नि.23
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्‍यक्ष – श्री ए.व्‍ही.देशपांडे
मा.सदस्‍य - श्री के.डी.कुबल
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 2306/2009
तक्रार नोंद तारीख : 11/12/2009
तक्रार दाखल तारीख : 01/02/2010
निकाल तारीख : 07/05/2013
---------------------------------------------------
राज पेट्रोलियम तर्फे प्रोप्रा.
श्री संजय वसंतराव पाटील
वय 39 वर्षे, व्‍यवसाय – व्‍यापार
रा.स.नं.783, नांद्रे, ता.मिरज, जि.सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्‍द
मॅनेजर
आय.सी.आय.सी.आय.बँक लि.
शाखा राजश्री शाहू आर्केड,
विस्‍तारीत सि.स.नं.13501,
मार्केट यार्डसमोर, मिरज रोड, सांगली ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड डी.व्‍ही.कदम
जाबदार तर्फे : अॅड जी.व्‍ही.माईणकर
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्‍यक्ष: श्री. ए.व्‍ही.देशपांडे
1. प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदाराचे थोडक्‍यात कथन असे की, तक्रारदार हे जाबदार बँकेचे ग्राहक आहेत. त्‍या बँकेत तक्रारदार यांचे चालू खाते क्र.033905000767 या क्रमांकाचे आहे. सदर खाते सुरु करताना जाबदार बॅंकेने तक्रारदार यांना रक्‍कम रु.10,000/- मर्यादा दिली होती. त्‍या मर्यादेनुसार आपल्‍या जाबदार बँकेतील खात्‍यावर तक्रारदार यांनी कायम रु.10,000/- रक्‍कम शिल्‍लक ठेवलेली होती. त्‍यांनी जे काही व्‍यवहार सदर खात्‍यावर केले, ते सर्व व्‍यवहार त्‍या मर्यादेचे पालन करुनच केलेले होते व आहेत. त्‍या मर्यादेच्‍या आतील कोणतीही रक्‍कम तक्रारदाराने आपल्‍या सदरच्‍या खात्‍यात शिल्‍लक ठेवलेली नव्‍हती. जाबदार बँकेने तक्रारअर्ज कलम 2 मधील परिशिष्‍टात नमूद केलेल्‍या अवास्‍तव रकमा विनाकारण सदरच्‍या चालू खात्‍यात नावे लिहिलेल्‍या आहेत. त्‍या रकमा एकूण रु.32782.7 या विनाकारण तक्रारदारांचे खात्‍यावर नावे लिहिलेल्‍या आहेत. त्‍याबाबतच खुलासा तक्रारदाराने वेळोवेळी मागितला असता जाबदार बँकेने त्‍यास कोणतेही समाधानकारक उत्‍तर दिलेले नाही. दि.14/5/99, 13/6/09 व 16/6/09 या तारखांना लेखी पत्र देवून तक्रारदाराने बँकेस त्‍यांचे चालू खात्‍यात वरील नमूद केलेल्‍या अवास्‍तव आणि विनाकारण नावे टाकलेल्‍या रकमा जमा दाखवाव्‍यात असे कळविले होते, परंतु त्‍यांना जाबदार बँकेने कोणतेही उत्‍तर दिलेले नाही किंवा सदरच्‍या रकमा जमा केलेल्‍या नाहीत. म्‍हणून दि.4/7/09 रोजी तक्रारदार यांनी आपल्‍या वकीलामार्फत जाबदार बँकेस रजिस्‍टर्ड पोस्‍टाने नोटीस पाठवून सदरच्‍या रकमा जमा दाखविण्‍यास कळविले होते. सदरची नोटीस मिळाल्‍यानंतर दि. 6/7/09 रोजी नावे टाकलेली रक्‍कम रु.13064.21 इतकीच रक्‍कम दि.13/8/09 रोजी जाबदार बँकेने तक्रारदाराचे खात्‍यात जमा केली. उर्वरीत रक्‍कम रु.19717.86 इतकी रक्‍कम जाबदार बँकेने दिलेली नाही किंवा ती रक्‍कम तक्रारदाराचे खात्‍यात का जमा केली नाही याबाबतचा कोणताही समधानकारक खुलासा जाबदार बँकेने तक्रारदार यास दिलेला नाही. सबब पुन्‍हा दि.1/10/09 रोजी जाबदार बँकेस तक्रारदाराने नोटीस काढून रक्‍कम रु.19717.86 व पुन्‍हा नावे टाकलेली रक्‍कम रु.241 मात्र तक्रारदार यास देणेस कळविले होते. ती नोटीस मिळालेनंतर जाबदार बँकेने दि.7/3/09 रोजीची नावे टाकलेली रक्‍कम रु.224.72 व दि.13/6/09 रोजीची नावे टाकलेली रक्‍कम रु.4724.92 या रकमा तक्रारदाराच्‍या खात्‍यात दि.12/10/09 रोजी जमा केल्‍या. परंतु पुन्‍हा दि.8/7/09 रोजी रक्‍कम रु.1908.64 तसेच दि.7/8/09 रोजी रक्‍कम रु.220.60, दि.9/9/09 रोजी रु.220.60, दि.12/10/09 रोजी रु.2150.85, 7/11/09 रोजी 772.10 आणि दि.10/11/09 रोजी रु.221/- अशा रकमा तक्रारदाराच्‍या खात्‍यात नावे टाकल्‍या आहेत. सदर रकमांबद्दल तक्रारदाराने विचारणा केली असता जाबदार बँकेने दि.13/8/09 रोजी व दि.8/7/09 रोजी बेकायदेशीररित्‍या नावे टाकलेली रक्‍कम रु.1908.64 इतकी रक्‍कम तक्रारदारास दिलेली आहे. जाबदार बँकेकडे पूर्वीच्‍या बेकायदेशीररित्‍या रकमांची मागणी चालू असतानाही जाबदार बँकेने तक्रारदार याचे खात्‍यावर बेकायदेशीर रकमा नावे लिहिण्‍याचा सपाटा सुरुच ठेवला होता त्‍यामुळे सरतेशेवटी जाबदार बँकेकडील खाते तक्रारदाराने दि.10/11/09 रोजी बंद केले आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांचे बेकायदेशीरपणे नावे टाकलेल्‍या रकमेपैकी अद्याप रक्‍कम रु.18353.37 जाबदार बँकेकडून येणे आहे. तक्रारदाराचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे जाबदार बँकेने तक्रारदारास काही पत्रास/नोटीशीस खोटया मजकुराची उत्‍तरे पाठविली आहेत. त्‍या उत्‍तरावरुन असे दिसते की, जाबदार बँकेने जमा रकमेपैकी काही नोटा खराब निघाल्‍याने त्‍या रकमा नावे टाकलेल्‍या आहेत. तसेच तक्रारदार याचे खात्‍यावरील किमान शिल्‍लक रक्‍कम ठरलेपेक्षा कमी असलेने दंड म्‍हणून नावे टाकल्‍याचे कळविले आहे. सदरची किमान शिल्‍लक ठेवण्‍यासंबंधीची तरतूद तक्रारदार यांचे परस्‍पर बदलून रक्‍कम रु.10,000/- या मर्यादेत वाढ केली आहे. हा बदल जाबदार बँकेने तक्रारदार यांना कधीच कळविला नाही. जाबदार बँकेचे उत्‍तर हे संपूर्णपणे खोटया स्‍वरुपाचे असून पश्‍चात बुध्‍दीने केले आहे. तक्रारदाराचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे जाबदार बँकेचे वरील वर्तणुकीने तक्रारदार यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे. जाबदार बँकेने सेवेत अक्षम्‍य त्रुटी केल्‍या असून जाबदारची सेवा दोषपूर्ण आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारास आर्थिक नुकसान देखील सहन करावे लागले आहे. अशा कथनांवरुन तक्रारदार यांनी जाबदार बँकेकडून येणे असलेली रक्‍कम रु.18353..37 या रकमेची व्‍याजासह मागणी केली आहे. तसेच जाबदार बँकेने दिलेल्‍या दोषपूर्ण सेवेबाबत व सेवेतील अक्षम्‍य त्रुटीबाबत जाबदार बँकेकडून नुकसान भरपाई दाखल रु.5,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रु.5,000/- मागितला आहे.
3. प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारीसोबत स्‍वतःचे शपथपत्र नि.3 ला दाखल करुन नि.5 सोबत एकूण 39 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4. जाबदार बँकेने आपली लेखी कैफियत नि.14 ला दाखल करुन तक्रारदाराचे संपूर्ण कथन आणि त्‍याच्‍या तक्रारी अमान्‍य केल्‍या आहेत. सदरची तक्रार खोटी व खोडसाळपणाची आहे आणि ती फेटाळून लावण्‍यास पात्र आहे असे जाबदार बँकेचे म्‍हणणे आहे. जाबदारचे स्‍पष्‍ट कथन असे आहे की, तक्रारदाराने जे करंट खाते जाबदार बँकेत उघडले होते, त्‍या खाते उघडताना तिमाही सरासरी रु.10,000/- रक्‍कम ठेवण्‍याचे बंधन होते. त्‍यानंतर दि.1 ऑक्‍टोबर 09 पासून करंट खात्‍यात दरमहा सरासरी रु.10,000/- हा बॅलन्‍स ठेवण्‍याचा नियम बँकेने केला व तसे पत्र दि.18/8/09 रोजी बँकेने तक्रारदारास पाठविले. ते पत्र तक्रारदार याने तक्रारीसोबत हजर केले आहे. सदर चालू खात्‍यावरील तक्रारदार याची रक्‍कम रु.10,000/- ची मर्यादा जाबदार बँकेने कधीही वाढविली नाही, त्‍यामुळे तशी ती तक्रारदाराला कळविण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. तक्रारदाराने दि.16/8/06 रोजी करंट अकाऊंट उघडले होते. ते खाते उघडताना जाबदार बँक केव्‍हा केव्‍हा आणि कोणकोणते चार्जेस लावेल याचे शेडयुल ऑफ चार्जेस देखील तक्रारदारास कळविले होते व त्‍यावर तक्रारदाराने मान्‍यतादर्शक सहया केलेल्‍या होत्‍या व आहेत. ते चार्जेस खालीलप्रमाणे आहेत.
अ. तिमाही सरासरी रु.10,000/- खात्‍यास शिल्‍लक नसल्‍यास
नसल्‍यास द्यावयाचे चार्जेस प्रतितिमाही रु.5000/-
ब. मोबाईल बँकींग (ऑल अलर्टस) दरमहा रु. 200/-
क. चेकबुकसाठी प्रत्‍येकी रु.200/-
ड. (Denomination Charges) तक्रारदाराने कोणत्‍याही शाखेत पैसे
रु.50/- मूल्‍याची अथवा त्‍याखालील मूल्‍याच्‍या उदा.रु.20/-,
रु.10/, रु.5/ अथवा त्‍याहून कमी किंमतीच्‍या नोटा भरल्‍यास
100 नोटांच्‍या बंडलास रु.2/ प्रमाणे अथवा 100 हून कमी
असल्‍यास त्‍या प्रमाणात वरीत दराने चार्जेस प्रति बंडल रु.2/-
इ. Cash Deposit charges
नॉन बेस बॅचला पैसे भरल्‍यास प्रति बंडल रु. 2/-
याव्‍यतिरिक्‍त डिमांड ड्राफट चार्जेस व केंद्रसरकारच्‍या कायद्यानुसार आकारलेले चार्जेस द.सा.द.शे. 12 टक्‍के प्रमाणे सेवा कर व त्‍यावर आकारले जाणारे द.सा.द.शे. 2 टक्‍के प्रमाणे सेवा करावरील उपकर (Surcharge) देखील बँकेने तक्रारदार याचेवर आकारलेले आहेत. दि.1/10/09 पासून खातेदाराने करंट खात्‍यामध्‍ये तिमाही सरासरी रु.10,000/- ऐवजी दरमहा सरासरी रु.10,000/- किमान बॅलन्‍स ठेवण्‍याचा नियम जाबदार बॅंकेने केला. चालू खातेदारांनी तसा सरासरी बॅलन्‍स न ठेवल्‍यास तिमाही सरासरी बॅलन्‍स न ठेवल्‍याने जेवढे चार्जेस जाबदार बँक लावीत होती, त्‍याच्‍या 1/3 एवढे चार्जेस दरमहा सरासरी रु.10,000/- बॅलन्‍स न ठेवल्‍यास बँक ग्राहकांना आकारेल असा नियम बँकेने केला. म्‍हणजेच चालू खातेदारांनी दरमहा सरासरी रु.10,000/- बॅलन्‍स न ठेवल्‍यास त्‍यांना रु.1,667/- इतके चार्जेस आकारले जातील असा नियम बँकेने 1 ऑक्‍टोबर 2009 पासून लागू केला. सदरचा बदल करण्‍याचा बँकेस अधिकार होता व आहे व त्‍यास तक्रारदार याने देखील खाते उघडताना मान्‍यता दिलेली आहे. तक्रारदार हे पेट्रोलियम पदार्थांच्‍या विक्रीचा व्‍यवहार करतात. त्‍यांचे वर नमूद केलेले खात्‍यावर दि.16/8/06 पासून जसे जसे व्‍यवहार झाले, त्‍याचे खातेउतारे जाबदार बँकेने तक्रारदार यास वेळोवेळी पाठविले आहेत तसेच होणारे चार्जेस जाबदार बँकेने तक्रारदाराचे नमूद खात्‍यात खर्ची टाकलेले आहेत. दि.14/5/09 पर्यंत जे काही चार्जेस तक्रारदार याचे नमूद खात्‍यावर बँकेने खर्ची टाकले, त्‍याबाबत तक्रारदाराने कोणतीही तक्रार केली नाही परंतु अचानक दि.14/5/09 पासून तक्रारदाराने बँकेकडे तक्रारी सुरु केल्‍या. वास्‍तविक तक्रारदार व बँकेत यांचेत ठरलेप्रमाणेच सदरचे चार्जेस बँकेने त्‍यांच्‍या खात्‍यात खर्ची टाकलेले आहेत तथापि तक्रारदार हे सतत तक्रार करु लागल्‍यामुळे बँकेलाही तक्रारदाराशी व्‍यावसायिक संबंध चांगले व सुरळित ठेवण्‍याचे असलेने जाबदार बँकेने तक्रारदार याचे खात्‍यावर काही रक्‍कम जमा केली. तक्रारदार हा बँकेला देणे लागतो. यावरुन तक्रारदाराची तक्रार खोटी व खोडसाळपणाची असल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसते. जाबदार बँकेने तक्रारदार यांच्‍या नावे ज्‍या काही रकमा त्‍याच्‍या खात्‍यात नावे टाकल्‍या आहेत, त्‍या सर्व तक्रारदार व बँक यांचेत ठरल्‍याप्रमाणेच खर्ची टाकल्‍या आहेत. तक्रारदार हा जाबदार बँकेस रु.33,575.86 इतकी रक्‍कम देणे लागतो. तक्रारदारास जाबदार बँकेने कोणतीही दूषित सेवा दिलेली नाही. तक्रारदारास वारंवार जरुर ते खुलासे जाबदार बँकेने दिलेले आहेत, तरीही बँकेकडून जादा रक्‍कम वसुल होऊन मिळावी या अभिलाषेपोटी तक्रारदार यांनी खोटी केस दाखल केली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांचेकडूनच तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.3,000/- नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.10,000/- देवविण्‍याबदृल आदेश करुन तक्रार नामंजूर करावी अशी विनंती जाबदारांनी केलेली आहे.
5. जाबदार बँकेने आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पुष्‍ठयर्थ नि.15 ला ब्रँच मॅनेजर श्री सागर राजगुरु यांचे शपथपत्र दाखल करुन नि.16 सोबत एकूण 27 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
6. तक्रारदाराने जाबदारचे कैफियतीस रिजॉंइंडर नि.17 लादाखल करुन बँकेचे संपूर्ण म्‍हणणे नाकबूल केले आहे.
7. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये दोन्‍ही पक्षकारांचे विद्वान वकीलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला.
8. सदर प्रकरणी खालील मुद्दे आमच्‍या निष्‍कर्षास उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तरे
1. तक्रारदार हा ग्राहक होतो काय ? होय.
2. जाबदार बँकेने तक्रारदारास तक्रारीत नमूद केल्‍याप्रमाणे
सदोष सेवा दिली ही बाब तक्रारदाराने शाबीत केली आहे काय ? नाही
3. तक्रारदार प्रस्‍तुत कामी काही दादी मिळणेस पात्र आहे काय ? नाही
4. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
आमच्‍या वरील निष्‍कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
कारणे
मुद्दा क्र.1 ते 4
9. वास्‍तविक पाहता प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये तक्रारदार हा जाबदार बँकेचा ग्राहक आहे याबाबत जाबदार बँकेने कोणताही उजर केलेला नाही किंबहुना तक्रारदाराने जाबदार बँकेमध्‍ये चालू खाते ठेवले होते ही बाब जाबदार बँकेने मान्‍य केली आहे. सदरचे चालू खाते तक्रारदाराने नंतर बंद केले ही बाब देखील जाबदार बँकेने अमान्‍य केलेली नाही. तथापि तक्रारदाराने सदरचे चालू खाते बंद करण्‍याचे कारण जाबदार बँकेने त्‍यास दिलेली दूषित सेवा असे नमूद केलेले आहे व ते तक्रारदाराचे विधान जाबदार बँकेने स्‍पष्‍टपणे नाकबूल केलेले आहे. मुद्दा क्र.1 च्‍या शा‍बितीकरणाकरिता तक्रारदाराचा वरील आरोप या ठिकाणी तपासून पाहण्‍याची आवश्‍यकता नाही. ही बाब दोन्‍ही पक्षांना मान्‍य आहे की, सदर प्रकरणाच्‍या एकूण परिस्थितीमध्‍ये तक्रारदार हा जाबदार बँकेचा ग्राहक होतो. सबब आम्‍ही वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी दिलेले आहे.
10. तक्रारदाराचे एकूण कथन असे दिसते की, जाबदार बँकेने त्‍यांच्‍या चालू खात्‍यात वेळोवेळी काही रकमा अनाधिकाराने व बेकायदेशीररित्‍या नावे दाखविल्‍या. चालू खात्‍यात किमान रक्‍कम ठेवण्‍याची अट ही त्‍यास न कळविता बेकायदेशीररित्‍या बदलली व काही रकमा त्‍यांच्‍या खात्‍यातून बेकायदेशीररित्‍या निरनिराळया शीर्षकांखाली नावे दाखविल्‍या. त्‍या सर्व रकमांचा गोषवारा तक्रारदाराने आपल्‍या शपथपत्रात व तक्रारीमध्‍ये दिलेला आहे व त्‍यायोगे जाबदार बँकेकडून काही रकमा त्‍यांना येणे आहेत असे म्‍हणणे मांडले आहे. याउलट जाबदार बँकेचे म्‍हणणे असे की, सदर नावे पडलेल्‍या रकमा या तक्रारदार व बँक यांचेत झालेल्‍या करारानुसार वेगवेगळया शीर्षकाखाली तक्रारदाराकडून वसूल करावयाच्‍या खर्चापोटी सदरच्‍या चालू खात्‍यात वेळोवेळी नावे टाकल्‍या गेल्‍या आणि काही वेळेला ग्राहकाशी असणारे संबंध व व्‍यापारी संबंधी सुरळित ठेवण्‍याकरिता तक्रारदाराच्‍या आक्षेपानंतर काही रकमा तक्रारदारास देण्‍यात आल्‍या. तक्रारदाराचे आणि जाबदार बँकेचे एकूण कथन पाहता दोन्‍ही पक्षांनी आपल्‍या पक्षकथनात दिलेल्‍या कोष्‍टकातील एकूण एक नोंदींचे, दोन्‍ही पक्षकारांमध्‍ये झालेले करारमदार व कागदपत्रे तपासून पहावी लागणार आहेत. तक्रारदारांची एकूण तक्रारच चुकीच्‍या रकमा त्‍यांचे खात्‍यात नावे टाकून जाबदार बँकेने सदोष सेवा दिलेली आहे अशी आहे. तक्रारदाराचे चालू खाते हे कायदेशीररित्‍या किंवा बेकायदेशीररित्‍या जाबदार बँकेने डेबीट केले आहे व रकमा तक्रारदाराच्‍या खात्‍यात नावे टाकलेल्‍या आहेत हे ठरविण्‍याकरिता काटेकोर पुराव्‍याची आवश्‍यकता आहे तसेच दोन्‍ही पक्षकारांमध्‍ये झालेले करारमदार हे तपासून पाहण्‍याची आवश्‍यकता आहे. या सर्व बाबी क्लिष्‍ट आणि वेळखाऊ आहेत. सदर मंचाचे सीमीत अधिकारक्षेत्रात या पक्षकारांचा वाद येऊ शकत नाही. तक्रारदाराचे चालू खाते जाबदार बँकेने अयोग्‍यरित्‍या किंवा अनाधिकाराने किंवा बेकायदेशीररित्‍या काही रकमांनी डेबीट केले किंवा ते कायदेशीररित्‍या केले हे ठरविण्‍याचा अधिकार फक्‍त दिवाणी न्‍यायालयास प्रस्‍तुत प्रकरणात येतो. सदरच्‍या नोंदी या बेकायदेशीर होत्‍या किंवा कायदेशीर होत्‍या या निष्‍कर्षावरच तक्रारदारास सदोष सेवा देण्‍यात आली किंवा नाही या प्रश्‍नाचे उत्‍तर अवलंबून आहे परंतु या संपूर्ण प्रकरणाचा गाभाच हा क्लिष्‍ट आणि सविस्‍तर पुराव्‍याने व कायदयाचे ऐरणीवर तपासून पाहणे आवश्‍यक आहे, ते दिवाणी न्‍यायालयाचे अधिकारक्षेत्रात येते. जर तक्रारदाराचे आरोपांत तथ्‍य असेल तर दिवाणी न्‍यायालय बेकायदेशीररित्‍या त्‍यांच्‍या चालू खात्‍यात नावे टाकलेल्‍या रकमा परत करण्‍याचा हुकुमनामा जाबदार बँकेविरुध्‍द करु शकते. प्रस्‍तुतचे प्रकरणात जी काही कागदपत्रे दोन्‍ही पक्षकारांनी हजर केलेली आहेत, त्‍यावरुन प्रथम दर्शनी तरी जाबदार बँकेला तक्रारदाराकडून वेळोवेळी निरनिराळया शीर्षकाखाली चार्जेस लावण्‍याचे अधिकार दिसून येतात. चालू खात्‍यामध्‍ये किमान सरासरी किती शिल्‍लक असावी याबद्दलचे काही नियम आहेत ही बाब तक्रारदारांना मान्‍य दिसते. सुरुवातीच्‍या काळात सदर किमान सरासरी शिल्‍लक ही दरतिमाही रु.10,000/- असावी असा दोन्‍ही पक्षांमध्‍ये करार होता ही बाब तक्रारदरास मान्‍य आहे. जाबदार बँकेने सदर किमान शिल्‍लक ही दर तिमाही असण्‍याऐवजी दर महिन्‍याला सरासरी रु.10,000/- शिल्‍लक असावी असा नियम केला असे बँकेचे म्‍हणणे आहे. तक्रारदाराच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे हा बदल त्‍यास जाबदार बँकेने कळविलेला नव्‍हता आणि म्‍हणून तो बेकायदेशीर आहे. असा बदल जाबदार बॅंक करु शकत होती का, तया बदलाची चालू खात्‍याचे खातेदारांना माहिती देवून त्‍यांची मान्‍यता घेणे आवश्‍यक आहे का व तशी मान्‍यता न घेतल्‍याने असा बदल बेकायदेशीर ठरतो का या प्रश्‍नांची उत्‍तरे देणे या मंचाचे अधिकारक्षेत्राबाहेर आणि ग्राहक-विक्रेता यांचेतील वादाच्‍या कक्षेबाहेर जाते. तो सरसकट दिवाणी वाद होतो, त्‍याकरिता दिवाणी व्‍यवहारसंहितेच्‍या कलम 9 अन्‍वये केवळ दिवाणी न्‍यायालयासच अशा प्रकारचा दिवाणी वाद हाताळून त्‍यावर निकाल देण्‍याचा अधिकार आहे. हे मंच या अधिकारावर अतिक्रमण करु शकत नाही. आणि तसे या मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नाही. दोन्‍ही पक्षांनी या प्रकरणात उपस्थित केलेले वाद हा दिवाणी स्‍वरुपाचे असल्‍यामुळे या प्रकरणातील मूळ वादावर या मंचास कसलेही मतप्रदर्शन करता येत नाही. सबब हा वाद या मंचासमोर चालू शकत नाही. आवश्‍यकता वाटल्‍यास सदरचा वाद दिवाणी न्‍यायालयासमोर उपस्थित करण्‍याची मुभा दोन्‍ही पक्षांना देवून आम्‍ही वर नमूद केलेल्‍या मुद्दा क्र. 2 चे उत्‍तर अधिकारक्षेत्राच्‍या अभावापोटी नकारार्थी देत आहोत. म्‍हणून मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर नकारार्थी दिलेले आहे. प्रस्‍तुतचे प्रकरणात तक्रारदारास कोणतीही दाद या प्रकरणी देता येत नाही असे आमचे मत आहे म्‍हणून मुद्दा क्र.3 व 4 चे उत्‍तर नकारार्थी दिले आहे. सबब आम्‍ही खालील आदेश पारीत करतो.
- आ दे श -
1. प्रस्‍तुतची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येत आहे, ती दफ्तरी दाखल करण्‍यात यावी.
2. दोन्‍ही पक्षकारांनी आपापला खर्च सोसणेचा आहे.
सांगली
दि. 07/05/2013
( के.डी.कुबल ) ( ए.व्‍ही.देशपांडे )
सदस्‍या अध्‍यक्ष
