(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 19/10/2011)
1. तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल करून मागणी केली की, तक्रारकर्त्याकडून रु.2,820/- घ्यावे व “No Due” प्रमाणप्रत्रासह विरुध्द पक्षांकडे कर्ज घेते वेळी जमा केलेले सर्व मुळ दस्तावेज परत करावे.
तक्रारकर्त्याचे थोडक्यात म्हणणे खालिल प्रमाणे...
2. तक्रारकर्त्याने प्लॉटवर घर बांधण्याकरीता विरुध्द पक्षाकडून रु.2,17,75,000/- चे कर्ज नागपूर येथील शाखेकडून घेतले, त्याचा खाते क्र. NH NAG00000728531 असा आहे. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यानुसार त्याने कर्जाची संपूर्ण परतफेड केली तरी सुध्दा विरुध्द पक्षाने दि.22.07.2010 चे पत्र पाठवुन त्यात रु.88,195/- थकीत असल्याबाबत कळविले, ती रक्कम तक्रारकर्त्याने ईसीएस व्दारे परत केली. विरुध्द पक्षाने दि.25.06.2010 रोजी परत पत्र/ मेल पाठवुन कळविले की, बाकी असलेले रु.2,820/- भरल्यानंतर म्हणजेच संपूर्ण कर्जाची परतफेड केल्यानंतर 30 दिवसात कर्ज खाते बंद होईल, तक्रारकर्त्यास संपूर्ण मुळ दस्तावेज परत करण्यांत येईल. विरुध्द पक्षाने पुन्हा दि.22.07.2010 रोजी नोटीस पाठविली असता तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षांचे शाखेत पैसे भरण्याकरीता गेला असता ते घेण्यांस नकार दिला. म्हणून तक्रारकर्त्याने दि.05.08.2010 रोजी मेल पाठवुन रक्कम घेण्याचे नाकारल्याबाबत कळविले व आजपर्यंत रक्कम घेतली नाही हे सुध्दा कळविले. त्याबाबत तक्रारकर्त्याने दि.22.10.2010 रोजी वकीला मार्फत नोटीस पाठवली व रु.2,820/- घेण्यांस कळविले तसेच “No Due” प्रमाणपत्र व मुळ दस्तावेज परत करण्यांस म्हणाले. विरुध्द पक्षास नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर दि.04.12.2010 ला प्रतिउत्तरात नकार दिला.
3. तक्रारकर्त्यानुसार विरुध्द पक्ष ही बँक नसुन कर्ज पुरवठा करणारी संस्था असुन व कर्ज खात्यातील दस्तावेज हे जमानत म्हणून जमा करुन घेत असते म्हणून तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ‘ग्राहक’ आहे. तक्रारकर्त्याने संपूर्ण रक्कम भरल्यानंतर तसेच विरुध्द पक्षांचे म्हणण्यानुसार उर्वरीत रक्कम रु.2,820/- घेण्यांस नकार देणे व “No Due” प्रमाणपत्र व मुळ दस्तावेज परत न करणे ही ग्राहक सेवेतील त्रुटी असल्याचे म्हटले आहे. तक्रारकर्त्याने याबाबत पत्र/ मेल व्दारे पत्र व्यवहार करुन सुध्दा विरुध्द पक्षाने ते दिले नाही, त्यामुळे सदर तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे.
4. तक्रारकर्त्याने आपल्या म्हणण्याचे पृष्ठयर्थ एकूण 16 दस्तावेज दाखल केलेले आहेत ते अनुक्रमे पृष्ठ क्र.8 ते 32 वर आहेत.
5. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविण्यात आली असता गैरअर्जदार यांनी नोटीस मिळाली असुन ते मंचात हजर झाले व त्यांनी आपल्या कथना पृष्ठयर्थ जबाब दाखल केला तो खालिल प्रमाणे...
6. विरुध्द पक्षाने तक्रारीचे परिच्छेद क्र.1,2,3,4, व 5 नाकारले व म्हटले आहे की, तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक नसुन त्यांनी सेवेत कुठलीही त्रुटी दिलेली नाही व तक्रारकर्त्याचे सदर कथन खोटे असल्याचे नमुद केले आहे.
7. वरील प्रमाणेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा परिच्छेद क्र.6 नाकारुन तका्रकर्त्याने मंचासमक्ष दाखल केलेले दस्तावेज खोटे असल्याचे म्हटले आहे. विरुध्द पक्षाने आपल्या विशेष कथनात तक्रारकर्त्याचे तक्रार खोटी असुन ती नामंजूर करण्यांची मागणी केलेली आहे. तसेच आपल्या विशेष कथनात म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याने रु.2,17,75,000/- चे कर्जासाठी बँकेसोबत गृहकर्ज करारनामा केला होता व त्यावर तक्रारकर्त्याच्या सह्या आहेत. कर्ज हे अटी व शर्तींनुसार दिलेले असुन त्याबाबत दस्तावेज आहे, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची प्रार्थना नामंजूर करुन सदर तक्रार खारिज करण्याची मंचास विनंती केलेली आहे.
8. प्रस्तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.30.09.2011 रोजी आली असता मंचाने तक्रारकर्त्याचा युक्तिवाद वकीला मार्फत ऐकला, विरुध्द पक्षांना अंतिम संधी देऊनही ते गैरहजर असल्यामुळे तक्रार निकालाकरीता राखीव ठेवण्यांत आली. मंचासमक्ष दाखल दस्तावेजांचे सुक्ष्म अवलोकन केले तसेच विरुध्द पक्षाचे लेखी युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
9. विरुध्द पक्षाने तक्रारीतील संपूर्ण कथन हे खोटे असल्याचे म्हटले आहे. परंतु त्याबाबत कोणतीही कारण मिमांसा केलेली नाही, त्यामुळे त्यांचे कथन पूर्णतः अविश्वसनीय स्वरुपाचे ठरते व त्यात काहीही तथ्य नाही असे मंचाचे मत आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारीतील उत्तरात ते कर्ज पुरवठा करण्याचा व्यवसाय करतात ही बाब नाकारली जरी असली तरी त्यांनी आपल्या विशेष कथनात मान्य केले आहे की, तक्रारकर्त्यास घर बांधण्यासाठी गृह कर्ज करारनाम्या अंतर्गत रु.2,17,75,000/- चे कर्ज दिलेले होत. म्हणून तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत ग्राहक ठरतो.
10. विरुध्द पक्षाने तक्रारीत गृह कर्ज करारनाम्याच्या अटी व शर्तींनुसार कर्ज पुरवठा केला, परंतु गृह कर्ज करारनामा मंचासमक्ष दाखल केला नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष करारनाम्याच्या अटी व शर्ती मंचापासुन लपवुन ठेवीत असुन सदर दस्तावेज हे विरुध्द पक्षाचे ताब्यात असतांना सुध्दा ते मंचासमक्ष सादर न केल्यामुळे मंचा विरुध्द पक्षा विरुध्द Adverse Inference काढीत आहे. व त्यास AIR -1968 Supreme Court of India, page 1413, ‘गोपाल कृष्णाजी केतकर –विरुध्द – मोहम्मद हाजी लतीफ’, तसेच केरळ राज्य आयोगाने 2007-सीटीजे-1222, ‘बँक ऑफ बडोदा – विरुध्द – ए. सुरेशकुमार’, या निकालपत्रास आधारभुत मानले आहे.
11. विरुध्द पक्षाने आपल्या म्हणण्याचे पृष्ठयर्थ कर्ज खात्या संबंधीचे संपूर्ण विवरण दाखल करणे गरजेचे होते, परंतु ते त्यांनी दाखल केलेले नाही.
12. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे कर्जाची संपूर्ण केलेली परतफेड विरुध्द पक्षांनी दस्तावेजासह नाकारली नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे विरुध्द पक्षास मान्य आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्त्याने कर्जाची संपूर्ण परतफेड केल्यानंतर दि.22.06.2010 रोजीचे ई-मेल व्दारे रु.88,195/- बाकी असल्याचे कळविले ती रक्कम तक्रारकर्त्याने ईसीएस व्दारा भरलेली आहे, हे पृष्ठ क्र.8 वरील दस्तावेजावरुन स्पष्ट होते. पृष्ठ क्र.8 वरील दस्तावेजावरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाचे मागणीनुसार रु.88,195/- ची रक्कम भरल्यानंतर कुठलीही रक्कम बाकी राहत नाही, असा मंचाचा स्पष्ट निष्कर्ष आहे. तरी सुध्दा विरुध्द पक्षाने दि.25.06.2010 चे ई-मेल (पृष्ठ क्र.10) व्दारे तक्रारकर्त्यास रु.2,820/- थकीत रक्कम भरण्याबाबत कळविले. पृष्ठ क्र.8 वरील पत्रानुसार तक्रारकर्त्याने रु.88,195/- भरल्यानंतर पुन्हा पुन्हा थकीत रक्कम बाकी असल्याबाबत कळविणे व त्याबाबत स्पष्टीकरण न देणे ही विरुध्द पक्षांचे सेवेतील त्रुटी आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
13. तक्रारकर्त्याने संपूर्ण थकबाकीची रक्कम रु.88,195/- भरल्यानंतर पुन्हा रु.2,820/- मागणे हे विरुध्द पक्षाचे कथन सबळ पुराव्या अभावी काल्पनीक व अविश्वसनीय आहे, असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने रु.2,820/- भरण्याची तयारी दर्शवून रक्कम भरण्यांस गेला असता ती घेण्यास नकार देणे ही गैरअर्जदारांचे सेवेतील गंभीर स्वरुपाची त्रुटी आहे. विरुध्द पक्षाने दि.25.06.2010 चे मेल/पत्रामध्ये नमुद केले आहे की, शेवटचा हप्ता भरल्यानंतर कर्जखाते हे 30 दिवसात बंद होईल व मुळ दस्तावेज हे हाऊसिंग फायनान्स पाठविण्यांत येईल. याबाबत विरुध्द पक्षाने गृहकर्ज करारनामा मंचासमक्ष दाखल न केल्यामुळे विरुध्द पक्षाचे वरील कथन अनुचित व्यापार पध्दतीत मोडते कारण संपूर्ण रक्कम प्राप्त झाल्यानंतरही विरुध्द पक्ष कर्जखाते त्वरीत बंद न करता मनमानीपणे कर्जखाते सुरु ठेवू शकत नाही. तसेच विरुध्द पक्षाने इतर पत्रव्यवहारात तक्रारकर्त्याचे मुळ दस्तावेज परत देते वेळी जमानतदारा संबंधी अवाजवी दस्तावेज मागितले आहेत ते सुध्दा करारनाम्यातील अटी व शर्तीं अभावी गैरकायदेशिर असुन पूर्ण कर्जाची परतफेड केल्यानंतर तक्रारकर्त्यास दस्तावेज परत न करणे ही विरुध्द पक्षांचे सेवेतील गंभीर स्वरुपाची त्रुटी आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
14. वरील विवेचनावरुन विरुध्द पक्षाची ग्राहक सेवेतील त्रुटी ही सिध्द झालेली असुन मंचा खालिल प्रमाणे आदेश देत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, तक्रारकर्त्याने त्याचेकडे थकीत नसलेली रक्कम रु.2,820/- भरण्याची तयारी दर्शविल्यामुळे ती स्विकारावी व त्याला “No Due” प्रमाणपत्र, गृह कर्ज घेते वेळी त्यांचेकडे जमा केलेले मुळ दस्तावेज तसेच जमानतदारांचे दस्तावेज त्वरीत परत करावे.
3. विरुध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.5,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी. अन्यथा प्रत्येक दिवसाचे विलंबाकरीता विरुध्द पक्ष रु.50/- प्रमाणे तक्रारकर्त्यास देण्यांस बाध्य राहील.