ठाणे जिल्‍हा अतिरिक्‍त ग्राहक तक्रार निवारण मंच,

कोंकण भवन, नवी मुंबई.

                                  ग्राहक तक्रार क्रमांकः-  214/2010.

                                  तक्रार दाखल दिनांकः- 13/12/2010

                                   आदेश दिनांक : -    17/09/2013.

   श्री. राजेंद्र सिंग खतायत,

   नवभारत को.ऑप. हौसिंग सोसायटी लि.,

   फ्लॅट नं. ए / 402, प्‍लॉट नं. 5 ते 8,

   सेक्‍टर 2, नवीन पनवेल, 410206.                             ...   तक्रारदार

               विरुध्‍द

 1. आय.सी.आय.सी.आय. बँक लि.,

    द्वारा आय.सी.आय.सी.आय. होम फायनान्‍स कं. लि.,

    श्री गणेश टॉवर, प्‍लॉट नं. 09,

    शॉप नं. 16, 17, 18, 19, वाशी,

    नवी मुंबई – 400705.

2.  अॅसेटस रिकन्‍सट्रक्‍शन कंपनी (इं.) लि.,

    1003, दहावा मजला, मयूरेश चेंबर्स,

     प्‍लॉट नं. 16, सेक्‍टर 11, सी.बी.डी. बेलापूर,

     नवी मुंबई – 400614.                                 ...  सामनेवाले

                            समक्ष :-  मा. अध्‍यक्षा, स्‍नेहा एस. म्‍हात्रे

     मा. सदस्‍य, एस.एस. पाटील

              उपस्थिती :-  तक्रारदारातर्फे अॅड. देसाई हजर.                                                                  

                         विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 एकतर्फा

                         विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 तर्फे अॅड. पात्रो हजर,  

                             अंतीम आदेश

                           (दि.  17/09/2013)

                   द्वारा  श्रीमती स्‍नेहा एस. म्‍हात्रे, मा. अध्‍यक्षा

1)          सदर प्रकरणात मंचातर्फे विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना जबाब दाखल करण्‍याकरिता नोटीस पाठविण्‍यात आली.  विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांना सदर नोटीस मिळूनही ते सुनावणीस सतत गैरहजर राहिले, तसेच त्‍यांनी जबाबही दाखल केला नसल्‍याने दिनांक 01/03/11 रेाजी विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांच्‍या विरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत करण्‍यात आला.  विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांनी त्‍यांची कैफियत, पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र व लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.  तसेच तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत आवश्‍यक कागदपत्रे, पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र व लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला आहे.  दोन्‍ही बाजूंच्‍या वकीलांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकून सदर प्रकरण अंतिम आदेशासाठी ठेवण्‍यात आले.

2)          तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे –

            सदर प्रकरणात विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 ही एक फायनान्सिंग बँक आहे व विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 ही एक अॅसेट रिकन्‍सट्रक्‍शन कंपनी आहे व ती कंपनी अॅक्‍ट 1956 नुसार स्‍थापन झालेली आहे.  वर नमूद केलेली विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 आय.सी.आय.सी.आय. बँक यांचेकडून तक्रारदारांनी व त्‍यांच्‍या पत्‍नीने एकत्रितपणे (Co-borrower) दि. 18/06/2002 रोजी फ्लॅट नं. बी – 17, अशोक विजय को.ऑप.हौसिंग सोसायटी लि., सेक्‍टर 3, प्‍लॉट नं. 10, न्‍यू पनवेल, नवी मुंबई 410206,  खरेदी करण्‍यासाठी रु. 3,00,000/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतले व सदर कर्ज घेताना त्‍यांनी वर नमूद केलेल्‍या सोसायटीमधील फ्लॅट नं. बी – 17, अशोक विजय को.ऑप.हौसिंग सोसायटी लि., हा फ्लॅट विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 कडे तारण म्‍हणून ठेवल्‍यामुळे या फ्लॅटची सर्व मूळ कागदपत्रे (Original sale deed, all original title documents, payment receipts) विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 कडे तारण म्‍हणून ठेवून कर्ज घेतले आहे.  तक्रारदारांचा कर्ज खाते क्र. LBMUM00000374098 असा आहे.  सदर कर्ज तक्रारदाराने वि.प. 1 या बँकेला रु. 3363/- च्‍या मासिक हप्‍त्‍यानुसार एकूण 240 मासिक हप्‍त्‍यांत फेडावयाचे होते.  त्‍यापैकी तक्रारदारांनी एकूण 36 मासिक हप्‍ते विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 या बँकेस भरले आहेत व त्‍यांची रितसर नोंद अभिलेखात (नि. A वर) उपलब्‍ध आहे. (Bank statement from 27/05/2002 to 14/12/2005)

3)          सन 2005 मध्‍ये तक्रारदारांना त्‍यांचा  सदर फ्लॅट खरेदी करण्‍याबाबत एका फ्लॅट खरेदीदाराकडून प्रस्‍ताव आल्‍यामुळे व त्‍या खरेदीदाराने तक्रारदारांकडे फ्लॅटच्‍या मूळ कागदपत्रांच्‍या छायांकित प्रतींची मागणी केल्‍याने तक्रारदार हे विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांच्‍या अंधेरी येथील ऑफिसमध्‍ये गेले व त्‍यांनी सदर फ्लॅट खरेदीसाठी कर्ज घेताना विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांच्‍याकडे तारण ठेवलेल्‍या सदर फ्लॅट बी – 17, अशोक विजय को.ऑप.हौसिंग सोसायटी लि. च्‍या मूळ कागदपत्रांच्‍या छायांकित प्रती योग्‍य ते शुल्‍क आकारुन देण्‍यात याव्‍यात अशी मागणी केली.  परंतु मार्च 2006 पर्यंत त्‍यांना विरुध्‍दपक्षाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.  त्‍यामुळे पुन्‍हा तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 च्‍या अंधेरी कार्यालयास भेट दिली असता त्‍यांना वाशी येथील कार्यालयात जाऊन चौकशी करण्‍याबाबत सांगण्‍यात आले. तक्रारदार हे वाशी येथे गेले असता, तेथे त्‍यांना रक्‍कम रु. 500/- शुल्‍क भरुन दि. 25/03/06 रोजी तक्रारदारांनी नमूद केलेली कागदपत्रे (Original sale deed, all original title documents, payment receipts) इत्‍यादी दिली जातील असे विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 कडून सांगण्‍यात आले.   परंतु वारंवार मागणी करुनही तक्रारदारांना वर नमूद केलेल्‍या मूळ कागदपत्रांच्‍या छायांकित प्रती  विरुध्‍दपक्षाने दिली नाहीत व कर्जाचे उर्वरित हप्‍ते भरण्‍यासाठी व कर्ज वसूलीसाठी कायदेशीर नोटीसा पाठविल्‍या तसेच तक्रारदारांच्‍या घरी विरुध्‍दपक्षाच्‍या वसूली अधिका-यांनी जाऊन तक्रारदारांना मनस्‍ताप दिला.  सदर कर्ज परताव्‍या संदर्भात पाठविलेल्‍या कायदेशीर नोटीशीची प्रत (नि. C वर) आहे.  व  सदर नोटीशीला तक्रारदारांनी दिनांक 10/12/2007 रोजी उत्‍तर दिले आहे व ते (नि. D वर)  अभिलेखात उपलब्‍ध आहे.  तसेच दि. 05/02/208 व दि. 13/03/08 रोजी तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्ष यांना वकीलांमार्फत नोटीस पाठविली व त्‍यात तक्रारदार हे सदर फ्लॅटसाठी घेतलेले कर्ज पूर्णपणे भरण्‍यास तयार असल्‍याचे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे परंतु त्‍यासाठी सदर फ्लॅटच्‍या मूळ कागदपत्रांच्‍या छायांकित प्रती देण्‍यासाठी तक्रारदारांनी विनविले आहे.  तक्रारदार पुढे म्‍हणतात की, सदर फ्लॅटची तक्रारदारांनी मागितलेली कागदपत्रे विरुध्‍दपक्ष यांनी न दिल्‍यामुळे तक्रारदार हे  सदर फ्लॅटच्‍या विक्रीबाबत  कोणताही व्‍यवहार सुरु करु शकलेले नाहीत व त्‍यामुळे तक्रारदार विरुध्‍दपक्ष यांचेकडून घेतलेल्‍या कर्जाच्‍या रकमा पूर्णपणे भरु शकलेले नाहीत.

4)          दि. 25/06/08 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारदारांच्‍या अशोक विजय को.ऑप.हौसिंग सोसायटी लि. च्‍या सेक्रेटरींना पत्र लिहून सदर फ्लॅटवर बँकेचा कायदेशीर हक्‍क (Charge) प्रस्‍थापित करण्‍यासाठी सदर सोसायटीने ना हरकत प्रमाणपत्र (N.O.C.) विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 या बँकेस देण्‍याबाबत सांगितले.  सदर पत्राची प्रत (नि. F वर) उपलब्‍ध आहे व सदर पत्राबाबत व छायांकित प्रती तक्रारदारांस न देण्‍याबाबत तक्रारदाराने रिझर्व्‍ह बँकेस दि.   /   /    रोजीच्‍या  पत्रान्‍वये कळविले.  दि. 15/09/08 व 24/09/08 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदारांचे सदर कर्ज प्रकरण व त्‍यांचे कर्ज वसूलीबाबतचे सर्व अधिकार, हक्‍क, कायदेशीर हक्‍क इत्‍यादी विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 कडे सूपूर्द केले असल्‍याबाबत सांगितले व दि. 26/03/09 रोजी विरुध्‍दपक्ष 2 यांनी तक्रारदारांना तक्रारदारांचे सदर कर्ज प्रकरणांतील उर्वरित कर्ज रकमेचा परतावा तक्रारदारांनी न केल्‍यामुळे (Non Performing Assets) बुडीत खात्‍यात जमा करण्‍याबाबत कळविले.   सदर पत्रे दि. 15/09/08, 24/09/08 व  26/03/09 इत्‍यादी (नि. H वर) उपलब्‍ध आहेत.  तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्ष यांना वर नमूद केलेल्‍या सदर फ्लॅट नं बी / 17 च्‍या छायांकित प्रती मिळण्‍याबाबत वारंवार विनंती करुनही विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदारांना कोणताच प्रतिसाद दिला नाही.  याउलट दि. 12/08/2009 रोजी विरुदपक्ष क्र. 1 ने तक्रारदारांना त्‍यांनी मागितलेल्‍या सदर फ्लॅट नं. बी / 17 अशोक विहार च्‍या मूळ कागदपत्रांची (Original sale deed, all original title documents, payment receipts) फाईल गहाळ झाल्‍याबाबत कळविले व सदर मूळ कागदपत्रे जी कर्ज घेताना तक्रारदारांनी तारण म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांचेकडे ठेवली होती ती हरविल्‍याबद्दल दिलगिरी व्‍यक्‍त केली.  सदर पत्र (नि. J वर) अभिलेखात उपलब्‍ध आहे.  तसेच तक्रारदाराचे नाव विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 ने CIBIL च्‍या यादीत टाकल्‍यामुळे त्‍यांना इतर वित्‍तीय संस्‍थाकडून कर्ज घेणे वा इतर आर्थिक व्‍यवहार / उलाढाली करणे इत्‍यादी बाबींना मुकावे लागले.  त्‍यामुळे दि. 19/01/2010 रोजी तक्रारदारांनी पुन्‍हा विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना तक्रारदारांची त्‍यांनी पूर्वी मागितलेली मूळ कागदपत्रे परत करावीत अन्‍यथा रु. 11,00,000/- नुकसान भरपाई, मानसिक त्रासापोटी व आर्थिक नुकसानीबाबत तक्रारदारांना दयावेत अशा आशयाची कायदेशीर नोटीस विरुध्‍दपक्ष यांना पाठविली,   सदर नोटीस (नि. K वर) उपलब्‍ध आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी नोटीस मिळूनही नोटीसला काहीच उत्‍तर दिले नाही, तर विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांनी दि. 30/01/2010 रोजी सदर प्रकरणाबाबत विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांचेकडे आपण चौकशी करणार आहोत असे नमूद केलेले उत्‍तर तक्रारदारांना पाठविले ते (नि. M वर) उपलब्‍ध आहे. 

5)          विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदारांनी कर्ज घेताना तारण म्‍हणून ठेवलेल्‍या फ्लॅट नं बी / 17 अशोक विहारची मूळ कागदपत्रे व त्‍या संदर्भात इतर आवश्‍यक कागदपत्रेगहाळ केल्‍यामुळे तक्रारदारांना अनेक प्रकारे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले तसेच तक्रारदारांकडे फ्लॅटच्‍या खरेदीसंदर्भात मूळ कागदपत्रे उपलब्‍ध नसल्‍यामुळे कोणीही भावी खरेदीदार (Prospective Flat Purchaser) सदर फ्लॅट तक्रारदारांकडून विकत घ्‍यावयास उत्‍सुक नव्‍हते व जे कोणी सदर फ्लॅट घेण्‍यास तयार झाले त्‍यांनी बाजारभावापेक्षा 50% कमी रक्‍कम सदर फ्लॅट घेण्‍यासाठी नमूद केली. तसेच तक्रारदार सदर फ्लॅटच्‍या छायांकित प्रती भावी सदनिका खरेदीदारास दाखवून सदर सदनिकेच्‍या विक्रीच्‍या व्‍यवहारातून विरुध्‍दपक्षाकडून घेतलेल्‍या कर्जाच्‍या रकमेची परतफेड करणार होते व त्‍यासाठी त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष यांचेकडे सतत चार वर्षे सदर फ्लॅटच्‍या मुळ कागदपत्रांच्‍या छायांकित प्रती द्याव्‍यात याबाबत वारंवार मागणी केली होती व विरुध्‍दपक्षाचे पूर्ण कर्ज सदर व्‍यवहार झाल्‍यावर तक्रारदार एकाच वेळी पूर्णपणे भरण्‍यास तयार असल्‍याचे तक्रारदारांनी त्‍यांचे पत्रात नमूद केले होते, असे असूनही विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारदारांना कोणतेही सहकार्य केले नाही.  याउलट, त्‍यांनी तक्रारदारांचे नांव CIBIL च्‍या यादीत टाकले तसेच तक्रारदारांचे घरी सदर कर्जाची वसूली करण्‍यासाठी वसूली अधिकारी पाठवून तक्रारदारांना मानसिक मनस्‍ताप दिला.  तसेच सदर फ्लॅटच्‍या मूळ कागदपत्रांची जागा Duplicate (नक्‍कल केलेली कागदपत्रे) कधीच घेऊ शकत नसल्‍याने व सदर नक्‍कल केलेल्‍या कागदपत्रांमुळे पुढे भविष्‍यातही सदर फ्लॅटची विक्री करताना भावी सदनिका खरेदीदारांच्‍या मनात सदर फ्लॅटच्‍या कागदपत्रांच्‍या खरेपणाबाबत नेहमीच संशय व गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊन, त्‍यांचा विपरीत परिणाम सदर सदनिकेच्‍या विक्रीवर होणार असल्‍याबाबत तक्रारदारांनी खेद व्‍यक्‍त केला आहे व सदर फ्लॅटचे मूळ कागदपत्रे गहाळ करण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 हे एकत्रितपणे / संयुक्‍तरित्‍या जबाबदार असल्‍याने तक्रारदारांचे अपरिमित आर्थिक, मानसिक व सामाजिक नुकसान झालेले आहे असे तक्रारदारांचे म्‍हणणे आहे.  व त्‍यासाठी त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचेकडून एकूण रु. 11,25,000/- नुकसानभरपाई मागितली आहे,  तसेच त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाकडून सदर फ्लॅटच्‍या मूळ कागदपत्रांच्‍या प्रती शोधून त्‍यांचे निरिक्षण (Inspection) करण्‍याची संधी तक्रारदारांना देण्‍याबाबत सदर तक्रारीत विनंती केली आहे.  तसेच जोपर्यंत सदर फ्लॅटची मूळ कागदपत्रे मिळत नाहीत तोवर विरुध्‍दपक्ष यांनी कोणाही वसूली अधिका-याला किंवा बँकेच्‍या प्रतिनिधीला तक्रारदारांच्‍या घरी वसूलीसाठी पाठवून त्‍यांना नाहक मानसिक त्रास देऊ नये व तक्रारदारांचे नांव CIBIL च्‍या यादीतून काढून टाकावे असे निर्देश मंचाने विरुध्‍दपक्ष यांना द्यावेत अशी प्रार्थना केलेली आहे.

6)         विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 आय.सी.आय.सी.आय. बँक यांना जबाब दाखल करण्‍यासाठी मंचाने नोटीस पाठविली होती व ती त्‍यांना प्राप्‍त झाल्‍याची पोचपावती नि. 6 वर उपलब्‍ध आहे.  परंतु सदरची नोटीस विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांना प्राप्‍त होऊनही ते मंचासमोर हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत करण्‍यात आला. परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 अॅसेटस रिकन्‍सट्रक्‍शन कंपनी (इं.) लि., यांनी आपल्‍या कैफियतीमध्‍ये पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र व लेखी युक्‍तीवादामध्‍ये खालीलप्रकारे त्‍यांची बाजू मांडली आहे.

             विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 ही एक अॅसेटस रिकन्‍सट्रक्‍शन कंपनी असून ती SARFAESI ACT 2002 नुसार विविध क्षेत्रांतील बँकांचे / वित्‍तीय संस्‍थांचे वित्‍तीय अधिकार व हक्‍क विकत घेऊन / मिळवून त्‍यांचे / त्‍यांच्‍या वतीने  कर्जवसूलीचे किंवा / कर्ज पुरविण्‍याचा व्‍यवसाय करते.

1)    सदर प्रकरणात तक्रारदाराने विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 बँकेकडून कर्ज घेण्‍याचा करार करुन i.e. (Loan Agreement No. LBMUM00000374098) चे दि.18/06/02 रोजी रु. 3,00,000/- या रकमेचे कर्ज घेतले आहे.

2)   विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 कडून कर्ज सोय (Loan facility) घेतली. व त्‍याद्वारे ते Money lender म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 चे वतीने तक्रारदारांकडून सदर सर्व हक्‍क व अधिकार विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांना प्राप्‍त झालेले असल्‍याने सदर प्रकरणातील कर्ज वसूल करण्‍यासाठी कायद्यानुसार आवश्‍यक असलेली सर्व प्रकारची कारवाई तक्रारदारांविरुध्‍द करण्‍याचे विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांना पूर्ण हक्‍क व अधिकार आहेत.  कर्ज करारनाम्‍यानुसार तक्रारदारांवर सदर कर्जाची परतफेड दिलेल्‍या मुदतीत (240 EMI) करण्‍याची जबाबदारी असून तसे न केल्‍यास पुढे होणा-या कायदेशीर कारवाईस व परिणामांस तक्रारदार पूर्णपणे बांधील आहेत.  तसेच तक्रारदारांनी सन 2005 पासून सदर कर्जाचे हप्‍ते न फेडल्‍याने तक्रारदार हे बँकेचे Defaulter झाल्‍यामुळे त्‍यांचे नांव CIBIL च्‍या यादीत टाकण्‍यात आले असून तक्रारदारांनी कर्जाची रक्‍कम फेडल्‍याशिवाय त्‍यांचे नांव CIBIL च्‍या यादीतून वगळण्‍यात येऊ नये अशी विनंती विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांनी केली आहे.  तसेच विरुध्‍दपक्ष यांचेकडे तक्रारदारांनी कर्जासाठी तारण म्‍हणून ठेवलेल्‍या फ्लॅटच्‍या मूळ कागदपत्रांची फाईल गहाळ झाल्‍याने ग्राहक मंचात ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये दाद मागणे योग्‍य नाही व सदर कागदपत्रांच्‍या नक्‍कलप्रती तक्रारदार संबंधित कार्यालयातून  (competent authority)  मिळवू शकले असते, असे नमूद केले आहे.  तसेच तक्रारदारांनी पाठविलेल्‍या  दि. 19/01/10 रोजीच्‍या नोटीस मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांचेविरुध्‍द तक्रारदारांनी कोणतेही आरोप (allegation) केलेले नाहीत.  तसेच तक्रारदारांनी सदर नोटीसीद्वारे विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांचेकडून कुठल्‍याही कागदपत्रांची मागणी अथवा रु. 11,00,000/- रु.ची नुकसानभरपाई मागितलेली नाही किंवा विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 कडे येऊन फ्लॅटची मूळ कागदपत्रे देण्‍याबाबत कधीच मागणी केली नव्‍हती व तक्रारदारांना विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 ने दि.    /     /     रोजी सदर कर्जाच्‍या रकमेची परतफेड करण्‍याबाबत काही तडजोड करुन योग्‍य मार्ग काढण्‍यासाठी पत्र पाठविले होते, परंतु तक्रारदारांनी त्‍या पत्राला काहीही प्रतिसाद दिला नाही.  त्‍यामुळे दि. 31/12/2011 पर्यंत तक्रारदार विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांना सदर कर्जापोटी रु. 6,75,202/- एवढे देणे लागतात. (statement of a/c. नि. B वर आहे.) याचा अर्थ तक्रारदार कर्जाची उर्वरित रक्‍कम फेडण्‍यास टाळाटाळ करीत असून केवळ विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांचेकडून पैसे उकळण्‍याच्‍या उद्देशाने सदर तक्रार मंचाकडे करीत आहेत व तक्रारदारांचे सर्व आरोप हे विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांचेविरुध्‍द असून तसेच तक्रारदारांची मूळ कागदपत्रे विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांचेकडून आपणांस विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांना कधीच देण्‍यात आली नव्‍हती व त्‍यामुळे ती आमच्‍या मार्फत हरविली नसल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 हेच मूळ कागदपत्रे हरविण्‍याबाबत व तक्रारदारांना दोषपूर्ण सेवा देण्‍यासाठी व सदोष व्‍यापार पद्ध्‍तीसाठी पूर्णपणे जबाबदार आहेत व विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांचा याचाशी काहीही संबंध नसल्‍यामुळे तक्रारदारांची तक्रार ही विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांचेविरुध्‍द (Misjoinder of parties) म्‍हणून रद्दबातल (dismiss) करावी व तक्रारदार यांना त्‍यांनी सदर तक्रारीतील प्रार्थनेत सांगितल्‍याप्रमाणे कोणत्‍याही प्रकारचा दिलासा / न्‍याय देण्‍याबाबत ग्राहक मंचाने निर्देश देऊ नयेत अशी प्रार्थना विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 ने केली आहे.

(7)        सदर तक्रार क्र. CC/214/2010 सोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, नोटीसा, तक्रारदारांचे पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र, लेखी युक्‍तीवाद,  विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 ची कैफियत, पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र व लेखी युक्‍तीवाद इत्‍यांदीचे अवलोकन केले असता, मंचाने तक्रारीच्‍या निराकरणार्थ खालील मुदद्यांचा विचार केला.

मुद्दा क्रमांक  1    -     विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदारांना दोषपूर्ण

                       सेवा दिली आहे काय ?                                                 होय.

मुद्दा क्रमांक   2  -     तक्रारदार वि.प. क्र. 1 व 2 कडून दोषपूर्ण सेवेसाठी

                       नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ?      होय.

स्‍पष्‍टीकरण मुद्दा क्रमांक – 1  सदर प्रकरणात श्री. राजेंदर एस. खतायत व सहकर्जदार म्‍हणून त्‍यांची पत्‍नी यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांच्‍याकडून दि. 18/06/02 रोजी कर्ज करार क्र. LBMUM00000374098 अन्‍वये रक्‍कम रु. 3,00,000/- इतक्‍या रकमेचे फ्लॅट खरेदी करण्‍यासाठी कर्ज घेतले व सदर फ्लॅट नं. बी / 17, अशोक विहार हा फ्लॅट वि.पक्ष क्र. 1 यांचेकडे सदर कर्ज घेताना तारण म्‍हणून ठेवला व त्‍यासाठी सदर फ्लॅटच्‍या खरेदीचा नोंदणीकृत व मुद्रांकशुल्‍क भरलेला मूळ करारनामा, फ्लॅट खरेदीसाठी पैसे भरल्‍याच्‍या मूळ पावत्‍या व इतर आवश्‍यक मूळ कागदपत्रे इत्‍यादी विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांच्‍याकडे (security) तारण म्‍हणून सूपूर्द केले.  सदर कर्ज तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 शी केलेल्‍या कर्ज   करारनाम्‍यानुसार रु. 3363/- च्‍या मासिक हप्‍त्‍याप्रमाणे 240 हप्‍त्‍यांत परतफेड करण्‍याचे ठरले होते.  त्‍यानुसार तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 कडे  (27/05/02 ते 14/12/05 पर्यंत) 36 मासिक हप्‍ते भरले.  

               सन 2005 मध्‍ये तक्रारदारांना सदर फ्लॅट खरेदी करण्‍याबाबत एका खरेदीदाराकडून प्रस्‍ताव आला व त्‍यासाठी तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांचेकडून सदर फ्लॅटसाठी कर्ज घेताना तारण ठेवलेल्‍या मूळ कागदपत्रांच्‍या छायांकित प्रती योग्‍य ते शुल्‍क भरुन तक्रारदारांना देण्‍याची मागणी केली.   परंतु सदर छायांकित प्रतींसाठी वारंवार मागणी करुनही विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारदारांना त्‍या दिल्‍या नाहीत.  त्‍यानंतर तक्रारदारांनी अनेकवेळा विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांचेकडे वर नमूद केलेल्‍या  मूळ कागदपत्रांच्‍या छायाकिंत प्रती बाबत विचारणा केली व दि. 20/03/06 रोजी विरुध्‍दपक्षाच्‍या वाशी कार्यालयात तक्रारदारांनी भेट दिली असता, रु. 500/- शुल्‍क भरल्‍यावर तक्रारदारांना दि. 25/03/06 रोजी सदर छायांकित प्रती देण्‍यात येतील असे विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 कडून सांगण्‍यात आले.  त्‍यानुसार दि. 25/03/06 रोजी तक्रारदार वि.पक्ष क्र. 1 च्‍या वाशी कार्यालयात गेले असता, वि.पक्ष क्र. 1 यांनी त्‍यांना कोणतीही कागदपत्रे दिली नाहीत किंवा कोणत्‍याही प्रकारे सहकार्य केले नाही.  दि. 16/12/06 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारदारांना सदर कर्जाचे उर्वरित हप्‍ते भरण्‍याबाबत कायदेशीर नोटीस बजावली.  त्‍यानंतर पुन्‍हा दि. 10/12/07 रोजी तक्रारदाराने विरुध्‍दपक्ष यांना ते सदर कर्ज पूर्णपणे भरणार असल्‍याचे सांगून विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 कडे तक्रारदाराने foreclose  statement  (सदर foreclose receipt अभिलेखात उपलब्‍ध आहे). ची मागणी केली.  दि. 05/02/08 व दि. 13/03/08 रोजी विरुध्‍दपक्ष यांना तक्रादारांचे वकील श्री.एच.आर.खंडेलवाल यांचेमार्फत कायदेशीर नोटीस बजावली व त्‍यानुसार पुन्‍हा एकदा विरुध्‍दपक्षाकडे वर नमूद केलेल्‍या छायांकित प्रतींची मागणी करुन आपण कर्जाची संपूर्ण रक्‍कम सदर फ्लॅटचा व्‍यवहार नक्‍की झाल्‍यावर पूर्णपणे भरण्‍यास तयार आहोत असे तक्रारदाराने नमूद केले.  परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र. 1  यांनी तक्रारदारांना त्‍यांनी मागितलेल्‍या छायांकित प्रती देण्‍याऐवजी दि. 25/06/08 रोजी तक्रारदार रहात असलेल्‍या अशोक विहार सोसायटीच्‍या सेक्रेटरींना सदर फ्लॅटवर विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी कब्‍जा करण्‍यासाठी सोसायटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र (N.O.C.) देण्‍याबाबत पत्र दिले.  तसेच दि. 15/09/08 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारदारांना पत्राद्वारे तक्रारदारांचे सदर कर्ज खाते क्र. LBMUM00000374098 हे विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 कडे SARFAESI  ACT 2002 नुसार कर्ज वसूलीसाठी  हस्‍तांतरित केल्‍याचे कळविले.  विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 ने सदर कर्ज हस्‍तांतरणाद्वारे वि.प. 2 यांना सदर कर्ज वसूलीबाबतचे सर्व हक्‍क,  अधिकार,  कायदेशीर हक्‍क (Rights, title, interest etc.) बहाल केले असल्‍याचे कळविले व त्‍यानंतर सदर कर्ज वसूलीबाबत सर्व अधिकार विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांचेकडे असल्‍याने तक्रारदाराने सदर कर्जाची उर्वरित रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 कडे भरावी असे सदर पत्राद्वारे तक्रारदारांना विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 कडून कळविण्‍यात आले. सदर पत्राच्‍या पॅरा 2 मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी खालीलप्रमाणे नमूद केले आहे.  “ We wish to inform & notify you that we have assigned, interalia the loan, debts, payable by you along with security interest and underlying security in favour of Assets Reconstruction Co. Ltd. Please note that pursuant to said assignment, we are forwarding to  Assets Reconstruction Co.  all the cheques / post dated cheques duly endorsed by us for presentation, for encashment on their respective due dates.  We are also forwarding loan agreement security documents to Assets Reconstruction Co. Ltd.,  त्‍यानंतर दि. 24/09/08 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारदारांना पत्राद्वारे सदर कर्जा संदर्भात सर्व हक्‍क अधिकार व कायदेशीर अधिकार तसेच सर्व कागदपत्रे व तारण ठेवलेले दस्‍तऐवज इत्‍यादी विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडे हस्‍तांतरीत केल्‍याचे नमूद केले आहे.  सदर पत्र नि. 34 वर अभीलेखात उपलब्‍ध आहे.   सदर पत्राचा मजकूर खालीलप्रमाणे आहे.

(Letter dt. 24/09/08  opposite  party no. 2 to complainant)

“ We  would like to inform you that the seller has unconditionally & irrevocably assigned & transferred the facility disbursed under the facility agreement & together with seller’s all rights, title & interest in the facility agreement & other documents relating thereto including the underlying security interest / pledge and /or guarantees  in the facilities in favour of Arcil, the Trustee.)  Needles to add that you have to now make a repayment to Arcil - & not  to  your  erstwhile  financier.  All payment in respect of the facility shall be made in favour of Arcil – Retail loan portfolio-001- A Trust.  तसेच Para no. 3] Notice given under SARFAESI  ACT 2002 dt. 26/03/09 sent by Arms to complainant it is mentioned that the original lender has unconditionally & irrevocably assigned transferred & released in our favour, in our capacity as sole trustee of ARCIL Retail loan Portfolio-001-A Trust “ All its rights, title & interest including the underlying security, in the facility Agreement, security documents, & all other transactional documents relating thereto, in terms of sec. 5 of SARFAESI  ACT 2002.      तक्रारदार कर्ज करारात पूर्वी ठरल्‍याप्रमाणे सदर कर्जाची उर्वरित रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांना भरु शकले नाहीत म्‍हणून  तसेच विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांनी दि. 26/03/09 च्‍या पत्रान्‍वये त्‍यांचे कर्ज खाते बुडीत खात्‍यात (Non performing account) वर्ग करण्‍याबाबत कळविले आहे.  तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांचेकडे सदर फ्लॅटच्‍या मूळ कागदपत्रांबाबत विचारणा केली असता, दि. 12/08/09 रोजीच्‍या (Ref. No. HL/MUM/08/13)  नि. J / 43 वर असलेल्‍या पत्रान्‍वये विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारदारांना खालीलप्रमाणे धक्‍कादायक उत्‍तर दिले.

(“ We wish to inform you that the original sale deed of your home loan is not traceable at our end as informed to you by our official.  We regret the inconvenience. ” )  व तक्रारदाराकडूनच विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी सदर फ्लॅटच्‍या मूळ कागदपत्रांच्‍या  नक्‍कल प्रती (duplicate copies) मागितल्‍या.  त्‍यानंतर दि. 24/09/08 रोजी  तसेच काही दिवसांनंतर विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदारांचे नांव त्‍यांनी कर्जाचे उर्वरित हप्‍ते न फेडल्‍यामुळे CIBIL मध्‍ये टाकले.  व त्‍यामुळे तक्रारदारांना इतर वित्‍तीय संस्‍थाकडून कर्ज घेणे व इतर आर्थिक व्‍यवहार करणे इत्‍यादींना मुकावे लागले.   त्‍याबद्दल दि. 19/01/10 रोजी तक्रारदाराने विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचेवर कायदेशीर नोटीस बजावली.  सदर प्रकरणाची विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 कडे चौकशी केली असता, विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांनी आपण विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांचेशी सदर प्रकरणावषियी बोलणार असल्‍याचे तक्रारदारांना दि. 30/01/10 रोजी कोरडे आश्‍वासन दिले.  परंतु तक्रारदारांना कोणत्‍याही प्रकारचे सहकार्य केले नाही.  उलटपक्षी तक्रारदारांच्‍या घरी विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांनी कर्ज वसूलीसाठी वसूली अधिकारी पाठवून तक्रारदारांना मानसिक व सामाजिकदृष्‍टया मनस्‍ताप दिला. विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांचेकडून सदर कर्जखाते क्र.  LBMUM00000374098 च्‍या वसूलीच्‍या हक्‍कांचे हस्‍तांतरण करुन घेतानाच विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांनी सदर कर्जाबाबत तारण ठेवलेली सर्व मूळ कागदपत्रे व इतर आवश्‍यक कागदपत्रे विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांना दिलेली आहेत की नाही याची खातरजमा करणे व तक्रारदारांनी सदर कर्जाची रक्‍कम पूर्ण फेडल्‍यावर ती सर्व मूळ कागदपत्रे व्‍यवस्थितपणे तक्रारदारांना परत करणे हे विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 चे ही आद्यकर्तव्‍य होते व त्‍यानुसार वागण्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांनी कसूर केल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 हे दोघेही तक्रारदारांची कागदपत्रे गहाळ होण्‍यास सारख्‍याच प्रमाणात जबाबदार आहेत.  व  विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी एकत्रितपणे तक्रारदारांना दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याचे सिध्‍द होते. व त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचेकडून तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे. 

        सदर बाबींचा खुलासा करण्‍यासाठी आम्‍ही खालील Case Law चा आधार घेत आहोत.

 In the State Commission, Delhi -  CC/39/2003  order dtd. 24/04/07

Prem Narayan Gupta  - Complainant   V/s.  The Head / In charge mortgage section  - oppo. Party 1,   Mr. Alok Pershad (head home equity) -  oppo. Party 2.

           In this case, as the most valuable documents which are the original property papers of the complainant were lost by oppo. Parties, once the service provider resorts to such a procedure that the party taking loan has to deposit original deed & and not the certified copies of title deed, the service provider has to exercise utmost care & caution in safe preservation of the documents.  Any amount of explanation for the loss of the documents from the custody of the opposite parties can’t be accepted as it operates so adversely to the interest of the party concerned that he suffers not only immense mental agony,  harassment  and emotional sufferings and other injustice for all times to come as the prospective purchasers would always touch the property like a hot potato.  Even if it is in advertant or unintentional act on the part of the opposite parties, any fault, shortcoming, inadequacy, imperfection in quantity, nature & manner of  performance which is required to be maintained by under any law for timebeing in force or has been undertaken to be performed by a person in pursuance of a contract or otherwise in relation to any servive amounts to deficiency in service which entitles a consumer  to an amount as compensation as to the loss / injury suffered by him for such negligence practiced by opposite parties advertantly  or inadvertently, compensation of Rs five lakhs  was awarded by Hon. State Commission Delhi, to Consumer in above mentioned case.

   तसेच तक्रारदार यांना सन 2009 मध्‍ये तारण म्‍हणून ठेवलेल्‍या सदर फ्लॅट क्र. बी /17 अशोक विहार ची मूळ कागदपत्रे हरविल्‍याबाबत विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी  दि. 12/08/2009 रोजी कळविले आहे.  परंतु तक्रारदारांनी केवळ 36 मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम (रु. 3336/- प्रतिमहिना) सदर कर्जाची परतफेड म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांचेकडे भरले असून पुढे तक्रारदारांनी त्‍यांना विरुध्‍दपक्षाने वर नमूद केलेल्‍या कागदपत्रांच्‍या छायांकीत प्रती न दिल्‍यामुळे उर्वरित कर्जाची रक्‍कम न भरणे हे तक्रारदाराच्‍या वतीने संयुक्तिक कारण नाही असे मंचाचे मत आहे.  व तक्रारदाराने केवळ सदर फ्लॅटचा विक्रीचा व्‍यवहार झाल्‍यास उर्वरित कर्ज भरणार असल्‍याचे नमूद करणे व सदर  कर्ज फेडण्‍याबाबत इतर कुठल्‍याही मार्गाने तजविज न करणे यावरुन तक्रारदार कर्जाची उर्वरित रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांना परतफेड करण्‍यास टाळाटाळ करीत आहेत असे दिसून येत असल्‍याने मंच तक्रारदारांना सदर बाबीं बाबत अकाउंटस क्षेत्रातील योग्‍य तज्ञ व्‍यक्‍तीचे मार्गदर्शन घेऊन  विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2  यांना संपर्क करुन कर्जाची योग्‍य ती उर्वरित रक्‍कम ठरवून विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांचेकडे भरावी असे त्‍यांना निर्देश देत आहेत.  तसेच विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी 30 दिवसांचे आत तक्रारदारांचे सर्व मूळ दस्‍तऐवज व कागदपत्रे शोधून निरिक्षणासाठी तक्रारदारांना द्यावीत व तसे न केल्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी एकत्रितपणे / संयुक्‍तरित्‍या तक्रारदारांना पुढील 30 दिवसांत रु. 8,00,000/- नुकसानभरपाईपोटी (मानसिक त्रास, न्‍यायिक खर्च इत्‍यादी) अदा करावेत.  विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सदर आदेशाचे पालन विहीत मुदतीत न केल्‍यास त्‍यांनी सदर रु. 8,00,000/- च्‍या नुकसान भरपाईच्‍या रकमेवर तक्रारदारांना सदर रक्‍कम अदा करण्‍याच्‍या दिवसापर्यंत द.सा.द.शे. 12 % दराने व्‍याज द्यावे.

       तसेच तक्रारदार यांना तारण म्‍हणून ठेवलेल्‍या सदर फ्लॅट क्र. बी /17 अशोक विहारची मूळ कागदपत्रे हरविल्‍याबाबत विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांनी  दि. 12/08/2009 रोजी कळविले आहे.  परंतु तक्रारदारांनी केवळ 36 मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम डिसेंबर 2005 पर्यंत  (रु. 3336/- प्रतिमहिना) सदर कर्जाची परतफेड म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांचेकडे भरले असून पुढे तक्रारदारांनी त्‍यांना विरुध्‍दपक्षाने वर नमूद केलेल्‍या कागदपत्रांच्‍या छायांकीत प्रती न दिल्‍यामुळे उर्वरित कर्जाची रक्‍कम न भरणे हे तक्रारदाराच्‍या वतीने संयुक्तिक कारण नाही असे मंचाचे मत आहे.

     सबब, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतो –

अंतिम आदेश

1.       तक्रारदारांची तक्रार क्र.C.C./214/2010  ही अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

 2.       विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदारांना सर्व मूळ दस्‍तऐवज व कागदपत्रे शोधून 

  आदेश पारीत झाल्‍याच्‍या दिनांकापासून 30 दिवसांत निरिक्षणासाठी उपलब्‍ध करुन द्यावीत. 3.   विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी एकत्रितपणे / संयुक्‍तरित्‍या तक्रारदारांना पुढील 30 दिवसांत रु. 8,00,000/-  (अक्षरी रु. आठ लाख मात्र ) नुकसानभरपाईपोटी (मानसिक त्रास, न्‍यायिक खर्च इत्‍यादी) अदा करावेत.

4.       विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सदर आदेशाचे पालन विहीत मुदतीत न केल्‍यास त्‍यांनी सदर रु. 8,00,000/- च्‍या नुकसान भरपाईच्‍या रकमेवर तक्रारदारांना सदर रक्‍कम अदा करण्‍याच्‍या दिवसापर्यंत द.सा.द.शे. 12 % दराने व्‍याज द्यावे.

5.          तसेच तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांना सदर कर्जाची उर्वरित रक्‍कम अकाऊंटस क्षेत्रातील तज्ञ व्‍यक्‍तीकडून तपासून घेऊन अदा करावी व विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदारांना सदर बाबींत योग्‍य ते सहकार्य करावे व तक्रारदारांवर लादलेल्‍या व्‍याजापोटीची रक्‍कम वगळून तक्रारदारांकडून योग्‍य ती मुद्दलेची रक्‍कम घ्‍यावी व त्‍यानंतर तक्रारदारांचे नाव CIBIL  च्‍या यादीतून वगळावे.

 6.      सदर आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना पाठविण्‍यात यावी.

ठिकाण-  कोकण भवन, नवी मुंबई.

दिनांक –  17/09/2013.

                                                      (एस.एस.पाटील )     (स्‍नेहा एस.म्‍हात्रे )  

                                                           सदस्‍य                 अध्‍यक्षा

                        अति.ठाणे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नवी मुंबई.