती बुशरा राजेंद्र बुटे यांनी मिळून संयुक्तपणे अर्ज दाखल केला होता. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला सदर तक्रारीत श्रीमती बुशरा राजेंद्र बुटे यांना समाविष्ट करणे आवश्यक होते. तक्रार दाखल करण्यास कुठलेही कारण नसतांना खोटी तक्रार दाखल केल्यावरुन सदर तक्रार दंडासह खारीज करण्याची मागणी केलेली आहे. आपल्या परिच्छेदनिहाय उत्तरामध्ये गैरअर्जदाराने तक्रारर्ता व श्रीमती बुशरा राजेंद्र बुटे यांना बदलते भाव (Floating Rate i.e. Adjustable Interest Rate) प्रमाणे गृहकर्ज देण्यात आले होते व कर्ज मंजूरीच्या वेळेस संयुक्तपणे रु.8,82,470/- अटी व शर्तीच्या अधीन राहून दिले होते. तसेच तक्रारकर्ता व श्रीमती बुशरा राजेंद्र बुटे यांनी रु.9,125/- प्रतीमाहप्रमाणे 180 मासिक हफ्त्यात भरावयाचे ठरले होते. परंतू बदलते भाव (Floating Rate i.e. Adjustable Interest Rate) प्रमाणे व्याजाची रक्कम वेळोवेळी बदलत असते आणि त्याचा परिणाम मासिक हफ्त्यांवर होत नसून परतफेडीच्या काळावर होतो. तक्रारकर्त्याने कर्जाऊ रक्कम एकमुस्त भरण्याकरीता संपर्क केला होता व त्यांना दि.04.03.2010 पर्यंत एकमुस्त रु.8,70,984/- रक्कम भरुन गृहकर्ज खाते बंद करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. गैरअर्जदाराने ही बाब अमान्य केली की, दि.05.03.2010 रोजी निर्गमित केलेल्या खाते उता-यात तक्रारकर्त्यांकडून रु.12,97,992/- प्राप्त केल्याचे मान्य केले आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तऐवज क्र. 2 हे वेलकम लेटर असून त्यात अनावधनाने कर्ज स्मार्ट फिक्स देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यावर अवलंबून तक्रारकर्त्याने निवेदन केलेले असून त्याबद्दलचा प्रस्ताव स्विकार करुन करारनाम्यात प्रविष्ट झाल्याने सर्व बाबींचे स्वरुप बदलत नाही असेही गैरअर्जदाराने नमूद केले आहे. म्हणून सदर तक्रार दंडासह खारीज करण्याची मागणी केलेली आहे. 4. सदर तक्रार मंचासमोर 23.12.2010 रोजी युक्तीवादाकरीता आली असता मंचाने उभय पक्षांचा युक्तीवाद त्यांचे वकीलांमार्फत ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी दाखल कथने, शपथपत्रे व दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले. -निष्कर्ष- 5. सदर तक्रार ही राजेंद्र भाऊरावजी बुटे यांनी दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदाराने आपल्या उत्तरामध्ये आक्षेप घेतला आहे की, कर्जाकरीता तक्रारकर्ता व श्रीमती बुशरा राजेंद्र बुटे यांनी संयुक्तपणे अर्ज केला होता व त्यामुळे श्रीमती बुशरा राजेंद्र बुटे यांना आवश्यक पक्ष करणे आवश्यक होते असे म्हटले आहे. परंतू प्रत्यक्षात गैरअर्जदाराने कर्ज मंजूर करीत असतांना व कर्ज देत असतांना (Disbursement letter) तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्तऐवज क्र. 2 व foreclosure statement तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तऐवज क्र.3 (पृष्ठ क्र.28) चे अवलोकन केले असता गैरअर्जदाराने केवळ एकटया तक्रारकर्त्याच्या नावावर गृहकर्ज दिले होते ही बाब स्पष्ट होते. याउलट, गैरअर्जदाराने आपल्या प्राथमिक आक्षेपाच्या पुष्टयर्थ कोणतेही दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले नाही. सदर प्रकरणामध्ये फक्त गैरअर्जदाराने उत्तर तेवढे दाखल केलेले आहे. सदर उत्तरातील कथनातील विधानांच्या पुष्टयर्थ किंवा उत्तरातील कथने स्पष्ट व सिध्द करण्याच्या दृष्टीने कोणतेही दस्तऐवज प्रकरणात दाखल केलेले नाही. त्यामुळे उत्तरातील प्राथमिक आक्षेप हा स्पष्ट व सिध्द होत नसून तक्रारकर्त्याची तक्रार ही योग्य आहे व त्यांची पत्नी श्रीमती बुशरा राजेंद्र बुटे यांना आवश्यक पक्ष न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्याचा मुद्दा अमान्य करण्यात येत आहे. तसेही तक्रारकर्ता हा पती म्हणून तक्रार दाखल करु शकतो व तो लाभार्थी असून स्वतः गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे. अशा परिस्थितीत सुध्दा पत्नी जरीही सह-अर्जदार असलीतरीही तिला पक्ष करण्याची काही गरज नाही असे मंचाचे मत आहे. 6. तक्रारकर्त्याला गैरअर्जदाराने रु.8,82,470/- एवढे कर्ज दिले होते व सदर कर्ज गृहकर्ज म्हणून मंजूर केले होते ही बाब उभय पक्षांच्या कथनावरुन स्पष्ट होते. 7. सदर तक्रारीमध्ये तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार निश्चित व्याज दराने (smart fix) गृहकर्ज दिले होते. तर गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे आहे की, कर्ज हे बदलते भाव (Floating Rate i.e. Adjustable Interest Rate) प्रमाणे दिलेले आहे. गैरअर्जदाराने, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तऐवज क्र. 1 वर आपली भिस्त ठेवली असून त्यामध्ये म्हटले आहे की, करारनाम्यात तक्रारकर्त्याला सतत बदलते भाव (Floating Rate i.e. Adjustable Interest Rate) प्रमाणे कर्ज दिले होते. सदर करारनाम्यात तक्रारकर्ता व त्यांची पत्नी यांची अर्जदार व सह-अर्जदार म्हणून करारनाम्यावर उल्लेख आहे व सदर करारनाम्यातील बहुतांश रकाने व जागा या को-या आहेत. त्यामध्ये काहीही उल्लेख नाही किंवा त्या खोडल्या सुध्दा नाही. यावरुन तक्रारकर्त्याचे गैरअर्जदाराने को-या करारनाम्यावर सह्या घेतल्या होत्या असे केलेल्या कथनाला बळ मिळते. सदर करारनामा तक्रारकर्ता व त्यांची पत्नी यांनी केलेला असून गैरअर्जदाराने प्रत्यक्षात कर्ज देत असतांना कर्जाचे वाटप हे फक्त तक्रारकर्त्याचे नावावर केलेले आहे व तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तऐवज क्र. 2 चे अवलोकन केले असता सदर पत्र गैरअर्जदाराचे असून ते तक्रारकर्त्याच्या नावावर आहे व त्यामध्ये तक्रारकर्त्याला गैरअर्जदाराने कर्ज मंजूर केल्यासंबंधीचा उल्लेख आहे व त्यामध्ये वाटप हे 3 जुलै 2006 अशी आहे. सदर पत्रामध्ये व्याजाचा प्रकार हा निश्चित व्याज दर (smart fix) ठरला असून मासिक हफ्ते 180 मध्ये कर्जाची परतफेड करण्याबद्दल नमूद केले आहे व व्याजाचा दर हा 9.5 टक्के नमूद आहे. गैरअर्जदाराने आपल्या लेखी कथनामध्ये सदर पत्र नाकारले नसून अनावधनाने निश्चित व्याज दर (smart fix) लिहिण्यात आल्याचे म्हटले आहे. सदर बाब ही अनावधनाने झाली असली तर ती गैरअर्जदाराने दुरुस्त करावयास पाहिजे होती. परंतू तक्रारकर्त्याने तक्रार दाखल करेपर्यंत सदर चूक गैरअर्जदाराने दुरुस्त केलेली नाही व फक्त उत्तरामध्ये सदर चूक अनावधनाने झाल्याचे म्हटले आहे. सदर बाब ही अत्यंत गंभीर स्वरुपाची असून वित्त व अर्थ व्यवहार करणा-या गैरअर्जदाराने सदर बाब ही चुकीची आहे वाटले तर त्याबाबत दुरुस्ती करावयास पाहिजे होती. परंतू त्याने तसे केले नाही. त्यामुळे गैरअर्जदाराचा सदर बचावाचा मुद्दा मान्य करण्यासारखा नाही. 8. गैरअर्जदाराने आपल्या उत्तरात असे नमूद केले आहे की, जेव्हा कर्ज बदलते व्याज दर वर दिले जाते तेव्हा ईएमआय (मासिक हफ्ते) हे कायम असतात फक्त परतफेडीच्या कालावधीमध्ये बदल होतो. परंतू गैरअर्जदाराचे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दि.05.03.2010 चे दस्तऐवज क्र. 3 चे अवलोकन केले असता गैरअर्जदाराने मासिक हफ्त्यासोबत परतफेडीच्या रकमेतसुध्दा बदल केल्याचे स्पष्ट निदर्शनास येते. म्हणजेच गैरअर्जदार हा स्वतःच अटी व शर्तींचे उल्लंघन करीत असून अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करीत असल्याचे स्पष्ट होते. 9. गैरअर्जदार Facility Agreement फॅसिलीटी एग्रीमेंटच्या दस्तऐवज क्र. 1 वरील पृष्ठ क्र.6 मध्ये Prepayment Charges 2 टक्के नमूद केले आहे. परंतू foreclosure statement चे अवलोकन केले असता Prepayment Charges 2.21 टक्के नमूद केल्याचे निदर्शनास येते. सदर प्रकरणामध्ये गैरअर्जदाराने केलेल्या आकारणीचा विचार केला असता तक्रारकर्त्यास रु.10,00,000/- पेक्षा जास्त रक्कम देय राहील असे निदर्शनास येते व त्याकरीता कोणताही कायदेशीर आधार गैरअर्जदाराने दाखल केलेला नाही. त्यामुळै मंचाचे असे स्पष्ट मत आहे की, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला निश्चित व्याज दर (smart fix) 9.5 टक्के दराने व्याजाची आकारणी करावी व 180 हफ्त्यामध्ये त्याची परत फेड करण्यास तक्रारकर्ता पात्र ठरतो असे मंचाचे मत आहे. 10. तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये रु.1,50,000/- इतक्या शारिरीक व मानसिक त्रासाची मागणी केलेली आहे. परंतू सदर मागणी जरीही अवास्तव असली तरीही तक्रारकर्त्याला गैरअर्जदाराने सदर प्रकरणी अवलंबिलेल्या अनुचित व्यापार प्रथेमुळे मानसिक त्रास सहन करावा लागला, म्हणून तक्रारकर्ता गैरअर्जदाराकडून मानसिक व शारिरीक त्रासाची भरपाई म्हणून रु.25,000/- मिळण्यास पात्र ठरतो. तसेच तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.2,000/- मिळण्यास पात्र ठरतो असे मंचाचे मत आहे. उपरोक्त निष्कर्षावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत असून गैरअर्जदाराला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला आवंटीत केलेल्या गृहकर्जाच्या रकमेवर निश्चित व्याज दर (smart fix) 9.5 टक्के दराने व्याजाची आकारणी करावी व 180 हफ्त्यामध्ये त्याची परत फेड तक्रारकर्त्याने करावी. 2) गैरअर्जदाराने मानसिक व शारिरीक त्रासाची भरपाई म्हणून रु.25,000/- तक्रारकर्त्याला द्यावे. 3) तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.2,000/- गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला द्यावे. 4) सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत करावी. (मिलिंद केदार) (विजयसिंह राणे) सदस्य अध्यक्ष
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |